१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६३

युरोप जाँदा करारपत्र प्रमाणीकरण अनिवार्य

काठमाडौँ — सरकारले व्यक्तिगत पहुँचका आधारमा रोजगारीका लागि युरोपका विभिन्न आठ मुलुक जाने नेपालीले रोजगारदाता कम्पनीसँग गरिएको करारपत्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरेको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार गन्तव्य मुलुकस्थित नेपाली दूतावासबाट करारपत्र प्रमाणीकरण भएपछि मात्रै विभागले श्रम स्वीकृति जारी गर्नेछ । 

विभागले क्रोएसिया, अल्बानिया, पोल्यान्ड, रोमानिया, स्लोभाकिया, हंगेरी, माल्दोभा र बेलारुसमा जानेले सम्बद्ध देश हेर्ने नेपाली दूतावासबाट रोजगार करारपत्र प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था लागू गरेको हो । पछिल्लो समय व्यक्तिगत पहुँचका आधारमा युरोप जान खोज्ने नेपाली श्रमिकमाथि ठगी हुने आकार बढ्न थालेपछि विभागले दूतावासबाटै मागपत्र प्रमाणीकरण र स्वघोषणा गर्ने व्यस्था गरेको हो । यसअघि साउदी अरब, कतार, कुवेत र संयुक्त अरब इमिरेट्स जाने श्रमिकका लागि मात्रै दूतावासबाट करारपत्र प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था थियो ।

‘विभागमा म्यानपावर कम्पनीबाट भन्दा पनि व्यक्तिगत रूपमा हुने ठगीका उजुरी बढेका छन् । त्यसमा पनि युरोपमा जानेहरू ठगीमा पर्न थालेका उजुरी धेरै छन्,’ विभागका महानिर्देशक शेषनारायण पौडेलले भने । नेपाली दूतावासबाट रोजगार करारपत्र प्रमाणीकरण गर्दा कम्पनीको यकिन विवरण खुल्ने भएकाले ती देशमा पुगेपछि कामको सुनिश्चितता हुनेछ ।

सरकारले व्यक्तिगत ठगी नियन्त्रण गर्न २०६९ देखि नै निर्देशिका ल्याई कडाइ गर्दै आएको छ । म्यानपावर कम्पनी वा कन्सल्टेन्सीहरूले आफ्नो दायित्वबाट पन्छिन व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमार्फत विदेश पठाउन थालेपछि सरकारले निर्देशिका ल्याएको थियो । त्यो निर्देशिकाले खाडी मुलुकमा नाता खुल्ने कागजात पेस गरेपछि मात्रै दूतावासले मागपत्र प्रमाणीकरण गर्दै आएको थियो । विभागले युरोप जानेको हकमा भने नाता खुल्ने कागजात पेस गर्नुपर्ने प्रावधान लागू गरेको छैन ।

कोरोना महामारी मत्थर भएसँगै वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्यामा उल्लेख वृद्धि भएको छ । गत फागुनमा मात्र २७ हजार ५ सय २० जना श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएका थिए । त्यसमा म्यानपावर कम्पनीबाट २४ हजार ९८ र व्यक्तिगत पहुँचका आधारमा २ हजार ३ सय २९ जना छन् ।

प्रकाशित : वैशाख ४, २०७९ ०८:३७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?