सरकारको राजस्व नीतिले फलाम र स्टिल महँगियो- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

सरकारको राजस्व नीतिले फलाम र स्टिल महँगियो

डन्डी किलोमा ६ रूपैयाँसम्म र जस्तापातामा प्रतिगोटा ६० रूपैयाँसम्म मूल्य बढ्यो
स्पन्ज आइरन र बिलेट आयातमा सरकारको करनीतिले व्यवसायी विभाजित
हेमन्त जोशी

काठमाडौँ — फलाम तथा स्टिल उद्योगले उत्पादनमा धमाधम मूल्य बढाउन थालेका छन् । स्टिल उद्योगले छडमा प्रतिकिलो ६ रुपैयाँसम्म मूल्य बढाएका छन् । जस्तापातालगायत सामग्रीमा प्रतिगोटा ६० रुपैयाँसम्म मूल्यवृद्धि भएको छ ।

आर्थिक अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याइएको विधेयकमार्फत सरकारले बिलेट र स्पन्ज आइरनको राजस्व दर हेरफेर गरेको थियो । नयाँ व्यवस्थाअनुसार बिलेटमा भन्सारदर यथावत् राखेर अन्तःशुल्क प्रतिमेट्रिक टन १ हजार ६ सय ५० बाट २ हजार ५ सय रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ । तर कच्चा पदार्थमा भने भन्सार र अन्तःशुल्कमा पूर्ण छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

अन्तःशुल्क हेरफेर भएको विषयमा स्टिल उद्योगीहरू पक्ष र विपक्षमा विभाजित भएका छन् । भारतबाट बिलेट आयात गरेर डन्डी बनाउने उद्योगले यसको विरोध गरिरहेका छन् भने कच्चा पदार्थ ल्याएर नेपालभित्रै बिलेट उत्पादन गर्ने उद्योगले समर्थन गरेका छन् । स्पन्जबाट बिलेट बनाउने उद्योग आधा दर्जन मात्र र बिलेट आयात गर्ने उद्योग दुई दर्जन छन् । यसरी बिलेटमा एकैपटक प्रतिमेट्रिक टन आठ सय ५० रुपैयाँ अन्तःशुल्क बढाएर दुई दर्जन उद्योगलाई डुबाउन खोजिएको भन्दै विरोध भइरहेको हो । यसले लगानी डुब्ने र मजदुरको रोजगारी गुम्ने भन्दै उद्योगी विरोधमा छन् ।

सिधै कच्चा पदार्थ नेपाल ल्याएर बिलेट बनाउँदा डन्डीको मूल्य घट्ने दाबी थियो । सरकारको यो नीति कार्यान्वयनमा आउँदा पहिलो लाभग्राही उपभोक्ता हुने ठानिएकामा ठीक उल्टो फलाम तथा स्टिलजन्य वस्तुमा चर्को मूल्यवृद्धि भएको छ । बजेटले गरेको नयाँ व्यवस्थाले मुख्यतः रोलिङ मिल्स एसोसिएसन र नेपाल स्टिल बिलेट उत्पादक संघ आमनेसामने छन् । रोलिङ मिल्स एसोसिएसनका उपाध्यक्ष किरण साःखले केही उद्योगीले स्टिल तथा फलामका वस्तुको बजार कब्जा गरेको र एकाधिकार कायम गरेर मूल्य बढाएको आरोप लगाए । ‘बिलेटमा अन्तःशुल्क बढेपछि हाम्रा अधिकांश उद्योग बन्द छन्, यसैको लाभ उठाएर केही उद्योगीले मूल्य बढाएका छन्,’ उनले भने । पछिल्लो २० दिनदेखि २४ वटा स्टिल उद्योगले उत्पादन बन्द गरेको उनको भनाइ छ । ‘बिलेट आयात गर्ने कुनै उद्योग अहिले सञ्चालनमा छैनन्, ३० वटामध्ये २४ वटा उद्योगले पछिल्लो २० दिनदेखि उत्पादन नगर्दा त्यसको असर बजारमा देखिने नै भयो,’ उनले भने ।

