भन्सार छुटले सेनिटरी प्याड आयात ५९ प्रतिशतले बढ्यो

स्वदेशी ४० उद्योग पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन भए ९० करोड थान उत्पादन गरी ६० करोड थान निर्यात गर्न सकिने भए पनि सरकारको प्राथमिकता आयातमै

भाद्र १६, २०७९

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सेनिटरी प्याड उत्पादनमा नेपाल आत्मनिर्भर रहे पनि गत साउनमा झन्डै ५९ प्रतिशतले आयात बढेको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमार्फत सेनिटरी प्याड आयातमा ९० प्रतिशतसम्म भन्सार छुट दिएको थियो । जसका कारण गत आर्थिक वर्षको यही अवधिको तुलनामा सेनिटरी प्याडको आयात ५८.२१ प्रतिशतले बढेको हो । राजस्वसमेत ४१.८९ प्रतिशतले घटेको छ ।

गत वर्ष तयारी प्याड, त्यसको कच्चा पदार्थमा १५ प्रतिशत भन्सार महसुल र १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लाग्ने व्यवस्था थियो  । स्वास्थ्यसँग जोडिएको अत्यावश्यकीय सामग्री भएकाले सेनिटरी प्याडलाई विलासिताको सामग्री माध्नेर लगाइएको कर खारेज गर्न माग गर्दै गत असोजदेखि आन्दोलन नै गरिएको थियो । ‘रातो कर माफ गर’ भन्ने ब्यानरमा भएको आन्दोलनको माग सम्बोधन गर्न सरकारले भन्सार महसुलमा ९० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरेको दाबी गर्दै आएको छ । तर, तयारी प्याडमा भन्सार छुट दिँदा यसको कच्चा पदार्थ आयातमा भने सरकारले कर छुट दिएन । जसका कारण नेपाली उत्पादन महँगो हुन गई विदेशी प्याडले बजार लिने अवस्था आएको भन्दै उद्यागी व्यवसायीहरू लगातार विरोधमा छन् । नेपाली प्याड उद्योगले अहिले पूर्ण क्षमतामा उत्पादन गर्न नसक्दा करिब ४० उद्योग र ६ हजार कामदारको रोजगारी धराशायी बनेको सेनिटरी प्याड उत्पादक संघले जनाएको छ ।

गत आर्थिक वर्षको साउनमा ८ करोड ७९ लाख ४७ हजार रुपैयाँ बराबरको ९० लाख ३ हजार ६ सय ७८ थान सेनिटरी प्याड भित्रिएको थियो । जसबाट सरकारलाई २ करोड ५६ लाख ५४ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो । तर, चालु आर्थिक वर्षको साउनमा ९ करोड ९२ लाख २९ हजार रुपैयाँ बराबरको १ करोड ४२ लाख ९७ हजार ९ सय ५५ थान प्याड आयात भएकोमा सरकारले जम्मा एक करोड ४९ लाख ६ हजार रुपैयाँ मात्रै राजस्व उठाएको छ । 

नेपालमा वार्षिक ३० करोड थान प्याडको माग छ । तर, ४० उद्योगहरू पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन भए ९० करोड थान उत्पादन गर्न सक्ने सेनिटरी प्याड उत्पादक संघले जनाएको छ । जसमध्ये ६० करोड थान विदेश निर्यात गर्न सकिने भए पनि अहिले आयात बढ्दा स्वदेशी उद्योगहरूले उत्पादनमा व्यापक कटौती गरेका छन् । उद्योगीहरूले मौज्दात रहेको कच्चा पदार्थबाट मात्रै प्याड बनाइरहेको सेनिटरी प्याड उत्पादक संघका अध्यक्ष डोलराज अधिकारीले बताए । ‘साउनयता कच्चा पदार्थ आयात गरिएको छैन । यदि दिनको ४ घण्टा मात्र उद्योग चलायौं भने मौज्दात कच्चा पदार्थले अब एक/दुई महिना चल्छ,’ उनले भने, ‘त्यतिन्जेल सरकारले केही न्याय गर्ला कि ! अहिले समिति पनि बनिसक्या छ, त्यसको निर्णय पर्खिरहेका छौं ।’

