हेटौंडा–ढल्केबर–इनरुवा प्रसारण लाइन : विश्व बैंकद्वारा ऋण सम्झौता भंग- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

हेटौंडा–ढल्केबर–इनरुवा प्रसारण लाइन : विश्व बैंकद्वारा ऋण सम्झौता भंग

हेटौंडा–ढल्केबर–इनरूवा ४ सय केभी र हेटौंडा–भरतपुर–बर्दघाट २२० केभी प्रसारण लाइनमा स्थानीयको अवरोध
ऋण सम्झौता भइसकेको ३० मिलियन डलर नदिएर बाहिरियो विश्व बैंक
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेपाल–भारत विद्युत् प्रसारण तथा व्यापार आयोजनाको एउटा महत्त्वपूर्ण हिस्साका रूपमा रहेको हेटौंडा–ढल्केबर–इनरुवा प्रसारण लाइन र हेटौंडा–भरतपुर–बर्दघाटमा स्थानीयले ८ वर्षदेखि अवरोध गर्दै आएका छन् । प्रसारण लाइनका लागि चाहिने जग्गा अधिग्रहण, मुआब्जा विवाद र वनका विषय अझै सुल्झिसकेका छैनन् । स्थानीयको अवरोध र मुद्दा मामिलाकै कारण तोकिएको समयभित्र काम नसकिएपछि आयोजनामा ऋण लगानी गरेको विश्व बैंक भने बाहिरिएको छ ।

प्रसारण लाइनको रुट परिवर्तनको माग गर्दै स्थानीयको अवरोधका कारण तोकिएको समयभित्र आयोजना सम्पन्न नहुँदा विश्व बैंक बाहिरिएको आयोजना प्रमुख श्यामकुमार यादवले बताए । ‘यो प्रसारण लाइन निर्माणका लागि विश्व बैंकसँग १३८ मिलियन अमेरिकी डलर (करिब १६ अर्ब रुपैयाँ) बराबरको ऋण सम्झौता भएको थियो । आयोजना निर्माण सम्पन्न भइसक्ने बेलासम्म पनि जग्गा विवाद सुल्झन नसकेपछि विश्व बैंकले गत नोभेम्बरमै बाहिरिने निर्णय गरेको हो,’ यावदले भने, ‘ऋण सम्झौताको ८५ प्रतिशत रकम मात्र प्रयोग गर्न पायौं । ३० मिलियन डलर (करिब साढे ३ अर्ब रुपैयाँ) प्रयोग गर्न पाइएन ।’

हेटौंडा–ढल्केबर–इनरुवा ४ सय केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनमा स्थानीयले एक दशकदेखि अवरोध गरिरहेका छन् । यो आयोजनामा रुट परिवर्तनको माग राख्दै पूर्वमन्त्री सरिता गिरीले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दासमेत दायर गरेकी छन् । गत असोज पहिलो साता नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आयोजना प्रभावितसँग अवरोध हटाउन आग्रह गरेका थिए । तर स्थानीयले टेरेनन् । वर्षौंसम्म पनि काम अघि नबढेपछि विश्व बैंकले थप ऋण नदिने निर्णय गरेको हो । निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको आयोजनाबाट विश्व बैंक बाहिरिएपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आयोजनाका लागि बजेट छुट्याउनुपर्ने अवस्था आएको छ । ‘२५ अर्ब लागत अनुमान रहेको आयोजनामा अझै १२ अर्ब रुपैयाँ हामीलाई चाहिन्छ । अब सरकार आफैंले त्यो रकम बेहोर्नुको विकल्प छैन,’ आयोजना प्रमुख यादवले भने ।

नेपाल–भारत विद्युत् प्रसारण तथा व्यापार आयोजनाअन्तर्गत हेटौंडा–ढल्केबर–इनरुवा ४ सय केभी, हेटौंडा–भरतपुर २२० केभी र भरतपुर–बर्दघाट २२० केभी गरी तीन वटा प्रसारण संरचना बनिरहेका छन् । हेटौंडाबाट पश्चिमतिर २२० केभी र पूर्वतर्फ ४ सय केभी क्षमतामा प्रसारण लाइन बनाउने गरी विश्व बैंकले लगानी गरेको थियो । हेटौंडा–ढल्केबर–इनरुवा ४ सय केभी प्रसारण लाइन १० जिल्लामा पर्ने गरी २ सय ८८ किमि छ । यो प्रसारण लाइनमा ७ सय ९२ वटा विद्युत् टावर रहेकामा सयभन्दा बढी टावर राख्न स्थानीयको अवरोध छ ।

