सरकारको राजस्व नीतिले फलाम र स्टिल महँगियो

आर्थिक अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याइएको विधेयकमार्फत सरकारले बिलेट र स्पन्ज आइरनको राजस्व दर हेरफेर गरेको थियो । नयाँ व्यवस्थाअनुसार बिलेटमा भन्सारदर यथावत् राखेर अन्तःशुल्क प्रतिमेट्रिक टन १ हजार ६ सय ५० बाट २ हजार ५ सय रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ । तर कच्चा पदार्थमा भने भन्सार र अन्तःशुल्कमा पूर्ण छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

अन्तःशुल्क हेरफेर भएको विषयमा स्टिल उद्योगीहरू पक्ष र विपक्षमा विभाजित भएका छन् । भारतबाट बिलेट आयात गरेर डन्डी बनाउने उद्योगले यसको विरोध गरिरहेका छन् भने कच्चा पदार्थ ल्याएर नेपालभित्रै बिलेट उत्पादन गर्ने उद्योगले समर्थन गरेका छन् । स्पन्जबाट बिलेट बनाउने उद्योग आधा दर्जन मात्र र बिलेट आयात गर्ने उद्योग दुई दर्जन छन् । यसरी बिलेटमा एकैपटक प्रतिमेट्रिक टन आठ सय ५० रुपैयाँ अन्तःशुल्क बढाएर दुई दर्जन उद्योगलाई डुबाउन खोजिएको भन्दै विरोध भइरहेको हो । यसले लगानी डुब्ने र मजदुरको रोजगारी गुम्ने भन्दै उद्योगी विरोधमा छन् ।

सिधै कच्चा पदार्थ नेपाल ल्याएर बिलेट बनाउँदा डन्डीको मूल्य घट्ने दाबी थियो । सरकारको यो नीति कार्यान्वयनमा आउँदा पहिलो लाभग्राही उपभोक्ता हुने ठानिएकामा ठीक उल्टो फलाम तथा स्टिलजन्य वस्तुमा चर्को मूल्यवृद्धि भएको छ । बजेटले गरेको नयाँ व्यवस्थाले मुख्यतः रोलिङ मिल्स एसोसिएसन र नेपाल स्टिल बिलेट उत्पादक संघ आमनेसामने छन् । रोलिङ मिल्स एसोसिएसनका उपाध्यक्ष किरण साःखले केही उद्योगीले स्टिल तथा फलामका वस्तुको बजार कब्जा गरेको र एकाधिकार कायम गरेर मूल्य बढाएको आरोप लगाए । ‘बिलेटमा अन्तःशुल्क बढेपछि हाम्रा अधिकांश उद्योग बन्द छन्, यसैको लाभ उठाएर केही उद्योगीले मूल्य बढाएका छन्,’ उनले भने । पछिल्लो २० दिनदेखि २४ वटा स्टिल उद्योगले उत्पादन बन्द गरेको उनको भनाइ छ । ‘बिलेट आयात गर्ने कुनै उद्योग अहिले सञ्चालनमा छैनन्, ३० वटामध्ये २४ वटा उद्योगले पछिल्लो २० दिनदेखि उत्पादन नगर्दा त्यसको असर बजारमा देखिने नै भयो,’ उनले भने ।

बिलेट उत्पादकहरूले मागअनुसार उत्पादन गर्न नसकेको, एकाधिकार कायम गरेको र आर्थिक ऐनमा भएको व्यवस्थाले फलाम र स्टिलको मूल्यवृद्धि सिर्जना गरेको रोलिङ मिल्स एसोसिएसनले बताइरहेको छ । त्यस्तै, नेपालका बिलेट उत्पादकले प्रयोग गरेको इन्डक्सन मेल्टिङ प्रविधिले फाइभ हन्ड्रेड डी (५०० डी) गुणस्तरका डन्डीका लागि बिलेट उत्पादन गर्न नसक्ने र यस्तो प्रविधि वातावरण प्रतिकूल रहेकाले चीन, भियतनाम, फिलिपिन्सलगायत मुलुकमा प्रतिबन्ध लगाएको एसोसिएसनको भनाइ छ ।

ग्रिल तथा स्टिल व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष मोहन कटुवालले सरकारले अन्तःशुल्क बढाउने निर्णय गरेको भोलिपल्टै स्टिल उत्पादक कम्पनीले मूल्य बढाएको आरोप लगाए । ‘सरकारले अन्तःशुल्क बढाएको भोलिपल्टैबाट छड, फलामे पाइप, जस्तापातालगायत वस्तुमा मूल्य बढेर आयो । प्रतिकिलो ६ रुपैयाँसम्म मूल्य बढेको छ,’ कटुवालले भने, ‘जबकि उनीहरूले नयाँ अन्तःशुल्क दरअनुसारको कच्चा पदार्थ आयात गर्न र त्यसबाट वस्तु उत्पादन गरेर बजार पठाउन कम्तीमा एक महिना समय लाग्छ ।’

