‘रेमिट्यान्सबारे नीति स्पष्ट भएन’- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
अन्तर्वार्ता

‘रेमिट्यान्सबारे नीति स्पष्ट भएन’

रेमिट्यान्सबारे बुझाउन र प्रक्रिया सरल बनाउन सके तेस्रो मुलुकबाट जति रेमिट्यान्स भारतबाट पनि आउन सक्छ ।
कुनै मानिस अस्ट्रेलियामा जन्मिन्छ, मलेसियामा काम गर्छ, न्युजिल्यान्डमा विवाह गर्छ र क्यानडामा घरबार गर्छ । यो सामान्य हो । यसकारण रेमिट्यान्सको विकल्प सोच्नेभन्दा पनि परनिर्भरता घटाउनु राम्रो हो ।
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेपाल मुद्रा विप्रेषक संघका निवर्तमान अध्यक्ष सुमन पोखरेल आईएमई लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट व्यवस्थापनमा स्तातकोत्तर पोखरेल सन् २०१० देखि आईएमईसँग आबद्ध छन् । नेपालमा रेमिट्यान्सको अवस्था, व्यवस्थापनमा देखिएका चुनौती, सम्भावनालगायत विषयमा कान्तिपुर दैनिकका यज्ञ बञ्जाडे र राजु चौधरीले पोखरेलसँग गरेको कुराकानीको सार :

रेमिट्यान्सको पछिल्लो अवस्थालाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?

चालु आर्थिक वर्षको ४ महिनाको तथ्यांक हेर्दा साढे ७ प्रतिशत घटेको छ । यो छोटो समयका लागि हो वा पछिसम्म जान्छ, त्यो हेरिरहेका छौं । पाँचौं महिनासम्म रेमिट्यान्स आप्रवाह त्यति राम्रो छैन । काँचो सुुन ओसारपसारमा सरकारले केही कडाइ गरेको छ । त्यसको सकारात्मक असर रेमिट्यान्समा पर्ने देखिन्छ । कोभिडपछि रोजगारीमा जाने नेपाली स्थायी रूपमा गइनसकेको र केही भिसा पनि ‘पेन्डिङ’ मा रहेको अवस्था छ । यसकारण हामी अहिले पर्ख र हेरको अवस्थामा छौं । अहिले प्रतिमहिना ८० अर्ब रुपैयाँभन्दा कम मात्र रेमिट्यान्स आउन थालेको छ । यो क्रम घट्दो छ ।

निषेधाज्ञा खुलेपछि रेमिट्यान्स लगातारजसो घट्न थालेको छ, यसको कारण के हो ?

हामी पनि अचम्ममा छांै । लकडाउन सुरु हुँदा नेपाल आउने रेमिट्यान्स पनि १०/१५ प्रतिशत घट्छ भन्ने थियो । तर त्यही बेला हालसम्मकै सबैभन्दा धेरै (गत जुलाईमा) सबैभन्दा बढी रेमिट्यान्स भित्रियो । त्यो बेला अवस्था कष्टकर थियो । महामारीमा सबै घर जाने, सरकारले आफ्ना नागरिकलाई उद्धार गर्ने अवस्था थियो । यसकारण पनि त्यति बेला विदेशमा रहेका नेपालीले आफूसँग भएको पैसा र सापटी गरेर पनि पैसा पठाएको देखियो । निषेधाज्ञाका कारण नेपालीको आवतजावत बन्द भयो ।

यसकारण विदेशबाट आउँदा ल्याउने वस्तुहरू टीभी, मोबाइल फोनलगायत सामग्री आएनन् । त्यसरी बचेको पैसा औपचारिक प्रणालीबाट आयो । हुन्डीलगायत अनौपचारिक माध्यममा काम गर्नेहरू विदेशमा पनि कामदारको बसोबास गर्ने स्थान र कार्यक्षेत्रमै गएर रकम संकलन गर्दै आएका हुन्छन् । निषेधाज्ञाको समयमा त्यो पनि सम्भव भएन । अनौपचारिक रूपमा पैसा पठाउन नसकेपछि त्यो पैसा औपचारिक रूपमा नेपाल भित्रियो ।

निषेधाज्ञा खुलेपछि हुन्डीलगायत अनौपचारिक रूपमा पैसा ओसारपसार गर्ने प्रणाली सक्रिय भएको हो ?

