घरेलु श्रमिक छिटो पठाउन कतारको आग्रह- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

घरेलु श्रमिक छिटो पठाउन कतारको आग्रह

श्रम कानुन बलियो बनाएको कतारी टोलीको जिकिर, नेपाली पक्षको प्रस्तावमा सहमति
होम कार्की

काठमाडौँ — कतारले घरेलु श्रमिकलाई सम्बोधन हुने गरी कानुन बनाएको भन्दै नेपाललाई छिटो पठाउन अनुरोध गरेको छ । तीन वर्षपछि शुक्रबार काठमाडौंमा भएको नेपाल र कतारको उच्चस्तरीय श्रम अधिकारीहरूको संयुक्त बैठकमा कतारले घरेलु श्रमिक पठाउनुपर्ने एकमात्रै एजेन्डा राखेको हो । बैठकले घरेलु श्रमिक पठाउनका लागि अध्ययन गर्न एउटा कार्यदल बनाउन सहमति गरेको छ ।

नेपालले घरेलु श्रमिक पठाएमा अन्य क्षेत्रमा नेपालीलाई थप प्राथमिकता दिनेसमेत कतारले जनाएको छ । घरेलु श्रमिकलाई समेत सम्बोधन हुने गरी २०२२ भित्र नै नयाँ श्रम सम्झौता गर्न कतार तयार भएको हो । ‘घर र कृषि क्षेत्रमा नेपालीलाई खोल्नुपर्नेबाहेक अन्य एजेन्डा कतारको थिएन,’ बैठकमा सहभागी एक अधिकारीले कान्तिपुरलाई भने, ‘बाँकी समय नेपालले नै राखेको प्रस्तावमा छलफल भयो ।’

कतारका श्रम सचिव मोहम्मद हसान अल–ओबाइलीले श्रममन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठ, संयुक्त बैठक र संसदीय समितिसँग भएको छुट्टाछुट्टै बैठकमा पनि घरेलु श्रमिकको सुरक्षाका लागि कतार प्रतिबद्ध भएको भन्दै विश्वास गर्न आग्रह गरेका थिए । ‘घरेलु श्रमिकलाई समेटेर श्रम कानुनलाई बलियो बनाएका छौं । यसमा नेपालले शंका गर्नुपर्दैन । सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न हामी प्रतिबद्ध छौं,’ उनले भने,‘बरु केही समयमा नेपालले अनुगमन गर्न सक्छ ।’

बैठकपछि कतारी टोलीले संसद्को उद्योग र वाणिज्य श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिका सभापति विमलप्रसाद श्रीवास्तवलाई पनि भेटेर कतारले पछिल्लो समयमा सुधार गरिरहेकोबारे जानकारी गराएको थियो । ‘घरेलु श्रमिकको हितमा गरिरहेको काम हेरेर मात्रै थप निर्णय गर्न सकिनेछ,’ श्रीवास्तवले ओबाइलीसमक्ष भने,‘संसदीय समितिले घरेलु श्रमिक खोल्न ७ वटा विषयमा सम्बोधन हुने गरी श्रम सम्झौता गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिएका छौं ।’

ओबाइलीले नेपालको संसदीय समितिले दिएको निर्देशनलाई कतारले पूर्णरूपमा सम्बोधन गरी कानुन जारी गरिसकेको जानकारी दिएका थिए । ‘हामी छिटोभन्दा छिटो संसदीय समितिलाई स्वागत गर्न तयार छौं,’ ओबाइलीले भने ।

संयुक्त बैठकमा भने नेपालले राखेको सबै प्रस्तावलाई कतारले स्वीकार गरेको छ । श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता डण्डुराज घिमिरेका अनुसार २००५ को श्रम सम्झौताका कतिपय पक्षमा समसामयिक सुधार गरी नयाँ सम्झौता गर्न कतार तयार भएको छ । ‘कतारमा जान सक्ने जनशक्तिलाई आवश्यक सीपयुक्त तालिम दिई क्षमतायुक्त बनाउन नेपालले प्रस्ताव गरेअनुरूप ७ वटै प्रदेशमा तालिम केन्द्र स्थापनामा सहयोग गर्ने सहमति भएको छ,’ उनले भने,‘कतारमा आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय बिताएर घर फर्कने नेपालीका लागि नेपालमा पुनः स्थापनाको कार्यक्रम नेपालको प्रस्तावबमोजिम कतार सरकारको सहयोगमा मिलाउने सहमति भएको छ ।’

प्रकाशित : मंसिर १८, २०७८ ०७:११
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रसारण सेवा निर्देशनालय ग्रिड कम्पनीमा गाभिँदै

गाभ्ने/गाभिने प्रक्रिया सकिएर स्वायत्त संस्था बन्न ५ देखि ६ वर्ष लाग्ने अनुमान
हेमन्त जोशी

काठमाडौँ — विद्युत्‌को उत्पादन, प्रसारण र वितरण संरचनालाई छुट्टाछुट्टै संयन्त्रका रूपमा विकास गर्ने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको योजनामा फेरि छलफल सुरु भएको छ । एक दशकदेखि चर्चामा रहेको यस विषयलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन तालुकवाला निकाय ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले चासो देखाएको हो ।

प्रसारणलाइनका लागि छुट्टै संरचना कसरी तयार पार्ने भन्नेबारे शुक्रबार मन्त्रालयमा छलफल भएको छ । यस विषयमा अध्ययन गरेर सुझाव पेस गर्न केही समयअघि सहसचिव मधुप्रसाद भेटुवालको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन भएको थियो । कार्यदलले प्राधिकरणलाई विभक्त (अनबन्डलिङ) गर्दा पहिलो चरणमा प्रसारण संरचनालाई स्वायत्त पार्न प्राधिकरणभित्रै एउटा महाशाखाका रूपमा रहेको प्रसारण सेवा निर्देशनालयलाई राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी लिमिटेड (आरपीजीसीएल) मा गाभ्नेबारे छलफल भएको जनाइएको छ ।

