६६ हजार ७ सय महिला उद्यमीले लिए सहुलियतको ऋण

सुविधा लिनकै लागि पनि महिलाको नाममा व्यवसाय गर्ने बढे
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — ब्याज अनुदानको सहुलियत कर्जा लिने महिलाको संख्या साढे ६६ हजार नाघेको छ । राष्ट्र बैंकको गत भदौसम्मको तथ्यांक अनुसार ६६ हजार ६ सय ९० जना महिला उद्यमीले उक्त कर्जा लिएका हुन् ।

६६ हजार ७ सय महिला उद्यमीले लिए सहुलियतको ऋण

उनीहरुले ६२ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ ऋण लिएका हुन् । गत भदौसम्म नौ प्रकारका सहुलियतपुर्ण ऋण रकम १ खर्ब ८७ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ प्रवाह भएको छ । यसमध्ये करिब ३३ प्रतिशत रकम महिला उद्यमीहरुले लगेका हुन् ।

ब्याज अनुदानमा पाइने यो कर्जा उद्यमी महिलाले मात्र पाउने ऋण हो । यसकारण उक्त कर्जा लिने महिलाको संख्या बढ्नुले महिला उद्यमीको संख्या बढेको देखाउँछ । तर वास्तविक रूपमा महिला उद्यमी बढेको नभई प्राप्त सुविधा उपयोग गर्न महिलाका नाममा व्यवसाय नामसारी गरी कर्जा लिने बढेको एक वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले बताए । ‘कार्यविधिले तोकेका कागजात पुर्‍याएर आएपछि कर्जा दिनु नै पर्‍यो,’ उनले भने, ‘यो संख्याले महिला उद्यमी बढेको देखाउँछ । तर वास्तवमा उनीहरूका नाममा व्यवसाय नामसारी बढेको हो ।’

कृषिबाहेकका सहुलियत कर्जामा निश्चित संख्यामा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशन भएकाले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ताकेता परेको ती अधिकारीको भनाइ छ । ‘अरूको तुलनामा महिला उद्यमशीलता कर्जामा माग धेरै छ,’ उनले भने, ‘कर्जा सही ठाउँमा उपयोग भएको छ/छैन भन्ने सम्बन्धमा नियामक निकायले सोधखोज गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’ वाणिज्य बैंकहरूको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघले भने मापदण्ड पुगेका आवेदकले मात्र कर्जा पाउने भएकाले कर्जाको दुरुपयोग नभएको दाबी गरेको छ ।

उद्यमशीलता विकास गर्ने उद्देश्यले सरकारले ल्याएको सहुलियत ब्याजदरको कर्जा कार्यक्रमअन्तर्गतका ऋणमा पछिल्लो महिनामा महिलाको आकर्षण उल्लेख्य बढेको बैंकरहरू बताउँछन् । यो कर्जा लिन महिलाका नाममा उद्योग व्यवसाय सञ्चालन भएको हुनुपर्छ । यस्तो कर्जामा महिलाले सरकारबाट ६ प्रतिशत ब्याज अनुदान पाउँछन् । उदाहरणका लागि कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १० प्रतिशत ब्याजदर तय गरेको छ । त्यसमा महिलाले कर्जा लिएमा ६ प्रतिशत ब्याजदर सरकारबाट अनुदान पाइन्छ । बाँकी ४ प्रतिशत मात्र महिला उद्यमीले तिर्नुपर्छ । यो शीर्षकअन्तर्गत महिलाले बढीमा १५ लाख रुपैयाँसम्म ऋण लिन पाउँछन् ।


प्रकाशित : कार्तिक ३, २०७८ १३:१३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?