अब ब्रोकरको पनि आईपीओ !

स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालय पुगेको उक्त नियमावली जस्ताको त्यस्तै पारित भए धितोपत्र ब्रोकरले सर्वसाधारणका लागि ३ देखि ५ वर्षभित्र चुक्ता पुँजीको न्यूनतम ३० प्रतिशत सेयर जारी गर्नुपर्नेछ ।

नेपालमा ब्रोकरले सर्वसाधारणलाई सेयर जारी गर्ने प्रचलन छैन । सेयर जारी गरेपछि कारोबारका लागि दोस्रो बजारमा सूचीकृत हुनुपर्छ । यस्तो अवस्थामा आफ्नो सेयर आफै कारोबार गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । त्यति बेला स्वार्थ बाझिन सक्छ । यसकारण पनि ब्रोकरले सेयर जारी गर्नुपर्ने प्रचलन सुशासनका हिसाबले पनि उचित नभएको जानकारहरू बताउँछन् । ‘नेपालमा सबै नयाँनयाँ अभ्यास हुँदै छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘ब्रोकरले सेयर जारी गरेर दोस्रो बजारमा सूचीकृत भएपछि नियामक निकायलाई साँच्चै टाउको दुखाइ हुन्छ ।’ हाम्रोजस्तो कमजोर नियामक निकाय भएको मुलुकमा त्यसले झनै विकृति ल्याउने विज्ञहरू बताउँछन् ।

नयाँ नियमावलीमा धितोपत्र ब्रोकरको चुक्ता पुँजी ४ सय प्रतिशत बढेको छ । यसमा प्रदेश र संघमा कार्यक्षेत्र रहेर काम गर्ने ब्रोकरका लागि फरकफरक चुक्ता पुँजीको व्यवस्था गरिएको छ । यसअनुसार प्रदेशस्तरमा ३ करोडदेखि २५ करोड रुपैयाँ र संघमा १० करोडदेखि १ अर्ब रुपैयाँसम्म चुक्ता पुँजी तोकिएको छ । नियमावलीका अनुसार धितोपत्र दलालको मात्र काम (सेयर किनबेच मात्र) गर्न प्रदेशमा न्यूनतम ३ करोड र संघमा न्यूनतम १० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी हुनुपर्नेछ ।

धितोपत्र दलाल र निक्षेप सदस्यको काम गर्न प्रदेशमा १० करोड र संघमा १५ करोड रुपैयाँ तोकिएको छ । धितोपत्र दलाल, निक्षेप सदस्य र मार्जिन कारोबारको काम गर्न प्रदेशमा १५ करोड र संघमा ३० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी हुनुपर्नेछ । यस्तै धितोपत्र दलाल, निक्षेप सदस्य, मार्जिन कारोबार र योग्य संस्थागत लगानीकर्ताका रूपमा सेवा दिने ब्रोकरलाई प्रदेशमा २५ करोड रुपैयाँ र संघमा ७५ करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी तोकिएको छ । संघमा कार्यरत ब्रोकरले माथिका सबै सेवासँगै र धितोपत्र व्यापारी सेवा (स्टक डिलरको) पनि काम गर्ने भए न्यूनतम १ अर्ब चुक्ता पुँजीको व्यवस्था गरिएको स्रोतले जनाएको छ । हाल ब्रोकरको चुक्ता पुँजी न्यूनतम २ करोड रुपैयाँ तोकिएको छ ।

यसअघि संघीय संसद् अन्तर्गत अर्थ समितिले गत वर्ष ब्रोकरको पुँजी बढाएर १० करोड रुपैयाँ पुर्‍याउन निर्देशन दिएको थियो । पुँजीबजार र मुद्रा बजारबारे अध्ययन गर्न सांसद रामकुमारी झाँक्रीको संयोजकत्वमा गठित समितिले ब्रोकरको पुँजी १० करोड बनाउन भनेको थियो । नियमावलीमा सेबोन आफैंले सेयर ब्रोकर छान्न पाउने व्यवस्था छ । यसअघि सबै प्रक्रिया नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले पूरा गरी लाइसेन्सका लागि सेबोनलाई सिफारिस गर्ने व्यवस्था थियो । सोही व्यवस्था परिमार्जन गर्दै धितोपत्र बोर्डले उक्त अधिकार आफ्नो पोल्टामा ल्याएको हो । अब छनोटका सबै काम (लिखित परीक्षा, प्रस्तुतीकरण, अन्तर्वार्ता आदि) सेबोनले गर्नेछ । अर्थ मन्त्रालयबाट धितोपत्र बोर्डमा प्रतिनिधित्व गरिरहेका सहसचिव रामेश्वर दंगालको संयोजकत्वमा नयाँ नियमावली बनेको हो ।

नियमावली पारित भएपछि ब्रोकर लाइसेन्सका लागि कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) आफैंले परीक्षा दिनुपर्नेछ । परीक्षामा एक सय अंकको वस्तुगत प्रश्न सोधिनेछ । त्यसमा पास हुन कम्तीमा ७० अंक ल्याउनुपर्नेछ । यो व्यवस्था बैंकको सहायक कम्पनीलाई लाइसेन्स नदिन गरिएको स्रोतको दाबी छ । ‘ब्रोकर लाइसेन्सका लागि परीक्षा पास गरेका व्यक्ति कम्तीमा २ वर्ष सोही कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी हुनुपर्ने व्यवस्था छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘अब बैंकका प्रमुख कार्यकारी ब्रोकर लाइसेन्सका लागि पढेर बस्छन् ?’ हाल सञ्चालनमा रहेका ब्रोकरको दबाबमा परेर सेबोनले बैंकको सहायक कम्पनीलाई लाइसेन्स नदिन अप्ठ्यारा प्रावधान राखेको स्रोतको दाबी छ ।

ब्रोकर छनोट गर्ने नेप्सेको अधिकार खोसेकोमा पनि सेबोनको आलोचना हुँदै आएको छ । स्टक एक्सचेन्जले ब्रोकरको संख्या यकिन गर्ने र लाइसेन्सका लागि नियामक निकायमा पठाउने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हो । कारोबारका लागि ती ब्रोकरलाई आफ्नो सिस्टम (कारोबार प्रणाली) मा आबद्ध गराउनुपर्ने भएकाले सम्बन्धित एक्सचेन्ज कम्पनीलाई नै ब्रोकर छान्ने अधिकार दिइएको हो । एक्सचेन्जको सिफारिसमा नियामक निकायले लाइसेन्स मात्र वितरण गर्छन् । ‘आफ्नो क्षमता कति ? कति ब्रोकरलाई लाइसेन्स दिँदा सिस्टमले थेग्छलगायत जानकारी नेप्सेलाई थाहा हुने हो, बोर्डलाई हुँदैन,’ स्रोतले भन्यो, ‘नेपालमा सबै अधिकार आफैंले लिएर सेबोनले माइक्रो म्यानेजमेन्ट गर्न लागेको छ ।’