कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

एक दिन पनि टिकेन राष्ट्र बैंकको निर्देशन

सुपारी, मरीच र छोकडा आयातकर्तालाई विदेशी मुद्रा सटही सुविधा दिनू भन्ने निर्देशन कार्यान्वयन हुनै पाएन
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सुपारी, मरीच र छोकडा आयातकर्तालाई विदेशी मुद्रा सटही सुविधा दिनू भन्ने राष्ट्र बैंकको शुक्रबारको निर्देशन एक दिनमै खारेज भएको छ । राष्ट्र बैंक विदेशी विनिमय विभागले शनिबार अर्को निर्देशन जारी गरेर शुक्रबारको निर्देशन खारेज भएको जानकारी दिएको छ ।

एक दिन पनि टिकेन राष्ट्र बैंकको निर्देशन

सार्वजनिक बिदाका दिन सबै सरकारी कार्यालय बन्द रहन्छन् । तर राष्ट्र बैंकको शुक्रबारको निर्देशन खारेज गर्न आइतबारसम्म पनि कुरिएन । शनिबार नै कार्यालयको छाप र विदेशी विनिमय विभाग प्रमुख कार्यकारी निर्देशक रामु पौडेलको हस्ताक्षरसहित नयाँ परिपत्र जारी भएको छ । तर के कारणले उक्त निर्देशन खारेज गरियो, त्यसबारे केही उल्लेख छैन । शुक्रबार आधा दिन बिदा भएकाले बैंकहरूले उक्त निर्देशन पालना गरिनसकेको अनुमानका आधारमा आइतबारदेखि लागू हुन नदिने उद्देश्यले शनिबार नै खारेज गरिएको हुन सक्ने जानकारहरू बताउँछन् ।

‘राष्ट्र बैंकबाट शुक्रबार जारी परिपत्र आजकै मितिदेखि लागू हुने गरी खारेज गरिएको हुँदा सो सम्बन्धमा गत असोज १७ मा जारी निर्देशनको व्यवस्था कायम रहेकाले सोहीबमोजिम गर्नू–गराउनू हुन परिपत्र जारी गरिएको छ,’ निर्देशनमा भनिएको छ । शुक्रबार जारी निर्देशनमा ‘बीउबिजन ऐन २०५४ ले नेपालमा सूचीकृत एवं दर्ता भएका बीउबिजनको मात्र बिक्री वितरण गर्न पाइने व्यवस्था गरेकाले उक्त ऐनमा सूचीकृत बालीहरूको बीउ तथा बिरुवाहरूको मात्र आयात गर्नुपर्नेछ’ भन्ने उल्लेख थियो ।

गत असोज १७ मा राष्ट्र बैंकले जारी निर्देशनमा यस्तो व्यवस्था थिएन । परिमाणात्मक बन्देजको सीमा तोकिएका वस्तुहरूको हकमा कोटा (अनुमति) प्राप्त गर्ने आयातकर्ताले अनुमतिमा उल्लिखित म्यादभित्र चलान गरिएको/गराउने आधारमा त्यस्तो वस्तु आयातका लागि सटही सुविधा प्रदान गर्ने प्रावधान पनि शुक्रबारको निर्देशनमा थियो । शुक्रबार जारी निर्देशनमा गत आर्थिक वर्षमा आयात अनुमति लिएर ६ महिना ननाघेका आयातकर्ताका लागि आवश्यक सबै मापदण्ड पुगेको अवस्थामा सरकारले तोकेको परिमाणमा आयात गर्न चाहिने विदेशी मुद्रा सटही सुविधा दिन बैंकहरूलाई राष्ट्र बैंकले भनेको थियो ।

राष्ट्र बैंकले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको पत्रका आधारमा शुक्रबारको निर्देशन जारी भएको बताएको थियो । गत असोज १७ मा जारी निर्देशनमा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा यसपूर्व पूर्ण परिमाणात्मक बन्देज लगाइएका वस्तुहरूका सम्बन्धमा हालसम्म नेपाल सरकारबाट कोटा निर्धारण नभएको र इजाजत पनि प्रदान नभएको हुँदा त्यस्ता वस्तु आयात गर्ने प्रयोजनका लागि कुनै पनि आयात, बैंकिङ र भुक्तानीसम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने छैन ।

प्रकाशित : कार्तिक १४, २०७८ ०७:२१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

आगलागीका घटनाका कारण बासविहीन भएकाहरूका लागि कसले के गर्नुपर्छ ?