जापानसँगको श्रम सम्झौता परिमार्जन गर्ने सहमति- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

जापानसँगको श्रम सम्झौता परिमार्जन गर्ने सहमति

होम कार्की

काठमाडौँ — कार्यान्वयनमा समस्या देखिएपछि नेपाल र जापान सरकार श्रम सम्झौता परिमार्जन गर्न सहमत भएका छन् । तीन वर्षअघि १४ क्षेत्रमा ५ वर्षे श्रम भिसामा निर्दिष्ट सीपयुक्त कामदार लैजान नेपाल र जापानबीच श्रम सम्झौता भएको थियो । सम्झौता कार्यान्वयन नहुँदा भाषा र सीप परीक्षामा उत्तीर्ण ५ हजार ३ सय २० जना नेपाली कामदार जापान जान पाएका छैनन् ।

नेपाल र जापानका उच्च अधिकारीहरूको संयुक्त बैठकले बिहीबार काठमाडौंमा श्रम सम्झौता परिमार्जन गर्ने सहमति गरेको हो । ‘पहिला गरिएको श्रम सम्झौता पूर्ण थिएन । पठाउने प्रक्रियादेखि लागत शुल्कसम्म स्पष्ट रूपमा तोकिएको थिएन,’ बैठकमा नेपालका तर्फबाट नेतृत्व गरेका श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव राजीव पोखरेलले कान्तिपुरलाई भने, ‘श्रम सम्झौता कार्यान्वयन गर्न आवश्यक विषयहरूमा संशोधन गर्न हामी तयार भयौं ।’

श्रम सम्झौतामा सरकारी प्रक्रियामार्फत कामदारको भर्ना प्रक्रिया गर्ने सहमति गरेको थियो । बैठकमा जापानका तर्फबाट नेतृत्व गरेका सहायक उपमन्त्री चोतुमो नाकागावाले कामदार भर्ना प्रक्रियामा सरकारको संलग्नता नरहने प्रस्ट परे । ‘कामदार भर्ना प्रक्रियामा सरकारको संलग्नता रहँदैन । निजी क्षेत्रबाट नै हुने गर्छ । सरकारले भर्ना प्रक्रियासम्बन्धी अनुगमन मात्रै गर्छ,’ नाकागावाको भनाइ उद्धृत गर्दै पोखरेलले भने । जापानले सन् २०१९ अप्रिलदेखि नेपालसहित ९ मुलुकबाट ५ वर्षभित्र ३ लाख ४५ हजार विदेशी कामदार लिने निर्णय गरेलगत्तै नेपालसँग श्रम सम्झौता गरेको थियो ।

यसबीचमा जापानले झन्डै ८० हजार विदेशी कामदार अन्य स्रोतबाट लिइसकेको छ । नेपालबाट भने संस्थागत रूपमा एक जना नेपाली कामदार लैजान सकेको छैन । व्यक्तिगत पहुँचका आधारमा भने ८ सय ८५ जना गएका छन् । ‘कामदार भर्ना प्रक्रियासम्बन्धी नेपालले लिएको नीति र प्रक्रियामाथि नै जापानी पक्ष स्पष्ट नभएको देखियो । यस बैठकमा नेपालले लिएको शून्य लागतको नीति र दूतावासबाट मागपत्र प्रमाणीकरण प्रक्रियाबारे विस्तुत रूपमा जानकारी दियौं,’ पोखरेलले भने, ‘यी विषयलाई हामी लिखित रूपमा पठाउनेछौं । त्यसअनुसार सम्झौतामा थप विषय राखिनेछ ।’

भाषा र सीप परीक्षामा उत्तीर्ण ५ हजार ३ सय २० जनालाई भने सक्दो छिटो लैजान जापानले रोजगारदातासँग सहजीकरण गर्ने सहमति भएको छ । जापानले भाषा र सीप परीक्षणका लागि भने निजी क्षेत्रलाई जिम्मेवारी दिएको थियो । निजी क्षेत्रले भाषा र सीप परीक्षा गर्दै जाने तर रोजगारदाताले संस्थागत हिसाबले लैजान नसक्ने भएपछि सम्झौता कार्यान्वयनमा नआएको हो । निर्देशिका र कार्यविधि नबन्दा संस्थागत रूपमा सम्झौता कार्यान्वयन आउन सकेको छैन । ‘निर्देशिका हामीले नै बनाउने हो । एकातिर मन्त्रालयमा राजनैतिक र प्रशासनिक नेतृत्व पनि फेरबदल भइरह्यो । अर्कोतिर स्वार्थ समूहको चलखेल पनि भयो । यसले गर्दा निर्देशिकाले पूर्णता पाउन सकेन’, श्रम सहसचिव पोखरेलले भने ।