रेमिट्यान्स घट्नुको कारण त्यो मात्र होइन । निषेधाज्ञामा नेपाल आएका केही मानिस उता फर्किएका छैनन् । मान्छे कम भएपछि रेमिट्यान्स घट्ने नै भयो । निषेधाज्ञापछि आर्थिक चहलपहल बढेपछि आयात ह्वात्तै बढ्यो । नेपालमा जुन बेला आयात ह्वात्तै बढ्छ, त्यो बेला हुन्डीलगायतमा पैसाको कारोबार बढेको देखिन्छ । अहिले पनि सोही प्रवृत्ति बढेको देखिन्छ । मानिसहरूको आवतजावत बढेपछि साथमा काँचो सुन, टीभी, मोबाइल, ल्यापटप ल्याउने क्रम बढ्यो । आफ्नो आवश्यकताअनुसार त्यस्ता सामग्री ल्याउँदा केही असर पर्दैन । तर अहिले सोझासाझा नेपालीलाई भरिया बनाएर गलत मनसायले राजस्व छल्ने काम भएको छ । त्यो दुर्भाग्य हो ।

न्यून बीजकीकरण, अनौपचारिक व्यापारलगायतको भुक्तानीमा पनि रेमिट्यान्सको पैसा प्रयोग भएको चर्चा छ नि ?

त्यसलाई ठ्याक्कै भन्न सकिँदैन । तर जब बढी आयात हुन्छ, वैदेशिक मुद्राको माग बढी हुन्छ, त्यति बेला औपचारिक बजारमा भन्दा अनौपचारिक बजारमा विदेशी मुद्राको विनिमय दर बढी हुन्छ । बढी पैसा पाउने भएपछि मानिस त्यता लाग्छन् । यसरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अमेरिकी डलरको अवैधानिक माग बढी हुन्छ । सामान्य अवस्थामा औपचारिक र अनौपचारिक बजारमा विनिमय दरको अन्तर एक–दुई रुपैयाँ मात्रै हुन्छ । त्यति बेला सर्बसाधारणलाई त्यति वास्ता हुँदैन । यस्तो अन्तर धेरै हुँदा सर्वसाधारण त्यता आकर्षित भए । यसरी आएको पैसाको स्रोत हँुदैन । स्रोत देखाउन नसक्दा सम्पत्ति जोड्ने र अन्य व्यवसाय गर्ने बेला समस्या हुन्छ । यही कुरा हामीले बुझाउन सकेका छैनौं ।

धेरैभन्दा धेरै रेमिट्यान्स बैंकिङ प्रणालीबाट भित्र्याउने सरकार र नियामक निकायको चाहना त नीतिमै सीमित रहने देखियो है ?

औपचारिक माध्यमबाट धेरै रेमिट्यान्स भित्र्याउन गर्नुपर्ने पहलकदमी पर्याप्त भएन भन्ने हो । रेमिट्यान्स आइरहेको छ । नेपालीहरू विदेश गइराखेका छन् । सबै प्रक्रिया चलिरहेकै छ भनेर चित्त बुझाइयो । यसमा हामी जस्ता सरोकारवालाको पनि केही कमी/कमजोरी हुन सक्छ । समग्रमा हेर्दा रेमिट्यान्सको ‘इकोसिस्टम’ लाई नै हेर्नुपर्छ । यसलाई बसाइँसराइसँग जोडेर हेर्नुपर्छ । विदेश किन जान्छन्, कुन सीप सिकेर जान्छन्, बुझेर जान्छन् कि जाँदैनन् । उनीहरूसमक्ष वित्तीय पहुँच पुगेको छ कि छैन ? कमाएको पैसा कसरी पठाउने, पैसा कसरी सदुपयोग गर्ने, व्यवसायसँग कसरी जोड्नेलगायत विषय उनीहरूलाई थाहा नहुन सक्छ । यस पक्षमा अपेक्षित रूपमा काम हुन सकेन । त्यो काम राज्यस्तरबाटै हुनुपर्छ ।

