‘वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीलाई आईपीओमा आरक्षण’- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
सरकारलाई धितोपत्र बोर्डको सुझाव

‘वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीलाई आईपीओमा आरक्षण’

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीलाई धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) मा आरक्षणको व्यवस्था गर्न धितोपत्र बोर्डले माग गरेको छ । वैधानिक प्रणालीबाट धेरैभन्दा धेरै रेमिट्यान्स भित्र्याउन राज्यस्तरबाटै पहल भइरहेको भनिएका बेला बोर्डले रोजगारीका लागि विदेशमा रहेका नेपालीलाई पनि आईपीओ निष्कासनमा आरक्षणको व्यवस्था गर्न माग गरेको हो ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई सुझाव दिने क्रममा बोर्डले उक्त माग गरेको हो । समग्र पुँजी बजारको विकास तथा विस्तारका लागि भन्दै बोर्डले अन्य ११ बुँदे सुझावसमेत दिएको छ ।

‘वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीबाट रेमिट्यान्स आप्रवाह औपचारिक माध्ययमार्फत आउनका लागि विभिन्न प्रोत्साहनको व्यवस्था गरी सुधार ल्याउन आवश्यक भएको छ,’ सुझावमा भनिएको छ, ‘यसरी वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई धितोपत्र बजारमा लगानीको अवसर प्राप्त हुँदा देशको आर्थिक गतिविधिहरूमा उनीहरूको सहभागिता बढ्ने देखिन्छ ।’ यस्तै, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) र सीडीएस एन्ड क्लियरिङको पुँजी वृद्धिसहित संरचनात्मक परिवर्तन गर्न पनि बोर्डले सुझाएको छ । धितोपत्रको दोस्रो बजारलाई थप प्रतिस्पर्धी र पारदर्शी बनाउन नेप्से र सीडीएसलाई विद्यमान नियमावलीबमोजिम संरचना परिवर्तन गर्न बोर्डले भनेको हो । ‘यी संस्थाहरूको स्वामित्व संरचना नियमावलीको व्यवस्थाबमोजिम बनाउन आवश्यक भएको छ,’ बोर्डले भनेको छ, ‘हाल धितोपत्र कारोबारको आकारका साथै प्रविधिमा सुधार तथा प्रयोगसमेत बढ्दै गएको सन्दर्भमा नेपाल स्टक एक्सचेन्ज र सीडीएस एन्ड क्लियरिङको चुक्ता पुँजी अपर्याप्त रहेकाले यसको स्वामित्व संरचनामा परिवर्तन गरी चुक्ता पुँजी बढाउनुपर्ने ।’

नेपालमा धितोपत्रको प्राथमिक बजार सेवा देशव्यापी भए तापनि दोस्रो बजार कारोबार तथा राफसाफ प्रणाली हालसम्म पूर्ण रूपमा स्वचालित हुन नसकेको बोर्डले स्वीकार गरेको छ । यसकारण पुँजी बजार विकासका लागि धितोपत्रको दोस्रो बजार तथा यससम्बन्धी संरचनालाई थप प्रतिस्पर्धी बनाउन आवश्यक देखिएको बोर्डको तर्क छ । ‘धितोपत्र कारोबारको राफसाफ तथा फर्छ्योट व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाउन राफसाफ सुनिश्चितता कोषको सुदृढ व्यवस्था गरी सञ्चालनमा ल्याउने,’ बोर्डले भनेको छ, ‘लगानीकर्तालाई लगानी विविधीकरण तथा जोखिम व्यवस्थापनमा सघाउ पुर्‍याउन नयाँ धितोपत्र औजारहरूको व्यवस्था गर्न आवश्यक देखिएको छ ।’

सेयर बिक्रीका लागि अल्पकालीन र दीर्घकालीन अवधिको परिभाषा परिमार्जन गरी ती अवधिमा कारोबार हुने सेयरमा लाग्दै आएको पुँजीगत लाभकरलाई पनि कम गर्न बोर्डले आग्रह गरेको छ । ‘धितोपत्र बजारमा गरिने दीर्घकालीन लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न १ सय ८० दिनभन्दा कम अवधिका लागि गरिने लगानीलाई अल्पकालीन मानी ६.५ प्रतिशत र सो अवधिभन्दा बढी समयका लागि दीर्घकालीन अवधि मानी ४ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर लाग्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने,’ सुझावमा भनिएको छ, ‘विशिष्टीकृत लगानी कोषको आर्जित आयमा कर नलाग्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।’ धितोपत्र बजारलाई लगानीकर्तामैत्री बनाउन धितोपत्रको प्राथमिक तथा दोस्रो बजारमा लगानी गर्दा लाग्ने शुल्कहरूमा पुनरवलोकन गर्न पनि बोर्डले सुझाएको छ ।

