काठमाडौँ — २०६८/६९ सालताका नेटवर्किङ व्यवसायमार्फत लाखौं सर्वसाधारणबाट करोडौं रकम ठगेका विभिन्न कम्पनी सञ्चालकले पुनः नयाँ कम्पनी दर्ता गर्न कानुनी वैधताका लागि वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागमा निवेदन दिए । विभागले पर्याप्त अध्ययन–अनुसन्धानबिनै सर्वसाधारणलाई ठगी गर्ने त्यस्ता गिरोहलाई वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रीका नाममा नेटवर्किङ व्यवसाय गर्न अनुमति दियो । २०७७ असार १६ बाट पुनः इजाजत पाएका उनीहरूले सामाजिक सञ्जाल, जुम मिटिङलगायत माध्यमबाट नेटवर्किङ धन्दा चलाइरहेका छन् । कतिपय कम्पनी विभागबाट इजाजत नलिई यस्तो धन्दामा सक्रिय छन् । तर यसबारे विभागले सुरुमा चासो दिएन ।

छानबिनमा बेवास्ता भइरहँदा विभागको नेतृत्व गत २०७७ फागुन १६ देखि प्रकाश पौडेलले सम्हाले । वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रीका नाममा नेटवर्किङ भइरहेकोबारे जानकार पौडेलले ९ वटा कम्पनीमा छापा मारी उनीहरूका गतिविधि र हिसाबकिताबबारे अध्ययन अघि बढाए । ‘वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रीका नाममा इजाजत लिएका कम्पनीहरूले ऐनविपरीत कारोबार गरिरहेको प्रारम्भिक अध्ययनबाट देखिएको थियो । पौडेल असोज १७ मा राजस्व अनुसन्धान विभागमा सरुवा भएपछि अनुसन्धान ठप्प छ,’ वाणिज्य विभागका एक अधिकारीले भने ।

विभागले भदौमा नेचर हर्ब्स इन्टरनेसनल प्रालि, न्यु विवेक इन्टरप्राइजेज प्रालि, हेल्दी लिभिङ नेपाल प्रालि, ग्लोबल ओरियन्स प्रालि, आइबोस ग्लोबल लाइफ इन्टरनेसनल प्रालि, केयर मार्ट्स इन्टरप्राइजेज प्रालि, युटर्न इन्टरनेसनल प्रालि, अपी लाइफ इन्टरनेसनल प्रालि र केयर नेसन इन्टरनेसनल प्रालिको कार्यालयमा छापा मारी कागजात जफत गरेको थियो । कानुनमा उल्लेख भएअनुसार वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रीको उद्देश्य स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने, आर्थिक गतिविधि बढाउने, आयात प्रतिस्थापन गरी सर्वसुलभ मूल्यमा सर्वसाधारणलाई वस्तु उपलब्ध गराउनु थियो । तर ती कम्पनीबाट जफत कागजात र कारोबारको अध्ययनले उनीहरूका गतिविधि वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री (व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने) ऐन २०७४ तथा नियमावली २०७६ को उद्देश्यविपरीत पाइएको थियो । 

‘इजाजत पाएका कम्पनीहरूले ऐनको उल्टो काम गरेको देखियो । स्वदेशी उत्पादन, संकलन, प्रशोधन गरेको देखिएन । कम्तीमा ५० प्रतिशत स्वदेशी सामान बेच्नुपर्नेमा त्यो पनि भएको छैन । त्यसो नहुँदा स्वदेशी वस्तुको प्रवर्द्धन कसरी भयो ? रोजगारी सिर्जना कहाँ भयो ? त्यसैले ऐनको उद्देश्यभन्दा फरक हो कि भन्ने देखिन्छ ,’ प्रारम्भिक अध्ययनपछि पौडेलले भनेका थिए, ‘ऐनमा घरेलु तथा साना उद्योगबाट संकलित वस्तुलाई परिमार्जन गर्ने र ठूला उद्योग सञ्चालन गर्ने भनिएको छ तर कारोबार त्यो खालको देखिँदैन । व्यवसायीले टिपिकल सामानलाई मात्रै प्रत्यक्ष बिक्रीमा ल्याएका छन् । राष्ट्रिय वस्तुको उत्पादन/बिक्री गरेको देखिँदैन ।’ 

सेयर होल्डर नै नभएका व्यक्ति सोझै सेलिङ एसोसिएसनको अध्यक्ष बनेको भन्नेसमेत प्रश्न उठेको र त्यसको पनि अध्ययन भइरहेको उनले बताएका थिए । ‘विदेशी डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनीका नाममा दर्ता भएर विदेशकै सामान बिक्री भइरहेको छ । पहिलो चरणमा प्रतिवेदन बनाएर उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा पठाउँछौं, सच्चिने खालको अवस्था नदेखिए कारबाहीस्वरूप व्यवसाय नै स्थगन हुन्छ,’ उनले भनेका थिए, ‘इजाजत अनुमति रद्द गर्न सक्ने अधिकार कानुनमा छ । त्यो पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ ।’ 

पौडेलको सरुवा भएपछि ती कम्पनीमाथिको अनुसन्धान मात्रै ठप्प छैन, पछिल्लो समय केही सांसदहरूले कम्पनी दर्ता गरिदिन दबाबसमेत दिइरहेका विभाग स्रोत बताउँछ । संसद्को उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले कात्तिक दोस्रो साता डाकेको बैठकमा ४ वटा कम्पनीलाई दर्ता गर्ने एजेन्डा नै राखेको थियो । तर वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव र विभागका महानिर्देशक उपस्थित नभएपछि यो विषय टुंगो लागेन । 

‘सचिवज्यू विदेशमा हुनुहुथ्यो । वाणिज्य विभाग अझै पनि नेतृत्वविहीन नै छ,’ विभागका एक अधिकारीले भने, ‘समितिको एजेन्डा नै ४ नयाँ कम्पनीलाई इजाजत दिने रहेछ । नेटवर्किङ गरिरहेका कम्पनीलाई नियन्त्रण गर्नमा ध्यान नै छैन । उल्टै प्रलोभनमा परेर नयाँलाई इजाजत दिनमै समितिको पनि चासो देखियो ।’ 

इजाजत पाएका कम्पनीले ३/३ महिनामा कर विवरण बुझाउनुपर्ने विभागको प्रारम्भिक अध्ययन छ । तर कुनैले पनि बुझाएका छैनन् । ऐनमा तोकिएको जस्तो नेपाली उत्पादन प्रस्टसँग बिक्री गरेको पनि देखिँदैन । बरु केन्द्रदेखि बिक्रेतासम्म मूल्य फरक राखेको आशंका विभागको छ । तर संसदीय समितिले यसतर्फ ध्यान दिएको छैन, न त विभागले नै चासो दिएको ती अधिकारीले बताए । ‘ठगी गर्ने व्यवसायीलाई विभागबाटै प्रोत्साहन भएको थियो । पछिल्लो समयको छानबिनले केही आशा जगाइएको थियो,’ उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले भने, ‘तर महानिर्देशकको सरुवापछि अनुसन्धान पूरै ठप्पै छ । जनताप्रति बेइमानी भइरहेको छ । महानिर्देशकको नियुक्तिमा ढिलाइ हुँदा ठगी गर्ने गिरोह सल्बलाएका छन्, चलखेल गर्न मौका पाएका छन् ।’