कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२०.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५७

१३ सय वस्तु आयातमा कडाइ

काठमाडौँ — नेपाल राष्ट्र बैंकले थप करिब १३ सय वस्तुको आयात कडाइ गर्ने नीति ल्याएको छ । ४७ वर्गअन्तर्गतका करिब १३ सय वस्तु आयातका लागि प्रतीतपत्र (एलसी) खोल्दा मूल्यको ५० देखि शतप्रतिशतसम्म रकम (मार्जिन) जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्थामार्फत राष्ट्र बैंकले ती वस्तुको आयातमा कडाइ गरेको हो । उक्त व्यवस्था कार्यान्वयका लागि बुधबार राष्ट्र बैंकले निर्देशन जारी गरेको छ । यसअघि २० वर्गअन्तर्गतका करिब साढे तीन सय वस्तु आयातका लागि खोलिने एलसीमा नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । उक्त व्यवस्थापछि ती वस्तुको आयातमा कमी आएको छ ।

१३ सय वस्तु आयातमा कडाइ

पछिल्ला महिनामा शोधनान्तर घाटा बढ्दै गएको र विदेशी विनिमय सञ्चिति उच्च दरले घट्न थालेपछि नियन्त्रणका लागि भन्दै राष्ट्र बैंकले थप ४७ वर्गअन्तर्गतका वस्तुको आयात गर्नुअघि पनि नगद मौज्दात राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रले जानकारी दिए । तुलनात्मक रूपमा अर्थतन्त्रमा कम योगदान पुगेको र अत्यावश्यकबाहेकका वस्तु छनोट गरी नगद मार्जिनको व्यवस्था गरिएको उनले बताए । ‘ती वस्तु नभए पनि हाम्रो दैनिकी रोकिँदैन,’ उनले भने, ‘अर्थतन्त्रमा ती वस्तुको योगदान कम छ ।

तर ती वस्तुको आयातमार्फत ठूलो परिमाणमा विदेशी मुद्रा बाहिरिएको छ ।’ अहिलेको जटिल परिस्थितिमा आयात कम गर्नु जरुरी भएकाले उक्त नीति ल्याइएको उनको दाबी छ ।

अहिले आयात कडाइ गरिएका मुख्य वस्तुमा प्लास्टिक, सबै किसिमका माछा र तिनका परिकार, सुपारी, केराउ, केरा, छोकडा, सबै प्रकारका घडी, सजावटका सामग्री, फर्निचर (मेट्रेस), डेकोरेसनका सामान, साबुन, सेम्पू, छाला, मसलाजन्य वस्तु, डेरी प्रडक्ट, सबै प्रकारका फूल, जनावरका दानालगायत रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यसपटक आयात कडाइ गरिएका ४७ वर्गका वस्तुमध्ये ४ वटा वर्गका वस्तुमा (कपडाजन्य) ५० प्रतिशत मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । बाँकी ४३ वर्गका वस्तुमा मूल्यको १ सय प्रतिशत मार्जिन राख्नुपर्नेछ । उल्लिखित वस्तु विलासिता र कम आवश्यकताका रहेको राष्ट्र बैंकको दाबी छ ।

उल्लिखित वस्तु औद्योगिक प्रयोजनका लागि आयात गर्दा भने मार्जिन राख्नु नपर्ने राष्ट्र बैंकले प्रस्ट्याएको छ । ‘उद्योगहरूले आफ्नै प्रयोजनका लागि उद्योग स्वयंले आयात गर्ने कच्चा पदार्थको हकमा यो व्यवस्था लागू हुने छैन’ निर्देशनमा उल्लेख छ । राष्ट्र बैंकले यसअघि निजी कार (सार्वजनिक, अपांगमैत्री र विद्युतीयबाहेक) र मोटरसाइकलमा ५० प्रतिशत र सुर्ती, काठ, फर्निचर, चकलेट, चुइगम, तास, फुटवेयर, प्लाइउड, चाँदी, रक्सीलगायत वस्तुहरूमा शतप्रतिशत मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

आयात अकासिएसँगै बढ्दो शोधनान्तर घाटा र घट्दो विदेशी विनिमय सञ्चितिमा सुधार ल्याउने उद्देश्यले उक्त नीति जारी भएको राष्ट्र बैंकको दाबी छ । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामार्फत केही वस्तु आयातका लागि खोलिने एलसीमा मार्जिन तोक्ने घोषणा गरेको थियो । अहिले त्यही व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनपछि कम्तीमा साढे ३ खर्ब रुपैयाँ बराबरको आयात नियन्त्रण हुने राष्ट्र बैंकको दाबी छ ।

राष्ट्र बैंकले ती वस्तुको आयातमा सिधै कडाइ गरेको होइन । त्यो उसको क्षेत्राधिकारभित्र पनि पर्दैन । तर तोकिएका वस्तु आयातका लागि प्रतीतपत्र खोल्दा बैंकमा शतप्रतिशतसम्म नगद रकम (मार्जिन) जम्मा गर्नुपर्छ । गत पुससम्म ११ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कुल वैदेशिक व्यापार भएको भन्सार विभागको तथ्यांक छ । यसमध्ये ९ खर्ब ९९ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको आयात र १ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँको निर्यात भएको छ ।


प्रकाशित : माघ २७, २०७८ ०६:४०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?