विकसित धितोपत्र बजारमा धितोपत्रको अल्पकालीन लगानीबाट प्राप्त पुँजीगत लाभमा बढी दरमा पुँजीगत लाभकर तथा दीर्घकालीन लगानीबाट प्राप्त पुँजीगत लाभमा कर नलाग्ने वा न्यून दरमा लाभकर लाग्ने तथा पुँजीगत नोक्सानलाई अर्को वर्षको आयमा समायोजन गर्न पाउने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन छ । हाल धितोपत्रको दोस्रो बजारबाट राजस्व कम उठिरहेकाले लगानीकर्ताको मनोबल बढाई दैनिक कारोबार रकम बढाउन हाल कायम गरिएको करको दरमा पुनरवलोकन गर्न उचित हुने सुझाव पनि बोर्डले दिएको छ ।

‘विशिष्टीकृत लगानी कोषहरूसमेत सामूहिक लगानी कोषकै ढाँचामा सञ्चालन हुने गरेकामा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ देखि सामूहिक लगानी कोषको आयमा कर नलाग्ने व्यवस्था गरिसकिएको हुँदा एकै प्रकृतिका कोषहरूको आयमा कर छुट दिन उपयुक्त हुने देखिन्छ,’ सुझावमा भनिएको छ । १ अर्ब वा सोभन्दा बढीको पुँजी वा ५ अर्बभन्दा बढीको कारोबार गर्ने, प्राकृतिक स्रोतहरूको उपयोग गर्ने कम्पनी, राज्यबाट अनुदान, सहुलियत, कर छुट प्राप्त गर्ने कम्पनीलाई धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासन गरी सूचीकृत हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गर्न पनि बोर्डले अर्थ मन्त्रालयलाई सुझाव दिएको छ ।

यस्तै, धितोपत्र तथा वस्तु विनिमयसम्बन्धी अध्ययन तथा प्रशिक्षण संस्था स्थापना गर्न पनि बोर्डले भनेको छ । कृषि क्षेत्रको विकास तथा अन्य विशेष वस्तुहरूको व्यापारीकरणमा समेत सहयोग पुग्ने गरी वस्तु विनिमय बजार र पूर्वाधार खडा गर्नुपर्ने, संस्थागत तथा सरकारी ऋणपत्रको दोस्रो बजार कारोबारलाई व्यवस्थित गरी ऋणपत्र बजार विकास गर्नुपर्ने, उद्यमशीलता र नवप्रवर्तन व्यवसायलाई प्रवर्द्धन गर्न प्राइभेट इक्युटी तथा भेञ्चर क्यापिटललाई सञ्चालन अनुमति दिई सहजीकरण गर्नुपर्नेमा पनि बोर्डले जोड दिएको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ५, २०७९ ०६:३३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कैलारीमा गठबन्धनबाट कारबाहीमा परेका कांग्रेसका चौधरी विजयी 

मोहन बुडाऐर

धनगढी — सत्तासाझेदार गठबन्धनको कारबाहीमा परेका नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार राजसमझ चौधरी कैलालीको कैलारी गाउँपालिकाको अध्यक्षमा विजयी भएका छन् । उनले गठबन्धनका आधिकारिक उम्मेदवार निर्वतमान गाउँपालिका अध्यक्ष माओवादीका लाजुराम चौधरीलाई ४ हजार बढीको मतान्तरले पराजित गरेका हुन् ।

राजसमझले १० हजार ४ सय ९२ मत प्राप्त गरे भने लाजुरामले ६ हजार ४ सय ३० मत प्राप्त गरेका छन् । उपाध्यक्षमा कांग्रेसकी भागवतीकुमारी चौधरी विजयी भएकी छन् । उनले १० हजार ४ सय ८४ मत ल्याएर निर्वतमान उपाध्यक्ष माओवादीकी लक्ष्मी सत्गौवा थारुलाई पराजित गरेकी हुन् । सत्गौवाले ६ हजार ४ सय ७७ मत प्राप्त गरिन् ।

कैलारी गाउँपालिका १ देखि ९ वडासम्म कांग्रेसका प्यानल नै जितेको छ ।

उम्मेवारी फिर्ता लिने बेलासम्म गठबन्धन दलमा सहमति नजुट्दा कांग्रेसका तर्फबाट अध्यक्षमा राजसमझ चौधरीको उम्मेदवारी कायम रहेको थियो । उम्मेदवारी फिर्ता लिने समय सीमा सकिएपछि गठबन्धन दलले माओवादीका उम्मेदवार लाजुराम चौधरीलाई आधिकारिक उम्मेदवार घोषणा गरेको थियो । तर, गठबन्धनको उक्त सहमति र निर्णयलाई उल्लंघन गर्दै कांग्रेसका रामसमज चौधरी प्रचारमा हिँडेका थिए । उनलाई स्थानीय कांग्रेसले प्रचारमा साथ दिएका थिए ।

कांगेसका जिल्लास्तर तथा केन्द्रस्तरका नेताहरू भने गठबन्धनको आधिकारिक उम्मेदवार नभएकोले खुलेर साथ दिएका थिएनन् । उपाध्यक्षमा कांग्रेसकी भागवतीकुमारी चौधरीलाई आधिकारिक उम्मेदवार घोषणा गरिएको थियो ।

माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले कैलारीको चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै कांग्रेसले कैलारी गाउँपालिकामा बेइमानी गरेको बताएका थिए ।

प्रकाशित : जेष्ठ ५, २०७९ ०६:३२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×