‘पूर्वतर्फ हेटौंडादेखि इनरुवासम्म टावर फाउन्डेसनको काम भइरहेको छ । ७ सय ९२ टावरमध्ये ६ सय ८७ वटा बनिसकेका छन् । धेरैजसो जिल्लामा स्थानीयको अवरोधका कारण काम रोकिएका छन्,’ यादवले भने ।

आयोजनाका अनुसार मकवानपुर जिल्लामा प्रसारण लाइनका ११ टावरमा समस्या छ । थानाभर्‍याङदेखि कुख्रेनी खोली हुँदै बेतखोल्सी सामुदायिक वनसम्मको भागमा स्थानीयले अवरोध गरिरहेका छन् । सर्लाहीको जियाजोरमा पनि स्थानीयको अवरोध छ । सिरहाको लहान नगरपालिका र कडरियामा रुट परिवर्तन गर्दै पूर्वमन्त्री सरिता गिरीले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेकामा त्यसको फैसला हुन सकेको छैन । गिरीले रुट परिवर्तनको माग गर्दै २०७५ मा मुद्दा दायर गरेपछि अन्तरिम आदेशले काम रोकिएको छ । उक्त मुद्दाको पेसीसमेत हालसम्म तोकिएको छैन । सिरहाको धनगढी नगरपालिकामा, सप्तरीको वीरेन्द्र बजार, सुनसरीको महेन्द्रनगर र राजावासमा स्थानीयले प्रसारण लाइन बनाउन दिएका छैनन् । भरतपुर–बर्दघाट २२० केभी प्रसारण लाइनअन्तर्गतको दुम्कीबासमा दुई वटा टावर मात्रै बन्न बाँकी छ । बजार क्षेत्रमा स्थानीयले टावर राख्न नदिएपछि काम रोकिएको हो ।

नेपाल र भारतबीच विद्युत् क्षेत्रमा अन्तरआबद्धताका लागि हेटौंडा–ढल्केबर–इनरुवा प्रसारण लाइन निकै महत्त्वपूर्ण रहेको आयोजना प्रमुख यादव बताउँछन् । ‘अहिले नेपालमा बिजुलीका लागि सबैभन्दा ठूलो लोड सेन्डर भनेको वीरगन्जदेखि हेटौंडासम्म हो । भारततर्फ बिजुली पठाउन पनि यो संरचना आवश्यक छ,’ यादवले भने, ‘माथिल्लो तामाकोसीले उत्पादन सुरु गरिसकेको र तामाकोसी बेसिनका अरू आयोजना पनि आइसकेको अवस्थामा यो लाइन बनाउन अति जरुरी छ ।’

यो प्रसारण संरचनामा भारतले पनि चासो देखाउँदै आएको छ । काठमाडौंमा गत फेब्रुअरी २४ मा सकिएको नेपाल–भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकमा यो प्रसारणलाइन चाडो निर्माण सक्ने विषय पनि एउटा महत्त्वपूर्ण एजेन्डाका रूपमा थियो । नेपालले सन् २०२३ सम्मका आयोजना सम्पन्न गरिसक्ने प्रतिबद्धता भारतसमक्ष जनाएको छ । अहिले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अघि बढाइरहेका प्रसारण आयोजनामा कुनै समस्या नदेखिएको र तोकिएको समयभित्रै निर्माण सम्पन्न भएर सञ्चालनमा आएको अपवादबाहेक भेटिँदैनन् । प्रसारण आयोजनामा स्थानीयको अवरोध, जग्गा मुआब्जा, राइट अफ वे विवाद र वनका मुद्दा व्यवस्थापन निकै पेचिला बन्ने गरेका छन् । प्रसारण लाइनको अभावमा उत्पादित विद्युत् भने खेर जाने अवस्था छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन २०, २०७८ ०७:३८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

डिजिटल वालेट दुरुपयोग गरेर आर्थिक अपराध

६ महिनाभित्रै डिजिटल वालेट प्रयोगकर्ताको खाताबाट झन्डै एक करोड ठगी
जनकराज सापकोटा

सुनसरी — डिजिटल वालेट प्रयोगकर्ताले सामान्य सचेतना पनि नअपनाउँदा भएको एउटा ठगीको घटनामा कसरी नक्कली सिम र सामाजिक सञ्जाल टिकटकको पनि दुरुपयोग हुन्छ भन्ने एउटा घटना सार्वजनिक भएको छ ।

