एक दिन पनि टिकेन राष्ट्र बैंकको निर्देशन- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

एक दिन पनि टिकेन राष्ट्र बैंकको निर्देशन

सुपारी, मरीच र छोकडा आयातकर्तालाई विदेशी मुद्रा सटही सुविधा दिनू भन्ने निर्देशन कार्यान्वयन हुनै पाएन
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सुपारी, मरीच र छोकडा आयातकर्तालाई विदेशी मुद्रा सटही सुविधा दिनू भन्ने राष्ट्र बैंकको शुक्रबारको निर्देशन एक दिनमै खारेज भएको छ । राष्ट्र बैंक विदेशी विनिमय विभागले शनिबार अर्को निर्देशन जारी गरेर शुक्रबारको निर्देशन खारेज भएको जानकारी दिएको छ ।

सार्वजनिक बिदाका दिन सबै सरकारी कार्यालय बन्द रहन्छन् । तर राष्ट्र बैंकको शुक्रबारको निर्देशन खारेज गर्न आइतबारसम्म पनि कुरिएन । शनिबार नै कार्यालयको छाप र विदेशी विनिमय विभाग प्रमुख कार्यकारी निर्देशक रामु पौडेलको हस्ताक्षरसहित नयाँ परिपत्र जारी भएको छ । तर के कारणले उक्त निर्देशन खारेज गरियो, त्यसबारे केही उल्लेख छैन । शुक्रबार आधा दिन बिदा भएकाले बैंकहरूले उक्त निर्देशन पालना गरिनसकेको अनुमानका आधारमा आइतबारदेखि लागू हुन नदिने उद्देश्यले शनिबार नै खारेज गरिएको हुन सक्ने जानकारहरू बताउँछन् ।

‘राष्ट्र बैंकबाट शुक्रबार जारी परिपत्र आजकै मितिदेखि लागू हुने गरी खारेज गरिएको हुँदा सो सम्बन्धमा गत असोज १७ मा जारी निर्देशनको व्यवस्था कायम रहेकाले सोहीबमोजिम गर्नू–गराउनू हुन परिपत्र जारी गरिएको छ,’ निर्देशनमा भनिएको छ । शुक्रबार जारी निर्देशनमा ‘बीउबिजन ऐन २०५४ ले नेपालमा सूचीकृत एवं दर्ता भएका बीउबिजनको मात्र बिक्री वितरण गर्न पाइने व्यवस्था गरेकाले उक्त ऐनमा सूचीकृत बालीहरूको बीउ तथा बिरुवाहरूको मात्र आयात गर्नुपर्नेछ’ भन्ने उल्लेख थियो ।

गत असोज १७ मा राष्ट्र बैंकले जारी निर्देशनमा यस्तो व्यवस्था थिएन । परिमाणात्मक बन्देजको सीमा तोकिएका वस्तुहरूको हकमा कोटा (अनुमति) प्राप्त गर्ने आयातकर्ताले अनुमतिमा उल्लिखित म्यादभित्र चलान गरिएको/गराउने आधारमा त्यस्तो वस्तु आयातका लागि सटही सुविधा प्रदान गर्ने प्रावधान पनि शुक्रबारको निर्देशनमा थियो । शुक्रबार जारी निर्देशनमा गत आर्थिक वर्षमा आयात अनुमति लिएर ६ महिना ननाघेका आयातकर्ताका लागि आवश्यक सबै मापदण्ड पुगेको अवस्थामा सरकारले तोकेको परिमाणमा आयात गर्न चाहिने विदेशी मुद्रा सटही सुविधा दिन बैंकहरूलाई राष्ट्र बैंकले भनेको थियो ।

राष्ट्र बैंकले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको पत्रका आधारमा शुक्रबारको निर्देशन जारी भएको बताएको थियो । गत असोज १७ मा जारी निर्देशनमा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा यसपूर्व पूर्ण परिमाणात्मक बन्देज लगाइएका वस्तुहरूका सम्बन्धमा हालसम्म नेपाल सरकारबाट कोटा निर्धारण नभएको र इजाजत पनि प्रदान नभएको हुँदा त्यस्ता वस्तु आयात गर्ने प्रयोजनका लागि कुनै पनि आयात, बैंकिङ र भुक्तानीसम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने छैन ।

प्रकाशित : कार्तिक १४, २०७८ ०७:२१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अस्पतालमा चिकित्सक अभाव, नियुक्ति दिन बहानाबाजी

