रेमिट्यान्स बढ्दा र आयात नियन्त्रण हुँदा अर्थतन्त्रमा सुधारको संकेत- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार

रेमिट्यान्स बढ्दा र आयात नियन्त्रण हुँदा अर्थतन्त्रमा सुधारको संकेत

जोखिम टरिसकेको छैन, संकटोन्मुख अवस्थाको अर्थतन्त्रलाई जोगाउन अझै सचेत हुनुपर्ने विज्ञहरुको सुझाव
यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — आयात नियन्त्रण र रेमिट्यान्स बढ्न थालेपछि ऋणात्मक अवस्थामा रहेका अर्थतन्त्रका सूचकमा सुधारका संकेत देखिन थालेका छन् । ०७८ असारको तुलनामा गत असारसम्म विदेशी मुद्रा सञ्चिति, शोधनान्तर स्थिति, भुक्तानी सन्तुलनलगायत सूचक ऋणात्मक अवस्थामै छन् । तर अघिल्ला महिना (वैशाख र जेठ) को तुलनामा असारमा उल्लिखित सबै सूचकहरूमा सुधारका संकेत देखिएको मंगलबार सार्वजनिक राष्ट्र बैंकको गत आर्थिक वर्षको आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

नेपाली मुद्राको तुलनामा अमेरिकी डलरको भाउ बलियो हुँदा रेमिट्यान्स आप्रवाहमा सकारात्मक प्रभाव परेकाले पनि अर्थतन्त्रका सूचकमा सुधार देखिएको जानकारहरू बताउँछन् ।

सरकारले केही विलासी वस्तुको आयात रोक्का गरेको, राष्ट्र बैंकले करिब १४ सय वस्तुको आयातका लागि खोलिने प्रतीतपत्र (एलसी) मा कडाइ गरेको, कर्जा विस्तारमा संकुचनकारी नीति लिएकोलगायत कारण अर्थतन्त्रका सूचकमा सुधारका संकेत देखिएको अर्थविद्हरूको भनाइ छ । ‘असारसम्मको तथ्यांक हेर्दा अर्थतन्त्रका सूचकमा सीमान्त सुधारको संकेत देखिएको छ,’ राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभाग प्रमुख प्रकाशकुमार श्रेष्ठले भने, ‘रेमिट्यान्स बढेको, आयात केही नियन्त्रणमा आएकोलगायत कारण सूचकमा झिनो सुधार देखिएको हो ।’ तर अर्थतन्त्रमा जोखिम अझै पनि बाँकी रहेको उनले बताए । ‘गत असारसम्म आयात भइसकेका वस्तु तथा सेवाको भुक्तानी बाँकी थियो, जुन साउनमा भुक्तानी भएको छ,’ उनले भने, ‘उक्त भुक्तानीको असर साउन महिनाको प्रतिवेदनमा देखिन सक्छ ।’

राष्ट्र बैंकका अनुसार गत असारसम्म आयात भइसकेका वस्तु तथा सेवाका लागि १ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ । यो उधारोमा भएको आयात हो । उक्त रकम भुक्तानी भएपछि अरू कुनै स्रोतबाट विदेशी मुद्राको आप्रवाह नबढेको अवस्थामा अर्थतन्त्रका सूचक झन् ऋणात्मक हुन्छन् । राष्ट्र बैंकका अनुसार गत असारसम्म मुलुकमा १२ खर्ब १५ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ विदेशी विनिमय सञ्चिति छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गत आर्थिक वर्षमा नेपाली रुपैयाँमा १३ प्रतिशत र अमेरिकी डलरमा १९ प्रतिशतले विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । ०७८ असारमा यस्तो सञ्चिति १३ खर्ब ९९ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ थियो । तर गत जेठको तुलनामा भने असारमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति करिब ४० अर्बले बढेको छ । यसअनुसार गत जेठमा ११ खर्ब ७६ अर्ब रुपैयाँ रहेको कुल विदेशी मुद्रा सञ्चिति गत असारमा १२ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।