डिजिटल वालेट प्रयोगकर्ताको अज्ञानता र मोबाइल सिम वितरण प्रणालीमा विद्यमान कमजोरीको फाइदा उठाउँदै वीरगन्जका १९ वर्षीय शुभम् साहले ७ लाख २७ हजार ३ सय ४८ रुपैयाँ ठगी गरेको घटनाले आर्थिक अपराधको फेरिँदो आयामबारे बुझाउँछ ।

भक्तपुरमा बस्ने रामहरि स्माइली मगरलाई फोन आयो । डिजिटल वालेट सेवा प्रदायक कम्पनी ई–सेवाको कर्मचारी बताउने वीरगन्जका शुभम् साहले भने, ‘म ई–सेवाबाट बोलेको । तपाईंले आफ्नै खातामा ५० हजार डिपोजिट गर्नुभयो भने २ हजार ५ सय रुपैयाँ बोनस पाउनुहुन्छ ।’ रामहरिले सोचे, ‘आफ्नै खातामा पैसा जम्मा गरेपछि पाउने बोनस किन गुमाउने ?’ ५० हजार डिपोजिट गरेपछि पनि बोनस नआएपछि रामहरिले फोन गरे । फोन बातचितमै १२ कक्षा अध्ययनरत शुभम्ले भने, ‘बोनस दिने प्रक्रिया हुँदै छ ।’ कुरैकुरामा शुभम्ले सोधे, ‘तपाईंको मोबाइलमा एउटा नम्बर आयो होला, त्यो भन्नुस् त ।’ सोझा रामहरिले एसएमएसमा आएको नम्बर दिए ।

रामहरिले दिएको नम्बर ‘ओटीपी’ (वन टाइम युज पासवर्ड) थियो । प्रविधिबारे चलाख शुभम्ले आफ्नो ई–सेवा अकाउन्ट हात पार्ने प्रयास गरेको रामहरिले पत्तै पाएनन् । उनले दिएको ओटीपीकै भरमा शुभम्ले ई–सेवा खाता आफ्नो नियन्त्रणमा लिए । एकैछिनमा शुभम्ले उनको खाताबाट ४ लाख ८८ हजार रुपैयाँ आफ्नोमा सारिहाले ।

शुभम्सँग गोंगबुमा मोबाइल पसल चलाउने जनक बस्नेतको सम्पर्क नम्बर थियो । बस्नेत हरेक रात टिकटकमा लाइभ बस्थे । उनी टिकटक लाइभबाटै सम्भावित ग्राहकको सम्पर्कमा पुग्थे र उनीहरूलाई मोबाइल बेच्थे । टिकटक लाइभको च्याटबाटै शुभम्ले जनकको नम्बर पाएका थिए । उनले जनकलाई फोन गरेर दुईवटा आइफोन १३ प्रो म्याक्स किन्न खोजेको बताए । जनकले आफूसँग त्यस्तो मोबाइल नभएकाले साथीसँग भनेर उपलब्ध गराइदिने बताए । जनकले मोबाइलका निम्ति अर्का मोबाइल पसले साथी सुभाष सिग्देललाई भने । शुभम्ले रामहरिको ई–सेवामा कनेक्ट भएको उनको बैंक खाताबाट १ लाख ९० हजार सुभाषको बैंक खातामा पठाइदिए । शुभम्लाई आइफोन पठाउँदा तीन हजार फाइदा हुने भए पनि सुभाषले न्युरोडस्थित एक पसलबाट मोबाइल झिकाएर जनकमार्फत वीरगन्ज पठाइदिए ।

आफ्नो ई–सेवा ह्याक गरेर बैंकबाट रकम कसैले झिकिरहेको सूचना रामहरिले सम्बन्धित बैंकले गर्ने मोबाइल म्यासेजमार्फत पाइरहेका थिए । उनले हत्तपत्त बैंकमा पुगेर खाता बन्द गराए र उजुरी बोकेर महानगरीय अपराध महाशाखा पुगे । प्रहरीले शुभम्का क्रियाकलापमाथि अनुसन्धान सुरु गर्‍यो । शुभम्ले रामहरिलाई ठगेजस्तै गरी ई–सेवाको कर्मचारी बनेर अरू व्यक्तिको पनि अकाउन्ट ह्याक गर्दै खातामा अनधिकृत पहुँच काम गर्दै आएका रहेछन् ।

