बजेट कार्यान्वयनमा असफलता : पुँजीगत खर्च ५७ प्रतिशत मात्र
काठमाडौँ — आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को विकास खर्च अस्वाभाविक न्यून देखिएको छ । कोभिड महामारी र विनाशकारी भूकम्पजस्ता संकटका बेला देखिएको खर्चको खराब स्थिति यसपटक सामान्य अवस्थामा समेत दोहोरिएको छ । राजनीतिक खिचातानी, सत्ता दाउपेच र सरकारको प्राथमिकतामा विकासका एजेन्डा नपर्दाको असर बजेट खर्चमा देखिएको हो ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार असार ३१ सम्ममा वार्षिक विनियोजनको ५७.७७ प्रतिशत मात्रै विकास बजेट खर्च भएको छ । गत आर्थिक वर्ष ०७८/७९ का लागि पुँजीगत शीर्षकमा ३ खर्ब ७४ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको थियो । तर शुक्रबारसम्ममा २ खर्ब १६ अर्ब २१ करोड ३८ लाख रुपैयाँ बराबर मात्रै खर्च भएको देखिन्छ । गत वर्षको कुल बजेट खर्चसमेत लक्ष्यअनुरूप देखिँदैन । सरकारी तथ्यांकअनुसार शुक्रबार बेलुकासम्मको कुल बजेट खर्च सुरुआती विनियोजनको करिब ८० प्रतिशत बराबर छ । साउन ३१ सम्ममा कुल १३ खर्ब १ अर्ब ४२ करोड ५४ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । यसमध्ये चालुतर्फ ९ खर्ब ६६ अर्ब ८१ करोड अर्थात् विनियोजनको ९०.७६ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ६२.५ प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब १८ अर्ब ३९ करोड ७७ लाख खर्च भएको देखिन्छ ।
विकास खर्च बढी भएका मन्त्रालयका मन्त्री र कर्मचारीहरूमा विकासको आकांक्षा नहुनु र बजेट बनाउँदा अव्यावहारिक ढंगले रकम विनियोजन गर्नु न्यून पुँजीगत खर्चको मुख्य कारण रहेको राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष गोविन्दराज पोखरेल बताउँछन् । ‘मुख्य त तयारीबिनाका आयोजनामा बरालिएको बजेट ल्याइएका कारण लक्ष्यअनुसार खर्च हुन सकेन । बजेट बनाउँदा नै अव्यावहारिक तरिकाले ल्याइयो । तयारी नै नभएका आयोजनामा बजेट हालियो,’ पोखरेलले भने, ‘अर्को कारण भनेको अर्थमन्त्री र अरू मन्त्रीहरूमा पनि विकासको भोक देखिएन । उनीहरू राजनीतिक नियतले बढी प्रभावित भए । कर्मचारी सरुवामा केन्द्रित भए । विकास प्राथमिकतामा परेन ।’
पुँजीगत खर्च न्यून हुनुका पछाडि दशकौंदेखि जिम्मेवार ठानिएका दर्जनौं कारण अहिले पनि समस्याकै रूपमा रहेको पनि पोखरेलको भनाइ छ । ‘दशकौंदेखिका नीतिगत र संरचनागत समस्या अहिले पनि उस्तै छन् । अपर्याप्त जनशक्ति, उनीहरूको क्षमता अभाव, निर्माण व्यवसायीहरूको नियमन/अनुमगन, निर्माण सामग्री अभाव, समयमा पैसा निकासा नहुनुलगायत समस्या छन्,’ पोखरेलले भने । पुँजीगत खर्च खुम्चिँदा आर्थिक विकासको चक्रमै असर परेको पनि उनले बताए । ‘पुँजीगत खर्च कम हुँदा यसको असर कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा पर्छ । उत्पादन र रोजगारीमा असर गर्छ,’ उनले भने, ‘बजेट खर्च न्यून भएकै कारण तरलता अभावको समस्या छ । पैसा नभएपछि व्यवसायीले ऋण पाएनन्, ऋण नपाएपछि उत्पादन भएन । उत्पादन नभएपछि आयात बढ्यो ।’
विकास निर्माणका काम नभएका कारण पुँजीगत खर्च कम भयो भनेर सजिलै बुझ्न सकिने राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष पुष्पराज कँडेल बताउँछन् । ‘पुँजीगत खर्च भनेको पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित हुन्छ । खर्च कम हुनु भनेको विकास निर्माणका काम भएनन् भन्ने हो । यसले समग्र पुँजी निर्माणको काम नै ठप्प भएको छ,’ उनले भने, ‘सरकारले खर्च गर्न नसक्दाका बहुआयामिक असर त अहिल्यै देखिरहेका छन् ।’ विकास खर्च मुलुकको आर्थिक वृद्धिदरसँग अन्तरसम्बन्धित हुन्छ । अपेक्षित खर्च नहुँदा अर्थतन्त्र नै चलायमान हुन नसक्ने र निजी क्षेत्र पनि आकर्षित नहुने कँडेलको भनाइ छ । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकाले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले प्रतिस्थापन विधयेकमार्फत ल्याएको बजेट प्रतिस्थापन विधयेकमार्फत संशोधन गरेको थियो । तर खर्चको प्रवृत्ति हेर्दा राजनीतिक प्रतिशोधको नियतले मात्रै बजेट संशोधन गरिएको जस्तो देखिएको उनको दाबी छ ।
