विदेशी मुद्रामा रेमिट्यान्सको योगदान ५६ प्रतिशत- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार

विदेशी मुद्रामा रेमिट्यान्सको योगदान ५६ प्रतिशत

निर्यात, पर्यटन, विदेशी ऋण तथा अनुदानलगायत क्षेत्रमा सुधार भएन, यसले नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चिति रेमिट्यान्समा धेरै आश्रित हुनुपरेको देखाउँछ
यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — मुलुकको कुल विदेशी मुद्रा (सञ्चिति) मा रेमिट्यान्सको योगदान करिब साढे ५६ प्रतिशत देखिएको छ । विदेशी मुद्राको स्रोत सम्बन्धमा पछिल्लो पाँच वर्षको तथ्यांक विश्लेषण गर्दा उक्त अवधिमा रेमिट्यान्यको योगदान औसत ५६.४ प्रतिशत देखिन्छ । यसले नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चिति रेमिट्यान्समा धेरै आश्रित रहेको पुष्टि हुन्छ । विदेशी मुद्राका अन्य स्रोत निर्यात, पर्यटन (सेवा), विदेशी ऋण तथा अनुदानलगायत क्षेत्र अपेक्षित रूपमा सुधार हुन नसक्दा रेमिट्यान्समा बढी आश्रित हुनुपर्ने बाध्यता रहेको अर्थविद्हरू बताउँछन् ।

तथ्यांकअनुसार पछिल्लो पाँच वर्षको विदेशी मुद्राको स्रोतमा रेमिट्यान्सपछि विदेशी ऋण र अनुदानले औसत ११, पर्यटनलगायत सेवा क्षेत्रले १०.२ र वस्तु निर्यातले औसत ७.१ प्रतिशत योगदान पुर्‍याउँदै आएका छन् । जबकि विदेशी मुद्राको उपयोग हेर्दा आयातमा करिब ८३, पर्यटनमा ९ र अन्य प्रयोजनका लागि बाँकी ८ प्रतिशत हिस्सा छ ।

अन्य राष्ट्रको तुलनामा नेपालको कुल विदेशी मुद्रामा रेमिट्यान्सको योगदान धेरै रहेको अर्थशास्त्री विश्वास गौचनको भनाइ छ । ‘दीर्घकालका लागि रेमिट्यान्समा बढी निर्भरता राम्रो होइन,’ उनले भने, ‘विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा रेमिट्यान्सको योगदान कम गर्न निर्यात बढाउनुपर्छ । निर्यातमा अपेक्षित सुधार आउन नसक्दा विदेशी मुद्राका लागि रेमिट्यान्समै धेरै आश्रित हुनुपरेको छ ।’ पछिल्ला वर्षहरूमा रेमिट्यान्सको वृद्धिदरभन्दा व्यापार घाटाको वृद्धिदर धेरै बढी रहेको र यो अन्तर निरन्तर बढ्दै गएकाले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा रेमिट्यान्समाथिको परनिर्भरता छिट्टै कम हुने सम्भावना रहेको उनले बताए ।

पछिल्लो पाँच वर्षमा रेमिट्यान्सको वृद्धिदर औसत ७.८ र व्यापार घाटाको औसत १८ प्रतिशत छ,’ गौचनले भने, ‘पाँच वर्षको अवधिमा आयात २ सय १३ र रेमिट्यान्स १ सय १५ प्रतिशत बढेको छ ।’ कोभिडका बेला रेमिट्यान्समा हालसम्मकै सबैभन्दा राम्रो वृद्धि देखिएकामा त्यसपछिका १४ महिनामा उच्चदरले घट्दा मुलुकको बाह्य क्षेत्र दबाबमा परेको गौचनको भनाइ छ । सोयाबिन तेल र पाम आयललाई गणना नगर्दा मुलुकको निर्यात अवस्था निकै दयनीय र जोखिमपूर्ण रहेको गौचनले जनाए ।

चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनामा रेमिट्यान्समार्फत ६ खर्ब ३१ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ मुलुक भित्रिएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा रेमिट्यान्स १.७ प्रतिशत घटेको हो । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा रेमिट्यान्स आप्रवाह ८.७ प्रतिशतले बढेर ६ खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँ मुलुक भित्रिएको थियो । ‘गत फागुनसम्म अमेरिकी डलरमा रेमिट्यान्स आप्रवाह ३ प्रतिशतले कमी आई ५ अर्ब २८ करोड कायम भएको छ । गत वर्षको फागुनमा यस्तो आप्रवाह ५ प्रतिशतले बढेको थियो,’ राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा रेमिट्यान्स लगातार घटिरहेको छ, जसअनुसार गत साउनमा १८.१, भदौमा ६.३, असोजमा ७.६, कात्तिकमा ७.५, मंसिरमा ६.८, पुसमा ५.५ र माघमा ४.९ प्रतिशतले घटेको थियो । अनौपचारिक माध्यमको चहलपहल बढेकाले वित्तीय प्रणालीबाट आउने रेमिट्यान्स घटेको जानकारहरू बताउँछन् । आयात बढेकाले कर छल्न न्यून बीजकीकरणमार्फत ल्याइएका सामानको भुक्तानी हुन पनि हुन्डीलगायत गतिविधि बढेकाले रेमिट्यान्स बढ्न नसकेको उनीहरूको भनाइ छ ।

चालु आर्थिक वर्षका ८ महिनासम्म कुल विदेशी मुद्रा सञ्चिति ९.५८ अर्ब डलर छ । यो सञ्चिति जुलाई २०२० मा ११.६५ अर्ब र फेब्रुअरी २०२१ मा १२.५७ अर्ब डलर थियो । त्यसपछि यो बिस्तारै घट्न थालेको हो । यो सञ्चिति कोभिड सुरु हुनुअघि (फेब्रुअरी २०१९) को सञ्चितिसँग लगभग बराबर हो । अब अर्थतन्त्र कसरी अघि बढ्छ, त्यसले अर्थतन्त्रको आगामी दिशा निर्धारण गर्ने जानकारहरूले बताउने गरेका छन् । विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढेको राम्रो तर अहिले घटेको सञ्चितिले देश बर्बाद नै भयो भनिहाल्ने अवस्था पनि नरहेको उनीहरूको भनाइ छ ।

प्रकाशित : वैशाख २६, २०७९ ०७:२९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

लटअनुसार मूल्य तोक्ने गरी भारतबाट मल ल्याउने तयारी

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल भ्रमणमा आउनुअघि नै सम्झौता गर्ने गृहकार्य
सरकारसँग मौज्दात छैन, जीटूजीबाट मल नआए असारे बालीलाई पनि अभाव
राजु चौधरी

काठमाडौँ — सरकारले लटअनुसार मूल्य निर्धारण गर्ने गरी रासायनिक मल खरिदमा जीटूजी (सरकार–सरकार) सम्झौता गर्ने गृहकार्य थालेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्यमा भइरहेको उत्तारचढावका कारण हरेक लटअनुसार मूल्य सम्झौता गरेर ल्याउने तयारी थालिएको हो ।

लटअनुसार मूल्यको सम्झौता गरेर मल दिन भारत तयार रहेको बताइएको छ । ‘जीटूजीको मल द्रुत गति (फास्ट ट्र्याक) मा चाहिएको छ । यही विषयमा छलफल गर्न कृषि सामग्री कम्पनीको टोली गत बिहीबार भारत गएको थियो, लटअनुसार मूल्य सम्झौता गर्न भारत सकारात्मक छ,’ कृषि सामग्री कम्पनीका काम प्रबन्ध सञ्चालक राजेन्द्रबहादुर कार्कीले भने, ‘भारतले मूल्य पठाएपछि स्टेयरिङ कमिटीले मूल्यांकन गरी उचित निर्णय लिन्छ । मूल्य उचित नलागे तुरुन्तै अर्को लटमा जोड दिन्छ ।’

रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण थालेपछि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा रासायनिक मलको मूल्य अकासिन थालेको हो । कच्चा पदार्थको मूल्य पनि उच्च उच्चदरले बढेको छ । कम्पनीका अनुसार प्रतिटन ४ सय ५५ डलर हाराहारीमा पाइने युरिया मल करिब ११ सय र डीएपी करिब १३ सय डलर हाराहारी पुगेको छ । मूल्यवृद्धिकै कारण कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले पर्याप्त मल आयात गर्न सकेनन् । टेन्डर गरिएको मल पनि आएन ।

कर्पोरेसनले टेन्डर गरेको मल चीनमै रोकियो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढेकै कारण अर्थ मन्त्रालयले दुई पटक गरी १२ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चितता गरिसकेको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि १५ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिए पनि रकम अपुग भएपछि थप सुनिश्चितता गरिएको हो । बजेट सुनिश्चितता भए पनि यी दुई कम्पनीले मल ल्याउन सकेनन् ।

