आश्वासन पाए, चामल पाएनन्- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार

आश्वासन पाए, चामल पाएनन्

सरकारले बुधबार चामल ढुवानी गर्ने बताए पनि हेलिकोप्टरर लोड गर्ने कामदार नभएको भन्दै शुक्रबारलाई भाका सारेको छ
राजु चौधरी

काठमाडौँ — हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिकामा आगामी शुक्रबारदेखि मात्रै खाद्यान्न ढुवानी हुने भएको छ । ४ दिनको कष्टपूर्ण हिउँको यात्रा तय गरी सरदमुकाम सिमकोट र त्यसपछि काठमाडौं आएका हुम्लीलाई मंगलबार गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेले बुधबारदेखि ढुवानी गरिदिने आश्वासन दिएका थिए । तर हेलिकोप्टर र हिल्सामा खाद्यान्न लोड गर्ने कामदार नभएको भन्दै बुधबार ढुवानी भएन ।

‘हिल्सामा खाद्यान्न लोड गरिदिने मान्छे नै भएनन् । त्यसको व्यवस्थापन गर्न अझै २/३ दिन लाग्ने भयो,’ नाम्खा–६ का अध्यक्ष पाल्जोर तामाङले भने, ‘अब शनिबारसम्म ढुवानी हुने आसमा छौं ।’

ढुवानीमा कमिसनको खेल हुँदा हुम्लाका अधिकांश क्षेत्रमा चामल अभाव भएको छ । खाद्य संकट परेपछि नाम्खाका प्रतिनिधि चामल माग्न सिंहदरबारसम्म आइपुगेका छन् । ३० जनाको टोली ४ दिनसम्म कठ्यांग्रिँदो हिउँ छिचोल्दै सिमकोटसम्म आइपुगेको थियो । सिमकोटबाट भने वडाध्यक्ष तामाङ र सांसद छक्कबहादुर लामा काठमाडौं आएका हुन् । मंगलबार दिउँसो १ बजे सिंहदरबार पुगेका उनीहरूले अर्थमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई भेट्न खोजेका थिए । मन्त्रीहरूसँग भेट नभएपछि गृह सचिव पाण्डेलाई भेटे ।

चामल ढुवानीमा कमिसनको खेलले भोकमरी

त्यस क्रममा पाण्डेले प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग समन्वय गरी बुधबारदेखि ढुवानीको व्यवस्था मिलाउने आश्वासन दिएका थिए । तर हुम्लीले चामलका लागि अझै पर्खिनुपर्ने अवस्था बनेको छ । प्रजिअ गणेश आचार्यले नेपाली सेनाले मंसिर १० मा उडानमार्फत ढुवानी गरिदिने जनाएको बताए । ‘हिल्साबाट नाम्खामा चामल ढुवानी गर्न मुख्यमन्त्री, प्रदेश सचिव र गृह प्रवक्तासँग छलफल भएको छ । खाद्यान्न लोड गर्नका लागि बुधबार साँझ १२ जना कामदार हिल्सा पुगेका छन्,’ उनले भने, ‘हेलिकोप्टरका लागि सेनासँग कुरा गर्दा १० गते मात्रै उडान गरिदिने बताएको छ । हेलिकोप्टरको कुरा हो, प्राविधिक समस्या भए १/२ दिन पर पनि सर्न सक्छ ।’

नाम्खाको लिमीमा करिब ११ सय जनसख्या छ । वडा–६ मा साढे ४ सयको बसोबास छ । यहाँ उवा र आलु मात्रै उत्पादन हुन्छ । खाद्यान्नका लागि उत्तरी सीमावर्ती बजारमा आश्रित यहाँका स्थानीय कोरोनाका कारण करिब २ वर्षदेखि सीमा बन्द हुँदा खाद्य संकट भोग्दै आएका छन् । यसबीचमा चीनको पुराङ काउन्टीको ताक्लाकोटस्थित स्थानीय प्रशासनले लिमीवासीलाई मैदा र चामल सहयोग गरेको थियो ।

