१०० मेगावाटको हाइड्रोजन प्लान्ट स्थापनाबारे अध्ययन गरिने - अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

१०० मेगावाटको हाइड्रोजन प्लान्ट स्थापनाबारे अध्ययन गरिने 

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — अर्थ मन्त्रालयमा हाइड्रोजन इन्धन उत्पादनको सम्भाव्यताबारे छलफल भएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू) अन्तर्गत ग्रीन हाइड्रोजन ल्याबका पदाधिकारीसँग छलफल गरेका हुन् । छलफलमा अर्थमन्त्री शर्माले सुरुवातमा एक सय मेगावाटको हाइड्रोजन प्लान्टको गृहकार्य अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए ।

विकसित देशहरु धमाधम हाइड्रोजन इन्धन उत्पादनमा केन्द्रित हुन थालेको प्रसङ्ग निकाल्दै अर्थमन्त्री शर्माले तत्काल एक सय मेगाावाटको हाइड्रोजन प्लान्ट बनाउने विषयमा आवश्यक अध्ययन र प्राविधिक सहयोग जुटाउने कार्यमा संलग्न हुन केयूका पदाधिकारीलाई निर्देशन दिए । ‘हाइड्रोजन प्लान्ट बनाउने विषयमा अर्थ मन्त्रालयको तर्फबाट पनि केही तयारी गर्छौं, तपाईहरु (केयूका पदाधिकारी) पनि तयारी गर्नुस् र हप्ता–दश भित्र पुन: अर्को बैठक बसाैं’ उनले भने ।

अर्थमन्त्री शर्माले लगानी बोर्ड मार्फत लगानीकर्ताको खोजी गर्ने जानकारी गराए । रासायनिक मल कारखाना खोल्न विभिन्न देशका अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरुले इच्छा देखाइरहेको जानकारी गराउँदै मन्त्री शर्माले हाइड्रोजन इन्धनबाट मल कारखाना संचालन गर्ने विषयमा छलफल अघि बढाउने बताए । छलफलमा ग्रीन हाइड्रोइजन ल्याबका प्रमुख बिराजसिंह थापाले १ सय मेगावाटको ग्रीन हाइड्रोजन प्लान्ट डेढ वर्षमा तयार गर्नेगरी अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरुले प्रस्ताव गरिरहेको जानकारी गराएका थिए । उनले विभिन्न देशमा ग्रीन हाइड्रोजनको अभ्यास तथा पेट्रोलियमलाई विस्थापित गरी ग्रीन हाइड्रोजन अवलम्बन गर्ने नीतिका बारेमा जानकारी गराए ।

उनका अनुसार १ किलो हाइड्रोजन इन्धन उत्पादन गर्न ९ किलो शुद्ध पानी चाहिन्छ । विश्वको तुलनामा नेपालमा हाइड्रोजन इन्धन उत्पादन गर्न धेरै सस्तो हुने उनले बताए । ‘हिमालयन देशको शुद्ध पानी हाइड्रोजन उत्पादनका लागि उपयुक्त हुने विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ । त्यसैले नेपालको हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रको पानी प्रयोग गरेर हाइड्रोजन उत्पादन गर्‍यौं भने धेरै फाइदा पुग्छ । निर्यात पनि हुन सक्छ’ थापाले भने ।


प्रकाशित : असार ७, २०७९ १४:३८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बुधबारदेखि उद्धार तथा नियमित उडान बन्द गर्ने वायुसेवा सञ्चालक संघको चेतावनी

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — हेलिकप्टर तथा व्यावसायिक उडान गर्ने वायुसेवाहरुको छाता संगठन ‘वायुसेवा सञ्चालक संघ’ले आफ्ना ५ बुँदे माग नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले पूरा नगरे बुधबारदेखि उद्धार तथा नियमित उडान बन्द गर्ने चेतावनी दिएको छ ।

हवाई जहाज सञ्चालक कम्पनीले तोकिएको अपरेटिङ बेस (आधार विमानस्थल) मा रात्रि बिसान (नाइट स्टप) गरी पहिलो उडान त्यही विमानस्थलबाट गर्नुपर्ने नागरिक उड्डयन प्राधिकरणद्वारा जारी निर्णयको विरोध जनाउँदै निजी वायु सेवा कम्पनीहरूको छाता संगठनले बुधबारदेखि नियमित उडान र हेलिकप्टर उडान अनिश्चितकालीन बन्द गर्ने घोषणा गरेको हो ।

