अवास्तविक अंक राखेर चुनावी बजेटको तयारी
काठमाडौँ — विनियोजित बजेट खर्च गर्न नसकेर मध्यावधि समीक्षाबाट लक्ष्य नै घटाउने, घटाएको बजेट पनि खर्च गर्न नसक्ने समस्या झेल्दै आएको सरकारले कुनै पाठ नसिक्ने भएको छ ।
केही दिनअघि मात्र आकार घटाएर कायम गरिएको १५ खर्ब ४६ अर्ब बजेटसमेत व्यवस्थापन गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको सरकारलाई आगामी वर्ष १७ खर्ब ४४ अर्बको बजेट बनाउन राष्ट्रिय योजना आयोगले सीमा निर्धारण गरिदिएको छ । तर यस्तो सीमासमेत ‘नाघेर’ अर्थ मन्त्रालयले बजेट बनाउने परम्परा छ ।
योजना आयोगका उपाध्यक्ष नेतृत्वको स्रोत समितिले रकम चालु आर्थिक वर्षको संशोधित बजेटको तुलनामा करिब १३ प्रतिशतले बढाउन सकिने सिफारिस गरेको छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले चालु आर्थिक वर्षका लागि १६ खर्ब ४७ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँको बजेट अध्यादेश ल्याएका थिए । वास्तविकताभन्दा ठूलो बजेट बनेको भन्दै वर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत १४ अर्ब ७२ करोड घटाएका थिए ।
सरकार आफैंले घटाएर सीमित गरेको १६ खर्ब ३२ अर्ब ८३ करोड पनि परिचालन हुन नसक्ने भन्दै मध्यावधि समीक्षामार्फत संशोधन गरी १५ खर्ब ४६ अर्ब २८ करोड कायम गरिएको छ । यो रकमसमेत पूरै खर्च हुने सम्भावना कम देखिएको सन्दर्भमा योजना आयोगले भने फेरि करिब साढे १७ खर्ब रुपैयाँको सीमा दिएको हो । आयोगले मन्त्रालयहरूलाई समेत बजेटको सिलिङ उपलब्ध गराइसकेको छ । बजेटलाई ठूलो आकारको बनाउन राजस्व, वैदेशिक अनुदान, वैदेशिक ऋण र आन्तरिक ऋणको आँकडामा भारी वृद्धि गर्नुपर्नेछ, जो वास्तविकताभन्दा धेरै पर देखिन्छ ।
योजना आयोग स्रोतले उपलब्ध गराएको दस्ताबेजअनुसार आगामी वर्ष १२ खर्ब ९ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ राजस्व प्राप्त गर्ने लक्ष्य राख्न सरकारलाई सिफारिस गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले १० खर्ब ५० अर्ब राजस्व आम्दानी गर्ने लक्ष्य राखेको छ, सात महिनामा ५० प्रतिशतभन्दा बढी अर्थात् ६ खर्ब ३१ अर्ब उठेको छ ।
राजस्व लक्ष्यको हाराहारीमा देखिए पनि सरकारका अन्य स्रोत भने निराशाजनक छ । ५० अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान अपेक्षा गरिएकामा ६ महिनामा ६ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ अर्थात् करिब १० प्रतिशत मात्रै प्राप्त भएको छ । तर योजना आयोगले आगामी वर्षका लागि ५० अर्ब ५१ करोडको लक्ष्य राख्न सल्लाह दिएको छ ।
बजेटको मध्यावधि समीक्षाअनुसार चालु वर्षमा २ खर्ब ६ अर्ब वैदेशिक ऋणको लक्ष्य थियो । तर ६ महिनामा लक्ष्यको करिब ९ प्रतिशत अर्थात् २५ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ मात्रै लिन सरकार सफल भएको छ । तर आगामी वर्ष २ खर्ब २८ अर्ब वैदेशिक ऋणको लक्ष्य राख्न सकिने आयोगको सिफारिस छ ।
त्यस्तै सरकारले विनियोजन गरेको खर्च जुटाउन यो वर्ष २ खर्ब ३९ अर्ब आन्तरिक ऋण उठ्नुपर्नेछ । तर ६ महिनामा ६ अर्ब अर्थात् करिब साढे २ प्रतिशत मात्रै परिचालन भएको छ । तर आगामी वर्ष २ खर्ब ५६ अर्ब आन्तरिक ऋणको लक्ष्य राख्न सरकारलाई सिफारिस गरिएको छ ।
