नेपाल टेलिकमको डाटा प्रयोग गर्नेको संख्या २ करोड ३ लाख- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

नेपाल टेलिकमको डाटा प्रयोग गर्नेको संख्या २ करोड ३ लाख

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम) को ब्रोडब्यान्ड डाटा सेवाको बजार हिस्सा ५.१४ प्रतिशत विन्दुले बढेर ५३.८२ प्रतिशत पुगेको छ । द्रुत गतिको डाटासँगै जीएसएम सेवाको ग्राहक आधार पनि १४.२४ प्रतिशतले वृद्धि भएको टेलिकमले जनाएको छ ।

बिहीबार टेलिकमको चौधौं वार्षिक साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै कम्पनी सञ्चालक समितिका अध्यक्ष एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव बैकुण्ठ अर्यालले कम्पनीको डाटा सेवाको ग्राहक आधार ३५.३१ प्रतिशतले वृद्धि भई २ करोड ३ लाख ९७ हजार पुगेको बताए । डाटा सेवामा प्रशस्त ग्राहक बढिरहँदा भ्वाइस सेवाको ग्राहक आधार भने ५.५७ प्रतिशतले मात्रै वृद्धि भएको टेलिकमको तथ्यांक छ ।

‘यस आर्थिक वर्षमा कम्पनीले डाटा सेवाको बजार हिस्सामा उल्लेख्य वृद्धि गरेको छ,’ अध्यक्ष अर्यालले भने, ‘प्रविधिमा भएको विकास र परिवर्तनसँगै विश्वमै भ्वाइस सेवाको व्यापार क्रमशः डाटा तथा अन्य भ्यालु एडेड सेवामा रूपान्तरण हुने क्रममा छ ।’ उनका अनुसार टेलिकमले यस पटक ७ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा कम्पनीले कर तथा गैर करबापत आफ्नो कुल आयको ५० प्रतिशतभन्दा धेरै रकम अर्थात् २७ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ राजस्व दाखिला गरेको अर्यालको भनाइ छ । ‘यस अवधिमा संस्थागततर्फ सबैभन्दा बढी आयकर दाखिला गर्ने कम्पनीको रूपमा नेपाल टेलिकम सरकारद्वारा सम्मानित भएको छ,’ जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘भ्वाइस र डाटा दुवै सेवामा नेपाल टेलिकम देशको अग्रणी संस्थाको रूपमा स्थापित हुन सफल भएको छ ।’

उपभोक्तालाई सरल, सहज र सुलभ दरमा विविध सेवाहरू उपलब्ध गराउन तथा कम्पनीको राजस्व वृद्धि गर्न वायरलेस प्रविधिको फोरजी एलटीई विस्तार कार्यलाई पूर्णता दिई चाँडै नै फाईभजी सेवाको परीक्षण गर्ने अध्यक्ष अर्यालले कार्यक्रममा बताएका थिए । उनले चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा कार्यान्वयन गरिने प्रमुख कार्यक्रम तथा आयोजनाका बारेमा समेत संक्षिप्तमा प्रकाश पारेका थिए । साधारणसभाले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को मुनाफा रकम मध्येबाट कम्पनीका सेयरधनीहरूलाई प्रत्येक १०० कित्ता शेयर बराबर २० कित्ताको अनुपातमा बोनस सेयर र प्रतिसेयर २० रुपैयाँका दरले नगद लाभांश वितरण गरी कम्पनीको जारी तथा चुक्ता पुँजी १८ अर्ब पुर्‍याउने प्रस्ताव पारित गरेको छ ।

प्रकाशित : चैत्र २४, २०७८ १८:२४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अर्थतन्त्रको अवस्थाले आत्तिहाल्नु पर्दैन, श्रीलंकाजस्तो हुँदैन : गुणाकर भट्ट

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता गुणाकर भट्टले विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्न नदिनको लागि विलासिताका वस्तु आयातमा रोक लगाइएको बताएका छन् । बिहीबार न्युज एजेन्सीसँग कुराकानी गर्दै उनले मुलुकको शोधनान्तरमा बढ्दो घाटा र उच्च आयातका कारण विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा कमी आएको बताए । 