वैधानिक प्रणालीबाट धेरै रेमिट्यान्स ल्याउन केके सुधार गर्नुपर्ला ?

सबैभन्दा पहिला रेमिट्यान्स र बसाइँसराइमा हाम्रो मुलुकको रणनीति के हो, स्पष्ट हुनुपर्छ । त्यसपछि सरोकारवालाहरूको भूमिका परिभाषित हुन्छ । यसका लागि तीन तहमा हेर्नुपर्छ— प्रि–माइग्रेसन, माइग्रेसन र पोस्ट–माइग्रेसन । यी विषयमा स्पष्ट धारणा आउनुपर्छ । त्यसपछि मात्र औपचारिक रूपमा धेरै रेमिट्यान्स नेपाल आउने वातावरण बन्छ ।

धेरै कमाइ हुने विकसित मुलुकबाट धेरै रेमिट्यान्स आउन सकेन, यसमा के समस्या रहेछ ?

विकसित मुलुकलाई दुई तीन भागमा छुट्याएर हेर्नुपर्छ । जापानबाट हिजोका दिनसम्म कम रेमिट्यान्स आउँथ्यो । अहिले जापानबाट धेरै रेमिट्यान्स औपचारिक माध्यमबाट आउँछ । जापानमा विद्यार्थीले औपचारिक रूपमा काम गर्न पाउँदैनन् । उनीहरूले अनौपचारिक रूपमा काम गर्छन् । त्यसको भुक्तानी भनेको नगद हो । यस्तो अवस्थामा उनीहरूले औपचारिक रूपमा पैसा पठाउन सक्दैनन् । त्यो पैसा अहिले पनि हुन्डीबाट आउँछ । विगतमा कोरियामा निजी रेमिट्यान्स कम्पनीको पहुँच थिएन । त्यहाँबाट पनि बिस्तारै अनौपचारिकभन्दा औपचारिकबाटै धेरै पैसा आउन थालेको छ । युरोप र अमेरिका भनेको मान्छेहरू बसोबास गर्न जाने हो । यहाँ आएर सम्पत्ति जोडेर राख्न र परिवारको ‘ब्याकअप’ का लागि पैसा पठाउने हो । यसकारण ती राष्ट्रबाट धेरै रेमिट्यान्स आउँदैन । आईएमई कम्पनीमार्फत आएको रेमिट्यान्स हेर्दा युरोप, अमेरिका, स्पेन, इटाली, पोर्चुगललगायतबाट पनि राम्रै रेमिट्यान्स आएको देखिन्छ ।

भारतलगायत सार्क सदस्य राष्ट्रहरूबाट पनि रेमिट्यान्स भित्र्याउन नसकेको देखियो नि ?

भारतको बजार जटिल प्रकारको छ । एउटा स्थायी रोजगारी र अर्को मौसमी रूपमा रोजगारी खोज्नेहरू छन् । खुला सिमाना छ । आउने–जाने भइरहन्छ । नेपालको सिमानाभन्दा केही टाढा बैङ्लोर, चेन्नाई, हरिदाबाद, मुम्बईलगायत स्थानमा बस्ने नेपालीको जमात पनि धेरै छ । तर पहिलो उनीहरूसमक्ष रेमिट्यान्सको पहुँच (सिस्टम) नै पुगेको थिएन । केही वर्षयता निजी रेमिट्यान्स कम्पनीले ती सहरमा सञ्जाल विस्तार गर्ने काम भइरहेको छ । यसका आधारमा निकट भविष्यमै भारत सबैभन्दा धेरै रेमिट्यान्स नेपाल पठाउने मुलुक बन्ने सम्भावना छ । यसमा निजी क्षेत्रका बैंक तथा वित्तीय संस्था र रेमिट्यान्स कम्पनीहरूले प्रयास गरिरहेका छन् ।