बिलेट उत्पादकहरूले मागअनुसार उत्पादन गर्न नसकेको, एकाधिकार कायम गरेको र आर्थिक ऐनमा भएको व्यवस्थाले फलाम र स्टिलको मूल्यवृद्धि सिर्जना गरेको रोलिङ मिल्स एसोसिएसनले बताइरहेको छ । त्यस्तै, नेपालका बिलेट उत्पादकले प्रयोग गरेको इन्डक्सन मेल्टिङ प्रविधिले फाइभ हन्ड्रेड डी (५०० डी) गुणस्तरका डन्डीका लागि बिलेट उत्पादन गर्न नसक्ने र यस्तो प्रविधि वातावरण प्रतिकूल रहेकाले चीन, भियतनाम, फिलिपिन्सलगायत मुलुकमा प्रतिबन्ध लगाएको एसोसिएसनको भनाइ छ ।

ग्रिल तथा स्टिल व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष मोहन कटुवालले सरकारले अन्तःशुल्क बढाउने निर्णय गरेको भोलिपल्टै स्टिल उत्पादक कम्पनीले मूल्य बढाएको आरोप लगाए । ‘सरकारले अन्तःशुल्क बढाएको भोलिपल्टैबाट छड, फलामे पाइप, जस्तापातालगायत वस्तुमा मूल्य बढेर आयो । प्रतिकिलो ६ रुपैयाँसम्म मूल्य बढेको छ,’ कटुवालले भने, ‘जबकि उनीहरूले नयाँ अन्तःशुल्क दरअनुसारको कच्चा पदार्थ आयात गर्न र त्यसबाट वस्तु उत्पादन गरेर बजार पठाउन कम्तीमा एक महिना समय लाग्छ ।’

तर, नेपाल स्टिल बिलेट उत्पादक संघले भने बुधबार अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र पठाउँदै मूल्य नबढेको जिकिर गरेको छ । ‘बिलेट आयात गरी डन्डी उत्पादन गर्ने केही उद्योगले सरकारको राजस्व नीतिका कारण मूल्यवृद्धि भएको भन्नु सरासर झूटो हो,’ संघले मन्त्रालयलाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ । पहिले डन्डीमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क प्रतिकिलो १ रुपैयाँ ६५ पैसाबाट शून्यमा झारिएको छ भने फलाम बिलेटमा पहिलेको तुलनामा प्रतिकिलो ८५ पैसा बढाएर २ रुपैयाँ ५० पैसा पुर्‍याइएको छ । जसका कारण मूल्य बढ्ने नभई घट्ने संघको दाबी छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा पदार्थको मूल्य बढ्दा पनि त्यसको असर नेपाली बजारमा देखिएको उद्योगीहरूको भनाइ छ । संघका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद न्यौपानेले स्टिल बिलेट र स्पन्ज आइरनको मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा घटबढ भइरहने बताए । ‘बजेट वक्तव्यको दिन प्रतिमेट्रिक टन ५ सय ६५ अमेरिकी डलर रहेकामा अहिले ५ सय ८५ पुगेको छ,’ न्यौपानेले भने, ‘नेपाली मुद्रा पहिलेको भन्दा कमजोर भएर डलरको मूल्य बढेको छ । यी दुई कारणले प्रतिकिलो ३ रुपैयाँ ७० पैसा स्वतः बढ्न जान्छ ।’

एसोसिएसनका यी आरोपलाई संघले खण्डन गरेको छ । नेपालमै बिलेट उत्पादन हुँदा ७५ प्रतिशतसम्म मूल्य अभिवृद्धि (भ्यालु एड) हुने, विद्युत् खपत बढ्ने, रोजगारीका अवसर बढ्ने र नेपालले पनि उच्च गुणस्तरका बिलेट तथा डन्डी उत्पादन गर्न सक्ने संघको भनाइ छ ।