प्रशान्त माली

काठमाडौँ — कैलालीको टीकापुर अस्पतालमा विशेषज्ञ चिकित्सकको दरबन्दी ९ जनाको हो, तर ८ पद रिक्त छ । करारमा ५ जना कार्यरत छन् । ४ जना चिकित्सकको दरबन्दी रहेकोमा सबै पद खाली छन् । अहिले करारमा कार्यरत चिकित्सकको अवधि पनि सकिँदै छ । यहाँ ल्याब टेक्नोलोजिस्टको पनि अभाव छ ।

डडेलधुरा अस्पतालमा दरबन्दीअनुसार विशेषज्ञ चिकित्सक २० जना हुनुपर्नेमा ७ जनामात्र कार्यरत छन् । चिकित्सक १८ मध्ये ९ जना छन् । अस्पतालले करारमा पनि चिकित्सक राख्न सकेको छैन । चिकित्सक अभावमा बिरामी अन्यत्र रेफर गर्नुपर्ने बाध्यता छ । ‘यसले दुर्गमका बिरामी बढी मर्कामा छन्,’ अस्पतालका सूचना अधिकारी टंकप्रसाद पन्त भन्छन्, ‘स्वास्थ्य मन्त्रालयले समयमा चिकित्सक नपठाउँदा समस्या परेको छ ।’

000

भेरी अस्पतालमा ५७ जनाको दरबन्दीमध्ये १५ चिकित्सक मात्रै कार्यरत छन् । ल्याब टेक्नोलोजिस्ट पद रिक्त छ । दार्चुला अस्पतालको समस्या पनि उस्तै छ । अस्पताल प्रमुख डा. आदर्श लिम्बू भन्छन्, ‘स्वास्थ्य चौकीबाट रेफर भएर आएकाहरू जिल्लामै उपचार पाउने आस गर्छन् । कतिपयलाई शल्यक्रिया त कतिपयलाई भर्ना गरेर उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ । बिरामीको चाप र जनशक्तिको अभावका कारण अन्यत्र पठाउनुबाहेक अन्य उपाय छैन ।’

चिकित्सक अभाव र त्यसका कारण बिरामीले भोग्नुपरेको समस्याका यी उदाहरण मात्र हुन् । सुर्खेत क्षेत्रीय अस्पताल, सल्यान, मुगु, डोल्पा, हुम्ला, कालीकोट, दैलेख, डोटी, बाजुरालगायत दुर्गमका जिल्ला अस्पतालमा दरबन्दीअनुसार चिकित्सक उपलब्ध छैनन् । चिकित्सक अभावकै कारण कर्णाली र सुदूरपश्चिममा विरामी कष्टकर यात्रा र महँगो शुल्कको दोहोरो मार खेप्दै निजी अस्पतालमा उपचार गर्न बाध्य छन् । नजिकका सरकारी अस्पतालमा चिकित्सक नहुँदा कतिपयले अकालमै ज्यान गुमाउनुपरेको छ ।

चिकित्सक अभावको यस्तो तितो वास्तविकताका बीच सरकारी छात्रवृत्तिमा पढेका चिकित्सकले भने सरकारसँग अस्पतालमा खटाइदेऊ भनेर याचना गर्दा पनि नियुक्ति पाउनै महिनौं कुनुपर्ने बाध्यता छ । धरानबाट सरकारी छात्रवृत्तिमा एमबीबीएस गरेका बझाङका डा.अमृत जैसीले असोज ८ गते नियुक्तिका लागि स्वास्थ्य विभागमा निवेदन दिए ।

उनीसँग नियुक्तिका लागि चाहिने एक वर्षको इन्टर्नसिप, नेपाल मेडिकल काउन्सिलबाट प्राप्त लाइसेन्स, मार्कसिटलगायत आवश्यक सबै कागजात छन् । उनी विभागले खटाएको जुनसुकै क्षेत्रको स्वास्थ्य संस्थामा काम गर्न पनि तयार छन् । तैपनि उनले कात्तिक ११ गतेमात्र पत्र पाए । दार्चुलाका अर्का चिकित्सकले नियुक्तिका लागि असोज १५ मा विभागमा निवेदन दिएका थिए । उनले पनि २२ दिनपछि कात्तिक ५ गते मात्र नियुक्तिपत्र पाए । डडेल्धुराका डा. सागर पन्थीको पनि नियुक्ति पाउन महिनौं कुर्नुपर्‍यो ।

