इन्धनको खपत घटाउन निगमको दसबुँदे प्रस्ताव- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

इन्धनको खपत घटाउन निगमको दसबुँदे प्रस्ताव

जोर–बिजोर कार्यान्वयन हुँदा पेट्रोलमा ४० र डिजेलको खपत २० प्रतिशत घट्ने निगमको दाबी
राजु चौधरी

काठमाडौँ — घाटा चुलिएपछि नेपाल आयल निगमले सरकारलाई इन्धन बिक्रीमा कोटादेखि सवारीमा जोर–बिजोरसम्मका दसबुँदे सुझाव दिएको छ । इन्धनको खपत घटाउन भन्दै निगमले तालुक निकाय उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई उक्त सुझाव दिएको हो ।

रुस र युक्रेनबीचको युद्ध र डलरका कारण पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य अचाक्ली बढेको छ । इन्धनको खपत बढ्दा निगमको नोक्सानी पनि चुलिएपछि यस्तो प्रस्ताव गरिएको निगमले जनाएको छ । ‘श्रीलंकाको अवस्था नाजुक छ, नेपालमा पनि त्यही दिन नआओस् भनेर सतर्क छौं । इन्धन खपत घटाएर सञ्चिति बढाउन दसबुँदे प्रस्ताव/सुझाव सोमबार बुझाएका छौं,’ निगमका कार्यकारी निर्देशक उमेशप्रसाद थानीले भने, ‘गत जेठमा आइतबार सार्वजनिक बिदाले पेट्रोलको ११ र डिजेलको खपत ४ प्रतिशत घटेको थियो । निगमको सुझाव कार्यान्वयन भए खपत घटाउन सकिन्छ । निगमले सार्वजनिक तथा अत्यावश्यक सेवाका लागि सवारीसाधनबाहेक सरकारी तथा निजी सवारी जोर–बिजोर प्रणालीमा सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । जोर–बिजोर कार्यान्वयन हुँदा पेट्रोलमा ४० र डिजेलको खपत २० प्रतिशत घट्ने थानीले बताए ।

पेट्रोल पम्पहरूले मोटरसाइकललाई एक पटकमा ५ लिटर र कार तथा जिपलगायत साना सवारीलाई २० लिटर मात्रै इन्धन बिक्री गर्ने, देशका प्रमुख सहरमा प्रत्येक शनिबार गाडीसहित सार्वजनिक बिदा घोषणा गर्नेसमेत निगमको प्रस्ताव छ । निगमले जोर–बिजोर, इन्धन बिक्रीमा कोटालगायतको प्रस्ताव गरे पनि कुन मेकानिजम र कार्यान्वयनको प्रणाली कस्तो हुने भन्नेबारे भने स्पष्ट छैन । निगमले भने अहिले सुझाव दिएको र कार्यान्वयन पनि सम्भव भएको दाबी गर्छ ।

‘विगतमा नाकाबन्दीका बेला अभाव हुँदा कोटा प्रणाली कार्यान्वयन भएकै थियो । मुख्यतः सर्वसाधारणलाई सचेत गराउने हो,’ निगमका आपूर्ति तथा वितरण विभाग निर्देशक वीरेन्द्र गोइतले भने, ‘यही अवस्था रहे नेपालको अवस्था श्रीलंकाको जस्तै हुन सक्छ । ५/५ लिटर दिएर मिलाउन सके खपत घट्छ । नोक्सानी पनि बच्छ ।’ दुई वर्षअघि प्रतिमहिना १५/१६ अर्ब रुपैयाँको इन्धन खरिद हुन्थ्यो । अहिले इन्धन खरिदकै लागि मासिक करिब ४० अर्ब रुपैयाँ बाहिरिएको छ ।

‘हामीले डलरमा किन्नुपर्छ । डलर र मुद्रा सञ्चिति घट्दै जाँदा अर्थतन्त्र झन् जटिल बन्छ,’ गोइतले भने, ‘त्यही भएर विकल्प दिएका हौं ।’ यद्यपि निगमको प्रस्तावलाई मन्त्रालयले स्वीकृत गरेपछि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट मात्र यो लागू हुनेछ । गोइतका अनुसार हाल निगमलाई मासिक १० अर्ब रुपैयाँ नोक्सान छ । चालु आर्थिक वर्षको असार १५ सम्म निगमको नोक्सानी ५४ अर्ब पुगेको छ । नोक्सानी बढेपछि भारतीय आयल कर्पोरेसन (आईओसी) लाई इन्धन खरिद गरेबापतको रकम बुझाउन नसकिएको निगमका नायब कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र साहले जनाए ।