तत्कालीन श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले सरकारी संयन्त्रबाट मात्रै भर्ना गर्ने गरी श्रम सम्झौता गरेका थिए । त्यसका लागि वैदेशिक रोजगार विभागमा श्रमस्वीकृति दिन जापान इकाइ खुलेको थियो । विष्टपछिका श्रममन्त्री रामेश्वर राय यादवले तीनवटा मोडेलबाट भर्ना गर्न सकिने भन्दै ‘निर्दिष्ट सीपयुक्त कामदार (स्पेसिफाइड स्किल्ड वर्कर) का रूपमा श्रमस्वीकृति निर्देशिका–०७७ तयार गरेका थिए । निर्देशिकाले सरकारी, व्यक्तिगत र जापानी रोजगारदाता स्वयंले नै भर्ना गर्न सकिने व्यवस्था गरेको थियो । रोजगारदाता र नेपाली दूतावासबीचमा ‘सहयोगी संस्था’ लाई प्रवेश गराइएको थियो । सहयोगी संस्थालाई ‘रोजगारी मागको संकलन, रोजगारदाता कम्पनीको मूल्यांकन र मागपत्र प्रमाणीकरण गर्न नेपाली कूटनीतिक नियोगलाई सहयोग गर्ने’ अधिकार दिइएको छ । तर तत्कालीन केपी शर्मा ओलीको मन्त्रिपरिषद्ले निर्देशिका पारित नगरेपछि अर्को निर्देशिका बनाउन मन्त्रालयले गृहकार्य गरिरहेको छ ।

वैदेशिक रोजगार विभागअन्तर्गत स्थापित जापान इकाइ यति बेला कामविहीन छ । यसअघि बसेको नेपाल र जापानी अधिकारीबीचको जुम बैठकमा जापानले सरकार–सरकार, रोजगारदाता–म्यानपावर कम्पनी र तेस्रो पक्षको संलग्नतामध्ये जुनसुकैमा आफूहरू तयार रहेको बताएको थियो । जापानले २०१९ अप्रिल १ देखि नै कृषि, नर्सिङ, सवारीसाधन मर्मतसम्भार, खाद्य सेवा, निर्माण उद्योग, मेसिनरी पार्ट उद्योग, माछापालन, औद्योगिक उपकरण, भवन सरसफाइ तथा व्यवस्थापन, जहाज र जहाज पार्टपुर्जा उद्योग एवं हवाई उद्योगलगायत १४ क्षेत्रमा विदेशी श्रमिक लिने नीति लिएको थियो ।

झन्डै ३० वर्षमा जापानमा नेपालीको संख्या ८५ हजार ३ सय २१ हजार पुगिसकेको छ । सन् १९९० देखि नेपालीहरू जापान जान थालेका हुन् । सन् २००० देखि नेपालीहरू विद्यार्थी भिसा, दक्ष कामदार र पारिवारिक भिसा लिएर जापान जान थालेका हुन् । सुरुमा नेपालीहरू भिजिट भिसामा जान्थे । त्यतिखेर साना वर्कसपहरूमा नेपालीले काम पाउँथे । जापानको अध्यागमनका अनुसार १२ हजार ७ सय ६ जना नेपाली कुकको काम गर्छन् । २१ हजार ८ सय ७३ जना परिवारसहित छन् । २७ हजार विद्यार्थी छन् ।

प्रकाशित : श्रावण २०, २०७९ ०७:२२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

दुई साता बित्दा पनि सुपारीको अनुसन्धान अघि बढेन

भारत निर्यात भइसकेको आठ ट्रक मालवस्तु पहिलोपटक प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धानका लागि बुझाएकाले कसरी छानबिन अघि बढाउने भन्नेमा अन्योल
देवनारायण साह

मोरङ — भारत निर्यात भएको ८ ट्रक सुपारी री–रुट गरेर लैजाने क्रममा प्रहरीले विराटनगरस्थित रानीबाट नियन्त्रणमा लिएको दुई साता बितिसक्दा पनि अनुसन्धान अघि बढ्न सकेको छैन । सुपारी अनुसन्धान कसरी अघि बढाउने भन्ने द्विविधामा राजस्व अनुसन्धान विभाग परेको छ । एकातिर राष्ट्रिय सभाको दिगो विकास तथा सुशासन समितिले बरामद सुपारीको डीएनए परीक्षण गराउनुपर्ने भनिरहेको छ भने अर्कोतिर विभागले भारत निर्यात भइसकेको सुपारी भएकाले छुनसमेत नमिल्ने भएको भन्दै त्यत्तिकै थन्काएको छ ।

इलाका प्रहरी रानीले नियन्त्रणमा लिएको सुपारी निर्यात गर्न लागेका भारतीय ट्रकहरु । तस्बिर : देवनारायण साह/कान्तिपुर