प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत बिलेट र स्पन्जमा करको दरमा गरिएको परिवर्तनले दीर्घकालमा नेपालमा औद्योगिकरणका लागि सहयोग गरे पनि तत्कालका लागि यसको नराम्रो असर देखिने भएकाले निर्णय फिर्ता लिन निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरूले सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । भन्सार दर एवं अन्तःशुल्कमा गरिएको परिवर्तनले स्पन्ज र स्क्राप तथा बिलेटलाई कच्चा पदार्थका रूपमा प्रयोग गरी छड उत्पादन गर्ने उद्योगहरूका बीचमा उत्पादन लागत र मूल्यमा ठूलो अन्तर सिर्जना हुन सक्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्योग परिसंघको भनाइ छ । उद्योगहरूबीच प्रतिस्पर्धा हुन नसक्दा बन्द हुने, रोजगारी गुम्ने र बैंकको ऋण तिर्न नसकिने उनीहरूको भनाइ छ । महासंघले यी वस्तुको भन्सार र अन्तःशुल्कसम्बन्धी पुरानै व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ भने परिसंघले नेपालभित्रै बिलेट उत्पादनको आधार तयार पार्न दुई वर्षसम्मका लागि समय दिनुपर्ने माग राखेको छ ।

‘मूल्य अभिवृद्धिमा सहयोग पुग्छ’

स्पन्ज आइरन र बिलेटको अन्तःशुल्कमा व्यवसायी आरोप–प्रत्यारोपमा लागिरहँदा अर्थ मन्त्रालयले भने फलाम तथा स्टिलका उत्पादनमा प्राथमिक (प्राइमरी) कच्चा पदार्थलाई छुट दिँदा त्यसले मूल्य अभिवृद्धि (भ्यालु एड) मा सहयोग गर्ने, रोजगारी बढाउने र आन्तरिक उत्पादनको प्रयोगबाट औद्योगिकरणलाई प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले यस्तो राजस्व नीति ल्याएको जनाएको छ ।

‘सकभर कच्चा पदार्थको पनि प्राइमरी वस्तु यहाँ आओस् र त्यसले भ्यालु एडमा सहयोग गरोस् भनेर यो व्यवस्था ल्याइएको हो,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश आचार्यले भने, ‘उद्योगहरूलाई एक तहको फरवार्ड लिंकेज हामीले उपलब्ध गराइएको हो । बिलेट उत्पादन गर्ने उद्योगलाई कर सहुलियत दिइएको र यसमा अन्तिम वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगले सुविधा पाएनन् भन्नु फरक–फरक विषय हो ।’ मन्त्रालयले बिलेट उत्पादन गर्ने उद्योगलाई मात्र सहुलियत दिएकाले एउटै प्रकृतिका उद्योगलाई फरक व्यवहार नगरेको स्पष्ट पारेको छ ।

बिलेट र स्पन्ज आइरनको अन्तःशुल्क बढाएको विषयमा स्टिल उत्पादक कम्पनीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने तयारी गरेका छन् । देशभरका स्टिल उत्पादक कम्पनीले बिहीबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ज्ञापनपत्र बुझाउने तयारी रहेको रोलिङ मिल्स एसोसिएसनका उपाध्यक्ष साःखले बताए । त्यस्तै, उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूलाई पनि गुहारेर सरकारको यो नीतिबारे सबैलाई जानकारी गराइरहेको उनले बताए ।

प्रकाशित : आश्विन १४, २०७८ ०६:४०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सयौं कर्मचारी फाजिलमा

समायोजनका क्रममा त्रुटि र लापरबाही गरिँदा कर्मचारी डेढ वर्षदेखि दरबन्दीविहीन
ऋषिराम पौड्याल

काठमाडौँ — रोल्पास्थित पहाडी साना किसानका लागि अनुकूलन आयोजनामा कार्यरत विनोद ज्ञवाली सहायक भूसंरक्षण अधिकृत हुन् । लोक सेवा आयोगको परीक्षा उत्तीर्ण गरेर उनी जागिरमा प्रवेश गरेको २४ वर्ष बितेको छ । डेढ वर्षयता भने उनी दरबन्दीबिना जागिर खाइरहेका छन् । आयोजनाको समय आगामी असारमा पूरा भएपछि कहाँ जाने यकिन छैन । 