‘केही वस्तुको आयातलाई हामीले रोक्न सक्छौं । सुन चाँदी, सवारीसाधन आयातलाई रोक्न सक्छौं । विदेशी मुद्रा सञ्चिति व्यवस्थापनमा थप दबाब आउन सक्ने भएकाले समयमा नै सम्हालिनुपर्छ भनेर राष्ट्र बैंकले भनेको हो । आत्तिहाल्नुपर्ने, अर्थतन्त्रमा संकट आयो भन्ने होइन । अहिले पनि राष्ट्र बैंकसँग ६.७ महिनाको लागि वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न पुग्ने विनिमय विदेशी मुद्रा सञ्चिति छ । करिब साढे ६ महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न पुग्ने विनिमय विदेशी मुद्रा सञ्चिति जोगाएर राख्न सक्यौं भने आगामी दिनमा अर्थतन्त्रमा अप्ठेरो आउँदैन।’

मुलुकको अर्थतन्त्र संकट देखिएर नभई संभावित संकटबाट जोगाउनका लागि एउटा टुल्स प्रयोग गरी विलासिताका वस्तु आयातमा रोक लगाउन खोजिएको उनले बताए । पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा सकारात्मक संकेत समेत देखा परेको उनले दाबी गरे । उनले भने ‘आयात किन बढ्छ भन्दा आर्थिक गतिविधि पनि बढिरहेका छन् । पर्यटकीय गविधिहरु पनि बढिरहेका छन् ।’ रुस र युक्रेन युद्धका कारण त्यसबाट पनि अर्थतन्त्रमा समस्या आउन सक्ने भएकाले सतर्क हुनुपर्ने अवस्था भने रहेको उनले बताए ।

प्रवक्ता भट्टले नेपालको अर्थतन्त्र श्रीलंकाजस्तो अवस्थामा नपुग्ने बताए । श्रीलंका र नेपालको अर्थतन्त्रमा आधारभूत अवस्था नै फरक रहेको उनको भनाइ छ । श्रीलंकामा कुल गार्हस्थ उत्पादनको ११७ प्रतिशत विदेशी ऋण भएकाले अहिलेको अवस्था आएको तर नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनको ४० प्रतिशत मात्रै विदेशी ऋण भएकाले तुलना गर्न नमिल्ने उनको दावी छ । उनले भने ‘श्रीलंकामा सरकारी स्वामित्वका संस्थाहरुको ऋण समेत जोड्ने हो भने सरकारको दायित्व कुल गार्हस्थ उत्पादनको ११७ प्रतिशत हुन आउँछ । श्रीलंका पछिल्लो समय आर्थिक व्यवस्थापन भन्दा बाहिर गएको थियो । करका दर घटाउने, करका दरहरुलाई खारेज गर्ने, सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरुमा अनावश्यक रुपमा उदारता देखाउनेजस्ता गतिविधि भए ।’

तर हाम्रो मुलुकमा कोरोना महामारीबाट अर्थतन्त्र माथि उठ्न खोजेका बेला गत वर्ष उच्च रुपमा भएको कर्जा विस्तारको कारण दवाव देखिएको उनले बताए । उनले भने ‘उत्पादनभन्दा आयात, घरजग्गा र सेयर बजारमा बढी लगानी भएको प्रभाव स्वरुप पनि अहिले अर्थतन्त्रमा दबाब देखिएको अवस्था हो । अब विदेशबाट आउने रेमिट्यान्समा दबाब पर्दैन । वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या बढ्दै गएको छ ।’ रुस र युक्रेन युद्धका कारण तेलको आपूर्तिमा हाल समस्या देखिएको उनले बताए । यद्यपि अर्थतन्त्रमा संकट तथा थप चुनौती आउन नदिनको लागि सरकारले दीर्घकालको लागि अहिले नै सोच्नु पर्ने अवस्था आएको उनले बताए ।



प्रकाशित : चैत्र २४, २०७८ १८:१८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×