नेपालको सबैभन्दा नजिकको छिमेकी मुलुक भएर पनि त्यहाँबाट रेमिट्यान्स पठाउन के अप्ठ्यारो रहेछ ?

भारतमा ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकले सिधै रेमिट्यान्स संकलन, प्राप्ति र पठाउने काम गर्दैनन् । प्रतिफलका हिसाबले यो काममा उनीहरूलाई निकै कम लाभ छ । यसकारण उनीहरूले ‘फन्ड सेटलमेन्ट’ मात्र गर्छन् । यसकारण नेपालका बैंक र रेमिट्यान्स कम्पनीले भारतस्थित रेमिट्यान्स कम्पनीहरूसँग सहकार्यको सम्झौता गरेका हुन्छन् । ती कम्पनीले त्यहाँका बैंकहरूको ‘एजेन्ट’ का रूपमा काम गर्छन् । अन्तिममा रकमको राफसाफ बैंकबाटै हुने हो ।

यसकारण बैंकको भल्टमा भन्दा पनि त्यस्ता एजेन्टको भल्टमा धेरै रकम संकलन हुन्छ । रेमिट्यान्सबारे बुझाउन र प्रक्रिया सरल बनाउन सके तेस्रो मुलुकबाट जति रेमिट्यान्स भारतबाट पनि आउन सक्छ । नेपाल र भारतको खुला सिमाना भएकाले पनि भारतीय रिजर्भ बैंक (आरबीआई) ले पनि नेपालमा पैसा पठाउने सम्बन्धमा केही कडा खालको नीतिगत व्यवस्था गरेको छ । ती विषयलाई सरलीकरण गर्न र डिजिटल माध्यमबाट रेमिट्यान्स पठाउन सके भारतबाट पनि धेरै रेमिट्यान्स भित्रिने बलियो सम्भावना छ ।

वालेटमार्फत रेमिट्यान्स पठाउन सक्ने व्यवस्था त भयो तर यसमा सेवाग्राही आकर्षित देखिएनन् । किन होला ?

यसमा दुई विषय छन् । राष्ट्र बैंकको व्यवस्थाअनुसार ‘वालेट’ सम्बन्धमा काम गर्न भुक्तानी विभागबाट अनुमति लिनुपर्छ । रेमिट्यान्स कम्पनीहरूले विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागबाट अनुमति लिनुपर्छ । यसको अर्थ रेमिट्यान्स कम्पनीले वालेट अपलोड गर्न पाउँदैनन्, विद्युतीय भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले रेमिट्यान्स ल्याउन पाउँदैनन् । यसकारण बालेटबाट रेमिट्यान्स ल्याउन विद्युतीय भुक्तानी सेवा प्रदायक र रेमिट्यान्स कम्पनीहरूबीच राम्रो समन्वय चाहिन्छ, जुन अपेक्षाकृत रूपमा हुन सकेको छैन ।

अर्कोतर्फ नयाँ प्रविधिलाई तत्काल विश्वास नगर्ने जमात धेरै छ । सुरुको अवस्थामा रेमिट्यान्स कम्पनीमार्फत पैसा पठाउँदा पनि मानिसहरूले थोरै पैसा पठाएर घरमा पैसा पुगे/नपुगेको परीक्षण गर्थे । अहिले वालेटमा पनि त्यही अवस्था छ । हाल नेपाल आइरहेको कुल रेमिट्यान्समध्ये वालेटबाट आएको अंश निकै कम (पाँच प्रतिशतभन्दा कम) छ । तर वालेटमार्फत रेमिट्यान्स पठाउँदा कम लागत लाग्ने भएकाले धेरै मानिसलाई यसतर्फ प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ ।

वित्तीय साक्षरता, वित्तीय पहुँचलगायत विषयमा रेमिट्यान्स कम्पनी जिम्मेवार नबन्दा धेरै रेमिट्यान्स प्रणालीमार्फत आउन नसकेको आरोप छ नि ?