‘असार १५ सम्म सरकारलाई १ खर्ब १५ अर्ब कर बुझाएका छौं । निगमको नोक्सानी ५४ अर्ब पुगेको छ । आईओसीलाई ३० अर्ब तिर्न सकेका छैनौं,’ साहले भने, ‘निगम धराशायी हुनु भनेको सरकार नै कमजोर हुनु हो । मूल्य बढाउनुभन्दा खपत कटौतीमा हाम्रो जोड छ ।’ राष्ट्र बैंकले गर्नुपर्ने काममा निगमले पहल गरिरहेको उनको दाबी छ । ‘इन्धनको खपत बढ्दै जाँदा मुलुकको मुद्रा सञ्चिति घट्दै गएको छ । इन्धन कटौती र सवारीमा जोर–बिजोरको प्रस्ताव राष्ट्र बैंकले गर्नुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘इन्धन बिक्रीमा कोटा लागू हुँदा खपत १०/२० प्रतिशत घट्ने हाम्रो अनुमान छ ।’

छोटो दूरीमा सकभर सवारीसाधन प्रयोग नगरी पैदल यात्रा गर्न आह्वान गर्ने, पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारीलगायत अन्य उपकरणको आयात बन्द गर्ने, ठूला उद्योग, परियोजना, होटल आदिलाई डिजेल तथा एलपी ग्यासको खपत नगरी विद्युत् खपत गर्न आह्वान गर्ने प्रस्ताव पनि निगमको छ । यसअघि निगमले चैत पहिलो साता पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्दै आएको कर/शुल्कमध्ये प्रतिलिटर १५ रुपैयाँ घटाउन र सातामा दुई दिन सार्वजनिक बिदाको प्रस्ताव गरेको थियो । आइतबार सार्वजनिक बिदा हुँदा खपत घटेको निगमको दाबी छ । पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्दै आएको कर भने अर्थ मन्त्रालयले समायोजन गर्ने भनिए पनि निगमले अहिलेसम्म भुक्तानी पाएको छैन । पूर्वाधार कर समायोजन नहुँदा र कर नघट्दा इन्धनको मूल्य बढाउन बाध्य हुनुपरेको निगमका कार्यकारी निर्देशक थानीको भनाइ छ ।

आर्थिक संकटमा फसेपछि निगमले जग्गा धितो राखेर ऋण लिने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । निगमले टेकुस्थित १०८९२ वर्गमिटर र ५३५५ वर्गमिटरको जग्गा धितो राखेर राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट ऋण लिने प्रक्रिया थालेको छ । जग्गा धितो राखेर ऋण लिन अर्थ मन्त्रालयले निगमलाई स्वीकृति दिइसकेको छ ।

पेट्रोलको मूल्य २ रुपैयाँ बढ्यो

यसैबीच निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएको छ । आईओसीले पठाएको नयाँ मूल्यसूचीअनुसार इन्धनको मूल्य बढेको जनाउँदै निगमले सोमबार पेट्रोल, डिजेल, मट्टीतेल र हवाई इन्धनको मूल्य बढाएको हो । निगमले पेट्रोलमा प्रतिलिटर २ रुपैयाँ, डिजेल/मट्टीतेलमा प्रतिलिटर ९/९ रुपैयाँ र हवाई इन्धन आन्तरिकतर्फ ५ रुपैयाँ मूल्यवृद्धि गरेको छ । नयाँ मूल्यअनुसार प्रतिलिटर पेट्रोल १ सय ८१, डिजेल र मट्टीतेल १ सय ७२ र हवाई इन्धन (आन्तरिक) १ सय ९० रुपैयाँ पर्नेछ । खाना पकाउने एलपी ग्यासको मूल्य भने यथावत् राखिएको निगमले जनाएको छ ।

प्रकाशित : असार २१, २०७९ ०६:४०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अलग्गै पार्टी बनाउन भट्टराईको तयारी

केन्द्रीय समितिको विस्तारित बैठकपछि नयाँ दल दर्ता वा पहिला नै दर्ता दललाई निरन्तरता दिने प्रक्रिया सुरू गर्ने रणनीति
बबिता शर्मा

काठमाडौँ — जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईको समूहले अलग्गै पार्टी निर्माणका लागि तयारी थालेको छ । जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको सिफारिसमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सोमबार मन्त्री हेरफेर गरेलगत्तै असन्तुष्ट संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईको समूहले केन्द्रीय समितिको विस्तारित बैठक बोलाएको छ ।

बैठकमा उपस्थित संख्या हेरेर पार्टी औपचारिक विभाजन गर्ने, निर्वाचन आयोगमार्फत नयाँ दल दर्ता वा पहिला नै दर्ता दललाई निरन्तरताको प्रक्रिया सुरु गर्ने रणनीति रहेको एक नेताले बताएका छन् ।