मोरङको सुन्दरहरैंचा नगरपालिका घर भएका समिति सदस्य रमेशजंग रायमाझीले राजस्व अनुसन्धान कार्यालय इटहरीमा पटकपटक गएर सुपारीको अनुसन्धान अघि बढाउन दबाब दिइरहेका छन् । उनले राष्ट्रिय सभामा पटकपटक सुपारी आयात निर्यातबारे आवाज उठाउँदै आएका हुन् । विराटनगरस्थित एकीकृत जाँच चौकीबाट जाँचपास भएर भारत निर्यात भइसकेको ८ करोड ६३ लाख ८१ हजार ५ सय ६८ रुपैयाँ मूल्य बराबरको २ लाख १९ हजार ५ सय ९६ किलो सुपारी लोड भएको ८ वटा ट्रक प्रहरीले रानीबाट नियन्त्रणमा लिएको थियो ।

जिल्ला प्रहरी मोरङले ७ साउनमा उक्त सुपारीसहितको ट्रक र चालकलाई कारबाहीका लागि इटहरीस्थित राजस्व अनुसन्धानको कार्यालयमा बुझाएको थियो । अनुसन्धानका नाममा सुपारी रोकेर सरकारले चुनावी खर्च उठाउन विभिन्न च्यानलमार्फत बार्गेनिङ गरिरहेको एक व्यवसायीले बताए । ‘सुपारीको अनुसन्धान गरेर नेपाल सरकारले जफत गर्न सक्ने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘तर बार्गेनिङका लागि केही समय सुपारी थन्काएर अनावश्यक दुःख दिने काम भइरहेको छ ।’ अनुसन्धान गरी कारबाहीका लागि प्रहरीले बुझाएको सुपारी राजस्व अनुसन्धान कार्यालयलाई त्यत्तिकै छाड्न पनि गाह्रो छ । व्यापारीहरूले सुपारीको पक्राउ पुर्जी र छोड पुर्जी मागिरहेका छन् । निर्यात भइसकेको सुपारी भएकाले हर्जानाको समेत दाबी गर्ने व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।

भारत निर्यात भइसकेको मालवस्तु पहिलो पटक प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धानका लागि बुझाएकाले कसरी अनुसन्धान अघि बढाउने भन्नेमा अन्योल भएको विभागका महानिर्देशक झलकराम अधिकारीले स्विकारे । ‘यस्तो प्रकृतिको समस्या पहिलो पटक आएको हो । त्यसैले यसमा के गर्ने भन्नेबारे हामीले पनि छलफल गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘नेपालबाट निकासी भएर भारतीय कस्टमले सिल लगाइसकेको वस्तु हो । त्यसैले महानिर्देशकको हैसियतले त्यो छुने अधिकार हामीलाई छैन ।’

सुपारी निर्यातकर्ता मनोकामना ट्रेडर्सका प्रोप्राइटर नवीन घिमिरेले भने आफूले सम्पूर्ण कागजी प्रक्रिया पूरा गरेर वैधानिक रूपमा सुपारी भारत निर्यात गर्न लागेको अवस्थामा प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको दाबी गरे । अहिले प्रतिदिन प्रतिट्रक दुई हजारका दरले डिटेन्सन चार्ज तिर्नुपरिरहेको र पानीमा भिजेर सुपारी पनि बिग्रिन थालेको उनको भनाइ छ । ट्रक चालकले अनावश्यक दुःख पाएको र यसबापतको हर्जाना कसले तिर्ने उनको प्रश्न छ । नेपाली र इन्डोनेसियाको सुपारी प्रशोधन र काट्ने तरिका फरकफरक रहेकाले बरामद भएको सुपारी तेस्रो मुलुकबाट आयात गरिएको जोसुकैले भन्न सक्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ ।

एकीकृत भन्सार जाँच चौकीबाट जाँचपास भई निर्यात भएर भारत गइसकेको सामान नेपाल पक्षले छुन पनि नपाइने अवस्थामा अनुसन्धान गर्ने भनिरहेको विषय कानुनतः नमिल्ने विराटनगर भन्सार प्रमुख ताराप्रसाद काफ्लेले बताए । ‘भारतीय कस्टमले भन्सार महसुलका साथै जीएसटी काटेर आयात गरिसकेको सुपारी प्रमाण नदीको पुल भासिएकाले री–रुट गरेर लगिरहेको अवस्थामा नेपालको सुरक्षा निकायले सुरक्षितसाथ सीमा कटाउनुपर्ने दुईदेशीय समझदारी छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले भारतीय एकीकृत जाँच चौकी जोगबनीले उक्त सुपारी नेपाल प्रहरीले किन समातेको भन्दै तत्काल छाडेर पठाइदिन सहजीकरणका लागि पत्राचार गरेको छ ।’