गत असार मसान्तसम्मको कुल विदेशी मुद्रा सञ्चितिले ७.८ महिनाका लागि वस्तु र ६.९ महिनाका लागि वस्तु तथा सेवा आयात गर्न पुग्ने राष्ट्र बैंकको दाबी छ । गत आर्थिक वर्षभर कम्तीमा ७ महिनालाई धान्ने आयात गर्न पुग्ने बराबर विदेशी मुद्रा सञ्चिति कायम राख्ने राष्ट्र बैंकको लक्ष्य थियो । तर उक्त आर्थिक वर्षका धेरैजसो महिनामा लक्ष्यभन्दा थोरै मात्र विदेशी मुद्रा सञ्चिति कायम थियो । आयात गर्ने क्षमताका आधारमा गत आर्थिक वर्षमा रहेको विदेशी मुद्रा सञ्चिति विगत ६ वर्षयताकै न्यून भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । पछिल्ला महिनामा अर्थतन्त्रका सूचकमा देखिएको परिवर्तनलाई सुधार नभनेर आर्थिक स्थायित्व नियन्त्रण उन्मुख रहेको रूपमा विश्लेषण गर्नुपर्ने अर्थविद् एवं राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले बताए ।

आयात घटाउन सरकार र राष्ट्र बैंकले गरेको नीतिगत प्रयास, कर्जा विस्तारमा कडाइलगायत कारणले आर्थिक स्थायित्व नियन्त्रणउन्मुख देखिएको उनको भनाइ छ । ‘एकातिर सीमित वस्तुको आयातमा रोक, कर्जा विस्तारमा कडाइ, ब्याजदर र अर्कोतिर रेमिट्यान्स आप्रवाहमा सुधारलगायत कारण आर्थिक स्थायित्व नियन्त्रणमा देखिएको छ,’ उनले भने, ‘यसलाई सुधार भन्न मिल्दैन । थप बिग्रन पाएन भन्ने हो । विदेशी मुद्रा सञ्चिति उल्लेख्य घटिरहेको थियो । अब नियन्त्रणमा आउँदै छ भन्ने आशा जगाएको छ ।’

शोधनान्तर घाटा २ खर्ब ५५ अर्ब

मुलुकको शोधनान्तर स्थिति गत असारसम्म करिब २ खर्ब ५५ अर्ब २६ करोड रुपैयाँले घाटामा छ । गत आर्थिक वर्षको असारसम्म १ अर्ब २३ करोड रुपैयाँले घाटामा थियो । ‘अमेरिकी डलरमा अघिल्लो वर्ष ३१ लाखले घाटामा रहेको शोधनान्तर स्थिति समीक्षा वर्षमा २ अर्ब १४ करोडले घाटामा छ,’ राष्ट्र बैंकले भनेको छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनादेखि नै शोधनान्तर घाटा निरन्तर बढिरहेको थियो । यद्यपि गत वैशाखदेखि शोधनान्तर घाटाको वृद्धिदरमा कमी आउन थालेको हो । आयात नियन्त्रण र रेमिट्यान्समा सुधार हुन थालेपछि ती सूचकमा सुधारको संकेत देखिएको हो, जसअनुसार गत जेठमा यस्तो शोधनान्तर घाटा २ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ थियो ।

१० खर्ब रेमिट्यान्स भित्रियो

गत आर्थिक वर्षमा रेमिट्यान्समार्फत १० खर्ब ७ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ मुलुक भित्रिएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा रेमिट्यान्स ४.८ प्रतिशत बढेको हो । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा रेमिट्यान्स आप्रवाह ९.८ प्रतिशत बढेको थियो । गत असारसम्म अमेरिकी डलरमा रेमिट्यान्स आप्रवाह २.२ प्रतिशत बढेर ८ अर्ब ३३ करोड कायम भएको छ । गत वर्षको असारमा यस्तो आप्रवाह ८.२ प्रतिशत बढेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ ।

चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि चैतसम्म रेमिट्यान्स लगातार घटिरहेको थियो । यसअनुसार गत साउनमा १८.१, भदौमा ६.३, असोजमा ७.६, कात्तिकमा ७.५, मंसिरमा ६.८, पुसमा ५.५, माघमा ४.९, फागुनमा १.७ र चैतमा ०.६ प्रतिशत घटेको थियो । तर वैशाखदेखि रेमिट्यान्सको वृद्धिदर सकारात्मक हुन थालेको हो । यसअनुसार गत वैशाखमा ०.२ प्रतिशत बढेको रेमिट्यान्स जेठमा ३.८ प्रतिशत र असारमा ४.८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । गत वर्षमा रेमिट्यान्समार्फत ९ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँ मुलुक भित्रिएको थियो ।

