बजेटको कर नीतिविरुद्ध सडकमै उत्रिए उद्योगी

मोरङ व्यापार संघ, उद्योग संगठन र नेपाल उद्योग परिसंघको संयुक्त आन्दोलनमा ट्रेड यूनियन कांग्रेस मोरङ र जिफण्ट प्रदेश १ को समेत ऐक्यबद्धता छ । अर्थमन्त्री जर्नादन शर्माले कमिसनको चक्करमा अमुर्त उद्योगलाई काखी च्यापेर बजेट मार्फत कर नीति निर्धारण गर्दा अरबौंको लगानीमा सञ्चालन भइरहेका स्टिल तथा वायर उद्योग, वनस्पति घ्यूतेल उद्योग र सेनेटरी प्याड उत्पादन गर्ने उद्योग बन्दको स्थितिमा पुगेको उद्योगीको भनाइ छ ।

उद्योगी र मजदुरले अर्थमन्त्री सच्ची देउ, मजदुर र उद्योगी मार्न पाइँदैन, बजेट भाषण संशोधन गर, निर्यातको अन्तशुल्क खारेज गर जस्ता नारा लगाएका थिए । उनीहरुले बजेट मार्फत गरिएको कर परिवर्तनमा सरकारले नीतिगत रुपमा भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाउँदै सच्याउन आग्रह गरेका छन् ।

उद्योगीका नजरमा के हो खास बजेटका समस्या ?

भारतले आफ्नो मुलुकमा फलामजन्य सामग्रीको बढ्दो मूल्य नियन्त्रण गर्न कच्चा पदार्थ निर्यातमा १५ प्रतिशत अन्तःशुल्क लगाएको छ । तर, जेठ १५ मा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ल्याएको बजेट वक्तव्यमा भन्सार महसुल ५ प्रतिशतबाट १० प्रतिशत र अन्तःशुल्क प्रतिटनमा २ हजार ५ सयबाट ४ हजार ५ सय पुर्‍याइएको छ । यसबाट वायर स्टिल उत्पादन गर्ने उद्योगले आयातित सामग्रीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने स्थिति छैन । परिवर्तित भन्सार महसुल र अन्तःशुल्क कार्यान्वयन हुँदा कच्चा पदार्थ आयात गरी वस्तु उत्पादन गर्ने स्थानीय उद्योगको भन्दा तयारी वस्तु आयात गर्दा प्रतिटन १५ हजार ४३ रुपैयाँ सस्तो पर्छ । यस्तो अवस्थामा मुलुकका ४० भन्दा बढी सानाठूला वायर उद्योग तत्काल बन्दको स्थितिमा पुग्ने प्रिमियर वायर उद्योगका सञ्चालक तथा व्यापार संघका पूर्वअध्यक्ष पवन सारडाको भनाइ छ ।

त्यस्तै वनस्पती घिउतेल उद्योगको कच्चा पदार्थमा यसअघि १० प्रतिशत भन्सार महसुल र प्रशोधित तेलमा एक तहमाथि १५ प्रतिशत भन्सार महसुल लाग्दै आएको थियो । हाल सार्वजनिक गरिएको बजेटले उद्योगका लागि भन्दै प्रशोधित पाम र पामोलिन तेल आयातमा ५ प्रतिशत शुल्क कायम गरेको छ । यो नीतिले सञ्चालनमा रहेका वनस्पती घिउतेल उद्योगको लगानी जोखिममा परेको छ ।

त्यसैगरी, सेनिटरी प्याड उत्पादन गर्ने उद्योगहरूले प्याकिङ मेटेरियलमा ३० प्रतिशत भन्सार महसुल र ५ प्रतिशत अन्तःशुल्क तथा कच्चा पदार्थ आयातमा १ प्रतिशत भन्सार महसुल तिर्दै आएका थिए । तयारी सेनेटरी प्याड आयात गर्दा १५ प्रतिशत भन्सार महसुल लाग्ने गरेको थियो । बजेटले यसलाई घटाएर १.५ प्रतिशत मात्र कायम गरेको छ । यसका कारण स्वदेशमा उत्पादन गर्नुभन्दा आयात गरेर बिक्री गर्दा सस्तो पर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । सरकारको यो नीतिले मुलुकका करिब ४० वटा सेनिटरी प्याड उत्पादन गर्ने उद्योगको करिब ६ अर्ब लगानी जोखिममा पर्दा ६ हजारभन्दा बढी कामदार प्रभावित हुने दाबी गरिएको छ ।