हाइड्रोजन ऊर्जाको बल्ल गृहकार्य- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

हाइड्रोजन ऊर्जाको बल्ल गृहकार्य

‘हरित ऊर्जामा हाइड्रोजन बढी प्रभावकारी’
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — पेट्रोलियम पदार्थ र नवीकरणीय ऊर्जाका विभिन्न स्रोतलाई हाइड्रोजन ऊर्जाले प्रतिस्थापन गर्न सकिनेबारे बहस सुरु भएको छ । अहिले प्रयोग भइरहेका इन्धनका विभिन्न स्रोतलाई हाइड्रोजन ऊर्जामा परिणत गरेर कार्बन उत्सर्जन नियन्त्रण गर्ने र हरित ऊर्जा प्रवर्द्धनमा सघाउन सकिनेबारे नेपालले पनि गृहकार्य थालेको हो ।

नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति र व्यापार गरिरहेको एकमात्र सरकारी कम्पनी नेपाल आयल निगमले हाइड्रोजन ऊर्जालाई प्रवर्द्धन गर्न लगानी गरिरहेको छ । काठमाडौं विश्वविद्यालयसँगको सहकार्यमा ‘ग्रिन हाइड्रोजन ल्याब’ स्थापना गरेर हाइड्रोजन ऊर्जाको उत्पादन, यसको आवश्यकता र प्रयोगबारे अध्ययन भइरहेको निगमले जनाएको छ । डिजेल, पेट्रोल, मट्टीतेल, एलपीजीलगायत पेट्रोलियम पदार्थको ठाउँमा हाइड्रोजन ऊर्जाबाट चल्ने प्रविधिको विकासका लागि अध्ययन भइरहेको निगमका नायब कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टराईले बताए ।

काठमाडौं विश्वविद्यालयले सञ्चालन गरिरहेको ग्रिन हाइड्रोजन ल्याब नेपालमा पहिलो हो । विकसित मुलुकहरूले पेट्रोलियम पदार्थ तथा कार्बन उत्सर्जन गर्ने ऊर्जालाई शून्यमा झारेर हरित ऊर्जालाई अवलम्बन गर्न विभिन्न रणनीति तथा प्रयोग गरिरहेका छन् । यसमध्ये हाइड्रोजन इनर्जी सम्भावित क्षेत्रका रूपमा पहिचान भइसकेको छ । हाइड्रोजन प्रयोगबाट कार्बन उत्सर्जन हुँदैन । त्यसैले यसलाई हरित ऊर्जाको भरपर्दो स्रोतका रूपमा हेरिँदै आएको छ ।

इन्धनका स्रोत विस्तारै परिवर्तन हुँदै गएको र पेट्रोलियम पदार्थ मात्र नभई अरू नवीकरणीय ऊर्जालाई पनि हाइड्रोजन ऊर्जाले प्रतिस्थापन गर्न सक्नेबारे सोच्नुपर्ने बेला आएको काठमाडौं विश्वविद्यालयका उपकुलपति भोला थापा बताउँछन् । ‘विभिन्न मुलुकले ऊर्जा क्षेत्रको अबको बाटो हाइड्रोजनको प्रयोगबाट तय गर्ने रणनीति बनाइसकेका छन् । यसलाई नेपालमा कसरी उपयोग गर्न सकिन्छ भनेर अध्ययन/अनुसन्धान आवश्यक छ,’ थापाले भने, ‘हाइड्रोजन कसरी उत्पादन गर्ने ? उत्पादन गरेर कहाँ प्रयोग गर्ने ? उत्पादित हाइड्रोजनको बजार कहाँ हुन्छ लगायत विषयबारे जानकारी गराउनु छ ।’ यस विषयलाई नीति निर्माण तहबाटै बहसमा ल्याउन आवश्यक रहेको ग्रिन हाइड्रोजन ल्याबका सल्लाहकारसमेत रहेका उपकुलपति थापाको भनाइ छ ।

निगमले अहिले पेट्रोलियम पदार्थको व्यापार गरिरहेको छ । भविष्यमा पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोग घट्दै जाने र त्यसलाई अरू कुनै क्षेत्रले प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने अवस्थाबारे समेत सोचेर हाइड्रोजन ऊर्जामा लगानी गरिरहेको भट्टराईले बताए । ‘भविष्यमा निगमलाई हाइड्रोजन उत्पादन गर्ने र निर्यात गर्न सक्ने संस्थाका रूपमा विकास गर्न सकिन्छ,’ उनले भने ।

हाइड्रोजन अब ऊर्जा क्षेत्रको प्रभावकारी र दिगो स्रोतका रूपमा उदाउने ल्याब सञ्चालनको नेतृत्व गरिरहेका विराज सिंह थापा बताउँछन् । ‘विकसित मुलुकमा हवाईजहाज, रेल, बस, पानीजहाजलगायत यातायातका क्षेत्रमा हाइड्रोजन प्रयोग हुन थालिसकेको छ । हामीले पनि बिस्तारै यसलाई अवलम्बन गर्नुपर्छ,’ उनले भने । नर्वे, फ्रान्स भारत, चीन, दक्षिण कोरिया, अमेरिकालगायत देशले पछिल्लो समय हाइड्रोजन उत्पादनका लागि आफ्ना रणनीति सार्वजनिक गरिरहेका छन् । पेट्रोलियम पदार्थ निर्यात गर्ने मध्यपूर्वी देश नै हाइड्रोजन उत्पादनतिर केन्द्रित हुनुले अबको ऊर्जा क्षेत्रको नेतृत्व यसले गर्न सक्ने सम्भावना बलियो बन्दै गएको ठानिएको छ ।