तर, नेपाल स्टिल बिलेट उत्पादक संघले भने बुधबार अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र पठाउँदै मूल्य नबढेको जिकिर गरेको छ । ‘बिलेट आयात गरी डन्डी उत्पादन गर्ने केही उद्योगले सरकारको राजस्व नीतिका कारण मूल्यवृद्धि भएको भन्नु सरासर झूटो हो,’ संघले मन्त्रालयलाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ । पहिले डन्डीमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क प्रतिकिलो १ रुपैयाँ ६५ पैसाबाट शून्यमा झारिएको छ भने फलाम बिलेटमा पहिलेको तुलनामा प्रतिकिलो ८५ पैसा बढाएर २ रुपैयाँ ५० पैसा पुर्‍याइएको छ । जसका कारण मूल्य बढ्ने नभई घट्ने संघको दाबी छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा पदार्थको मूल्य बढ्दा पनि त्यसको असर नेपाली बजारमा देखिएको उद्योगीहरूको भनाइ छ । संघका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद न्यौपानेले स्टिल बिलेट र स्पन्ज आइरनको मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा घटबढ भइरहने बताए । ‘बजेट वक्तव्यको दिन प्रतिमेट्रिक टन ५ सय ६५ अमेरिकी डलर रहेकामा अहिले ५ सय ८५ पुगेको छ,’ न्यौपानेले भने, ‘नेपाली मुद्रा पहिलेको भन्दा कमजोर भएर डलरको मूल्य बढेको छ । यी दुई कारणले प्रतिकिलो ३ रुपैयाँ ७० पैसा स्वतः बढ्न जान्छ ।’

एसोसिएसनका यी आरोपलाई संघले खण्डन गरेको छ । नेपालमै बिलेट उत्पादन हुँदा ७५ प्रतिशतसम्म मूल्य अभिवृद्धि (भ्यालु एड) हुने, विद्युत् खपत बढ्ने, रोजगारीका अवसर बढ्ने र नेपालले पनि उच्च गुणस्तरका बिलेट तथा डन्डी उत्पादन गर्न सक्ने संघको भनाइ छ ।

प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत बिलेट र स्पन्जमा करको दरमा गरिएको परिवर्तनले दीर्घकालमा नेपालमा औद्योगिकरणका लागि सहयोग गरे पनि तत्कालका लागि यसको नराम्रो असर देखिने भएकाले निर्णय फिर्ता लिन निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरूले सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । भन्सार दर एवं अन्तःशुल्कमा गरिएको परिवर्तनले स्पन्ज र स्क्राप तथा बिलेटलाई कच्चा पदार्थका रूपमा प्रयोग गरी छड उत्पादन गर्ने उद्योगहरूका बीचमा उत्पादन लागत र मूल्यमा ठूलो अन्तर सिर्जना हुन सक्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्योग परिसंघको भनाइ छ । उद्योगहरूबीच प्रतिस्पर्धा हुन नसक्दा बन्द हुने, रोजगारी गुम्ने र बैंकको ऋण तिर्न नसकिने उनीहरूको भनाइ छ । महासंघले यी वस्तुको भन्सार र अन्तःशुल्कसम्बन्धी पुरानै व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ भने परिसंघले नेपालभित्रै बिलेट उत्पादनको आधार तयार पार्न दुई वर्षसम्मका लागि समय दिनुपर्ने माग राखेको छ ।

‘मूल्य अभिवृद्धिमा सहयोग पुग्छ’

स्पन्ज आइरन र बिलेटको अन्तःशुल्कमा व्यवसायी आरोप–प्रत्यारोपमा लागिरहँदा अर्थ मन्त्रालयले भने फलाम तथा स्टिलका उत्पादनमा प्राथमिक (प्राइमरी) कच्चा पदार्थलाई छुट दिँदा त्यसले मूल्य अभिवृद्धि (भ्यालु एड) मा सहयोग गर्ने, रोजगारी बढाउने र आन्तरिक उत्पादनको प्रयोगबाट औद्योगिकरणलाई प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले यस्तो राजस्व नीति ल्याएको जनाएको छ ।

‘सकभर कच्चा पदार्थको पनि प्राइमरी वस्तु यहाँ आओस् र त्यसले भ्यालु एडमा सहयोग गरोस् भनेर यो व्यवस्था ल्याइएको हो,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश आचार्यले भने, ‘उद्योगहरूलाई एक तहको फरवार्ड लिंकेज हामीले उपलब्ध गराइएको हो । बिलेट उत्पादन गर्ने उद्योगलाई कर सहुलियत दिइएको र यसमा अन्तिम वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगले सुविधा पाएनन् भन्नु फरक–फरक विषय हो ।’ मन्त्रालयले बिलेट उत्पादन गर्ने उद्योगलाई मात्र सहुलियत दिएकाले एउटै प्रकृतिका उद्योगलाई फरक व्यवहार नगरेको स्पष्ट पारेको छ ।

बिलेट र स्पन्ज आइरनको अन्तःशुल्क बढाएको विषयमा स्टिल उत्पादक कम्पनीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने तयारी गरेका छन् । देशभरका स्टिल उत्पादक कम्पनीले बिहीबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ज्ञापनपत्र बुझाउने तयारी रहेको रोलिङ मिल्स एसोसिएसनका उपाध्यक्ष साःखले बताए । त्यस्तै, उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूलाई पनि गुहारेर सरकारको यो नीतिबारे सबैलाई जानकारी गराइरहेको उनले बताए ।