कसरी बन्ने उत्पादनमा आत्मनिर्भर ?

निजी क्षेत्रले स्वदेशी उत्पादन बढाउने र स्वदेशी वस्तुकै खपतलाई बढावा दिनुपर्ने भन्दै अभियान नै सञ्चालन गरिरहेका छन् । उद्योगी व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) ले डेढ वर्षदेखि ‘मेक इन नेपाल–स्वदेशी’ अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ । २०७७ फागुनबाट सुरु भएको यो अभियानले स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन र उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गर्ने नीति लिएको छ । नेपालभित्रै औद्योगिक आधार तयार पार्ने कार्यदिशाका रूपमा सीएनआईले यो अभियानलाई लिएको छ ।

नेपालभित्रको अवसरलाई फाइदा लिन सक्ने अभियानका रूपमा अघि बढाउन खोजे पनि कोभिड महामारीको असर र मुलुकको राजनीतिक अस्थिरताका कारण अपेक्षित गति लिन नसकेको परिसंघका पूर्वअध्यक्ष हरिभक्त शर्मा बताउँछन् । ‘नेपालभित्रै उत्पादन कसरी बढाउन सकिन्छ ? त्यसका नीतिगत र व्यावहारिक समस्या के छन् ? नेपालले तुलनात्मक लाभ लिन सक्ने वस्तु के हुन सक्छन् ? यावत् कुरा हेर्न पनि यो अभियान ल्याइएको थियो,’ शर्माले भने, ‘तर कोभिडका कारण प्रभावित भयो । राजनीतिक अस्थिरताले पनि कार्यक्रम प्रभावकारी हुन पाएन । सधैं राजनीतिक विषय मात्रै चर्चामा आइरहे । औद्योगिक विकासका एजेन्डा छायामा परिरहे ।’

स्वदेशी वस्तुको उत्पादन बढाउन तथा उद्योगधन्दामा लगानी गर्न समस्या र चुनौती के–के छन् भनी अध्ययन गर्ने र समाधानका लागि सरकारसँग सहकार्य गर्ने उद्देश्य पनि कार्यक्रमको रहेको शर्माको भनाइ छ । ‘औद्योगिक व्यवसाय ऐनलगायत थुप्रै ऐन स्वदेशी उद्योगलाई प्रवर्द्धन गर्नेभन्दा दबाउने प्रकृतिका छन् । तिनको संशोधनका लागि निजी क्षेत्रले सुझाइरहेको छ,’ उनले भने, ‘सरकारले नीतिमा परिवर्तन गर्दा केकस्तो परिवर्तन आउँछ भनेर नतिजाको विश्लेषण मागिरहेको छ । हामीले दिएका पनि छौं ।’

नेपालका उत्पादनलाई बजीकरण गर्ने र सरकारी खरिदमा पनि स्वदेशी उत्पादनलाई प्रयोग गर्ने नीति लिने पनि यो अभियानको उद्देश्य हो । ‘सरकार मात्र होइन उद्योगीहरूका पनि दायित्व छन्,’ शर्माले भने, ‘कतिपय राम्रा उत्पादनको पनि बजारीकरण हुन सकेको हुँदैन । यो अभियानबाट उत्पादनलाई चिनाउने भन्ने पनि हो ।’

स्वदेशी उद्योग तथा उत्पादनको प्रोत्साहन गर्ने र आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्देश्यले अभियान सुरु गरिएको सीएनआईका उपाध्यक्ष हेमराज ढकाल बताउँछन् । ‘नेपालभित्र खपत हुने वस्तुको उत्पादनमा परनिर्भरता घटाएर आत्मनिर्भर हुने भन्ने मुख्य उद्देश्य हो । आयात प्रतिस्थापन गर्न अहिलेका नीति नियममा केके कुरा सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेर निजी क्षेत्रले सरकारसँग समन्वय गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘आयातित वस्तुसँग नेपालको उत्पादन प्रतिस्पर्धी बनाउने र गुणस्तरमा पनि उपभोक्तालाई आश्वस्त तुल्याउन यो कार्यक्रम लागू गरिएको हो ।’

