स्मार्ट मिटरको फ्रिक्वेन्सी राजस्व विवाद सुल्झिएन
काठमाडौँ — स्मार्ट मिटर जडान सुरु भएको १५ महिना बितिसक्दा पनि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले त्यसको फ्रिक्वेन्सी प्रयोगसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न सकेको छैन । स्मार्ट मिटरका लागि प्रयोग हुने फ्रिक्वेन्सी निःशुल्क हुनुपर्ने प्राधिकरणको माग छ ।
तर, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले त्यसको अनुमति दिएको छैन । फ्रिक्वेन्सी निःशुल्क गराउने विषय मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट टुंग्याउने गरी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले प्रस्तावसमेत तयार पारेको लामै समय भयो । यहीबीच स्मार्ट मिटरका लागि चाहिने फ्रिक्वेन्सीबारे अध्ययन गर्न कार्यदल बनेपछि प्रक्रिया झन् लम्बिएको छ ।
२०७७ साउन २५ बाट ‘स्मार्ट नेपाल विद्युत् प्राधिकरण अभियान’ (स्मार्ट एनईए क्याम्पियन) सुरु गर्दै प्राधिकरणले काठमाडौंको रत्नपार्क र महाराजगन्ज वितरण केन्द्रबाट स्मार्ट मिटर जडानको काम थालेको थियो । पहिलो चरणमा ती दुई वितरण केन्द्रअन्तर्गतका १ लाख सिंगल फेज मिटरलाई स्मार्ट मिटरले प्रतिस्थापन गर्ने प्राधिकरणको योजना छ ।
अहिले ८५ हजारभन्दा बढी स्मार्ट जडान भइसके पनि त्यसको फ्रिक्वेन्सी प्रयोगको अनुमति भने प्राधिकरणले पाएको छैन । फ्रिक्वेन्सी किनेर मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने सञ्चार मन्त्रालयको अडान र निःशुल्क हुनुपर्ने प्राधिकरणको मागका बीच यो विषय अड्किएर बसेको छ ।
प्राधिकरणले माग गरेको फ्रिक्वेन्सी व्यावसायिक प्रयोजनको नभएकाले निःशुल्क मागिएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण आयोजना व्यवस्थापन निर्देशनालय प्रमुख तारा प्रधान बताउँछन् । ‘स्मार्ट मिटरमा प्रयोग हुने युटिलिटी फ्रिक्वेन्सी निःशुल्क नै हुनुपर्छ ।
अरू दूरसञ्चारमा जस्तो फ्रिक्वेन्सी लिएर त्यसबाट व्यवसाय गर्ने होइन,’ प्रधानले भने । सुरुवातमा सञ्चार मन्त्रालयमार्फत निःशुल्क फ्रिक्वेन्सी लिने गरी प्रक्रिया सुरु भए पनि समयमा काम नसकिँदा पैसा तिर्नुपर्ने कुरा उठेको उनको भनाइ छ । ‘सुरुमा निःशुल्क नै भनिएको थियो । तर त्यो प्रक्रिया सकिन पाएन,’ प्रधानले भने, ‘पछि विभिन्न समितिहरूमा गएर विषय अल्झियो । अहिले पनि एउटा कार्यदलले अध्ययन गरिरहेको छ ।’
प्राधिकरणलाई फ्रिक्वेन्सी निःशुल्क उपलब्ध गराउने वा पैसा तिराउने विषयको विवादबारे सुझाव दिन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गत एउटा अध्ययन कार्यदल गठन गरिएको छ । कार्यदलमा सञ्चार, ऊर्जा र अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधि छन् । उक्त कार्यदलले सुझावपछि सम्बन्धित मन्त्रालयले थप निर्णय लिन सक्ने प्रधानले बताए ।
पहिलो चरणमा स्मार्ट मिटर जडानका लागि मात्रै सञ्चार मन्त्रालयले प्राधिकरणसँग करिब २ अर्ब रुपैयाँ राजस्व तिर्न भनेको काठमाडौं उपत्यका स्मार्ट मिटरिङ आयोजना प्रमुख रवीन्द्र श्रेष्ठको भनाइ छ । ‘९८ हजार स्मार्ट मिटर जडानका लागि मात्र १ अर्ब ९६ करोड ६७ लाख रुपैयाँ रुपैयाँ बराबर राजस्व माग गरिएको छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘जडान गर्दा लाग्ने शुल्कबाहेक वार्षिक अतिरिक्त १० हजार तिर्नुपर्ने भनिएको छ ।’ अहिले प्राधिकरणबाट विद्युत् मिटर लिएका ग्राहकको संख्या ४० लाखभन्दा बढी छ । एउटा मिटर जडानको २० हजार राजस्व तिर्नुपर्ने अवस्था भए प्राधिकरणले ८० अर्बभन्दा बढी तिर्नुपर्ने हुन्छ ।
सामान्य विद्युत् मिटरलाई स्मार्ट मिटरले प्रतिस्थापन गर्ने योजनाअन्तर्गत पहिलो चरणको काम गर्न सरकारले एसियाली विकास बैंक (एडीबी) बाट १ अर्ब रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण लिएको छ । सूचना तथा प्रसारण विभागले फ्रिक्वेन्सीको राजस्व माग गरेपछि एडीबीले थप रकम उपलब्ध गराउन नसक्ने भन्दै प्राधिकरणलाई पत्र पठाएको एक उच्च अधिकारीले बताए ।
‘फ्रिक्वेन्सी विवाद स्पष्ट नभएसम्म एडीबीले थप रकम नदिने व्यहोराको पत्र पठाएको छ । यो विषय चाँडै नटुंगिने हो भने झन् अप्ठ्यारो स्थिति सिर्जना हुन्छ,’ उनले भने । दोस्रो चरणमा काठमाडौं उपत्यकाभित्र सबै र तेस्रो चरणमा देशभर स्मार्ट मिटर जडान गरिने प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेशबहादुर भट्टराई बताउँछन् । ‘स्मार्ट मिटर जडानको काम अब निरन्तर हुन्छ । एडीबीको ऋणभन्दा बाहेक पनि स्मार्ट मिटर जडानका लागि प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ,’ उनले भने ।
रत्नपार्क र महाराजगन्ज वितरण केन्द्रअन्तर्गत स्मार्ट मिटर जडानको काम ८५ प्रतिशत सकिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । काठमाडौं उपत्यकाका लागि मात्र ५ लाखभन्दा बढी र देशभरका लागि ४० लाखभन्दा बढी स्मार्टमिटर आवश्यक पर्ने देखिन्छ । स्मार्ट मीटर जडान गर्दा बिलिङ गर्नका लागि मिटर रिडर घर–घरमा जानुपर्ने अवस्था नरहने, विद्युत् चुहावट नियन्त्रण हुने, एकै दिनमा पनि फरक–फरक विद्युत् महसुल (टाइम अफ डे) निर्धारण गर्न सकिनेलगायत फाइदा पुग्ने ठानिएको छ ।
प्रकाशित : कार्तिक २२, २०७८ ०७:४८