‘तर ५ क्विन्टल चामल र ४६१.५ क्विन्टल पिठो सीमामै छ । असोज ३१ पछि हिउँ परेकाले ढुवानी हुन नसक्दा समस्या भएको हो,’ प्रजिअ आचार्यले भने । उनका अनुसार पिठो भण्डारण गरिएको स्थानमा हाल सशस्त्र प्रहरीको सीमा सुरक्षा बलको टोलीबाहेक ६ जना मात्रै छन् । ‘लोड–अनलोड गर्ने मान्छे नै नभएपछि मौज्दात खाद्यान्न ल्याउन समस्या भएको हो,’ उनले भने, ‘हिउँले बाटो पनि बन्द भयो । १५ दिनयता डोजरको प्रयोग गरी सडक व्यवस्थापनको प्रयास भइरहेको छ ।’ लिमीका लागि थप २ सय क्विन्टल चामल ढुवानी गर्न गृह मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरिएको उनले जनाए । गृहले स्वीकृति दिएपछि उक्त चामल पनि हेलिकोप्टरबाटै ढुवानी हुनेछ ।

नाम्खाका लागि यो वर्ष १ हजार क्विन्टल चामल ढुवानी गर्न स्वीकृति मिलेको थियो । तर हालसम्म ढुवानी भएको छैन । खाद्य कम्पनीले कमिसनको प्रलोभनमा महँगो ढुवानी दर कबोल गर्नेलाई स्वीकृति दिन खोज्दा ठेक्का नै विवादमा परेको छ । खाद्य कम्पनीले हवाई मार्गबाट हुम्लामा १० हजार क्विन्टल चामल पठाउन बोलपत्र आह्वान गरेपछि ४ कम्पनीेले आवेदन दिए । तर किलोमै ४२ रुपैयाँ महँगो कबोल गर्नेलाई अनुमति दिन खोज्दा विवाद भएको हो ।

हुम्लामा ६० हजार जनाको बसोबास छ । जिल्लामा २७ हजार ९ सय क्विन्टल चामल ढुवानी गर्न स्वीकृति मिलेको छ तर ४ महिनामा कत्ति पनि चामल पुगेको छैन । खाद्य संकटपछि चामल माग्दै आचार्यले २ पटक गृहमा पत्राचार गरेका थिए तर सुनुवाइ भएन । उनी कात्तिक २३ मा आफैं काठमाडौं आएका थिए । अहिले भने वडाध्यक्ष र सांसद चामल माग्न आएका हुन् ।

प्रकाशित : मंसिर ९, २०७८ ०७:५५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बर्सेनि भोक सहन्छ कर्णाली

हुम्लामा २५०, मुगुमा ३१३ र डोल्पामा ४०० क्विन्टल मात्र चामल मौज्दात छ, जुन यहाँ चाहिनेभन्दा ज्यादै न्यून हो
प्रदेशका २९.५ प्रतिशतले मात्र पूर्णरुपमा खानाको विविधता उपभोग गर्न पाउँछन्
कृष्णप्रसाद गौतम

सुर्खेत — मौज्दात न्यून भएपछि कर्णालीका हिमाली जिल्ला डोल्पा, हुम्ला र मुगुका सबै डिपोमा चामल वितरण बन्द छ । भोकले छटपटिएका हिमाली बासिन्दाको खबर बोकेका केही प्रतिनिधि काठमाडौं पुगेका छन् । तर चामल कहिले आइपुग्ने टुंगो छैन ।

खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले समयमै चामल ढुवानी नगर्दा अहिले हुम्लाको सिमकोटमा २५०, मुगुमा ३१३ र डोल्पामा ४ सय क्विन्टल मात्र चामल छ, जो यहाँ चाहिनेभन्दा ज्यादै न्यून हो । बितेका ३ आर्थिक वर्षमा कर्णालीका हिमाली जिल्लामा कम्पनीले साउनदेखि मंसिरसम्म कहिल्यै चामल पठाएको छैन । पठाए पनि सदरमुकाममा मात्र सीमित हुँदा दुर्गमका बासिन्दा वर्षौंदेखि खाद्यान्न अभाव भोग्न बाध्य छन् ।

‘हामीलाई चामल चाहिने भनेकै बर्खा र हिमपात सुरु हुनुअघि हो,’ नाम्खा गाउँपालिका–६ का वडाध्यक्ष पाल्जोर तामाङले भने, ‘तर त्यो बेला कहिल्यै चामल हुँदैन, चैतदेखि जेठसम्म ३ महिना हाम्रै उत्पादनले पनि खान पुग्छ ।’ उनका अनुसार ५ वर्षयता दसैं–तिहारमा पनि लिमीवासीले चामल पाएका छैनन् । उनीहरू बर्सेनि कात्तिक दोस्रो साता नै केही घर कुरुवा राखेर गाउँ छोड्छन् । तर यो वर्ष कात्तिक पहिलो सातामै भारी हिमपात भएपछि स्थानीयले गाउँ छोड्न सकेका छैनन् । जसका कारण पनि खाद्यान्न अभाव चुलिएको हो ।

