बिदेसिएकालाई पनि आईपीओ

‘धितोपत्रको दोस्रो बजारमा गैरआवासीय नेपालीहरूको लगानी खुला गर्न कानुनी व्यवस्था मिलाइनेछ,’ अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आइतबार संसद्मा प्रस्तुत आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा भनिएको छ, ‘वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरूलाई धितोपत्रको प्राथमिक निष्कासनमा १० प्रतिशत सेयर आरक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु ।’

यसअघि विदेशमा रोजगारीमा गएका नेपालीलाई आईपीओमा आरक्षण दिने व्यवस्था थिएन । धितोपत्रको दोस्रो बजार तथा यससम्बन्धी संरचनालाई थप प्रतिस्पर्धी बनाउनुका साथै पुँजी बजारको विस्तार र विविधीकरण गरी सम्भावित जोखिम न्यूनीकरणमार्फत आमलगानीकर्ताको हकहित संरक्षण गरिने घोषणा सरकारले गरेको छ ।

‘संस्थागत तथा सरकारी ऋणपत्रहरूको दोस्रो बजार कारोबारलाई व्यवस्थित गरी ऋणपत्र बजारको विकास गरिनेछ,’ बजेटमा भनिएको छ, ‘उद्यमशीलता तथा नवप्रवर्तनलाई प्रवर्द्धन गर्न प्राइभेट इक्विटी तथा भेन्चर क्यापिटललाई सञ्चालन अनुमति दिई सहजीकरण गरिनेछ ।’

सरकारले बजेटमार्फत १ अर्ब रुपैयाँ वा सोभन्दा बढीको पुँजी या ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्ने कम्पनी, प्राकृतिक स्रोतहरूको उपयोग गर्ने कम्पनी तथा राज्यबाट अनुदान, सहुलियत वा कर छुट प्राप्त गर्ने पब्लिक लिमिटेड कम्पनी धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासन गरी नेप्सेमा सूचीकृत हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था पनि गरेको छ ।