भरतपुर-बर्दघाट प्रसारण लाइनको मुद्दा प्राधिकरणको पक्षमा
काठमाडौँ — स्थानीयको अवरोधका कारण २ वटा विद्युत् टावर मात्र राख्न बाँकी भरतपुर–बर्दघाट २२० केभी प्रसारणलाइनमा काम गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई बाटो खुलेको छ । प्रसारणलाइनका २ वटा टावर राख्न नदिने भन्दै स्थानीयको विरोध र मुद्दापछि काम अघि नबढाउन सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासले २०७७ चैत २५ गते अन्तरिम आदेश दिएको थियो । जसकारण यो प्रसारण निर्माणको काम रोकिएको थियो ।
तर, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधिशद्वय प्रकाशकुमार ढुंगाना र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको आइतबारको संयुक्त इजलाशले उक्त मुद्दा सम्बन्धी रिट खारेज गर्दै निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो । यो प्रसारणलाइन २०७२ मंसिरमै बनाइसक्ने लक्ष्य राखिएको थियो । तर मुआब्जा विवाद र बस्तीबाट प्रसारण लाइन बिस्तार गर्न खोजिएको भन्दै पूर्वी नवलपरासीको विनयी त्रिवेणीका बासिन्दा आन्दोलित हुँदा ७ वर्षदेखि काम रोकिएको छ । यो प्रसारणलाइन नबन्दा ४ सय ५६ मेगावाट उत्पादन क्षमताको माथिल्लो तामाकोसी र मर्स्याङ्दी करिडोरका जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् पश्चिमतर्फ पठाउन सकिएको थिएन ।
प्रकाशित : असार १३, २०७९ १९:१७