जसपाका एक नेताका अनुसार पहिलो चरणमा अलग्गै पार्टी बनाउने र त्यसपछि आसन्न प्रदेश एवं संघीय निर्वाचनलाई ध्यानमा राखेर पार्टी एकता र गठबन्धनका लागि संवाद थाल्ने भट्टराईको रणनीति छ । भट्टराईनिकट जसपा नेता गंगानारायण श्रेष्ठले आगामी कदमबारे विस्तारित बैठकमा छलफल हुने बताए । ‘जसपाको हैसियतमा असार २९ र ३० मा काठमाडौंमा केन्द्रीय समितिको विस्तारित बैठक बोलाइएको छ । त्यहाँ सम्भावित सबै विकल्पमाथि छलफल हुन्छ,’ श्रेष्ठले भने ।

स्रोतका अनुसार पार्टीमा विवाद देखिन थालेपछि जसपा नेता हिसिला यमीको पहलमा ०७८ फागुन ५ मै निर्वाचन आयोगमा समावेशी लोकतन्त्र पार्टी पनि दर्ता भएको छ । अध्यक्ष दीपक लामिछाने रहेको उक्त पार्टीको चुनाव चिह्न खुलेको एक आँखा छ । यमी नयाँ पार्टी दर्ताबारे आफूलाई जानकारी नभएको दाबी गर्छिन् । ‘मेरो पहलमा पार्टी दर्ता भएको होइन । त्यसबारे मलाई जानकारी छैन,’ उनले भनिन् । भट्टराईले नयाँ शक्ति पार्टी गठन गरेपछि चुनाव चिह्न पनि खुलेको एक आँखा थियो । उक्त चुनाव चिह्न सुरक्षित गर्न पार्टी दर्ता गराइएको स्रोतको भनाइ छ । त्यही पार्टीलाई निरन्तरता दिने वा नयाँ दर्ता गर्ने भन्नेबारे विस्तारित बैठकले तय गर्ने भएको छ ।

भट्टराईले पार्टी विभाजनको सम्भावना देखेपछि नै विभिन्न राजनीतिक शक्तिसँग संवाद जारी राखेका छन् । एक नेताका अनुसार उनले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरलगायतका नेतासँग सहकार्यबारे छलफल गरिरहेका छन् । दाहालसँगको संवादलाई लिएर भट्टराई पुनः माओवादीमा फर्किने चर्चा पनि चलेको छ । उपराष्ट्रपति निवासमा दाहाल र भट्टराईले पटक–पटक एक्लाएक्लै संवाद गरेको स्रोतले जनाएको छ । ‘समाजवादी केन्द्र बनाउने भनेर भएका संवाद हुन् । तर के गर्ने भन्नेबारे विस्तारित बैठकले तय गर्छ,’ भट्टराईनिकट नेता श्रेष्ठले भने ।

आफ्नो आग्रह बेवास्ता गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले एकलौटी रूपमा जसपाका मन्त्री हेरफेर गरेपछि भट्टराई ओली नेतृत्वको विपक्षी गठबन्धनमा जाने सम्भावना पनि रहेको एक नेताले बताए । भट्टराईनिकट ती नेताका अनुसार उक्त गठबन्धनमा एमाले, लोसपा र भट्टराईको नयाँ दल रहने सम्भावना छ । केही समयअघि एमाले उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङले भट्टराईसँग भेट गरेका थिए । त्यसपछि अध्यक्ष ओलीसँग भट्टराईको संवाद भएको थियो । ‘राजनीतिमा नेताहरूबीच संवाद हुनु सामान्य हो । कुनै निष्कर्ष निस्किने गरी संवाद भएको छैन,’ गुरुङले भने । एमाले औपचारिक रूपमा जसपा विभाजनको पर्खाइमा छ ।

अर्कातिर जसपा अध्यक्ष यादवले यसअघि नै असार २७ र २८ गतेका लागि केन्द्रीय समिति बैठक बोलाइसकेका छन् । यादवले भट्टराईले बोलाएको बैठकको अर्थ नभएको दाबी गरे । ‘जसपाबाट केही मान्छे निस्केर जाने तर्खरमा छन् । उनीहरू अर्को पार्टी बनाउने या अरू कुनै पार्टीमा जाने तयारीमा छन्,’ यादवले भने । उनले भट्टराईका पक्षमा कोही सांसद नजाने दाबी पनि गरे । ‘बाबुरामजी एक्लै हो । केन्द्रीय समितिमा दुई तिहाइभन्दा बढी मान्छे जसपामै हुन्छन्,’ यादवले भने, ‘बाबुरामसँग किन जाने ? उहाँले पार्टी बनाएर पार्टी चल्छ ? जहाँ बाबुराम, त्यहाँ बबाल हुन्छ ।’

प्रकाशित : असार २१, २०७९ ०६:३२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×