आरोप जे पनि लगाउन सकिएला । राष्ट्र बैंकले रेमिट्यान्स कम्पनीलाई लाइसेन्स दिँदा विदेशमा बस्ने नेपालीबाट विदेशी मुद्रा नेपाल भित्र्याउने र सेवाग्राहीलाई नेपाली मुद्रामा भुक्तानी गर्ने हो । त्योभन्दा थप काम हाम्रो कार्यक्षेत्रमा पर्दैन । यद्यपि वित्तीय साक्षरता विस्तार गर्ने काम रेमिट्यान्स कम्पनीले धेरै गरेका छन् ।

आजका दिनमा नेपाली पुगेका मुलुकमा अपवादबाहेक सबै स्थानमा कुनै न कुनै रेमिट्यान्स कम्पनी पुगेका छन् । आईएमई रेमिट्यान्सको कुरा गर्दा हामी आफैं दुबईलगायत धेरै राष्ट्रमा रहेका नेपाली बस्ने ‘लेबर क्याम्प’ मा पुगेर उनीहरूलाई बैंकिङ प्रणाली, त्यसको प्रयोग, रेमिट्यान्स पठाउने प्रक्रियालगायत विषयमा जानकारी गराउँदै आएका छौं । विगतमा आईएमईले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमै विदेश जाने प्रत्येक कामदारलाई एकएक डायरी प्रदान गथ्र्याे ।

यसमा सम्बद्ध देशको सामान्य जानकारी, स्थानीय भाषामा हेल्लो, हाई, नमस्तेलगायत सामान्य बोलीचालीका शब्द, विदेशस्थित नेपाली दूतावासको नम्बर, आईएमईका सम्पर्क कार्यालयलगायत विविध जानकारी रहने गथ्र्यो ।

रेमिट्यान्सको उपयोगिताबारे सधैं प्रश्न उठ्ने गरेको छ, के यो अनुत्पादक क्षेत्रमै उपयोग भएको हो त ?

केलाई उत्पादक र अनुत्पादक भन्ने, यो विषय नै प्रस्ट छैन । रेमिट्यान्सले सामाजिक रूपमा ठूलो योगदान पुर्‍याएको छ । मानिसको जीवनस्तर माथि गयो कि गएन ? शिक्षा, स्वास्थ्य, राम्रो स्वास्थ्य, सरसफाइलगायतमा पहुँच बढ्यो कि बढेन ? त्यो महत्त्वपूर्ण विषय हो । नेपालको गरिबी निवारणमा कम्तीमा १० प्रतिशत र मानव विकास सूचकका धेरै सूचक माथि उठाउन रेमिट्यान्सको योगदान छ । त्यसलाई सामाजिक रूपमा उत्पादनमूलक मान्नुपर्‍यो नि ।

गाउँमा काम नपाएर, विदेशमा गएर केही गर्न सक्छु कि भन्ने उद्देश्यले, घरपरिवार छाडेर, सहरमा आएर, एयरपोर्टमा पुग्दासम्म धेरै ठाउँमा ठगिएर, बल्लतल्ल विदेश पुगेर २/४ हजार कमाएका मान्छेहरूबाट हामीले धेरै ठूलो अपेक्षा गरेका छौं । यथार्थमा त्यस्तो होइन । त्यो व्यक्तिले विदेशमा कमाएको पैसाले आफ्नो परिवारको आर्थिक स्थितिमा सुधार ल्याओस् । ऊ फर्केर आउँदा बचेको पैसालाई भविष्यमा कहीँकतै व्यवसाय र उत्पादनसँग जोडोस् भन्ने हो ।