मूल्यवृद्धि ८.०८ प्रतिशत

विश्व बजारमा जस्तै नेपालमा पनि मूल्यवृद्धिले निरन्तर नयाँ रेकर्ड बनाउन थालेको छ । गत असोजदेखि हरेक महिना उकालो लागिरहेको मूल्यवृद्धि दर असारसम्ममा आइपुग्दा ८.०८ प्रतिशत पुगेको हो । यद्यपि गत जेठको तुलनामा भने असारमा मूल्यवृद्धिदर सीमान्त रूपमा कमी आएको देखिन्छ । गत जेठमा वार्षिक उपभोक्ता मूल्यवृद्धिदर ८.५६ प्रतिशत थियो । गत जेठको मूल्यवृद्धि पछिल्लो ६ वर्षयताकै उच्च हो । यसअघि आर्थिक वर्ष ०७२/७३ मा औसत मूल्यवृद्धिदर ९.९३ प्रतिशत थियो । पछिल्ला महिनामा मूल्यवृद्धिदर चुनौतीका रूपमा रहँदै आएको राष्ट्र बैंकले पनि स्विकारेको छ । ०७८ असारमा यस्तो मूल्यवृद्धिदर ४.१९ प्रतिशत थियो ।

विश्वव्यापी रूपमा भएको इन्धन तथा खाद्यवस्तुको मूल्यवृद्धि, आपूर्ति प्रणालीमा आएको व्यवधान तथा नेपाली मुद्रा अमेरिकी डलरसँग अवमूल्यन भएका कारणले आर्थिक वर्ष ०७८/७९ का पछिल्ला महिनामा मूल्यवृद्धि चापमा रहेको राष्ट्र बैंकले प्रस्ट्याएको छ । ‘यद्यपि आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को सुरुवाती महिनामा न्यून मूल्यवृद्धिदर रहेकाले वार्षिक औसत मूल्यवृद्धि ६.३२ प्रतिशतमा सीमित छ,’ राष्ट्र बैंकले भनेको छ, ‘अघिल्लो आर्थिक वर्ष यस्तो मूल्यवृद्धिदर ३.६० प्रतिशत थियो ।’

अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गत आर्थिक वर्षमा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहअन्तर्गत घिउ तथा तेलको मूल्यवृद्धि २६.१३, दाल तथा गेडागुडीको ९.९२, सुर्तीजन्य पदार्थको ९.८४ र मदिराजन्य पेय पदार्थको ८.५७ प्रतिशतले बढेको छ । उक्त अवधिमा गैरखाद्य तथा सेवा समूहअन्तर्गत यातायात क्षेत्रको मूल्यवृद्धि १५.८२, शिक्षाको ८.७८, फर्निसिङको तथा घरायसी उपकरणहरूको ७.०९ र मनोरञ्जन तथा संस्कृतिको ६.६८ प्रतिशत रहेको राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

आउँदा महिनामा थप चाप पर्ने सम्भावना रहेको राष्ट्र बैंकको एक सर्वेक्षणले देखाएको छ । यही साउन दोस्रो साता राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको ‘मूल्यवृद्धि अनुमान सर्वेक्षण’ ले आगामी ३ महिनाभित्र मूल्यवृद्धिदर १४ र एक वर्षमा १३.५ प्रतिशत पुग्न सक्ने अनुमान गरेको छ ।

सर्वेक्षणले ०७८ चैतको तुलनामा तीन महिनापछिको मूल्यवृद्धि बढ्ने र एक वर्षपछिको तुलनामा थोरै घटेको अनुमान गरेको छ । ०७९ असार २० देखि असार २७ (जुलाई ०४ देखि ११ जुलाई, २०२२) सम्म २८ सहरका ३१ बजार क्षेत्रका व्यक्तिसँग अन्तर्वार्तामार्फत सर्वेक्षण गरिएको थियो । प्रस्तुत परिणाम १ हजार १ सय ४१ सहरी व्यक्तिको प्रतिक्रियामा आधारित रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

प्रकाशित : भाद्र १, २०७९ ०७:५२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