भारी हिमपात हुने मुगुको मुगम कार्मारोङ, डोल्पाको छार्काताङसोङ, डोल्पोबुद्ध र छार्काताङसोङ गाउँपालिकाका बासिन्दाले पनि हिमपात हुनुअघि गाउँ छोड्ने गरेका छन् । कात्तिक दोस्रो साता गाउँ छाडेका स्थानीय हिउँ बिलाएपछि मात्र चैत अन्तिम साता फर्कने गरेको डोल्पाको छार्काताङसोङ गाउँपालिका अध्यक्ष सेनाङ गुरुङले बताए । उनले अनुदानको चामल गाउँमा नआउँदा स्थानीय प्रतिक्विन्टल १२ हजारदेखि २० हजार रुपैयाँसम्म चामल किनेर खान बाध्य भएको बताए । गत वर्ष माथिल्लो डोल्पाका डिपोमा कम्पनीले मंसिर १७ पछि मात्रै चामल पठाएको थियो ।

शे–फोक्सुन्डो पनि डोल्पामा न्यून खाद्यान्न उत्पादन हुने क्षेत्र हो । गाउँपालिकामा ४७ सयको बसोबास छ । जहाँ चीनको बाटो भएर चामल ढुवानी हुन्छ । ‘चाइनाले कोरोनाको कारण देखाउँदै २ वर्षदेखि चामल ढुवानी गर्न दिएको छैन,’ गाउँपालिका अध्यक्ष टसीतुन्डुप गुरुङले भने, ‘हाम्रा जनताले चाडबाडमा पनि चामल पाएनन् ।’ उनका अनुसार ५ हजार क्विन्टल चामल माग गरिए पनि गत वर्ष कम्पनीले १ हजार ७ सय ६७ क्विन्टल चामल मात्र पठाएको थियो ।

मुगुको सोरु गाउँपालिकामा पनि खाद्यान्न अभाव भइरहन्छ । उत्पादनले ३ महिना पनि नधान्ने भएपछि स्थानीय खाद्य र बजारको चामलमा निर्भर छन् । गतवर्ष कम्पनीले पुस १६ मा पहिलो चरणमा ९० क्विन्टल चामल पठाएको थियो भने श्रीकोटमा कात्तिक २४ मा १ सय ७० क्विन्टल चामल पुगेको थियो । ‘खाद्य डिपो नाम मात्रैको छ, ठेकेदारले चामल ल्याएर १/२ दिनमै बिक्री गरी फर्कन्छन्,’ स्थानीय पहलभान शाही भन्छन्, ‘हामीले कहिल्यै पेटभरि खान नपाउने भयौं ।’ उनले अधिकांश गाउँमा खाद्यान्न अभाव भएपछि स्थानीयले सरसापटी गरेर जोहो गरिरहेको बताए ।

कालीकोटमा पनि खाद्यान्न समस्या उस्तै छ । ‘अनुदानको चामल कहिल्यै आउँदैन,’ पलाता गाउँपालिका–२ लार्फका ६१ वर्षीय मनरूप विश्वकर्माले भने, ‘दसैंमा जितेबाट चामल बोकेर ल्याएँ, तिहारमा पनि बजारबाटै किन्नुपर्‍यो ।’ उनका अनुसार सरकारले पलाता र पचालझरना गाउँपालिकाका लागि थिर्पुमा डिपो स्थापना गरेको छ । तर त्यहाँ अहिले एक किलो चामल पनि छैन । ‘ठेकेदारको बदमासीले गाउँमा सधैं चामलको अभाव हुन्छ,’ गाउँपालिका प्रवक्ता मानबहादुर भण्डारीले भने, ‘आफ्नो उत्पादनले खान नपुग्दा ऋण लिएरै पनि स्थानीय खाद्यान्न जोहो गर्न बाध्य छन् ।’