सुरुवाती चरणमा नेपालमा रासायनिक मल, विभिन्न उद्योग र यातायातका क्षेत्रमा हाइड्रोजन प्रयोग गर्न सकिने सम्भावनाबारे अध्ययन गरिरहेको थापाको भनाइ छ । ‘विद्युत् बढी खपत हुने फलाम, स्टिल, सिमेन्टलगायत उद्योगमा हाइड्रोजनको प्रयोग बढी प्रभावकारी हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘यातायातका क्षेत्रमा पनि यसलाई प्रयोगमा ल्याउन सक्छौं । किनकि हाइड्रोजनमा इनर्जी भण्डारण गर्न सक्ने क्षमता बढी हुन्छ । हामीले अहिले प्रयोग गरिरहेका ब्याट्रीहरूलाई दोब्बर बढी इनर्जी स्टोर गर्न सकिन्छ ।’

प्रकाशित : आश्विन ५, २०७८ ०६:४५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कहिलेबाट फुकुवा होला खर्च ?

प्रतिनिधिसभाबाट विनियोजन विधेयक पारित, भदौ ३१ देखिको खर्चलाई वैधता दिइने
मकर श्रेष्ठ, जयसिंह महरा

काठमाडौँ — सरकारले सोमबार प्रतिनिधिसभाबाट पारित गरेको विनियोजन विधेयकले भदौ ३१ देखि गरेको खर्चलाई समेतलाई वैधता दिने भएको छ । बजेट अध्यादेशको म्याद सकिएको दिनदेखि लागू हुने गरी विनियोजन विधेयक पारित गरिएको हो । संसद् बैठकमा उपस्थित सांसदले बैठक भत्तासमेत नपाउने भएपछि भूतप्रभावी कानुन बनाउन सत्तापक्ष सांसद एकमत भएका हुन् ।

यसअघिका संसद्बाट पारित विधेयक प्रमाणीकरण भएको दिनदेखि लागू हुन्थ्यो । विनियोजन विधेयक भदौ ३१ देखि लागू हुने गरी पारित भएको हो । नेपालको इतिहासमा तोकिएको समयमा बजेट पारित नभएर सरकारी खर्च स्थगित भएको छ । ‘बजेट सटडाउन’को अवधिमा समेत भएका सार्वजनिक कार्यको खर्च निकासा दिनुपर्ने भएकाले भूतप्रभावी हुने गरी विनियोजन विधेयक पास भएको हो ।

संसद्मा विरोध जारी रहेका बेला सभामुख अग्नि सापकोटाले विधेयक बहुमतले पारित गरेको घोषणा गरे । यो विधेयक अब राष्ट्रिय सभाबाट पारित गरेर राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि लागू हुन्छ । राष्ट्रिय सभाको बैठक मंगलबार बस्दै छ । त्यहाँ टेबुल गरेपछि विचार गरियोस् भनेर पारित हुने सम्भावना छ । त्यसपछि यो विधेयकमाथिको छलफल अर्को ७२ घण्टापछि हुनेछ । त्यसअघि मंगलबार बिहान राष्ट्रिय सभाको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक छ । राष्ट्रिय सभाको कार्यतालिका, विधेयकमाथि छलफल गर्न दिनैपर्ने समयअनुसार नियमित गतिमै काम भए बजेटसँग सम्बन्धित विधेयक पास भई आगामी साताबाट सरकारी खर्च फुकुवा हुने सम्भावना देखिन्छ ।

यसअघिका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले जेठ १५ मा अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेट भदौ ३१ देखि निष्क्रिय भएपछि सरकारी खर्च गर्न नपाउने अवस्थामा छ । प्रतिनिधिसभामा सोमबार सभामुखले विधेयकको प्रस्तावना र नामसँगै भदौ ३१ देखि लागू हुने भनेर सुनाउँदा वेलमा नाराबाजी गरिरहेका प्रतिपक्षी एमालेका सांसद आपसमा कानेखुसी गरिरहेका थिए । आर्थिक र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक अब बिहीबारको बैठकमा पारित गर्ने संसद् सचिवालयको योजना छ । राष्ट्रिय सभाले विनियोजन विधेयक शुक्रबार पारित गरेपछि प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको आश्रित विधेयकको टेबुल र सैद्धान्तिक छलफल हुनेछ । दुवै सदनबाट छिटोमा असोज ११ सम्म विधेयक पारित भइसक्ने कार्ययोजनाअनुसार बैठक सञ्चालन भइरहेको सभामुखको सचिवालयले जनाएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले भदौ २५ मा चालु आर्थिक वर्षका लागि १६ खर्ब ३२ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको प्रतिस्थापन बजेट पेस गरेका थिए । अध्यादेश बजेट २०७८ लाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयकमा सरकारका नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि १६ खर्ब ३२ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरिएको छ । अर्थमन्त्री शर्माले अध्यादेशमा भएको आन्तरिक ऋण ३७ अर्ब घटाएका छन् । चालुतर्फको खर्च १० प्रतिशत कटौती गरिएको छ ।