‘कर्मचारीले चाहेमा बढीमा दुई/तीन दिनमा नियुक्तिपत्र दिन सक्छन् । तर, कहिले उपसचिव त कहिले महानिर्देशक नभएको बहाना बनाएर पन्छिने गरेका छन्,’ डा.जैसीले भने । उनका अनुसार यसरी पन्छिनुको पछाडि राजनीतिक दलका नेता, मन्त्रालयका अधिकारीलगायत स्वास्थ्य क्षेत्रका वरिष्ठ व्यक्तिको पहुँच भएका चिकित्सकलाई राजधानी आसपास तथा सुगम क्षेत्रका अस्पतालमा पठाउन चाँजोपाँजो मिलाउँदा ढिलाइ हुने गरेको हो । छात्रवृत्ति प्राप्त चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी परिचालन निर्देशिकाअनुसार नियुक्तिका लागि मेडिकल काउन्सिलबाट चिकित्सकको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको मितिले ७ दिनभित्र विभागमा सम्पर्क गर्नुपर्ने प्रावधान छ । नियमअनुसार गर्दा पनि विभागका अधिकारीले विभिन्न बाहना बनाएर ढिलासुस्ती गर्ने गरेको जैसीले गुनासो गरे ।

छात्रवृत्ति प्राप्त चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी परिचालन निर्देशिका २०७१ अनुसार सरकारसँग कबुलियत गरी छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीले विभागले खटाएको स्वास्थ्य संस्थामा न्यूनतम दुईदेखि अधिकतम ५ वर्षसम्म करारमा काम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । स्वास्थ्य विभाग चिकित्सक छात्रवृत्ति शाखाका उपसचिव महेश पाण्डेले सुगम क्षेत्रमा जान चिकित्सकहरूले सोर्सफोर्स लगाउने गरेको स्विकारे । ‘पछिल्लो समय चिकित्सकले ल्याएको अंकका आधारमा उनीहरूलाई प्रदेश छनोट गर्न दिने व्यवस्था भएको छ । यो व्यवस्था लागू गर्न ढिलाइ हुँदा नियुक्ति धकेलिएको सरेको हो,’ उनले भने, ‘अब ७७ जिल्लामा चिकित्सक पुग्ने गरी खटाउनेछौं ।’

त्रिभुवन र काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट २ सय ५६ जना, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबाट ३०, बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबाट ३१ र बीडीएसबाट ३६ जना बर्सेनि उत्तीर्ण हुन्छन् । बीएससी नर्सिङ, फार्मेसी अधिकृत, हेल्थ असिस्टेन्ट र विदेशबाट पढेका चिकित्सक गरेर बर्सेनि छात्रवृत्तिबाट उत्तीर्ण हुने करिब ५ सय जना हुन्छन् । यिनैमध्येबाट चिकित्सक, ब्याचलर अफ डेन्टल सर्भिस (बीडीएस), हेल्थ एसिस्टेन्ट, बीएससी नर्सिङ, फार्मेसी अधिकृत गरेर प्रत्येक महिना करिब ४० जना नियुक्तिका लागि विभाग पुग्ने गर्छन् । यति सानो जनशक्तिको व्यवस्थापनमा पनि विभागले लापरबाही गर्ने गरेको छ । सरकारी अड्डाको यही लापरबाहीका कारण दूरदराजका स्वास्थ्य संस्थाहरूले चरम जनशक्ति अभाव व्यहोर्नुपर्ने बाध्यता छ । र, त्यसको प्रत्यक्ष मारमा छन् बिरामी ।

नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष डा. भगवान् कोइरालाले नियुक्ति प्रक्रियामा समय लाग्नेभन्दा पनि पहुँचका भरमा सुगम क्षेत्रमा जान चाहने चिकित्सकका कारण समस्या आउने गरेको बताए । ‘सुगममै बस्न चाहनेको बढी दबाबका कारण सरकारले खटाएको ठाउँमा जान तयार चिकित्सकलाई मर्का परेको हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले छुट्टै मापदण्ड बनाएर सरकारले खटाएको क्षेत्रमा जानैपर्ने वातावरण सिर्जना गर्न विभागले पहल गर्नुपर्छ ।’

प्रकाशित : कार्तिक १४, २०७८ ०७:२०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×