एलसी खोलेर पनि रोकिएका सवारी छाडिने

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — प्रतीतपत्र (एलसी) खोलेर पनि भन्सारमा अड्किएका गाडीलाई सरकारले नेपाल आउन दिने निर्णय गरेको छ । विदेशी विनिमय सञ्चिति कम भएको भन्दै आयातमा प्रतिबन्ध लगाउनुअघि नै एलसी खोलेका चारपांग्रे सवारी भन्सारमा रोकिएका थिए ।

ती सवारीलाई भन्सार पास गर्न अनुमति दिने निर्णय गत बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेकाले त्यहीअनुसार रोकिएका गाडी आउन पाउने उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव गणेशप्रसाद पाण्डेले जनाए ।

‘मन्त्रिपरिषद् बैठकले भन्सारमा रोकिएका गाडी नेपाल भित्रिन दिने निर्णय गरिसकेको छ,’ पाण्डेले भने, ‘राजपत्रमा निर्णयको सूचना प्रकाशन भएसँगै रोकिएका गाडी नेपाल ल्याउन बाटो खुला हुनेछ ।’ बुधबारसम्म राजत्रपमा सूचना प्रकाशन भइसक्ने उनको दाबी छ । पछिल्लो पटक राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा आयात प्रतिबन्ध लगाउनुअघि एलसी खोलेका मोटरसाइकल, मोबाइल ल्याउन दिने उल्लेख भए पनि गाडीबारे सूचनामा केही नलेखिएका कारण ती सवारी रोकिएका हुन् । विदेशी विनिमय सञ्चिति अर्थात् सवारीसाधन खरिद गर्दाको रकमसमेत भुक्तानी भइसकेका करिब ९ सय सवारी विभिन्न भन्सारमा रोकिएका छन् ।

मन्त्रालयले गत वैशाख १३ मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्दै १० वटा वस्तुको आयातमा रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो । दोस्रो पटक गत असार ३१ मा फेरि राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्दै मन्त्रालयले पुनः ती वस्तुहरूको आयातमा भदौ १४ सम्म बन्देज लगाउने निर्णय गरेको हो । तर सूचनामा वैशाख १३ भन्दाअघि बैंकिङ माध्यमबाट पैठारीको प्रक्रिया पूरा भइसकेको हकमा भने आयात प्रतिबन्धको व्यवस्था लागू नहुने उल्लेख छ ।

भन्सारमा रोकिएका सवारीका विषयमा सूचना सच्याई बुधबार राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने तयारी भएको मन्त्रालयबाट सूचना पाएको नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष ध्रुव थापाले बताए । ‘४ अर्ब ७० करोड रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका गाडी अहिले भन्सारमा थन्किएका छन्,’ उनले भने, ‘त्यसैले निर्णय सच्याउन ढिलो गर्दा गाडी ल्याउन सकिएको छैन ।’ राजपत्रमा सूचना प्रकाशन भएपछि विभिन्न भन्सार नाकामा रोकिएका सवारी ल्याउन समस्या नहुने मन्त्रालयबाट जानकारी पाएको पनि उनले जनाए ।

एलसी खुलेर अर्डर गरिसकेका तर भन्सारमा रोकिएका सवारीमा जिप, कार र भ्यान बढी छन् । एलसी खोलेका केही सवारी भन्सार र केही आयातकै क्रममा छन् । घट्दो विदेशी मुद्रा सञ्चिति जोगाउन भन्दै विलासी वस्तुको आयातमा रोक लगाइए पनि भन्सारमा आएका सबै गाडीको पहिल्यै भुक्तानी भइसकेको अध्यक्ष थापाको भनाइ छ । भन्सार विभागका अनुसार राजपत्रमा प्रकाशित सूचना स्पष्ट नहुँदा यस्तो भएको र सच्याउन लेखेर मन्त्रालय पठाइसकिएको छ ।

सरकारले कार, जिप, भ्यान, १५० सीसीमाथिका मोटरसाइकललगायतको आयातमा प्रतिबन्ध लम्ब्याएपछि नाडाले अटो एक्स्पो नै स्थगन गरेको छ । साउन १ देखि खोल्ने भनिएको आयात प्रतिबन्धको अवधि थप गरेर भदौ १४ सम्मका लागि पुर्‍याइएपछि बाध्य भएर एक्स्पो स्थगन गर्नुपरेको नाडाले जनाएको छ । ‘प्रतिबन्ध खोल्न पहल गरिरहेका छौं,’ थापाले भने ।

प्रकाशित : भाद्र १, २०७९ ०७:५०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×