स्वदेशी ४० उद्योग पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन भए ९० करोड थान उत्पादन गरी ६० करोड थान निर्यात गर्न सकिने भए पनि सरकारको प्राथमिकता आयातमै
काठमाडौँ — सेनिटरी प्याड उत्पादनमा नेपाल आत्मनिर्भर रहे पनि गत साउनमा झन्डै ५९ प्रतिशतले आयात बढेको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमार्फत सेनिटरी प्याड आयातमा ९० प्रतिशतसम्म भन्सार छुट दिएको थियो । जसका कारण गत आर्थिक वर्षको यही अवधिको तुलनामा सेनिटरी प्याडको आयात ५८.२१ प्रतिशतले बढेको हो । राजस्वसमेत ४१.८९ प्रतिशतले घटेको छ ।
गत वर्ष तयारी प्याड, त्यसको कच्चा पदार्थमा १५ प्रतिशत भन्सार महसुल र १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लाग्ने व्यवस्था थियो । स्वास्थ्यसँग जोडिएको अत्यावश्यकीय सामग्री भएकाले सेनिटरी प्याडलाई विलासिताको सामग्री माध्नेर लगाइएको कर खारेज गर्न माग गर्दै गत असोजदेखि आन्दोलन नै गरिएको थियो । ‘रातो कर माफ गर’ भन्ने ब्यानरमा भएको आन्दोलनको माग सम्बोधन गर्न सरकारले भन्सार महसुलमा ९० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरेको दाबी गर्दै आएको छ । तर, तयारी प्याडमा भन्सार छुट दिँदा यसको कच्चा पदार्थ आयातमा भने सरकारले कर छुट दिएन । जसका कारण नेपाली उत्पादन महँगो हुन गई विदेशी प्याडले बजार लिने अवस्था आएको भन्दै उद्यागी व्यवसायीहरू लगातार विरोधमा छन् । नेपाली प्याड उद्योगले अहिले पूर्ण क्षमतामा उत्पादन गर्न नसक्दा करिब ४० उद्योग र ६ हजार कामदारको रोजगारी धराशायी बनेको सेनिटरी प्याड उत्पादक संघले जनाएको छ ।
गत आर्थिक वर्षको साउनमा ८ करोड ७९ लाख ४७ हजार रुपैयाँ बराबरको ९० लाख ३ हजार ६ सय ७८ थान सेनिटरी प्याड भित्रिएको थियो । जसबाट सरकारलाई २ करोड ५६ लाख ५४ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो । तर, चालु आर्थिक वर्षको साउनमा ९ करोड ९२ लाख २९ हजार रुपैयाँ बराबरको १ करोड ४२ लाख ९७ हजार ९ सय ५५ थान प्याड आयात भएकोमा सरकारले जम्मा एक करोड ४९ लाख ६ हजार रुपैयाँ मात्रै राजस्व उठाएको छ ।
नेपालमा वार्षिक ३० करोड थान प्याडको माग छ । तर, ४० उद्योगहरू पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन भए ९० करोड थान उत्पादन गर्न सक्ने सेनिटरी प्याड उत्पादक संघले जनाएको छ । जसमध्ये ६० करोड थान विदेश निर्यात गर्न सकिने भए पनि अहिले आयात बढ्दा स्वदेशी उद्योगहरूले उत्पादनमा व्यापक कटौती गरेका छन् । उद्योगीहरूले मौज्दात रहेको कच्चा पदार्थबाट मात्रै प्याड बनाइरहेको सेनिटरी प्याड उत्पादक संघका अध्यक्ष डोलराज अधिकारीले बताए । ‘साउनयता कच्चा पदार्थ आयात गरिएको छैन । यदि दिनको ४ घण्टा मात्र उद्योग चलायौं भने मौज्दात कच्चा पदार्थले अब एक/दुई महिना चल्छ,’ उनले भने, ‘त्यतिन्जेल सरकारले केही न्याय गर्ला कि ! अहिले समिति पनि बनिसक्या छ, त्यसको निर्णय पर्खिरहेका छौं ।’