प्रतिपक्षलाई ‘पेलेरै’ पारित

सरकारले प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेको अवरोधबीच प्रतिनिधिसभाबाट सोमबार ‘पेलेरै’ बजेट प्रतिस्थापन विधेयक पारित गराएको हो । प्रतिनिधिसभामा विगतका दुई बैठकभन्दा कम आक्रोशित देखिए पनि एमाले सांसदले नाराबाजी गर्न छाडेनन् । उनीहरूको नाराबाजीबीच विनियोजन विधेयक पारित भयो । यससँगै आश्रित आर्थिक विधेयक र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक पनि पारित हुने प्रक्रियामा गए । बजेट पारित भएपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सञ्चारकर्मीलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै सरकारले बल प्रयोग गरेर बजेट पारित गरेको आरोप लगाए । ‘पेल्नु पेल्यो । पेल्नु पेल्यो अब हेर्नुपर्छ,’ उनले भने । प्रतिनिधिसभाको बैठकको कारबाही सुरु हुनासाथ प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा (एमाले) का सांसद रोस्ट्रमतिर कुदेका थिए भने उनीहरूलाई छेक्न मर्यादापालकले हाते साङ्लो लगाएका थिए । बजेटसँग सम्बन्धित विधेयक संसद्मा पेस भएदेखि पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव अर्थमन्त्रीले राख्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

विगतका वर्षमा प्रत्येक मन्त्रालयका लागि विनियोजित बजेट, योजनामाथि सांसदले झन्डै महिना दिन छलफल गर्थे । सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीले जवाफ दिन्थे । तर, यस पटक २२ मन्त्रालयका लागि विनियोजित बजेट र छानिएका योजनामाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिने जिम्मेवारी मन्त्री शर्माकै थियो । संसद्मा आर्थिक विधेयकमा छलफलका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएको खर्च कटौतीको प्रस्ताव राख्ने र छलफलमा सहभागी हुने सांसद एक जना मात्रै थिए, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवाल ।

यस पटक प्रतिपक्ष वेलमा थियो भने सत्तापक्षका सांसदलाई बजेटसँग सम्बन्धित विधेयकमाथि खर्च कटौतीको प्रस्ताव नराख्न र छलफलमा भाग नलिई पारित गर्न टेबल बजाउन मात्रै भनिएको थियो । प्रतिपक्षी सांसदहरूले आआफ्नो कुर्सी छाडेर अगाडि आई नाराबाजी गर्दैगर्दा सत्तापक्षका बोल्न चाहने सांसदलाई पनि ‘चुप लाग्न’ भनिएको थियो । प्रश्न नआउने भएपछि अर्थमन्त्री शर्मालाई भने हाइसन्चो भएको थियो । उनलाई अवरोधका बीच रोस्ट्रममा कसरी पुग्ने भन्नेचाहिँ सहज थिएन । बजेटसम्बन्धी अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक प्रस्तुत गर्ने क्रममा भदौ २५ मा दौडिएर रोस्ट्रममा पुगेका मन्त्री शर्माले जवाफ दिनेदेखि पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव राख्न भने अलि फरक तरिका अपनाए ।

सांसद सुवालले खर्च कटौतीको प्रस्ताव राख्न १२ मिनेटको समय पाए । उनी मध्यतिर पुगेपछि मन्त्री शर्माको कानमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले केही भने । त्यसलगत्तै मन्त्री शर्मा प्रतिनिधिसभा हलको पछाडिबाट बाहिरिए । उनी करिब ८ मिनेट जति बाहिर बसे । सुवाल बोलिसकेपछि सभामुखले जवाफ दिन बोलाएपछि शर्मा रोस्ट्रम छेउको ढोकाबाट भित्र प्रवेश गरेर रोस्ट्रममा पुगे । त्यसपछि पनि पटक–पटक छलफलमा सांसद सुवाल सहभागी भए । र त्यसको जवाफ दिने मन्त्री शर्मा नै थिए ।

सुवाल बोल्ने बेलासम्म मन्त्री शर्मा रोस्ट्रमको छेउमा बस्थे र आफूलाई बोलाएपछि सकेसम्म छोटो समयमा जवाफ दिएर फेरि छेलिन्थे । खर्च कटौतीको प्रस्ताव र छलफलमा सांसद सुवालले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिन रोस्ट्रममा गएका मन्त्री शर्मा विनियोजन विधेयक पारित भइसकेपछि प्रस्तुत भएका आर्थिक विधेयक र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयकका विभिन्न प्रक्रियामा सहभागी भई पछिल्लो विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेर तल झरे ।

प्रकाशित : आश्विन ५, २०७८ ०६:४३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×