प्राधिकरणले आइतबार विज्ञप्तिमार्फत उडान सुरक्षा कार्यलाई व्यवस्थित बनाउनु पर्ने कारण देखाउँदै मंगलबारदेखि हेलिकप्टर र आगामी सोमबारदेखि वायुसेवा कम्पनीका तोकिएका विमानलाई काठमाडौं बाहिरका अपरेटिङ बेस (आधार विमानस्थल) बाट अनिवार्य पहिलो उडान गर्नुपर्ने नियम ल्याएको थियो ।

यो नियमलाई प्राधिकरणले मंगलबारदेखि हेलिकप्टरमा लागू गर्‍यो । काठमाडौंबाहिरका विमानस्थलमै रहने गरी ल्याइएका केही हेलिकप्टरलाई चार्टर उडान अनुमति नदिएपछि आक्रोशित बनेका वायुसेवा सञ्चालकहरुले ‘आफूहरुलाई जानकारी नै नगराई ल्याइएको नियम नमान्ने’ पत्रकार सम्मेलन मार्फत जानकारी गराउँदै ५ बुँदे माग राखेर बुधबारदेखि जहाजका नियमित र हेलिकप्टरबाट हुने चार्टर तथा उद्धार उडान नगर्ने जनाएका छन् ।

‘हामीलाई उडान रोक्न बाध्य बनाइयो,’ संघका अध्यक्ष तथा सिम्रिक एयरका सञ्चालक क्याप्टेन रामेश्वर थापाले भने, ‘प्राधिकरणले हाम्रा माग सम्बोधन नगरेसम्म उडान सञ्चालन गर्दैनौं ।’

प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले नेपालको उड्डयन शुरक्षा अभिवृद्धि गर्ने निति अनुसार, यस्तो निर्णय गरिएको बताए । उनले काठमाडौंबाहिर बेसको अनुमति लिएका हेलिकप्टर र वायुसेवाले आफ्ना जहाज मोफसलमा अनिवार्य राख्नुपर्ने निर्णयबाट प्राधिकरण पछि नहट्ने बताए ।

अधिकारीका अनुसार, हाल नेपालमा ११ वटा हेलिकप्टर कम्पनीसँग ३६ वटा हेलिकप्टर छन । यी मध्ये १४ वटा हेलिकप्टरलाई नेपालमा ल्याउनुअघि संघीयताको मर्मअनुसार, प्रदेशको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनेलगायतका उद्देश्य राखेर काठमाडौं बाहिरका विमानस्थलमा अनिवार्य ‘नाइट–स्टप’ मा रहने सर्तमा इजाजत दिइएको थियो ।

त्यस्तै व्यवसायिक उडान गर्ने ९ वटा वायुसेवासँग ४८ वटा जहाज छन् । यीमध्ये २० वटा जहाजलाई पनि नेपालमा खरिद गरेर ल्याउने इजाजत दिँदा काठमाडौं बाहिरका विमानस्थलमा रात्रि बिसान रहने सर्तमा खरिद अनुमति दिइएको अधिकारीले बताए ।

तर, संघले तोकिएका पहिलो उडान सोही विमानस्थलबाट गर्ने गरी गरेको निर्णयप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै उक्त निर्णय हुँदा सम्बन्धित हवाई सेवा कम्पनीहरुसँग छलफल नगरी भविष्यमा आइपर्ने समस्याहरुप्रति बेवास्ता गरिएको आरोप लगाएको छ । ‘एकपक्षीय रुपमा स्वेच्छाचारी निर्णयले वायुसेवा कम्पनीहरुबाट प्रदान गरिने सेवाहरुमा समस्या उत्पन्न हुन गएको तथा निजी क्षेत्रबाट गरिएको ठूलो लगानी डुब्ने अवस्था छ,’ संघले विज्ञप्तिमार्फत भनेको छ ।

प्रकाशित : असार ७, २०७९ १४:१०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×