पहिलो चरणमा ४ वटा बैंकमार्फत डिजिटल करेन्सी कारोबारको परीक्षण गर्दै भारत
काठमाडौँ — निकट भविष्यमा भुक्तानी प्रणालीको दक्षता र सुरक्षामा सुधारका लागि ‘सेन्ट्रल बैंक डिजिटल करेन्सी’ (सीबीडीसी) सञ्चालनमा ल्याउन सकिने बहस विश्वभर चलिरहेको छ । वित्तीय कारोबारमा डिजिटल मुद्राको प्रयोग गर्न सकिने वा नसकिनेबारे केन्द्रीय बैंक र नियामकहरूले अध्ययन गरिरहेका छन् । उनीहरू विश्वभर सीबीडीसी कार्यान्वयनका लागि एउटा निश्चित फ्रेमवर्क तयार पारेर जानुपर्नेमा सहमत छन् ताकि मुद्रा कारोबारको प्रविधि, ढाँचा र बजारका अभ्यासमा एकरूपता कायम गर्न सकियोस् र त्यसलाई समयानुकूल परिवर्तनसमेत गर्दै लैजान सकियोस् ।
अहिले सय हाराहारी देश विद्युतीय मुद्रा निर्माणको विभिन्न चरणमा रहेको विवरण अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले सार्वजनिक गरेको छ । हालसम्म दुई देशले डिजिटल मुद्रा पूर्ण रूपमा जारी नै गरिसकेका छन् । क्यारेबियन टापु बहामस भर्चुअल करेन्सी प्रयोगमा ल्याउने विश्वको पहिलो मुलुक हो । उसले २०२० अक्टोबरमा ‘बहामियन सान्ड डलर’ नामको डिजिटल मुद्रा कारोबारमा ल्याएको थियो । त्यसयता नाइजेरियाले पनि २०२१ अक्टोबरमा ‘इनाइरा’ नामको विद्युतीय मुद्रा सार्वजनिक गरिसकेको छ ।
आईएमएफका अनुसार सन् २०१८ को जुलाईसम्ममा एउटा मात्रै मुलुकले डिजिटल मुद्राको कारोबार परीक्षण गरिरहेको थियो भने १८ मुलुक त्यसबारे अध्ययन गरिरहेका थिए । तर, २०२२ जुलाईसम्ममा आइपुग्दा दुई मुलुकले विद्युतीय मुद्रा जारी गरिसकेका छन् । १५ मुलुकले १५ परीक्षण गरिरहेका छन् भने थप १५ मुलुकले ‘प्रुप अफ कन्सेप्ट’ तयार पारिसकेका छन् । ६५ देशमा यो अध्ययन अनुसन्धानकै क्रममा छ । यसरी कुल ९७ मुलुकमा डिजिटल मुद्राबारे विभिन्न कार्य भइरहेका छन् । ‘पैसाको भविष्य निःसन्देश डिजिटल हो । तर प्रश्न यो कस्तो देखिन्छ र प्रयोगमा कसरी आउँछ भन्ने मूल प्रश्न हो,’ अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको त्रैमासिक प्रकाशन ‘फाइनान्स एन्ड डेभलपमेन्ट–२०२२’ सेप्टेम्बर अंकमा सम्पादक गीता भट्टले लेखेकी छन्, ‘अर्कोतर्फ यो जटिल र राजनीतिक रूपमा जकडिएको प्रश्न हो ।’
भारतले पनि डिजिटल मुद्रा प्रचलनमा ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । भारतीय रिजर्भ बैंकले यसै साताबाट स्टेट बैंक अफ इन्डिया, पन्जाब नेसनल बैंक, युनियन बैंक अफ इन्डिया र बैंक अफ बरोडामार्फत डिजिटल करेन्सी परीक्षण सुरु गरिसकेको इन्डिया टाइम्सले उल्लेख गरेको छ । रिजर्भ बैंक ऐन १९३४ संशोधन गर्दै डिजिटल करेन्सीको कारोबारका लागि स्वीकृतिसमेत दिइसकेको छ । डिजिटल करेन्सीको अफलाइन भुक्तानी, प्रोग्रामिङमा आधारित भुक्तानी, अन्तरबैंक भुक्तानी तथा अन्तरदेशीय भुक्तानीका लागि समेत ब्लकचेनमा आधातिर मुद्रा तयार पार्न प्रविधि कम्पनीहरूलाई