यसका लागि नेपाल आइसकेपछि उसलाई वित्तीय प्रणालीसँग जोड्न हामीले के गर्‍यौं ? त्यो मान्छेले उपभोगमा खर्च गर्‍यो भन्दैमा त्यसलाई अनुत्पादक भन्न मिल्दैन । रेमिट्यान्सलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा जोड्न निजी क्षेत्रलाई पुँजी निर्माण गर्ने वातावरण बनाइदिनुपर्‍यो । यसका लागि निजी कम्पनीहरूलाई बन्ड (ऋणपत्र) निष्कासनको अनुमति दिनुपर्छ । यसरी संकलित रकम कम्पनीहरूले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा खर्च गर्न सक्छन् ।

रेमिट्यान्सलाई लक्ष्य गरेर सरकारले हरेक वर्ष वैदेशिक रोजगार बचतपत्र बिक्री गर्दै आएको छ । तर वैदेशिक रोजगारीमा गएका करिब १ प्रतिशत नेपालीले मात्र ऋणपत्र किनेको देखिन्छ । यसमा किन आकर्षण नभएको होला ?

यसमा म पनि अचम्ममा छु । यो बचतपत्र धेरै राम्रो छ । ब्याज धेरै छ ।कर छुट हुन्छ । आफूलाई पायक पर्ने कुनै पनि बैंकमा गएर ब्याज संकलन गर्न सकिन्छ । सरकारले जारी गरेकाले राज्यको ग्यारेन्टी छ । यसमा लगानी गर्दा जोखिम छैन । तर पर्याप्त मात्रामा प्रचारप्रसार हुन नसकेकाले धेरैको पहुँचमा पुग्न सकेन । सरकार र राष्ट्र बैंकले सबै सरोकारवालासँग समन्वय गरेर यो कार्यक्रम लक्षित समुदायमा पुर्‍याउन सक्नुपर्छ ।

रेमिट्यान्सको विकल्प खोज्ने बेला भएको हो ?

रेमिट्यान्सको विकल्प भन्ने नै हँुदैन । अहिलेको विश्वव्यापीकरणको समयमा करोडांै मानिस संसारभर बसाइँसराइ गरिरहेका छन् । त्यसलाई रोक्न सकिँदैन । कुनै मानिस अस्ट्रेलियामा जन्मिन्छ, मलेसियामा काम गर्छ, न्युजिल्यान्डमा विवाह गर्छ र क्यानडामा घरबार गर्छ । उनीहरूका लागि यो सामान्य हो । हालसम्म नेपालका लागि यस्तो विषय नौलो लाग्न सक्छ । यसकारण विकल्प सोच्नेभन्दा पनि रेमिट्यान्समा नेपालको परनिर्भरता घटाउने हो । नेपालभित्र उत्पादन बढाएर कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को आकार बढाउनुपर्छ । जीडीपीको आकार बढेसँगै रेमिट्यान्समाथिको परनिर्भरता स्वत: कम हुन्छ ।

हुन्डीलगायत गतिविधिमा रेमिट्यान्स कम्पनीहरूकै संलग्नता छ भन्ने सुनिन्छ, वास्तविकता के हो ?

यस विषयमा मेरा दुई धारणा छन् । पहिलो, रेमिट्यान्स एसोसिएसनका तर्फबाट भन्दा नियमन र सुपरिवेक्षण क्षमता कडा र थप प्रभावकारी बनाउन हामीले जहिल्यै राष्ट्र बैंकलाई भन्दै आएका छौं । यसमा संघले पूर्ण रूपमा समर्थन गर्छ । रेमिट्यान्स कम्पनीको आडमा कसैले गलत काम गर्छ भने त्यसलाई हदैसम्मको कारबाही गर्नुपर्छ । र दोस्रो, आईएमईको सीईओका तर्फबाट भन्दा आजसम्म जे जति ख्याति कमाएका छौं, त्यो रेमिट्यान्सबाट नै हो । व्यवस्थित तरिकाले काम गर्ने हो भने रेमिट्यान्सको भविष्य धेरै राम्रो छ । यसकारण अनौतिक काममा लाग्न जरुरी छैन । अहिले जुन कम्पनी त्यस्ता गतिविधिमा संलग्न छन्, उनीहरूले गल्ती गरिरहेका छन् ।

