‘विदेश जाने बाटो सजिलो बनाऔं’

कार्यक्रममा आप्रवासनविद् मीना पौडेलले वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिलालाई संसद्अन्तर्गत श्रम समितिले नै महिलालाई बिचौलियाको जिम्मा लगाइदिएको आरोप लगाइन् । समितिले वैदेशिक रोजगार विभागको हात बाँधेर महिलालाई फटाहाहरूको जिम्मा लगाइदिएको उनको दाबी छ । ‘राज्यले गर्न सक्ने तर नगरेको काम नीतिगत संरचना नै हो,’ उनले भनिन्, ‘अहिले श्रम गन्तव्य मुलुकका लागि सात वटा सर्त तेर्स्याइएको छ । तर यी सर्त अव्यावहारिक छन् ।’

वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिला पनि नेपाली समाजकै रहेको र उनीहरूले बाँच्न, छोराछोरी पाल्न र हिंसाबाट बच्नकै लागि घर छाड्नुपरेको उनको भनाइ छ । ‘तर विडम्बना घरबाट निस्केदेखि नै शोषित, पीडित हुनुपरेको छ । लालपुर्जा दलाललाई दिएर जसरी पनि विदेश पठाइदिनुपर्‍यो भन्ने बाध्यता छ,’ उनले भनिन्, ‘भद्रगोल अवस्थामा महिला श्रमिकलाई कसरी बाटो सहज बनाउन सक्छौं ?’

कार्यक्रममा नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पूर्वअध्यक्ष रोहन गुरुङले भने म्यानपावर व्यवयायीलाई दलाल र मानव तस्करका रूपमा नभई देशभित्रको बेरोजगारी हटाउने महत्त्वपूर्ण क्षेत्रका रूपमा चित्रित गरिनुपर्नेमा जोड दिए । व्यवसायीहरू तस्करीमा नलागेको उनको दाबी छ । ‘व्यवसायीहरू अवैध बाटो वा तस्करीमा लागेका छैनन्,’ उनले भने, ‘छानबिन गर्दा हुन्छ, बाध्यात्मक कारणले त्रुटि भएका होलान् । तर, तस्करीमा लागेका छैनौं ।’

श्रमसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर (एमओयू) भएका देशमा प्रस्ट रूपमा एक महिनाको पारिश्रमिक म्यानपावर कम्पनीलाई सर्भिस चार्जका रूपमा दिने उल्लेख नै गर्न आवश्यक रहेको पूर्वराजदूत उदयराज पाण्डेले बताए । ‘केही ठाउँमा यस्तो काम सुरु भइसकेको पनि छ, यस विषयमा व्यवसायी सहमत छन्,’ उनले भने, ‘अर्को कुरा बिचौलियालाई हटाउन सबैले भूमिका खेल्न जरुरी छ । धेरै बिगारेको एजेन्ट भनाउँदाले नै हो ।’

नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिलाई श्रम स्वीकृति प्रदान गरेर सरकारका तर्फबाट अभिलेखीकरण गर्ने पद्धति विकास गरिएको वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक दीपक काफ्लेको भनाइ छ । श्रमिकहरूको विवरणसहित क्यूआर कोड सिर्जना गर्न केही प्रशासनिक काम गर्नुपर्नेछ । त्यसो भयो भने मात्र क्यूआर कोडको काम अघि बढ्ने उनले बताए । वैदेशिक रोजगारीमा देखिने समस्या समाधानका लागि सम्बद्ध सरकारी सेवा प्रदायक र रोजगारदाता सबैले सामूहिक पहल गर्नुपर्ने उनको धारणा छ । ‘सबैले सहयोगी भूमिका निर्वाह गरौं । त्यसो भयो भने विदेश जाने अप्ठ्यारो बाटोलाई सजिलो बनाउन सकिन्छ ।’

सन् २०१५ मा गरिएको फ्रि भिसा फ्रि टिकटबारे सरकारले पुनरावलोकन गर्ने तयारी गरिरहेको पनि काफ्लेले जानकारी दिए । रोजगारीका रूपमा जाने श्रमिकलाई भिसा वा शुल्क कुनै पनि किसिमको समस्या नरहोस् भन्नेमा आफूहरू सचेत रहेको पनि उनले बताए । तर रोजगारीमा जाने सिलसिलामा श्रमिकले दिएको पैसाको अभिलेख राख्न भने समस्या हुने गरेको उनले स्विकारे । ‘एउटा व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई कति पैसा दियो भनेर रेकर्ड राख्न गाह्रो छ,’ उनले भने ।