वैदेशिक रोजगारीमा ‘फ्रि भिसा-फ्रि टिकट’ को नीति कार्यान्वयन गर्न माग

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ५ वर्षअघि लिइएको फ्रि भिसा–फ्रि टिकटको नीतिलाई परिमार्जन गर्नेतर्फ उन्मुख देखिएपछि जिफन्टले कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नेतर्फ जोड दिएको हो ।

सरकारले २०७१ असारदेखि खाडी तथा मलेसिया जाने श्रमिकसँग भिसा र टिकटवापत सेवा शुल्क लिन नपाउने र सेवा शुल्कवापत १० हजार रुपैयाँ मात्र लिन पाउने नीति लिएको थियो ।

तर, यो नीतिलाई सरकारले कार्यान्वयन गराउन सकिरहेको छैन । ‘यो नीतिलाई परिवर्तन होइन । बलियो संरचना बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ’, अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन दिवसको अवसरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जिफन्टका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले भने, ‘कानुन मिच्ने म्यानपावरलाई तुरुन्तै कारबाही गर्न सक्नुपर्छ । सरकार आफूले लिएको नीतिबाट पछाडि फर्कन मिल्दैन ।’

जिफन्टले कडा अनुगमन गर्न म्यानपावरको संख्या पनि कटौती गर्नुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिएको छ । ‘जुन म्यानपावर कम्पनीले पारदर्शी ढंगले काम गर्दैन वा सक्तैन त्यसलाई खारेज गर्नुपर्छ’, उनले भने, ‘सरकारले त्यस्तो बदमास गर्ने म्यानपावरको खोजी गर्नुपर्छ ।’

श्रम मन्त्रालयले भने वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशकको प्रत्यक्ष अनुगमनमा रहने गरी शुक्रबार शीघ्र प्रत्युत्तर टोली (र्‍यापिड रेस्पोन्स टीम) गठन गरेको छ । विभागका निर्देशकको संयोजकत्वमा गठन गरिएको टिममा मन्त्रालय, वैदेशिक रोजगार बोर्ड, नेपाल प्रहरीका प्रतिनिधि रहेका छन् ।

भारत बाहेक हाल वैदेशिक रोजगारीमा झन्डै १५ लाख नेपाली कार्यरत छन् । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ देखि २०७७/७८ सम्म ५ वर्षमा २० लाख जना गएका छन् । रोजगार सम्झौताको अवधि ३ वर्षको हुनेछ । ‘करार अवधि सकिएर घर फर्कनेको संख्यालाई हटाउने हो भने भारत बाहेक अन्य मुलुकमा वैदेशिक रोजागारीमा रहेका श्रमिक संख्या १५ लाखभन्दा बढी छैन’, जिफन्टका उपाध्यक्ष रमेश बडालले भने ।

बडालका अनुसार पछिल्लो समय दक्ष श्रमिकको संख्या बढिरहेको छ । ‘परम्परागत रुपमा नेपाल अदक्ष अर्थात् दक्षता विहीन श्रमिक पठाउने मुलुकको रुपमा परिचित थियो । पछिल्लो तथ्यांकले यो अवस्थामा परिवर्तन आइसकेको देखिन्छ’, उनले भने ।

वैदेशिक रोजगार विभागको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार २०७३/७४ देखि २०७५/७६ सम्मको तीन वर्षको अवधिमा अदक्ष श्रमिकको अनुपात ५५.८२ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा यो अनुपात घटेर ४८.२२ प्रतिशतमा झरेको छ ।

यसरी नै २०७३/७४ देखि २०७५/७६ सम्मको तीन वर्षको अवधिमा दक्ष श्रमिकको अनुपात २९.०८, अर्धदक्षको अनुपात १४.९४, पेशाविदको ०.१२ र उच्च दक्षको ०.०५ प्रतिशत भएकोमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा यो अनुपात परिवर्तन भई दक्ष श्रमिकको अनुपात ४२.२४, अर्धदक्षको अनुपात ९.३४, पेशाविदको ०.१४ र उच्च दक्षको ०.०३ प्रतिशत भएको छ । ‘यस अवधिमा अदक्ष श्रमिकको संख्या घट्ने र दक्ष तथा अर्ध दक्ष श्रमिकको संख्या क्रमश: वृद्धि भएको र हाल यस्तो श्रमिक संख्या २५ प्रतिशत भन्दा बढी देखिन्छ’, उनले भने ।