रेमिट्यान्समा सुधार ल्याउन के गर्नुपर्छ ?

रेमिट्यान्सका सन्दर्भमा राज्यको रणनीति स्पष्ट हुनुपर्छ । यसका लागि विशेष रणनीति चाहियो । ठीकै छ, रेमिट्यान्स आइरहेकै त छ भनेर त्यसलाई व्यवस्थित बनाउन राज्यले बेवास्ता गर्नुभएन । बरु बसाइँसराइलाई कसरी व्यवस्थित, जोखिमरहित र सुलभ बनाउने, वित्तीय प्रणालीसँग कसरी जोड्ने भन्नेबारेमा नीति बनाउनुपर्‍यो । नियमनको पक्षमा सुधार पनि गर्नुपर्छ । रेमिट्यान्सलाई डिजिटाइजेसनसँग जोड्नुपर्छ । वित्तीय साक्षरताका क्षेत्रमा पनि धेरै काम गर्नुपर्छ ।

प्रकाशित : पुस १४, २०७८ ०७:२९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रदेशहरूको बजेट खर्च झन् खराब

पाँच महिनामा ११.७ प्रतिशत मात्रै खर्च, चालुतर्फ १६.७ र पुँजीगततर्फ ७.३ प्रतिशत
हेमन्त जोशी

काठमाडौँ — बजेट खर्च गर्न नसकेर केन्द्र सरकार आलोचित भइरहेका बेला प्रदेशहरूको खर्चको अवस्था झन् खराब देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को पहिलो ५ महिना अवधिमा संघीय सरकारको बजेट खर्च २३.७ प्रतिशत बराबर छ । जब कि यही समयमा प्रदेशहरूले वार्षिक विनियोजित बजेटको ११.७ प्रतिशत बराबर मात्रै बजेट खर्च गर्न गरेका छन् ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट प्राप्त विवरणअनुसार प्रदेशहरूले मंसिर मसान्तसम्ममा चालुतर्फ १६.७, पुँजीगततर्फ ७.३ र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १५.६ प्रतिशत खर्च भएको छ । सातै प्रदेशको कुल वार्षिक विनियोजित बजेट २ खर्ब ६३ अर्ब ४२ करोड ८२ लाख रुपैयाँ बराबर छ । हालसम्म भएको खर्च भने ३० अर्ब ५४ करोड ७९ लाख रुपैयाँ बराबर रहेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।

चालुतर्फ सबै प्रदेशको कुल बजेट १ खर्ब १७ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बराबर छ । यसमध्ये हालसम्ममा १९ अर्ब ६२ करोड अर्थात् चालुगत शीर्षकमा विनियोजित बजेटको १६.७ प्रतिशत खर्च भएको महालेखा नियन्त्रकले जनाएको छ । पुँजीगततर्फ भने १ खर्ब ४३ अर्ब ५४ करोड ११ लाख रुपैयाँ बराबर वार्षिक बजेट रहेकामा १० अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ बराबर मात्रै खर्च भएको छ ।