‘अब अर्थले १७ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँभित्र रहेर आगामी वर्षका लागि बजेट निर्माण थाल्नेछ । योभन्दा सानो आकारको बजेट बनाउन अर्थ स्वतन्त्र छ तर ठूलो आकारको बजेट बनाउनुपर्यो भने आयोगका उपाध्यक्ष नेतृत्वको स्रोत समितिले अर्को निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ,’ आयोगका एक अधिकारी भन्छन् । सम्पूर्ण सूचक निराशाजनक देखिए पनि सरकारी संयन्त्रहरू भने अवास्तविक बजेट निर्माणमा नै जुटेका छन् ।
वित्त कानुनका रूपमा संसद्बाट पारित हुने बजेटलाई सरकारले राजनीतिक भाषण मात्र बनाउँदा बजेटको विश्वसनीयता कमजोर हुँदै गएको छ । ‘आगामी आर्थिक वर्ष चुनावी वर्ष पनि भएकाले बजेट ठूलो बनाउनुपर्ने राजनीतिक बाध्यता छ, चुनावकेन्द्रित कार्यक्रमहरू राख्न बजेटको आकार अझै वृद्धि हुन सक्छ,’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन् । आयोगका उपाध्यक्ष विश्व पौडेल भने उच्च आर्थिक वृद्धिका लागि आगामी वर्षको बजेटको आकारमा वृद्धि गरिने बताउँछन् । ‘विश्वव्यापी रूपमै आगामी वर्ष मूल्यवृद्धि बढ्ने भएकाले पनि सरकारी बजेटबाट हस्तक्षेप गर्नुपर्ने बाध्यता छ,’ उनले भने, ‘करिब ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिइनेछ । उच्च अंकको आर्थिक वृद्धिका लागि खर्च बढाउनैपर्ने बाध्यता छ र सरकारले बढाउँछ पनि ।’
आगामी वर्ष बजेट परिचालन व्यवस्थित बनाउन आयोजनाहरूको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) असार मसान्तअगावै सकेर साउनमा ठेक्का लगाउने गरी काम गर्नु भनेर मन्त्रालयहरूलाई निर्देशन दिने उनले बताए । ‘डीपीआरका लागि यो वर्षकै बजेट पनि दिनेछौं,’ उनले भने, ‘आयोजना कार्यान्वयनमा अहिलेदेखि नै सार्थक हस्तक्षेप गर्ने छौं । बहुवर्षीय ठेक्का अहिले नै तय गरेर अर्को वर्षको सुरुदेखि नै कार्यान्वयनमा लैजाने छौं ।’ जसले गर्दा खर्च क्षमता बढ्ने उनको दाबी छ । आउँदो वर्ष स्रोतमा पनि समस्या नहुने उपाध्यक्ष पौडेलको दाबी छ । ‘चुनावी वर्ष भएको हुँदा आगामी वर्ष आर्थिक गतिविधि बढ्नेछ, जसले राजस्व पनि धेरै प्राप्त हुनेछ,’ उनले भने, ‘त्यसकारण खर्च पनि हुने, आम्दानी पनि गर्ने गरी बजेट निर्माण हुनेछ ।’
योजना आयोगका उपाध्यक्ष पौडेलले आगामी वर्ष बजेट खर्च क्षमता बढ्ने दाबी गरे पनि चालु आर्थिक वर्षको सात महिनासम्मको प्रगति हेर्दा त्यस्तो सम्भावना कम देखिन्छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार चालु वर्षको ७ महिना १० दिनसम्ममा करिब ३८ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च भएको छ । त्यसमा पनि पुँजीगत खर्च १७ प्रतिशत मात्रै छ ।
खर्च क्षमता कमजोर भए पनि इच्छा, चाहना र विगतको विकासको प्रगति हेर्दा बजेट जतिसक्दो ठूलो बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठको धारणा छ । ‘खर्च क्षमता छैन भनेर सानो बजेट बनाएमा मुलुकको आवश्यकता, जनताका चाहना, अपेक्षा र सम्भावना पूरा हुँदैनन्,’ उनले भने, ‘त्यसकारण बजेट सकेसम्म ठूलो बनाऔं, पूरा खर्च गरौं भन्ने हो ।’
क्षमता छैन भनेर सानो बजेट बनाइरहने हो भने आर्थिक वृद्धि नहुने, गरिबी नघट्ने र जनताले सुविधा नपाउने उनको भनाइ छ । तर, आवश्यक छ भन्दैमा बिनास्रोत बजेटको आकार मात्रै पनि बढाउन नहुनेमा उनी सजग गराउँछन् । ‘स्रोत नै नहुने ठूलो आकारको बजेट देखाउन राजस्व वृद्धि, वैदेशिक ऋण तथा अनुदान र आन्तरिक ऋणको अंक अप्राकृतिक किसिमले राख्नु हुँदैन । अब अंक पनि वास्तविक राखेर बजेट बनाउनुपर्छ,’ उनी भन्छन् ।
प्रकाशित : फाल्गुन ११, २०७८ ०७:११