बजारमा मल अभाव हटाउन एक मात्रै विकल्प जीटूजी भए पनि मूल्यकै कारण फास्ट ट्र्याकमा काम हुन सकेको छैन । भारतबाट जीटूजी व्यवस्थाबाट ५ वर्षका लागि रासायनिक मल ल्याउन गत फागुनमा समझदारीपत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर गरिएको थियो । कृषि सचिव गोविन्द शर्मा र भारतका तर्फबाट रसायन तथा मलखाद मन्त्रालयका सचिव राजेशकुमार चतुर्वेदीबीच उक्त समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । त्यसपछि कृषि सहसचिवको नेतृत्वमा अर्थ मन्त्रालय, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालयलगायत प्रतिनिधि रहने गरी स्टेयरिङ कमिटी गठन भएको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भइरहेको उत्तारचढावका कारण जीटूजीबाट खरिद हुने मूल्यको विषय टुंगो लागेको छैन ।

‘जीटूजी भन्नेबित्तिकै ग्लोबल टेन्डरभन्दा सस्तो हुनुपर्छ । तर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भएको मूल्यवृद्धिका कारण भारत पनि सस्तो मूल्यमा मल दिन तयार छैन,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘पछिल्लो समय मूल्य केही घट्न थालेको छ । जीटूजीभन्दा ग्लोबल टेन्डरको सस्तो भए अख्तियारले छानबिन गर्छ । त्यही भएर मल खरिद प्रक्रिया टुंगो लाग्न सकेन ।’ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा देखिएको अस्थिरताका कारण लटअनुसार मूल्य फरकफरक हुन सक्ने भएकैले सोहीअनुसार सम्झौता गर्ने तयारी भएको कार्कीले जानकारी दिए ।

‘कृषि सामग्री कम्पनीले जीटूजीबाट भारतको राष्ट्रिय केमिकल फर्टिलाइजर कम्पनीबाट खरिद गर्छ । मलमा ढुवानी भाडाबोहक कमिसन, मार्जिन हुँदैन,’ कार्कीले भने, ‘यस वर्षका लागि १ लाख टन (युरिया ६० हजार र डीएपी ४० हजार टन) खरिदको लक्ष्य हो । सबै कुरा मिले १५/२० दिनमै मल आयात हुन्छ ।’ जीटूजी प्रक्रियालाई भारतले उच्च प्राथमिकता दिएको छ । सम्भवतः भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल भ्रमणमा आउनुअघि नै जीटूजी सम्झौता हुन सक्ने कम्पनीले जनाएको छ । ‘फास्ट ट्र्याकमा मल ल्याउन कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत इन्डियन फर्टिलाइजर डिपार्टमेन्टलाई चिठी पठाइसकेको छ । नेपालका तर्फबाट वैशाख २८ अगावै यस विषयको टुंगो लगाउने तयारी छ,’ कार्कीले भने ।

नेपालमा रोपाइँ हुने क्षेत्रफलअनुसार वार्षिक साढे ७ देखि ८ लाख टन मल आवश्यक पर्ने कृषि मन्त्रालयको तथ्यांक छ । साढे ५ लाख आयात गर्न सके किसानले अभाव महसुस गर्नुपर्दैन । धानबालीलाई डेढ लाख टन भए पुग्छ । तर सरकारसँग रासायनिक मलको मौज्दात छैन । कृषि सामग्री कम्पनीसँग डीएपी १५ हजार, युरिया ३ सय ८७ टन र पोटास ७ सय टन मात्रै मौज्दात छ । साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनसँग मौज्दात शून्य छ ।

‘मलको अवस्था त्यति सहज छैन, साल्टसँग मल छैन,’ कर्पोरेसनका सहायक महाप्रबन्धक कुमार राजभण्डारीले भने, ‘३० हजार युरिया र २२ हजार डीएपीका लागि टेन्डर गरेका छौं । जेठसम्म ल्याउने हाम्रो प्रयास छ ।’ जीटूजी र साल्टको मल जेठसम्म नआए आसारे बालीलाई पनि मलको अभाव हुन्छ । मल आयात नभएर धान उत्पादन घट्छ । त्यसले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा पुनः असर पुग्ने जानकारहरू बताउँछन् । गत वर्षको तुलनामा धानको उत्पादन करिब ८ प्रतिशत घटेको छ । धानको उत्पादन घट्दा जीडीपीमा कृषिको योगदान २४.९० प्रतिशतबाट घटेर २०७८/७९ मा २३.९५ प्रतिशत हुने अनुमान छ । त्यस्तै वार्षिक वृद्धिदर पनि २.८५ बाट घटेर २.२३ प्रतिशत हुने केन्द्रिय तथ्यांक विभागको अनुमान छ ।

प्रकाशित : वैशाख २६, २०७९ ०७:२५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×