काठमाडौँ — नेपाल विद्युत् प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले निजीभन्दा सरकारी जग्गामा प्रसारणलाइन आयोजनाको काम गर्न अप्ठ्यारो पर्ने बताएका छन् । उनीसँग गरिएको संक्षिप्त कुराकानी :
निर्माणाधीन अधिकांश प्रसारणलाइनमा एउटै खालका समस्या पटक–पटक किन आउँछन् ?
सबैजसो प्रसारणलाइन आयोजनामा जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जा विवाद देखिन्छ । केहीमा चाँडो टुंगिन्छ । केहीमा वर्षौंसम्म चलिरहन्छ । स्थानीयको अवरोधमात्र होइन अदालतका आदेशले पनि काम रोकिन्छ । इनरुवा–ढल्केबर प्रसारणलाइनमा ५ वर्षसम्म पनि वनको समस्या सुल्झेन । जहाँ विवाद देखिएको छ, त्यहाँ सल्टाउँदै र विवाद नभएका ठाउँमा काम गर्दै गएका छौं । अरू काम सकिएर विवाद देखिएका ठाउँमा मात्रै बाँकी रहेका आयोजना धेरै छन् । भरतपुर–बर्दघाट प्रसारणलाइनमा २ वटा टावर निर्माणको काम मात्रै बाँकी छ । मर्स्याङ्दी करिडोरमा पनि अधिकांश काम सकियो । केही टावर राख्ने काम मात्रै बाँकी छ ।
सरकारी र निजी दुवै जग्गामा उस्तै समस्या हो ?
निजीभन्दा सरकारी जग्गा प्रयोगको विषय बढी पेचिलो छ । सरकारी जग्गा अधिग्रहण गर्न दोब्बर समय लाग्छ । दोब्बर पैसा लाग्छ । ऐनमै सरकारी जग्गा प्रसारणलाइनका लागि प्रयोग गर्दा त्यति नै बराबर जग्गा किनिदिनुपर्ने वा शतप्रतिशत मूल्य दिनुपर्ने भनिएको छ । निजी जग्गाको हकमा १०/२० प्रतिशत मुआब्जा दिनुपर्ने भनिन्छ । एउटा रूख बढी भयो भने अर्को ईआईए गर्नुपर्ने भनिन्छ । त्यो ईआईए स्वीकृत हुन्जेलसम्म रूखको संख्या थपघट भइसक्छ । वनसँग सम्बन्धित यी सामान्य लाग्ने जटिल समस्या छन् । हेटौंडा–इनरुवा–ढल्केबर एउटै आयोजनामा हामीले ४ वटासम्म पूरक ईआईए गर्नुपर्यो । अहिले न्यु मोदी–लेखनाथ लाइनमा देखिएको समस्या पनि यस्तै हो ।
प्रसारणलाइन अभावमा केही आयोजनाबाट उत्पादिन विद्युत् खेर गइरहेको छ । के प्राधिकरणले उत्पादनका आयोजनालाई बढी प्राथमिकतामा राख्दा प्रसारण आयोजनाहरूको काम सुस्ताएको हो ?
हो, अहिले सोलु करिडोरमा खेर गइरहेको छ । तर अदालतको विषय नटुंगिँदासम्म त्यहाँ हामीले काम गर्न सक्ने अवस्था थिएन । अब त्यहाँ विवाद सुल्झिएको छ । हाम्रो टिम र स्रोतबाट जेजस्तो काम भइरहेको छ, त्यो सराहनीय छ । आफैं कुटिएर, फिल्डमा झगडा गरेर काम गर्ने स्थितिमा हामी छौं । हामीले सरकार र सम्बद्ध सबै पक्षसँग गुहारेका छौं । हुनुपर्ने र गर्नुपर्ने बाँकी सबै काम सकिसक्दासम्म विवाद सुल्झिँदैन । ठेकेदारहरूको समस्या अर्को छ । साइट क्लियर नहुँदा ठेकेदारहरूले काम गर्न पाउँदैनन् । वर्षौंसम्म साइट क्लियर नभएपछि उनीहरू काम छाडेर जान्छन् । फर्किंदैनन् । कालीगण्डकी करिडोर, कोसी करिडोरको काम हामीले सकेका छौं । प्रसारणलाइनसँगै धेरै सबस्टेसन निर्माणको काम पनि हामीले सकेका छौं । प्रसारणका सबै आयोजनामा समस्या छ भन्ने होइन । प्रसारणलाइन निर्माण नसकिन्जेलसम्म समस्या आइरहन्छन् ।
विद्युत् पहुँच विस्तार, ग्रामीण विद्युतीकरण र विद्युत् निर्यातकै लागि पनि प्रसारणलाइन पहिलो सर्त हो । आयोजना निर्माणमा ढिला हुँदा यी क्षेत्रमा असर देखिँदैन ?
भारतसँग अहिले जोडिएका विद्युत् लाइनहरूबाटै हामी १५ सय मेगावाटभन्दा बढी लोड फ्लो गर्न सक्छौं । ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४ सय केभी क्षमतामा बनेको लाइन भारतसँग जोडिइसकेको छ । तर विद्युत् पठाउनका लागि सहमति दिइएको छैन । पाँचवटा सर्किट बिहारसँग जोडिएका छन् । त्यसमा पनि पूर्ण क्षमतामा पावर फ्लो भएको छैन । चीनसँग जोड्ने गल्छी–रसुवागढी केरुङमा पनि हाम्रोतर्फ गर्नुपर्ने विस्तृत डिजाइनलगायतका काम सकिएका छन् ।