समितिका सदस्य रायमाझीले आफूलाई फोन गरेर सुपारी किन निर्यात गरेको भन्दै धम्की दिएको प्रमुख काफ्लेले गुनासो गरे । कृषि मन्त्रालयले वार्षिक रूपमा १४ हजार टन सुपारी नेपालमा उत्पादन भइरहेको भन्ने गरेको अवस्थामा डलर तिरेर इन्डोनेसियाबाट नेपालमा आयात गर्नु नै आशंकाको विषय भएको रायमाझीले बताए । ‘इन्डोनेसियाबाट नेपाल ल्याइसकेपछि भारत किन पठाउने ? नेपालमै आवश्यकताभन्दा बढी सुपारी फलेकाले विदेश पठाइरहेको अवस्थामा इन्डोनेसियाबाट किन आयात गर्नुपरेको हो ? त्यसैले यहाँ सिधासिधा बदमासी रहेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘सुपारीको नेपालमै डीएनए परीक्षण भइरहेकाले त्यो गराउन समितिले निर्देशन जारी गरेको हो । डीएनए परीक्षणपछि समितिले कारबाहीका लागि आवश्यक निर्देशन दिन्छ ।’ रायमाझी भने भन्सार प्रमुखलाई सोध्ने आफ्नो अधिकार भएको दाबी गर्छन् । भन्सार प्रमुखलाई सुपारी निर्यात गरेकोबारे सोध्ने काम मात्रै गरेकाले धम्क्याएको भन्नु गलत भएको उनको भनाइ छ । भारतबाट नेपालतर्फ आइरहेको अवस्थामा स्थानीयले गरेको गुनासोका आधारमा सुपारी नियन्त्रणमा लिएर आवश्यक अनुसन्धान गरी कारबाहीको लागि सम्बद्ध कार्यालयलाई बुझाएको जिल्ला प्रहरी मोरङका प्रमुख शान्तिराज कोइरालाले बताए । ‘प्रहरीले जाँच गर्ने क्रममा चालकसँग कुनै कागजात पनि नहुनुका साथै त्रिपालले छोपेको र सिलसमेत नभएकाले शंका लागेर सुरक्षाका दृष्टिले नियन्त्रणमा लिएका थियौं,’ उनले भने, ‘त्यो मालवस्तु भारतको हो वा वैधानिक हो भनी पुष्टि गर्ने कुनै पनि कागजात ट्रकचालकले नदेखाएकाले नै ड्युटीमा खटिएका प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएका थिए । त्यसलाई अनुन्धान गर्ने निकायमा बुझाइदिएका छौं ।’

सुपारीको आवश्यक कागजात देखाएर सम्बन्धित व्यक्तिले छुटाएर लग्ने कानुनी प्रक्रियामा कसैले अवरोध गर्न नसक्ने कोइरालाको भनाइ छ । इन्डोनेसियाको सुपारीलाई सुपारी खेती विकास संस्था अर्जुनधारा, झापाले दिएको सिफारिसका आधारमा उद्योग वाणिज्य संघ झापाले उत्पत्तिको प्रमाणपत्र दिई सेटिङमा भारत निर्यात गरिएको हो । नेपालकै उत्पादन निर्यात भइरहेको अवस्थामा सरकारले इन्डोनेसियालगायत तेस्रो मुलुकबाट सुपारी आयातको कोटा दिएर वैधानिक रूपमा तस्करी गराउने खेल लामो समयदेखि हुँदै आएको हो ।

इन्डोनेसियाको सुपारी थाइल्यान्ड र सिंगापुरको पोर्टबाट विराटनगरका ६ वटा व्यापारिक फर्मले गत आर्थिक वर्षमा ७५ करोड ४९ लाख ३२ हजार मूल्य बराबरको ५ हजार ७८४ दशमलव २६ टन सुपारी आयात गरेको विराटनगर भन्सार कार्यालयको तथ्यांक छ । बरामद भएको समेत गरी ९० करोड ६७ लाख १८ हजार मूल्य बराबरको २२ लाख ४८ हजार ८ सय ५ किलो सुपारी भारत निर्यात भएको भन्सारको तथ्यांक छ ।

सुपारी आयात गर्नेमा सौर्य एयरलायन्सका सञ्चालक दीपक पोखरेलको अम्बे ट्रेडिङ, विराटनगरका दिनेश राठीको राठी ट्रेडिङ, ग्लोबल विराट इन्टरनेसनल, विराटनगरका प्रदीप मुरारकाको पिके ट्रेडर्स, विराटनगरका मूलचन्द राठीको तिरुपति ट्रेडलिंक्स र विराटनगरकै सञ्जय अग्रवालको नेसनल मोटर्स छ । निर्यात गर्नेमा मनोकामना ट्रेडर्स मात्रै छ ।

प्रकाशित : श्रावण २०, २०७९ ०७:२१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×