दैनिक १२ देखि १८ घण्टासम्म चल्ने उद्योग अहिले ४ देखि ६ घण्टा मात्र चलाइरहेको जस्मिन हाइजिन प्रोडक्ट्स (सेफ्टी) का प्रबन्ध निर्देशक पुनित सदाले बताए । सरकारले आयातकर्तालाई मात्रै सहुलियत हुने गरी छुट दिएको भन्दै उनले असन्तुष्टि जनाए । ‘स्वदेशी उत्पादनमूलक उद्योगलाई सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्ने थियो । तर, सरकारले तयारी प्याड आयातमा छुट दिएकाले उपभोक्ताले पनि सस्तोमा पाएका छैनन्,’ उनले भने, ‘यसबाट सरकारलाई पनि घाटा छ भने स्वदेशी उद्योग पनि मारमा परेका छन् ।’

अब सेनिटरी प्याड उद्योगहरू दुई महिनाभन्दा बढी चल्न नसक्ने उनले सुनाए । ‘ल्याइसकेको कच्चा पदार्थले २ महिनाजति धान्छ होला,’ उनले भने, ‘त्यसपछि बन्दै हुन सक्छ ।’ बजारमा आयातित प्याडकै हालीमुहाली रहेकाले स्वदेशमै उत्पादित प्याड बजारमा जान नसकेको उनको भनाइ छ । आयातित प्याडसँग मूल्यमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने भएकाले स्वतः स्वदेशी प्याडको बजार खुम्चँदै गएको उनले बताए । ‘बजार यही हो । स्वदेशी प्याडले आयातित प्याडसँग प्रतिस्पर्धा गर्नै सक्दैन,’ उनले भने, ‘आयातित प्याडमा व्यापारीलाई धेरै मार्जिन दिन्छ, जसले गर्दा व्यापारीको झुकाव पनि उतै छ ।’ 

उपभोक्तालाई सस्तो परोस् भनेर आयातमा छुट दिइएको दाबी गरिए पनि यसबाट उपभोक्ता झन् ठगिएको उनले दाबी गरे ।

गत जेठ १५ को बजेट वक्तव्यमार्फत आइरन रडमा भन्सार महसुल र अन्तःशुल्क बढाएको, सेनिटरी प्याडमा भन्सार महसुल घटाएर सरकारले आन्तरिक उद्योगलाई बन्द गर्ने नीति लिएको, चाउचाउ र बिस्कुट कम्पनीलाई विदेशबाट तयारी घ्यु/तेल आयात गर्दा कच्चा घ्यु/तेलभन्दा कम भन्सार लाग्ने व्यवस्था गरेको भन्दै उद्योगी व्यवसायी सरकारको विरोध गर्दै सडकमै उत्रिएका थिए । उद्योगी व्यवसायीको विरोधपछि सरकारले संसद्‍बाट बजेट पारित भएलगत्तै (जेठ २७) करका दर सच्याउने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । सरकारको प्रतिबद्धतापछि सडक आन्दोलन रोकिएको थियो ।

उक्त प्रतिबद्धताअनुसार नै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले भदौ २ मा करका दरको विषयमा अध्ययन गर्न राजस्व सचिव रामेश्वर दंगालको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गरेका थिए । उक्त समितिमा अर्थ मन्त्रालयको राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख भूपाल बराल, भन्सार विभागका महानिर्देशक कमल भट्टराई, आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक रितेश शाक्य सदस्य र अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव गोपाल खत्री सदस्य सचिव छन् । समितिले कुन–कुन क्षेत्रमा कर संशोधन गर्न आवश्यक छ भन्ने पहिचान गरी मन्त्रालयलाई सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्नेछ । समितिभित्र हाल कर संशोधनकै विषयमा छलफल भइरहेको राजस्व सचिव दंगालले जनाकारी दिए । ‘त्यस्तो धेरै बैठक बस्नुपर्ने केही छैन, करका विषयहरूमै छलफल गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘अबको ३/४ दिनभित्रमा कार्यदलको निष्कर्ष नै आउँछ । त्यसपछि मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाउँछौं ।’ 

कान्तिपुर

Link copied successfully