‘प्रसारण क्षेत्र मात्र हेर्ने गरी संस्थागत संरचना तयार पार्ने, कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने, स्वामित्व हस्तान्तरण गर्नेलगायत काम कुन समयमा कसरी गर्दै जाने भनेर सुझाव समितिले तयार पारेको मस्यौदामाथि छलफल भएको हो,’ ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सुझाव कार्यदलका संयोजक भेटुवालले भने । नयाँ बन्ने संरचनालाई कसरी स्वायत्त र व्यवस्थापकीय रूपमा सक्षम संस्था बनाउने भनेर छलफल भएको उनले बताए । सुझाव कार्यदलमा विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक सन्दीप देव, प्राधिकरणका प्रसारण सेवा निर्देशनालय प्रमुख दीर्घायु श्रेष्ठ, आरपीजीसीएल प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नेत्रप्रसाद ज्ञवाली, मन्त्रालयका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर बाबुराज अधिकारी र राजु महर्जन सदस्य छन् ।

प्राधिकरणले एक दशकदेखि नै अनबन्डलिङको योजना बनाइरहेको छ । प्राधिकरणभित्रका प्रसारण, व्यापार र वितरण निर्देशनालयलाई छुट्याएर हरेक संरचनालाई सबल, स्वायत्त र अधिकारसम्पन्न संस्था बनाउने योजनाले मूर्त रूप लिएको छैन । प्राधिकरणले आफ्नो व्यावसायिक योजनामा पनि यो विषय राखेको छ । ‘अनबन्डलिङको विषय प्राधिकरणको कर्पोरेट डेभलपमेन्ट प्लानमै छ । अब ट्रान्समिसनलाई कसरी एउटै इन्टिटी बनाएर जान सकिन्छ भनेर मन्त्रालयसँग छलफल हुँदै छ,’ प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले भने ।

प्राधिकरण अनबन्डलिङको विषय विद्युत् विधेयकमा पनि राखिएको छ । हाल राष्ट्रिय सभामा छलफलका क्रममा रहेको ‘विद्युत्सम्बन्धी प्रचलित कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०७७’ ले प्राधिकरणको संरचनालाई टुक्र्याउनुपर्ने व्यवस्था राखेको छ । विद्युत् विधेयक ल्याउनुको कारणमा ‘एउटै निकायले विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरणको कार्य गर्न पाउने व्यवस्थाका कारण प्रवर्द्धकहरूबीच स्वच्छ प्रतिस्पर्धा हुन नसकेको अवस्थालाई सम्बोधन गर्न आवश्यक रहेको’ समेत उल्लेख छ । संघीय इकाइहरूबीच नै विद्युत् आयोजनाको विकास तथा सञ्चालन गर्ने अधिकार, दायित्व तथा जिम्मेवारी बाँडफाँटका लागि कानुनी व्यवस्था गर्नेलगायत विषय पनि विधेयकमा छन् । यसअनुसार प्राधिकरणले सबै प्रादेशिक कार्यालयलाई स्वायत्त रूपमा काम गर्न भनेको छ ।

आरपीजीसीएलमा प्राधिकरणको पनि लगानी भएकाले त्यही कम्पनीलाई अधिकारसम्पन्न बनाउन सकिनेबारे छलफल भएको जनाइएको छ । आरपीजीसीएलको अधिकृत पुँजी २५ अर्ब रुपैयाँ राखिएको छ । यसमध्ये १० अर्ब रुपैयाँ संस्थापकका रूपमा अर्थ, ऊर्जा, रक्षा, गृह, वन, भूमि व्यवस्था र विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको छ । आरपीजीसीएलमा ४८ प्रतिशत स्वामित्व नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको छ ।

शुक्रबारको छलफलमा सहभागी एक अधिकारीका अनुसार सुझाव कार्यदलले ५ देखि ६ वर्षभित्र सबै प्रक्रिया सक्ने गरी प्रतिवेदन तयार पारेको छ । प्रसारण आयोजनामा विकास साझेदार र दातृ निकायले पनि लगानी गरेको हुँदा अहिलेको संरचना खण्डीकरण गर्दा कसरी लिन्छन् लगायत विषयमा समेत छलफल भएको थियो । एसियाली विकास बैंकलगायत साझेदारले अनबन्डलिङको विषयलाई कसरी लिन्छन् भन्ने विषय पनि शुक्रबारको छलफलमा थियो ।

प्राधिकरणले उत्पादन प्रसारण र व्यापारका लागि भनेर तीन छुट्टाछुट्टै कम्पनीसमेत बनाइसकेको छ । विद्युत् उत्पादनका क्षेत्रमा काम गर्न विद्युत् उत्पादन कम्पनी लिमिटेड र प्रसारणका लागि राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी लिमिटेड सञ्चालनमा आइसकेका छन् । विद्युत् व्यापारका लागि प्राधिकरणले स्थापना गरेको कम्पनी अहिले सञ्चालन अनुमतिको निवेदन लिएर मन्त्रालयमा अड्किइरहेको छ । यद्यपि एउटै प्रकृतिका काम प्राधिकरणको संरचनाबाट भने अलग पारिएको छैन । प्राधिकरणलाई अनबन्डलिङ गर्ने विषयमा प्राधिकरणका कर्मचारी ट्रेड युनियनहरूले भने विमति राख्दै आएका छन् ।

प्रकाशित : मंसिर १८, २०७८ ०७:१०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×