शुभम्ले जनकसँग जस्तै गरी अर्को मोबाइल पसलमा पनि आइफोन किन्न रकम पठाइसकेका रहेछन् । प्रहरीले ती मोबाइल पसलेलाई मोबाइलको खोलभित्र साबुन राखेर पठाउन अह्रायो । पसलेले प्रहरीले भनेजस्तै गरे । मोबाइलबारे बुझ्न जब शुभम् पुगे, तब प्रहरीले उनलाई पक्राउ गर्‍यो । महाशाखाका अनुसार शुभम्ले ई–सेवाको खातामा अनधिकृत पहुँच कायम राखेर विभिन्न व्यक्तिबाट ७ लाख २७ हजारभन्दा धेरै ठगेको देखिएको छ । प्रहरीले ठगी कार्यमा शुभम्लाई सघाउने वीरगन्जकै सर्फराज आलमलाई पनि पक्राउ गरेको छ ।

प्रारम्भिक बयानमा शुभम्ले आफूले ठगी नगरेको दाबी गर्दै आएका छन् । किनकि शुभम्ले जुन मोबाइल नम्बरबाट रामहरिसँग कुरा गरेका थिए, त्यो उनले गायब पारिसकेका थिए । प्रहरीले कल डिटेल रेकर्ड (सीडीआर) बाट उक्त सिम शुभम्कै मोबाइलमा प्रयोग भएको निष्कर्ष निकालिसकेको छ । प्रहरी अनुसन्धानले अर्को कुरा पनि पत्ता लगायो कि शुभम्ले ठग्न प्रयोग गरेको एनसेलको सिम नवलपरासीका विष्णु भगवान चौधरीको नागरिकता प्रयोग गरेर निकालिएको देखिन्छ । व्यापारिक प्रतिस्पर्धामा परेर मोबाइल सेवा प्रदायकहरूले प्रामाणिक डकुमेन्टबिना नै सिम वितरण गर्दा त्यस्ता सिमको आर्थिक अपराधमा प्रयोग हुने क्रम बढिरहेको अनुसन्धान अधिकारीहरू बताउँछन् ।

मोबाइल बैंकिङको बढ्दो प्रयोगसँगै यसबाट आर्थिक अपराधका विभिन्न घटना हुने क्रम बढ्दै गएको देखिन्छ । प्राविधिक साक्षरताको कमी, भर्चुअल अपराधका घटनामाथि अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने कानुनको अभाव र कमजोर अनुसन्धान प्रणालीको फाइदा शुभम्जस्ता प्रविधिमा सिपालु तन्नेरी पुस्ताहरूले गलत तरिकाले उठाइरहेका छन् ।

महाशाखाका अनुसार पछिल्ला ६ महिनामा मात्रै डिजिटल वालेट सेवा प्रदायक ई–सेवा र खल्तीका खातामा अनधिकृत पहुँच बनाएर भएका ४६ ठगीका घटना प्रहरीमा आएका छन् । जसमा पीडितहरूले ९८ लाख ५९ हजार ५ सय ८६ रुपैयाँ गुमाएका छन् । महाशाखाका प्रवक्ता एसपी कृष्ण कोइराला प्रहरीमा नआएका पीडितहरूको संख्या झनै ठूलो हुन सक्ने र देशैभरि यस्ता घटना भइरहेको हुन सक्ने आकलन सुनाउँछन् ।

प्रयोगकर्तालाई प्रलोभनमा पारेर ओटीपी फुत्काउने कामबारे आफूहरू जानकार रहेको ई–सेवाप्रदायक संस्था एफवान सफ्ट ग्र्रुपका निर्देशक सुवास शर्माले बताए । यस्ता घटना रोक्न आफूहरू जनचेतना विस्तारमा लागिरहेको उनको भनाइ छ । आफ्नो सम्पर्कमा आएका पीडितहरूलाई प्रहरीमा रिपोर्ट गर्न अनुरोध गरिरहेको उनले जनाए । प्रलोभन देखाएर वा अन्य तरिकाले ओटीपी हात पार्ने र प्रयोगकर्ताको खाताबाट पैसा चोर्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित पार्न आफूहरूले जनचेतना जगाउने काम गरिरहेको मोबाइल वालेट खल्तीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विनय खड्का बताउँछन् । ओटीपीको विकल्प केही हुन सक्छ कि भन्नेबारे पनि अध्ययन गरिएको उनको भनाइ छ । ‘हामीले राष्ट्र बैंकसँग हुने छलफलमा पनि यस्तो समस्या समाधान गर्न के गर्न सकिन्छ भनेर छलफल गरिरहेका छौं,’ उनले भने ।

प्रकाशित : फाल्गुन २०, २०७८ ०७:२९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×