सहायक भू–संरक्षण अधिकृत सृष्टि पुडासैनी राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण कार्यक्रमअन्तर्गत कैलालीमा कार्यरत छिन् । २०७५ सालमा स्थायी भएकी पुडासैनी पनि दरबन्दीविहीन छिन् । उनलाई अस्थायी कार्यालयमा कामकाजका लागि खटाइएको छ । पहिरो तथा जलाधार व्यवस्थापन महाशाखाअन्तर्गत ज्ञवाली र पुडासैनीजस्तै दरबन्दीबिना कार्यरत अधिकृत अरू १० जना छन् ।

वन विभागअन्तर्गत ४ सय २३ जना वन रक्षक (खरिदारसरह) ले डेढ वर्षदेखि बिनादरबन्दी तलब लिइरहेका छन् । ‘मान्छे स्थायी, दरबन्दी अस्थायी !’ भूसंरक्षण सहायक अधिकृत ज्ञवालीले भने, ‘लोक सेवा लडेर स्थायी भएका हामीलाई यता न उता पारियो ।’ जहाँ–जहाँ पठाइन्छ, त्यहीँ गएर काम गर्नु परिरहेको उनले बताए । स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत अनमी, ल्याब टेक्निसियनलगायतका चार सयभन्दा बढी कर्मचारी बिनादरबन्दी (फाजिल) मा रहेको अनुमान छ । उनीहरूको यकिन संख्या मन्त्रालयलाई नै पत्तो छैन । प्रशासन सेवातर्फका टाइपिस्टमा जागिर प्रवेश गरेकामध्ये सय जनाभन्दा बढी कर्मचारी दरबन्दीबिना जागिर खाइरहेका छन् । खटाएको स्थानमा नगएपछि उनीहरूले बिनादरबन्दी तलब बुझिरहेका हुन् ।

समायोजनका क्रममा त्रुटि र लापरबाहीका कर्मचारी दरबन्दीविहीन बन्न पुगेका हुन् । कर्मचारीको खटनपटन र समायोजनको नेतृत्व गरेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसमेत फाजिल कर्मचारीको विषयमा अनभिज्ञ छ । मन्त्रालयका प्रवक्त वसन्त अधिकारीले फाजिलमा कति कर्मचारी छन् भन्ने यकिन जानकारी नभएको बताउँछन् । यसबारे सम्बन्धित मन्त्रालयलाई मात्र जानकारी हुन सक्ने भनाइ उनको छ । ‘बिनादरबन्दी राज्यको तलब खाएर राख्नुपर्ने अवस्था आउनु विडम्बना हो,’ एक सचिवले भने, ‘समायोजनाका बेला गरिएको लापरबाहीका कारण यस्तो अवस्था आएको हो ।’ उनका अनुसार समायोजन छिटो पूरा भएको देखाउन यस्ता विषयलाई बेवास्ता गरिएको छ ।

संघीय मन्त्रालयले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा ९९ हजार कर्मचारी समायोजन गरेको थियो । समायोजनमा त्रुटि भएकाले प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाइएका झन्डै दुई सय अधिकृतलाई अदालतले संघको दरबन्दीमा पदस्थापन गर्न आदेश दिइसकेको छ । उनीहरूलाई व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्नेबारेमा मन्त्रालय अहिले पनि अन्योलमा छ । समायोजनमा देखिएको त्रुटिका कारण लोक सेवा आयोगले कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया नै स्थगन गरेको छ ।

स्वास्थ्य सेवाअन्तर्गत सबैभन्दा धेरै फाजिल अनमी रहेको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । कतिपय अनमी र ल्याब टेक्निसियन समायोजन गरेको स्थानमा जान नमानेका कारण फाजिलमा छन् । कर्मचारीको ठूलो संख्या फाजिलमा भए पनि तिनीहरूको व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । स्वास्थ्य विभागका सूचना अधिकारी महेश पाण्डेले फाजिल दरबन्दीका विषयमा मन्त्रालयलाई मात्र जानकारी हुने बताए । ‘हामीले समायोजनसम्बन्धी काम नगरेकाले जानकारी भएन,’ उनले भने । अनमीको खटनपटन भने विभागले गर्छ ।