दैनिक १२ देखि १८ घण्टासम्म चल्ने उद्योग अहिले ४ देखि ६ घण्टा मात्र चलाइरहेको जस्मिन हाइजिन प्रोडक्ट्स (सेफ्टी) का प्रबन्ध निर्देशक पुनित सदाले बताए । सरकारले आयातकर्तालाई मात्रै सहुलियत हुने गरी छुट दिएको भन्दै उनले असन्तुष्टि जनाए । ‘स्वदेशी उत्पादनमूलक उद्योगलाई सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्ने थियो । तर, सरकारले तयारी प्याड आयातमा छुट दिएकाले उपभोक्ताले पनि सस्तोमा पाएका छैनन्,’ उनले भने, ‘यसबाट सरकारलाई पनि घाटा छ भने स्वदेशी उद्योग पनि मारमा परेका छन् ।’
अब सेनिटरी प्याड उद्योगहरू दुई महिनाभन्दा बढी चल्न नसक्ने उनले सुनाए । ‘ल्याइसकेको कच्चा पदार्थले २ महिनाजति धान्छ होला,’ उनले भने, ‘त्यसपछि बन्दै हुन सक्छ ।’ बजारमा आयातित प्याडकै हालीमुहाली रहेकाले स्वदेशमै उत्पादित प्याड बजारमा जान नसकेको उनको भनाइ छ । आयातित प्याडसँग मूल्यमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने भएकाले स्वतः स्वदेशी प्याडको बजार खुम्चँदै गएको उनले बताए । ‘बजार यही हो । स्वदेशी प्याडले आयातित प्याडसँग प्रतिस्पर्धा गर्नै सक्दैन,’ उनले भने, ‘आयातित प्याडमा व्यापारीलाई धेरै मार्जिन दिन्छ, जसले गर्दा व्यापारीको झुकाव पनि उतै छ ।’
उपभोक्तालाई सस्तो परोस् भनेर आयातमा छुट दिइएको दाबी गरिए पनि यसबाट उपभोक्ता झन् ठगिएको उनले दाबी गरे ।
गत जेठ १५ को बजेट वक्तव्यमार्फत आइरन रडमा भन्सार महसुल र अन्तःशुल्क बढाएको, सेनिटरी प्याडमा भन्सार महसुल घटाएर सरकारले आन्तरिक उद्योगलाई बन्द गर्ने नीति लिएको, चाउचाउ र बिस्कुट कम्पनीलाई विदेशबाट तयारी घ्यु/तेल आयात गर्दा कच्चा घ्यु/तेलभन्दा कम भन्सार लाग्ने व्यवस्था गरेको भन्दै उद्योगी व्यवसायी सरकारको विरोध गर्दै सडकमै उत्रिएका थिए । उद्योगी व्यवसायीको विरोधपछि सरकारले संसद्बाट बजेट पारित भएलगत्तै (जेठ २७) करका दर सच्याउने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । सरकारको प्रतिबद्धतापछि सडक आन्दोलन रोकिएको थियो ।
उक्त प्रतिबद्धताअनुसार नै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले भदौ २ मा करका दरको विषयमा अध्ययन गर्न राजस्व सचिव रामेश्वर दंगालको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गरेका थिए । उक्त समितिमा अर्थ मन्त्रालयको राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख भूपाल बराल, भन्सार विभागका महानिर्देशक कमल भट्टराई, आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक रितेश शाक्य सदस्य र अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव गोपाल खत्री सदस्य सचिव छन् । समितिले कुन–कुन क्षेत्रमा कर संशोधन गर्न आवश्यक छ भन्ने पहिचान गरी मन्त्रालयलाई सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्नेछ । समितिभित्र हाल कर संशोधनकै विषयमा छलफल भइरहेको राजस्व सचिव दंगालले जनाकारी दिए । ‘त्यस्तो धेरै बैठक बस्नुपर्ने केही छैन, करका विषयहरूमै छलफल गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘अबको ३/४ दिनभित्रमा कार्यदलको निष्कर्ष नै आउँछ । त्यसपछि मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाउँछौं ।’