बजेट खर्चमा सबैभन्दा कमजोर प्रदेश २ देखिएको छ । यस प्रदेशले चालु आर्थिक वर्षका लागि छुट्याएको ३४ अर्ब १० करोड १८ लाख ९० हजार रुपैयाँ बराबरको बजेटमा ७.६ प्रतिशत अर्थात् २ अर्ब ६० करोड ५१ लाख ७५ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यसमध्ये चालुतर्फ १ अर्ब ७९ करोड ७८ लाख र पुँजीगततर्फ ८० करोड ७३ लाख रुपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ । कर्णाली र सुदूरपश्चिममा पनि बजेट खर्चको अवस्था निकै कमजोर छ । कर्णालीले वार्षिक विनियोजित रकमको ८.१ प्रतिशत खर्च गरेको छ भने सुदूरपश्चिमले ९.७ प्रतिशत बराबर मात्रै खर्च गरेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि कर्णाली प्रदेशले ३६ अर्ब ५७ करोड ९७ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट विनियोजन गरेकामा मंसिर मसान्तसम्ममा २ अर्ब ९६ करोड ४६ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । त्यसमा चालुगत खर्च १ अर्ब ८१ करोड ५८ लाख र पुँजीगत खर्च १ अर्ब १४ करोड ८७ लाख रुपैयाँ बराबर छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशको ३० अर्ब ४७ करोड ८० लाख रुपैयाँ बराबरको वार्षिक बजेटमध्ये चालुतर्फ १६.३ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ५.३ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको विवरणअनुसार प्रदेश १ बाहेक सबै प्रदेशको पुँजीगत खर्च १० प्रतिशतभन्दा कम छ । मंसिर मसान्तसम्मको विकास बजेट खर्चको अवस्था हेर्दा प्रदेश २ ले ४.३, वाग्मतीले ६.६, गण्डकीले ९.६, लुम्बिनीले ७.२, कर्णाली प्रदेशले ५.२ र सुदूरपश्चिमले ५.३ प्रतिशत खर्च गरेको देखिन्छ । यही अवधिमा प्रदेश १ ले भने १५.७ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेको छ ।

हालसम्म प्रदेशहरूले गरेको पुँजीगत खर्चको आकार हेर्दा प्रदेश १ ले सबैभन्दा धेरै २ अर्ब ३८ करोड खर्च गरेको छ । प्रदेश २ ले ८० करोड ७३ लाख, वाग्मतीले १ अर्ब ९६ करोड र गण्डकीले १ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ बराबर पुँजीगत खर्च गरेको छ । लुम्बिनीले १ अर्ब ६४ करोड, कर्णालीले १ अर्ब १४ करोड र सुदूरपश्चिमले ९४ करोड ५५ लाख रुपैयाँ बराबर मात्रै विकास खर्च गरेको छ ।

वित्तीय व्यवस्थापन शीर्षकमा चालु आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश १ ले ३० करोड, वाग्मतीले २ अर्ब, गण्डकीले २४ करोड र सुदूरपश्चिमले ३० करोड बजेट छुट्याएका थिए । प्रदेशहरूको वित्तीय व्यवस्थापन शीर्षकमा बजेट थिएन । यस शीर्षकमा बजेट राखेका प्रदेशमध्ये वाग्मतीले मात्र ४० करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । अरू प्रदेशको वित्तीय व्यवस्थापनतर्फको बजेट खर्च शून्य छ ।

प्रदेशहरू राजस्व संकलनमा पनि कमजोर देखिएका छन् । मंसिर मसान्तसम्ममा सबै प्रदेशले संकलन गरेको राजस्व ५८ अर्ब २३ करोड ९३ लाख रुपैयाँ बराबर छ । यसमध्ये वाग्मतीले मात्र २० अर्ब ७३ करोड ४२ लाख रुपैयाँ बराबर राजस्व संकलन गरेको छ । प्रदेश १ ले ९ अर्ब २८ करोड, प्रदेश २ ले ८ अर्ब ५८ करोड, गण्डकीले ७ अर्ब ३४ करोड, लुम्बिनीले ६ अर्ब ३८ करोड, कर्णालीले २ अर्ब ५८ करोड र सुदूरपश्चिमले ३ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ बराबर राजस्व असुली गरेको छ ।

प्रकाशित : पुस १४, २०७८ ०७:२४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×