समायोजन विवाद टुंगिन नसकेपछि तत्कालीन सहसचिव महेन्द्र श्रेष्ठको संयोजनमा समिति गठन गरिएको थियो । श्रेष्ठ अवकाश भइसकेका छन् । उनको संयोजनमा बनेको समितिले दिएको प्रतिवेदनमा के थियो भन्नेबारेमा कर्मचारीहरू अनभिज्ञता प्रकट गर्छन् । उक्त समितिले दिएको प्रतिवेदनबाट पनि समस्या समाधान हुन नसकेपछि अर्को समितिले काम गरेको मन्त्रालयका सहप्रवक्ता समीर अधिकारीले जानकारी दिए । ‘कति जना फाजिलमा छन्, यकिन भन्न सकिँदैन । अहिले पनि समायोजन मिलाउने काम भइरहको छ जस्तो लाग्छ,’ उनले भने ।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सुरुको समायोजनमा हेरफेर गरेर कर्मचारी खटनपटन गरेपछि विवाद भएको थियो । डेढ वर्षअघिको समायोजन संघीय मामिला मन्त्रालयले गरे पनि स्वास्थ्यले तयार गरेको विवरणलाई मान्यता दिइएको थियो । समायोजन भद्रगोल भएपछि मन्त्रालयले फेरि व्यवस्थापन गरे पनि फाजिलको समस्या उस्तै रहेको अधिकारीहरू बताउँछन् । हाजिर हुन नजाने, कतै हाजिर नगराउने, कतै हाजिर भएर फर्कने समस्या जताततै रहेको सहप्रवक्ता अधिकारीले बताए । ‘आफ्ना कर्मचारी कुन अवस्थामा छन्, पत्तो नहुने अवस्था आउनु दुर्भाग्य हो,’ मन्त्रालयको प्रशासन शाखाका एक अधिकारीले भने ।’

कर्मचारी संघको, कमान्ड प्रदेशको

समायोजनका बेला संघमा पदस्थापन गरेर फाजिलमा राखिएका वनका कर्मचारीको प्रदेशमा कमान्ड गर्ने निकाय नै छैन । प्रदेशमा काम गरिरहेकालाई समायोजन गर्दा ७ सयभन्दा बढी सशस्त्र वन रक्षकको पद संघमा राखिएको छ । वनको सुरक्षाका लागि पदपूर्ति गरिएका उनीहरू अहिले प्रदेशअन्तर्गतको डिभिजनल वन अधिकृत (डीएफओ) को मातहतमा छन् । कानुनतः उनीहरूको सरुवा र खटनपटन वन विभागले मात्र गर्न सक्छ । उनीहरूलाई बन्दुक दिइएको छ । वनको सुरक्षाका लागि गोली चलाउन सक्छन् । तर सशस्त्र वन रक्षकलाई गोली चलाउने आदेश प्रदेशअन्तर्गत रहेका डीएफओले दिन सक्दैनन् ।

संविधानमा हातहतियार चलाउने र फौजदारी अभियोगमा मुद्दा चलाउने अधिकार संघीय सरकारलाई दिइएको छ । वन तथा भूसंरक्षण विभागका महानिर्देशक मनबहादुर खड्का समायोजनका बेला मिलाउन नसकेकाले यो विषय समस्याका रूपमा रहेको स्विकार्छन् । सशस्त्र वन रक्षकलाई संघअन्तर्गत राखेर प्रदेशअन्तर्गतको अधिकारीले कमान्ड गर्ने विषय अप्ठ्यारो भएको उनले बताए । वन रक्षकहरूको विषय मिलाउन आफूले प्रयास गरिरहेको दाबी उनले गरे । प्रदेशले संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएन्डएम) सर्वेक्षण गरेका छैनन् । प्रदेशले नयाँ कर्मचारी भर्ना गरिरहेको छ । प्रदेशले संघले पठाएका कर्मचारी नराख्ने भएकाले भूसंरक्षण अधिकृतहरू, सशस्त्र वन रक्षक र वन रक्षक यता न उता भएको अधिकारीहरू बताउँछन् ।

प्रकाशित : आश्विन १४, २०७८ ०६:१३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×