निजी क्षेत्रले सुरु गरेको यो अभियानमा सरकारले पनि समन्वय र सहकार्य गरिरहेको छ । सीएनआईले सुरु गरेको ‘मेक इन नेपाल–स्वदेशी×’ अभियानमा सरकार पनि सँगै रहेको सन्देश दिन सहकार्य गरिएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडीले जनाए । ‘नेपालमा उत्पादन क्षेत्रलाई बढाउनुपर्छ र जीडीपीमा यसको योगदान बढाउनुपर्छ भन्ने सरकारको पनि नीति छ,’ दुवाडीले भने, ‘निजी क्षेत्रले सुरु गरेको अभियानमा सरकार साथमै छ भन्ने सन्देश दिन खोजिएको हो । त्यसमा नीतिगत सहयोग र लगानीको वातावरणमा सरकारको भूमिका रहन्छ ।’

मेक इन नेपाल–स्वदेशी अभियानमा आबद्ध हुने उद्योग र तिनका उत्पादनलाई छुट्टै लोगो दिइन्छ । ती वस्तुको गुणस्तरको ग्यारेन्टीसमेत गरिन्छ । भविष्यमा सरकारबाट उपलब्ध हुने कर तथा गैरकर सुविधा दिँदा पनि मेक इन नेपाल अभियानलाई प्राथमिकतासाथ हेर्न सकिने सहसचिव दुवाडी बताउँछन् । ‘मेक इन नेपाल’ लोगोलाई उद्योगहरूले कानुनअनुसार व्यवसाय गरेको र २० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि (भ्यालु एड) गरेको पहिचान

चिह्नका रूपमा समेत हेरिएको छ ।

मेक इन नेपाल–स्वदेशी अभियानका मुख्यगरी ४ लक्ष्य छन् । परिसंघका अनुसार वार्षिक १ हजार उद्योग दर्ता गर्ने, सन् २०२५ सम्ममा नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा औद्योगिक उत्पादनको योगदान २२ प्रतिशत पुर्‍याउने, वार्षिक १ लाख ५० हजारको संख्यामा रोजगार सिर्जना गर्ने र ५ वर्षमा करिब ४ अर्ब ६० करोड अमेरिकी डलर बराबर पुर्‍याउने लक्ष्य यो अभियानको छ ।

स्वदेशी वस्तुको उत्पादन बढाउने मात्र होइन, खपत पनि स्वदेशी वस्तुकै गर्ने कार्यक्रमको उद्देश्य छ । यसमा उत्पादनका ४ वटा र खपतका तीन खम्बा तय गरिएका छन् । उत्पादन बढाउन स्वदेशी उद्योगहरूलाई व्यवसायमैत्री वातावरण बनाउने, क्षेत्रगत रूपमा केही वस्तुको आयात पूर्ण प्रतिस्थापन गर्ने, पूर्वाधार निर्माणमा पुँजीगत खर्च बढाउने र सेवा क्षेत्रलाई आधुनिक तथा प्रविधिमैत्री बनाउने विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

उद्योगहरूलाई लगानीमैत्री वातावरण बनाउन ‘डुइङ बिजनेस इन्डेक्स’मा सुधार गर्ने उद्देश्य राखिएको छ । त्यस्तै खपतका तीन खम्बा तय गरिएका छन् । यसमा नेपाली नागरिकले स्वदेशी उत्पादन प्रयोग गर्ने, सरकारी खरिद पनि स्वदेशी वस्तुको हुने र स्वदेशी वस्तुलाई विदेशी बजारसम्ममा पुर्‍याउने छन् । ‘हाम्रो सामान ः हाम्रै स्वाभिमान’ नारा दिइएको यो अभियानमा हालसम्म करिब ४ दर्जन हाराहारी उद्योग र तिनका उत्पादन सहभागी रहेको उद्योग मन्त्रालयले जनाएको छ ।