अहिले प्रदेशभर १५ हजार ८ सय ७६ क्विन्टल चामल मौज्दात छ । त्यसमध्ये सुर्खेतमा ११ हजार ३ सय र जाजरकोटमा १७ सय क्विन्टल चामल मौज्दात रहेको कम्पनीको प्रादेशिक कार्यालय सुर्खेतका निमित्त प्रमुख विनोद पौडेलले बताए । उनका अनुसार दैलेखमा ६ सय ६५, कालीकोटमा ७ सय २३, जुम्लामा ९ सय ८७ र रुकुम पश्चिममा ४ सय २५ क्विन्टल चामल मौज्दात छ । १ हजार २१ क्विन्टल ढुवानीको क्रममा बाटोमै छ । ‘कोटा स्वीकृति र टेन्डर प्रक्रियामा ढिलाइ, ठेकेदारको ढिलासुस्तीलगायत कारण दुर्गममा चामल पुर्‍याउन समस्या छ,’ उनले भने, ‘चीनसँग सीमा जोडिएका जिल्लाका डिपोमा भने कोरोनाका कारण नाका बन्द भएपछि खाद्यान्न ढुवानी गर्न समस्या भएको हो ।’

ठेकेदारको लापरबाही बढ्दै

कर्णालीमा सल्यानबाहेक सबै जिल्लामा कम्पनीको शाखा कार्यालय छ । तर कार्यालयबाहेक बिक्री केन्द्र र डिपोमा कर्मचारी नहुँदा ढुवानीको जिम्मा लिएका ठेकेदारले नै चामल गाउँ पुर्‍याएर बिक्री गर्ने गर्छन् । ‘ठेकेदारले चाहिएका बेला कहिल्यै चामल ढुवानी गर्दैनन्,’ हुम्लाको सर्केगाड–१ का वीरबहादुर कार्कीले भने, ‘ठेकेदारको मनपरीले हरेक वर्ष कुहिएको चामल खानुपर्ने बाध्यता छ ।’

गत वर्ष हुम्लाको सर्केगाड–१ बालकुना बिक्री केन्द्रमा कुहिएको चामल भेटियो । मुगुको सोरुकोट हुँदै हिमाल निर्माण सेवाले पुर्‍याएको चामल कुहिएको थियो तर ठेकेदार बिर्ख टमाटाले त्यही चामल २ दिनमै बिक्री गरी फर्किएका थिए । खाद्य कम्पनीले पछि सेवालाई ३८ हजार रुपैयाँ जरिवाना गराएको थियो ।

ठेकेदारले पहुँच भएका व्यक्तिलाई मात्र चामल बिक्री गर्दा विपन्न नागरिक मर्कामा परेको सर्केगाड गाउँपालिका अध्यक्ष कृष्ण रोकाया बताउँछन् । गत वर्ष सुर्खेतको शर्मा ढुवानी सेवाले मुगुको कालै पुर्‍याउनुपर्ने २५० क्विन्टल चामल भक्तपुर पठाउन थालेपछि प्रहरीले समातेको थियो । ठेकेदार बासुदेव शर्माले पुसमा मात्र उक्त चामल ढिलो गरी मुगु पुर्‍याएका थिए । ‘ठेकेदारको बदमासी पनि अचाक्ली छ,’ निमित्त प्रमुख पौडेलले भने, ‘ठेकेदारले नियमाअनुसार काम गरे दुर्गममा खाद्यान्न अभावको स्थिति कहिल्यै आउँदैन ।’

युनिसेफले गत वर्ष गरेको अध्ययनअनुसार पछिल्लो ६–२३ महिनामा कर्णालीका ३० प्रतिशत बालबालिकाले मात्रै न्यूनतम आहारा पाएका छन् । आमाहरूले पर्याप्त खाना खान नपाउँदा त्यसको असर बालबालिकामा पनि देखिने गरेको प्रदेश अस्पतालका वरिष्ठ बालरोग विशेषज्ञ डा. नवराज केसीले बताए । प्रदेशका २९.५ प्रतिशतले मात्रै खानामा विविधता उपभोग गर्न पाएको प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय बताउँछ । ‘हरेक दिन खानाको जोहो गर्न यहाँका नागरिकलाई मुस्किल छ,’ निर्देशनालयकी वरिष्ठ नर्सिङ अधिकृत मानकुमारी गुरुङले भनिन्, ‘यसैकारण बालबालिका कुपोषित भएका हुन् ।’

प्रकाशित : मंसिर ९, २०७८ ०७:५५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×