ढुंगा, गिट्टी जथाभावी उत्खननमा सर्वोच्चको रोक- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

ढुंगा, गिट्टी जथाभावी उत्खननमा सर्वोच्चको रोक

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले देशका विभिन्न स्थानमा खानीसम्बन्धी सम्पूर्ण विवरण समेटिएको सूचना बोर्ड नराखी सञ्चालन भइरहेका खानीबाट नदीजन्य पदार्थको संकलन, उत्खनन र ढुवानीमा रोक लगाएको छ ।

न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले आइतबार ‘ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड–२०७७’ मा उल्लेख भएअनुसार सूचना पार्टी राखेर मात्र खानी सञ्चालन गर्न आदेश दिएको हो । ‘संघीय सरकारले जारी गरेको मापदण्डको दफा १७ विपरीतको कार्य कोहीकसैबाट हुन नदिनू,’ आदेशमा भनिएको छ । मापदण्डको दफा १७ मा ‘नदीजन्य पदार्थको संकलन, उत्खनन वा ढुवानीकर्ताले संकलन वा उत्खनन गरिने स्थानको लम्बाइ, चौडाइ तथा गहिराइसहितको चारकिल्ला, उत्खनन गर्ने अवधि र समय, प्रयोग गरिने साधन र गुनासो सुन्ने अधिकारीको नाम, पद र सम्पर्क नम्बरलगायत विवरण उत्खनन वा संकलनस्थलमा राखेको सूचनापाटीमा अनिवार्य हुनुपर्ने उल्लेख छ । आदेशमा गिट्टी, ढुंगा उत्खननसम्बन्धी नीति, त्यसबारे गरिएका अध्ययन र गुरुयोजना वा योजनासमेत लिएर साउन २८ मा अदालतमा विपक्षीलाई उपस्थित हुन भनिएको छ ।

‘यो आदेशअनुसार सूचनापाटी नराखेका खानी सबै अवैध ठहरिन्छन्,’ रिट दायर गर्ने वातावरण कानुन समाज नेपालका अध्यक्ष अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठले कान्तिपुरसँग भने, ‘अब ढुंगा, गिट्टी भएको खाली जमिन सबै मेरो हो भनेर उत्खनन र संकलन गर्न पाइनेछैन ।’

श्रेष्ठसहित हरिकला कटेल, रामेश्वर सेढाइँ, विश्वजित तिवारी, राम शर्मा, पदमबहादुर शाही र राम उपाध्यायले साउन १३ मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, वन तथा वातावरण, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार, पर्यटन, संघीय मामिला र खानेपानी मन्त्रालयसहित ७ वटै प्रदेशविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए । पर्याप्त कानुनबिना नै सबैजसो प्रदेशले बजेटमा आर्थिक पक्षलाई मात्र ध्यान दिएर नदीजन्य पदार्थको उत्खननमा जोड दिएपछि रिटमार्फत त्यसको कार्यान्वयनमा रोक लगाउन माग गरिएको थियो ।

निवेदकहरूले ७ वटै प्रदेशका विभिन्न स्थानमा हाल भइरहेको नदीजन्य पदार्थको उत्खनन तथा दोहनका कारण नदी प्रणाली, जनजीवन र वातावरणमा प्रतिकूल असर परिरहेकाले त्यसलाई तत्काल रोक्न माग गरेका थिए । यसअघि सर्वोच्च अदालतले ढुंगा, गिट्टी, बालुवा विदेश निकासी गर्ने गरी संघीय सरकारले बजेटमार्फत ल्याएको बुँदा नम्बर १९९ कार्यान्वयन नगर्न असार ३ मा अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

प्रकाशित : श्रावण १९, २०७८ ०७:०४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

पुरानो संसद् भवनलाई संग्रहालय बनाउने योजना छ : सभामुख सापकोटा

रासस

काठमाडौँ — सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त पुरानो संसद् भवनलाई संग्रहालय बनाउने योजना रहेको बताएका छन् ।  विसं २०७२ वैशाखमा गएको भूकम्पले क्षतिग्रस्त भइ हाल जीर्ण अवस्थामा रहेको सिंहदरबारस्थित संसद् भवनको अवलोकन गर्दै उनले पुरातात्विक महत्व बोकेका संरचना भएकाले यसको संरक्षण गर्नु आवश्यकता भएको बताएका हुन् ।

सिंहदरबारस्थित जीर्णावस्थामा रहेको पुरानो संसद् भवन । विसं २०७२ को भूकम्पपछि उक्त भवन जीर्णावस्थामा छ । तस्बिरः रत्न श्रेष्ठ/रासस

'संसद् भवनको संरक्षण आवश्यक छ, प्राविधिक टोलीसँग छलफल गरी आवश्यक कदम चाल्छौँ,' सोमबार अवलोकनपछि उनले भने, 'संग्रहालयसँगै यसलाई पुस्तकालयका रुपमा समेत विकास गर्नुपर्छ ।'

संग्रहालय र पुस्तकालय एक अर्कासँग सम्बन्धित विषय भएकाले यसबारे आवश्यक अध्ययन गरी प्रक्रिया अघि बढाइने बताउँदै उनले पुरानो संसद् भवनबारे विभिन्न किसिमका सुझाव प्राप्त भएको र ती सबै विषयमा छलफल गरी ठोस निर्णय गरिने उल्लेख गरे । 'सम्बद्ध पक्षसँग आजैदेखि छलफल चलाउँछु, पूरै पुनःनिर्माण गर्ने की जीर्णोद्धार मात्र गर्ने भन्नेबारे चाँडै निर्णय गरिने छ,' सभामुख सापकोटाले भने ।

राजधानीको मुटुमा रहेका ऐतिहासिक भवन भएकाले त्यसको अधिकतम सदुपयोग गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । सो अवसरमा उनलाई संसद् सचिवालयका कर्मचारीले सो भवनको अवस्थाबारे जानकारी गराएका थिए ।

दुई वर्षअघि प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिले पुरानो संसद् भवनलाई भत्काएर ‘स्टेट गेस्ट हाउस’ बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । त्यसयता सो भवनबारे सरकारले कुनै कदम चाल्न सकेको छैन । सभामुख सापकोटोको आजको अवलोकन भ्रमणपछि सो जीर्ण भवनबारे ठोस कदम चालिने विश्वास गरिएको छ ।

प्रकाशित : श्रावण १९, २०७८ ०६:५४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×