३०.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ३२७

‘हामीलाई पनि इजरायल पठाऊ’

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — इजरायलमा रोजगारीका लागि गोलाप्रथामा नछानिएका ४ सय २५ जनाले आफूहरूलाई पनि पठाउन वैदेशिक रोजगार विभागसँग माग गरेका छन् । आइतबार विभागको बुद्धनगरस्थित कार्यालय पुगेर उनीहरूले भविष्यमा इजरायलबाट हुने कामदारको मागमा आफूहरूलाई प्राथमिकतामा राख्न भनेका हुन् ।

‘हामीलाई पनि इजरायल पठाऊ’

इजरायलको दीर्घकालीन स्याहार सेवा केन्द्रका लागि १ हजार सहयोगी कामदार पठाउन लिखित र अन्तर्वार्ताबाट १६ सय जनालाई चयन गरिएको थियो । त्यसमध्ये १ हजार १ सय ७५ जना गोलाप्रथाबाट छनोट भएका थिए । छनोटमा नपरेका उम्मेदवारहरूले गोलप्रथाका कारण लिखित र अन्तर्वार्तामा उत्कृष्ट ठहरिए पनि छनोट नभएको विभागसँग गुनासो गरेका छन् । ‘लक्की ड्र गर्दा मेरिटका आधारमा पहिले छानिएका उत्कृष्टसमेत परेनन्, यो प्रक्रिया वैज्ञानिक भएन,’ विभाग पुगेका उनीहरूले महानिर्देशक दीपक काफ्लेसमक्ष भने । जवाफमा काफ्लेले अब आउने कोटामा यसअघि गोलप्रथामा छनोट नभएकालाई प्राथमिकता दिन इजरायललाई अनुरोध गर्ने आश्वासन दिए ।

इजरायलले पहिलो चरणमा १ हजारसम्म कामदारलाई लैजाने बताएको थियो । त्यसैका लागि लिखित परीक्षा र अन्तर्वार्ता लिइएको थियो । दुवै परीक्षाबाट छानिएकामध्येबाट गोलप्रथा गरी अन्तिम सूची सार्वजनिक गरिएको थियो । विभागले सुरुमा गोलाप्रथाका लागि १४ सय जनाको नाम पठाउने भने पनि पछि २ सय जनाको पनि नाम थपेर अन्तिम स्वीकृतिका लागि सूची इजरायल पठाएको थियो । तिनैमध्येबाट इजरायलले गोलाप्रथाबाट १ हजार र पछि थप १ सय ७५ जनालाई छनोट गरेको थियो । महानिर्देशक काफ्लेले स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा फालिने सम्भावना भएकाले थप उम्मेदवार छनोट गरेको बताए ।

कमाइ र कार्यस्थलको हिसाबले इजरायल दक्षिण कोरियाभन्दा आकर्षक गन्तव्य मानिन्छ । इजरायल जाने कामदारको न्यूनतम तलब १ हजार ५ सय ४३ अमेरिकी डलर (झन्डै एक लाख ८३ हजार रुपैयाँ) छ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निर्देशिका पारित गरेपछि विभागले इजरायलमा कामदार पठाउने प्रक्रिया सुरु गरेको थियो । निजी क्षेत्रको संलग्नतामा कामदार भर्ना गर्दा ठूलो आर्थिक शोषण भएको भन्दै नेपाल र इजरायलबीच गत ३० सेप्टेम्बरमा सरकारी संयन्त्रमार्फत नै भर्ना गर्ने गरी श्रम सम्झौता भएको थियो । लागत खर्च भने कामदारले नै व्यहोर्नुपर्छ । भिसा शुल्क मात्रै रोजगारदाता कम्पनीले बुझाउनुपर्छ ।

प्रकाशित : कार्तिक ८, २०७८ ०९:५६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कस्तो लाग्यो ?