९३ रुपैयाँमा किनेको पेट्रोल १५० मा बेच्दा पनि १६ रुपैयाँ घाटा

इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसी) ले ३ दिनअघि (मार्च १ मा) पठाएको नयाँ सूचीअनुसार मूल्य समायोजन गरिएको निगमले जनाएको छ । सर्वसाधारणले धान्नै नसक्ने गरी मूल्य बढाए पनि सरकारले इन्धनमा लगाएको अनावश्यक कर घटाएर राहत दिन भने कुनै चासो दिएको छैन । आईओसीबाट ९३ रुपैयाँ ७६ पैसामा खरिद गरेको पेट्रोलमा ५९.४८ रुपैयाँ र ९४ रुपैयाँ १२ पैसामा खरिद भएको डिजेलमा ४२.१६ रुपैयाँ कर लाग्छ । त्यस्तै ८८.८३ रुपैयाँमा किनिएको मट्टीतेलमा १३.३६ रुपैयाँ र १६४१.२३ रुपैयाँमा खरिद गरेको ग्यासमा २८०.३० रुपैयाँ कर लाग्ने गरेको छ । त्यसबाहेक निगमको खर्च, ढुवानी भाडा, पेट्रोलियम विक्रेता खर्च/मुनाफासहित जोडेर बिक्री मूल्य तय हुन्छ ।

निगमले इन्धनमा अझै घाटा रहेको जनाएको छ । पेट्रोलमा १६ रुपैयाँ २८ पैसा र डिजेलमा ११ रुपैयाँ ७८ पैसा घाटा हुने निगमको दाबी छ । मट्टीतेलमा भने निगमलाई प्रतिलिटर १९ रुपैयाँ ५१ पैसा नाफा छ । पूर्वाधारका नाममा प्रतिलिटर १५ रुपैयाँ कर थपिए पनि त्यस्तो बचत सरकारी कोषमा छैन । सुरुमा बूढीगण्डकी जलविद्युत् परियोजनाका नाममा रकम उठाउन थालिए पनि यो परियोजना सुरु भएको छैन । रकम विभिन्न पूर्वाधारमा खर्च भएको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूको दाबी छ ।

‘द्वन्द्वका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा पदार्थको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढिरहेको छ, मूल्य समायोजन नहुँदा निगमको १५ दिनको नोक्सानी ३ अर्ब ९ करोड थियो,’ निगमका सहप्रवक्ता पुष्कर कार्कीले भने, ‘समायोजनपश्चात् निगमको नोक्सानी ५९ करोड घटेको छ । अब १५ दिनको नोक्सानी २ अर्ब ५० करोड हुने अनुमान छ ।’

कार्कीका अनुसार स्वचालित मूल्य प्रणाली कार्यान्वयन कार्यविधि २०७१ अनुसार निगम व्यवस्थापनले सानो अंक (करिब ३ रुपैयाँसम्म) मात्रै समायोजन गर्न सक्छ । उक्त अंकले घाटा खासै कम नभएपछि निगम सञ्चालक समितिले प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ बढाउने निर्णय गरेको कार्कीले जानकारी दिए । ‘चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को फागुन मसान्तसम्म निगमलाई करिब २८ अर्ब नोक्सानी भएको छ,’ उनले भने, ‘यही अवस्था रहे ऋण लिएर आपूर्ति व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

निगमले लागू गरेको मूल्यले नेपालमा नयाँ रेकर्ड कायम गरेको छ । यसअघि गत माघ १९ मा मूल्य समायोजन गर्दा पेट्रोल प्रतिलिटर १ सय ४२ रुपैयाँ पुगेको थियो । उक्त मूल्य पनि इतिहासकै उच्च थियो । २०७० फागुन ३० मा पेट्रोल प्रतिलिटर १ सय ४० रुपैयाँ पुगेको थियो । २०७३ साउनमा घटेर प्रतिलिटर ९७ रुपैयाँ भएको थियो ।

उतारचढाव हुँदै २०७६ चैतमा फेरि ९७ रुपैयाँ कायम भएको थियो । त्यसयता निरन्तर मूल्य बढिरहेको छ । पेट्रोलसँगै डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य पनि इतिहासकै उच्च हो ।

‘रुस र युक्रेनको युद्ध नभएको भए एक/डेढ महिनामा मूल्य घट्ने अनुमान गरेका थियौं तर युद्धका कारण झन् बढ्ने देखियो,’ निगमका निमित्त कार्यकारी सुशील भट्टराईले भने, ‘आईओसीले मार्च १ मा मूल्यसूची पठाउँदा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको कच्चा पदार्थको मूल्य फ्रतिब्यारेल ९५ देखि ९८ डलर थियो । अहिले रुस–युत्रेनबीच द्वन्द्वले कच्चा पदार्थको मूल्य १ सय ५ देखि १ सय १७ डलरसम्म पुगिसकेको छ । अब आउने सूची झन् भयावह हुने देखिन्छ ।’ भारत हुँदै नेपालमा आउने इन्धन खाडी मुलुकको हो । कच्चा पदार्थको मूल्यसँगै डलर पनि मजबुत हुँदा निगमको नोक्सानी तीव्र रूपमा बढेको भट्टराईले बताए । ‘मूल्य प्रतिब्यारेल १ डलर बढ्दा निगमलाई मासिक ३० करोड घाटा हुन्छ, कच्चा पदार्थ र डलर सोच्नै नसक्ने गरी बढेको छ,’ उनले भने । तत्काल राहत दिन अनावश्यक कर घटाउनुको विकल्प नभएको जानकारहरू बताउँछन् । ‘नोक्सानीबाट बचाउन कर्मचारीलाई दिँदै आएको पोसाक संरक्षण खर्च कटौती र मूल्य संरचनामार्फत प्रतिशतमा दिइँदै आएको विक्रेता कमिसन हाललाई २०७८ फागुन ७ मा कायम भएअनुरूप यथावत् राखेका छौं,’ निगमका निमित्त नायब कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र साहले भने, ‘तर पनि नोक्सानी अत्यधिक छ । तत्काल राहतका लागि प्रतिलिटर ५/१० रुपैयाँ कर छुट गर्नैपर्छ ।’