‘बजेट पछि बनाइयो भनेर मात्र भएन, कार्यान्वयन कसरी भयो भन्ने महत्त्वपूर्ण हो,’ कँडेलले भने, ‘सरकारको नियत राम्रो भएको भए जे बजेट आएको थियो, त्यसैलाई कार्यान्वयन गर्न सक्थ्यो । तर स्वार्थप्रेरित काम गर्नकै लागि बजेट चलाइयो । अर्थ मन्त्रालय बुझेका कर्मचारीलाई सरुवा गरेर अनुकूलका कर्मचारी ल्याइयो ।’ विकास निर्माणका काम सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको र स्वार्थपूर्तिका लागि कर्मचारीतन्त्र परिचालन भएको कँडेलले बताए । ‘विगतदेखिकै केही संरचनागत समस्या अहिले पनि छन्, त्यसलाई मान्न सकिन्छ । तर समन्वय, सहजीकरण, अनुमगमन बिना कर्मचारीतन्त्रले काम गर्न सक्दैन । सरकारले त्यो गरेन,’ उनले भने ।
दुई पटक संशोधन गर्दा पनि लक्ष्य भेटिएन
गत आर्थिक वर्ष ०७८/७९ का लागि सरकारले कुल १६ खर्ब ३२ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । लक्ष्यअनुसार बजेट खर्च हुन नसकेपछि यस वर्ष आय–व्ययको अनुमान दुई पटकसम्म संशोधन गरियो ।
मध्यावधि समिक्षामार्फत सरकारले सुरुवाती विनियोजनको ९४.७ प्रतिशत अर्थात् १५ अर्ब ४६ अर्ब २८ करोड बराबर मात्रै खर्च हुने बताएको थियो । जसमा चालुतर्फ ९२.२ प्रतिशत अर्थात् १० खर्ब ३५ अर्ब ४६ करोड, पुँजीगततर्फ ९१.१ प्रतिशत अर्थात् ३ खर्ब ७० अर्ब ४९ करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ९० प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब ७० अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च हुने गरी अनुमान संशोधन गरिएको थियो । तर मध्यावधि समीक्षाको संशोधित अनुमानसमेत नभेटिने देखिएपछि सरकारले चालु आर्थिक वर्ष ०७९/८० को बजेट वक्तव्यबाट दोस्रो पटक आय–व्ययको अनुमान घटायो ।
दोस्रो पटकको संशोधनबाट १४ खर्ब ४७ अर्ब ५१ करोड अर्थात् सुरुवाती विनियोजनको ८८.६ प्रतिशत खर्च गर्ने अनुमान थियो । कुल सरकारी खर्चमध्ये चालु खर्च ९ खर्ब ७१ अर्ब ८६ करोड अर्थात् ९१ दशमलव २ प्रतिशत, पुँजीगत खर्च ३ खर्ब ९ करोड अर्थात् ७९.४ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ खर्ब ७५ अर्ब ५६ करोड अर्थात् ९२ दशमलव ७ प्रतिशत खर्च हुने संशोधित अनुमान देखिन्छ । तर सरकारको यो अनुमानसमेत पूरा भएन ।
राजस्व असुलीमा पनि अवस्था उस्तै
यस वर्षको राजस्व असुली पनि लक्ष्यभन्दा न्यून देखिएको छ । कर, गैरकर र अनुदानसमेत गरी कुल १२ खर्ब ४० अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएकामा शुक्रबारसम्म ९०.७५ प्रतिशत अर्थात् ११ खर्ब २५ अर्ब ७५ करोड ७२ लाख रुपैयाँ बराबर मात्रै उठेको छ । यसमध्ये कर राजस्वतर्फ ९ खर्ब ७६ अर्ब ३९ करोड ८६ लाख र गैरकर राजस्वतर्फ ८३ अर्ब १३ करोड ३४ लाख रुपैयाँ संकलन भएको देखिन्छ । गतवर्ष वैदेशिक अनुदान लक्ष्यको ३०.३५ प्रतिशत बराबर मात्रै उठेको छ । कुल ५९ अर्ब ९१ करोड ९९ लाख रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान लिने सरकारी लक्ष्य रहेकामा १८ अर्ब १८ करोड २८ लाख रुपैयाँ बराबर मात्रै संकलन भएको देखिएको हो ।
प्रकाशित : श्रावण १, २०७९ ११:४९