आह्वानसमेत गरेको छ । भारतीय अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले बजेट वक्तव्यमार्फत सन् २०२२ भित्रै डिजिटल करेन्सी ल्याउने प्रयोगमा ल्याउने बताएकी थिइन् । क्रिप्टोकरेन्सीको व्यापार तथा ब्लकचेनमा आधारित नन फन्जिबल टोकन्स (एनए) जस्ता सम्पत्तिको कारोबारमा डिजिटल करेन्सी प्रयोग गरिनेछ । क्रिप्टोकरेन्सीको कारोबारमा रोक लगाएको चीनले पनि आफ्नो छुट्टै भर्चुअल मुद्रा तयार पारिरहेको छ । चाइना फाइनान्सियल एसोसिएसनका अनुसार पिपुल्स बैंक अफ चाइनाअन्तर्गतको डिजिटल करेन्सी इन्स्टिच्युटले ई–सीएनवाई सार्वजनिक गरिसकेको छ । विभिन्न २३ सहरमा यो करेन्सी प्रचलनमा समेत ल्याइसकेको छ ।
स्वतन्त्र मुद्राका रूपमा क्रिप्टोकरेन्सी प्रचलनमा आएपछि समान प्रकृतिका मुद्रा ल्याउनुपर्नेतर्फ केन्द्रीय बैंकहरूको ध्यान गएको हो । केन्द्रीय बैंकबाट जारी गरिने यस्ता मुद्रा डिजिटल सम्पत्तिका रूपमा रहनुपर्ने धारणाहरूसमेत आइरहेका छन् । सिंगापुरको केन्द्रीय बैंक तथा वित्तीय नियामक ‘द मनिटरी अथोरिटी अफ सिंगापुर’ (मास) ले अहिले ‘डिजिटल एसेट इकोसिस्टोम’ तयार पार्न सकिने विकल्पबारे अध्ययन गरिरहेको छ । त्यस्तो सम्पत्तिको स्वामित्व डिजिटल र कम्प्युटरकृत शैलीमा देखाउन सकिने गरी प्रणाली तयार पार्न सकिनेमा उसको अध्ययन केन्द्रित छ । मासले तयार पारिरहेको डिजिटल एसेट इकोसिस्टममा मुख्य गरी ३ वटा फिचर ‘टोकनाइजेसन, ब्लकचेन र क्रिप्टोग्राफी’ रहनेछन् ।
सन् १९९३ मा बैंक अफ फिनल्यान्डले नगदको विद्युतीय विकल्पका रूपमा ‘अभन्ट स्मार्ट कार्ड’ जारी गरेको थियो, जसलाई विश्वको पहिलो विद्युतीय मुद्राका रूपमा लिइन्छ । तर त्यसको प्रभावकारिता लामो समय भने देखिएन । ‘प्राइभेट करेन्सी’ का रूपमा क्रिप्टो कारोबार सुरु भएपछि भने विश्वभरका निकाय र केन्द्रीय बैंकहरूले सीबीडीसीको आवश्यकता महसुस गरेका हुन् । सीबीडीसीले वित्तीय समावेशीकरण (फाइनान्सियल इन्क्लुजन) लाई प्रवर्द्धन गर्ने, कारोबारको लागत घटाउने र पैसा परिचालनमा पारदर्शिता हुने ठानिएको छ । त्यसैगरी, आन्तरिक र अन्तरदेशीय भुक्तानी कारोबारका लागि यो निकै सजिलो हुनेछ । बैंक वित्तीय संस्थासँगको कारोबारमा लाग्दै आएको शुल्कलाई यसले घटाइदिन्छ । यद्यपि, धेरैजसो देशले यस्ता मुद्राको प्रयोग आवश्यक छ वा छैन भन्ने पहिचान अध्ययन गरिरहेका छन् ।
डिजिटल मुद्राको प्रयोगले विकेन्द्रित वित्त अर्थात् डिसेन्ट्रलाइज्ड फाइनान्स (डेफी) लाई स्थापित गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने ठानिएको छ । डेफीले परम्परागत मौद्रिक प्रणालीलाई प्रतिस्थापन गर्न सक्छ । किनकि, बैंक, ब्रोकरहरूको भूमिका घट्छ । भुक्तानी प्रणाली सञ्चालन गरिरहेका संस्था शक्तिशाली हुन सक्ने अवस्था रहन्छ । डिजिटल मुद्रा कार्यान्वयन गर्दा केन्द्रीय बैंकहरूका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको साइबर सुरक्षाको हो । ‘डाटा प्राइभेसी’ का मामिलामा यो निकै संवेदनशील हुन्छ । अर्को भने डिजिटल मुद्रा किन्न उपभोक्ताले एकै पटक धेरै रकम झिक्न सक्छन् । यसले पनि केन्द्रीय बैंकलाई समस्यामा पार्न सक्छ । यस्तो मुद्राको कारोबार दिगो र सुरक्षित हुनुपर्यो । सँगसँगै प्रयोगकर्ताहरूलाई आफ्नो डाटामाथि नियन्त्रण हुनुपर्छ । तर त्यसबाट हुन सक्ने दुरुपयोग र धोखाधडीका कारण यसलाई चुनौतीपूर्ण मानिएको छ ।
