काठमाडौँ — झन्डै साढे दुई दर्जन बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मर्जरका क्रममा साढे चार अर्ब रुपैयाँ कर छली गरेको महालेखा परीक्षकको ५८ औं वार्षिक प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । ती बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मर्जर प्रक्रियामा प्राप्त लाभलाई आयमा देखाएर कर तिर्नुपर्नेमा त्यसो नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्राप्ति गर्ने कम्पनीले प्राप्ति हुने कम्पनीको पहिचान भएका सम्पत्तिको प्राप्ति गर्दा र उक्त कम्पनीको पहिचान भएको दायित्व स्विकार्दा बजार मूल्यमा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यो प्रक्रियामा पहिचान भएको सम्पत्तिमा स्वीकार भएको दायित्व घटाई बाँकी खुद सम्पत्तिबापत दिएको साधारण सेयरको बजार मूल्यका आधारमा आउने फरक रकमलाई अवस्थाअनुसार सौदाबाजी गर्दाको लाभ वा साखका रूपमा लेखांकन गर्नुपर्छ । 

लेखामानको उक्त प्रावधानविपरीत मर्जर एक्विजिसन गर्दा भएको लाभलाई प्राप्ति गर्ने कम्पनीले सोझै आफ्नो इक्विटीमा भएको परिवर्तन विवरणमा एक्विजिसन रिजर्भ, साधारण रिजर्भ, क्यापिटल रिजर्भलगायत शीर्षकमा देखाएका छन् । 

आयकरसम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार सौदाबाजी गर्दा भएको लाभलाई नाफानोक्सान विवरणमा उल्लेख गरी लेखांकन गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरेकाले प्रचलित लेखामान र आयकर ऐन २०५८ को दफा २२ विपरीत हुन गएको देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘बिजनेस कम्बिनेसनबाट प्राप्त लाभलाई २१ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उपयुक्तबमोजिम लाभ देखाई आयकर तिर्नुपर्नेमा सो नगरेकाले ती बैंकहरूको लाभ १४ अर्ब ९३ करोड ३ लाख रुपैयाँको कर नतिरेको देखिन्छ ।’ आयकर ऐनअनुसार ३० प्रतिशतका दारले हिसाब गर्दा उक्त रकमबापत ती बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ४ अर्ब ४७ करोड ९१ 

लाख रुपैयाँमा शुल्क एवं ब्याजसमेत छानबिन गरी कर निर्धारण र असुली गर्नुपर्ने प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । 

२४ वटा वाणिज्य बैंक र १३ वटा बिमा कम्पनीले थप सेयर निष्कासन (एफपीओ) र सेयर लिलाममार्फत करिब साढे ३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको रकम कर नतिरेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।

‘अघिल्लो वर्ष पनि ५ वटा वाणिज्य बैंक र एक बिमा कम्पनीको मुनाफाबाहेकको लाभांश बापतको ७ अर्ब १३ करोड २३ लाख रुपैयाँमा २ अर्ब १३ करोड ९७ लाख राजस्व छुट हुन गएको व्यहोरा उल्लेख गरिएकोमा उक्त कर छुट रकम असुल गर्ने प्रक्रियाको अवलम्बन नगरी आन्तरिक राजस्व विभागको महानिर्देशकस्तरको निर्णयबाट सेयर प्रिमियमलाई निकायको आय गणना समावेश गर्नु नपर्ने भनी आयकर निर्देशिकाबाट व्याख्या गरिएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सो व्यवस्था आयकर ऐनको दफा १३९ र १४२ विपरीत देखिन्छ ।’

नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा राष्ट्र बैंकको स्वामित्वमा रहेको सेयर बिक्री गर्दा कर छली भएको पनि महालेखाको निष्कर्ष छ । ‘नेप्सेको सेयर स्वामित्व परिवर्तन हुँदा औसत मूल्य १ हजार ६ सय ६० का आधारमा बिक्री भएको थियो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘उक्त प्रक्रियामा २ अर्ब १३ करोड ३ लाख पुँजीगत लाभकर हुने देखिन्छ ।’