निजी क्षेत्रबाट पनि बिजुली किन्न बंगलादेश तयार

नेपालका लागि यो महत्त्वपूर्ण उपलब्धि रहेको परिसंघका अध्यक्ष विष्णु अग्रवालले बताए । बंगलादेशले नेपालमा उत्पादन हुने बिजुली आउँदो वर्षबाटै खरिद गर्नेसमेत प्रतिबद्धता जनाएको छ । ‘नेपालमा उत्पादित बिजुली खपत नभएर खेर गइरहेको अवस्था छ । त्यो विद्युत् हामी खरिद गर्न सक्छौं,’ बंगलादेशका ऊर्जामन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै परिसंघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

राज्यमन्त्री हमिदले नेपालबाट बिजुली आयातका लागि प्रसारणलाइनको पूर्वाधार सुदृढ गर्ने र डेडिकेटेड लाइनसमेत निर्माण थालनी गरिने बताएका छन् । बंगलादेशले सन् २०२६ सम्ममा नेपालबाट ३५ सय मेगावाटसम्म बिजुली खरिद गर्ने र त्यसका लागि पूर्वतयारीको काम सन् २०२२ को मार्चभित्र सकिसक्ने प्रतिबद्धता पनि उनले जनाए । ‘मार्चमा म नेपाल भ्रमण गरेर यो विषयको टुंगो लगाउनेछु,’ राज्यमन्त्री हमिदले भने । बंगलादेश ऊर्जा विकास बोर्डलाई नेपालमा सर्वेक्षण अनुमति लिएका १६ हजार मेगावाट क्षमताका जलविद्युत् आयोजनासँग सीधै विद्युत् खरिद सम्झौता गराउने गृहकार्य सुरु गर्ने पनि उनले बताए ।

बंगलादेशको तयारी र प्रतिबद्धतालाई मूर्त रूप दिन नेपाल सरकारले निजी क्षेत्रलाई पनि विद्युत् व्यापारको वातावरण बनाइदिनुपर्ने परिसंघका अध्यक्ष अग्रवालको भनाइ छ । ‘अब नेपाल सरकारले निजी कम्पनीहरूलाई विद्युत् व्यापारको लाइसेन्स दिनुपर्‍यो । भारतसँगका प्रसारण लाइनको समस्या समाधान गर्नुपर्‍यो । नेपाल–भारत–बंगलादेशबीचको एउटा छुट्टै सम्झौता गर्नुपर्‍यो,’ उनले भने, ‘अहिलेदेखि नै त्यसको तयारी गरे हामीले छिट्टै बंगलादेशमा बिजुली पठाउन सक्छौं ।’

नेपालले अहिले विद्युत् प्राधिकरणमार्फत मात्रै बिजुलीको व्यापार गरिरहेको छ । निजी क्षेत्रबाट स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) र नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक (निफ्रा) ले विद्युत् व्यापारको अनुमति मागिरहेका छन् । ऊर्जा मन्त्रालयले यस प्रस्तावलाई सैद्धान्तिक सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएको छ । तर अर्थले हालसम्म स्वीकृति दिएको छैन । बंगलादेशले अनुमति प्राप्त निजी कम्पनीबाट समेत बिजुली लिइदिने प्रतिबद्धता जनाएको हो । नेपालको बिजुलीको सम्भाव्य बजार भारत भए पनि बंगलादेशको प्रतिबद्धतासँगै निजी क्षेत्र अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारमा आशावादी भएको छ । बंगलादेशसँग मात्र नभई भारतसँग पनि नेपालले त्रिदेशीय प्रसारणलाइन निर्माणका लागि आग्रह गरिरहेको छ ।

बंगलादेशसँग नेपालले सरकारीस्तरबाटै पनि बिजुली बेच्न प्रयास गरिरहेको छ । गत भदौ अन्तिम साता बसेको दुई देशका ऊर्जा सचिव स्तरीय (जोइन्ट स्टेयरिङ कमिटी) बैठकबाटै बंगलादेशले नेपालबाट बिजुली बेच्न सकिने नसकिनेबारे सुनिश्चितता खोजेको थियो । त्यस्तै नेपालका दुई जलविद्युत् आयोजना खिम्ती–शिवालय र सुनकोसी–३ मा लगानी गर्न पनि बंगलादेशले चासो देखाइरहेको छ । जोइन्ट स्टेयरिङ कमिटी बैठकमा भारतको प्रसारणलाइन प्रयोग गरेर पनि बंगलादेशमा बिजुली पठाउन सकिनेबारे छलफल भएको थियो । यसका लागि नेपाल–भारत–बंगलादेश त्रिदेशीय सम्झौता आवश्यक छ । तर अहिले निजी क्षेत्रको छलफलका क्रममा बंगलादेशले डेडिकेटेड प्रसारणलाइन नै बनाउन सकिने र त्यसका लागि पहल गर्ने पनि प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

नेपालमा बजार व्यवस्थापन हुन नसक्दा गएको वर्षायाममा ५ सय मेगावाटसम्म बिजुली खेर गएको थियो । मागभन्दा बढी उत्पादन, पर्याप्त प्रसारण लाइन र आन्तरिक एवं बाह्य बजारको अभावका कारण नेपालमा उत्पादित बिजुली खेर गइरहेको छ । भारतले मार्च २०२१ मा अन्तरदेशीय ऊर्जा व्यापार कार्यविधि जारी गरेपछि त्रिदेशीय विद्युत् व्यापारको ढोका खुलेको छ । यो कार्यविधिले अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारमा नियमन र कानुनी संयन्त्रसम्बन्धी द्विविधा अन्त्य गरेको छ । बंगलादेशलाई सन् २०४० सम्ममा २४ हजार मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा आवश्यक छ र अबको ४ वर्षमा कोइलाबाट ऊर्जा उत्पादन गर्ने आयोजना बन्द गर्ने बंगलादेशको योजना छ । नेपालमा उत्पादन हुने बिजुली बंगलादेशका लागि अहिलेभन्दा आधा सस्तो पर्छ ।

परिसंघको टोलीले नेपालको जलविद्युत्मा लगानी बंगलादेशका लगानीकर्ताका लागि खुला गर्न आग्रह गरे । अध्यक्ष अग्रवालले नेपालका निजी क्षेत्रसँग सीधै पीपीए गरेर विद्युत् खरिद गर्न पनि राज्यमन्त्रीसँग अनुरोध गरेका थिए । नेपालमा विद्युत् उत्पादन र खपतको अवस्थाबारे परिसंघको पूर्वाधार समितिका सभापति एवं स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का उपाध्यक्ष आशिष गर्गले राज्यमन्त्री नसरुल हमिदलाई जानकारी गराएका थिए ।