२१.१२°C काठमाडौं
महालेखाको ५८ औं प्रतिवेदन : बेरूजु र कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने रकम ६ खर्ब ७६ अर्ब
काठमाडौँ — संघ, प्रदेश, स्थानीय तह, अन्य समिति र संस्थाहरूको बेरुजु रकम ४ खर्ब, १८ अर्ब, ८५ करोड पुगेको छ । महालेखा परिक्षकले शुक्रबार राष्ट्रपतिलाई बुझाएको ५८ औं प्रतिवेदनका अनुसार यो बेरुजु रकम गत वर्षभन्दा ०.१३ प्रतिशतले बढेको हो ।
महालेखा परिक्षक टंकमणि शर्माले शुक्रबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई प्रतिवेदन बुझाएका हुन् । प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक कार्याविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ को दफा (२) त मा प्रचलित कानुनबमोजिम पुर्याउनुनपर्ने रीत नपुर्याई कारोबार गरेको वा राख्नुपर्ने लेखा नराखेको वा अनियमति वा बेमनासिब तरिकाले आर्थिक कारोबार गरेको बेहोरा नै बेरुजु हो ।
यो वर्षमात्र संघीय, प्रदेश, सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह, संगठित संस्था, समिति वा अन्य संस्थाकोतर्फ लेखापरीक्षणबाट १ खर्ब, ४ अर्ब ३९ करोड बेरुजु देखिएको छ ।
संघीय तथा प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह, जिल्ला समन्वय समिति, अन्य समिति र संस्थातर्फको बेरुजुका अतिरिक्त राजस्व बक्यौता २ खर्ब, १५ अर्ब ५६ करोड ८७ लाख छ । त्यस्तै शोधभर्ना लिनुपर्ने वैदेशिक अनुदान ९ अर्ब १ करोड ३६ लाख तथा ऋण रकम १२ अर्ब ७३ करोड ४३ लाख छ । सरकार जमानत बसी दिएको ऋणको भाखा नाघेको साँवा ब्याज २ अर्ब ५ करोड छ ।
अद्यावधिक बेरुजु ४ खर्ब १८ अर्ब ८५ करोड थप गर्दा कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने रकम ६ खर्ब ७६ अर्ब ४१ करोड पुगेको छ । गत वर्ष यस्तो रकम ६ खर्ब ६४ अर्ब ४४ करोड थियो । गतवर्षको तुलनामा कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने रकम १.८१ प्रतिशतले बढेको छ । कारबाही टुंगो लगाउनुपर्ने रकम बढ्नुमा सरकारी कार्यालयको लेखापरिक्षण बक्यौता र राजस्व बक्यौता वृद्धि हुनु मुख्य कारण रहेको प्रतिवेदले औंल्याएको छ ।
कार्यालयले यो वर्ष संघीय, प्रदेश सरकारी निकाय र स्थानीय तह, संगठित संस्था, समिति र अन्य संस्थासमेत गरी पाँच हजार चार सय ७७ निकायको ५३ खर्ब २७ अर्ब ९१ करोडको लेखापरीक्षण गरेको छ । तीमध्ये तीन हजार ७९ संघीय सरकारी निकाय र कार्यालयमा मात्रै ४४ अर्ब ३९ करोड बेरुजु देखिएको छ । त्यस्तै, १ हजार १९ वटा प्रदेश निकाय र कार्यालयमा ६ अर्ब ५० करोड, ५८४ समिति तथा अन्य संस्थाको ४० अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ ।
स्थानीय तहमा मात्रै ४० अर्ब बेरुजु
कार्यालयको प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा स्थानीय तहमा मात्रै ४० अर्ब ८३ करोड ४७ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । त्यसमध्ये असुलउपर गर्नुपर्ने ५ अर्ब ४७ करोड ४९ लाख, अनियमितता भएको १० अर्ब ७५ करोड १८ लाख, प्रमाण कागजात पेश नभएको १७ अर्ब १६ करोड ६५ लाख र शोधभर्ना नलिएको एक करोड ६७ लाख रुपैयाँ रहेको छ । त्यस्तै, पेश्की फिर्ता गर्नुपर्ने ७ अर्ब १७ करोड ९९ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।
योसँगै स्थानीय तहको कुल बेरुजु रकम एक खर्ब ३ अर्ब ३ करोड ७७ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको बाँकी बेरुजु रकम ६२ अर्ब २० करोड ३१ लाख रहेको थियो ।
प्रकाशित : भाद्र ४, २०७८ १८:२४
