ढुंगा, गिट्टी जथाभावी उत्खननमा सर्वोच्चको रोक

न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले आइतबार ‘ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड–२०७७’ मा उल्लेख भएअनुसार सूचना पार्टी राखेर मात्र खानी सञ्चालन गर्न आदेश दिएको हो । ‘संघीय सरकारले जारी गरेको मापदण्डको दफा १७ विपरीतको कार्य कोहीकसैबाट हुन नदिनू,’ आदेशमा भनिएको छ । मापदण्डको दफा १७ मा ‘नदीजन्य पदार्थको संकलन, उत्खनन वा ढुवानीकर्ताले संकलन वा उत्खनन गरिने स्थानको लम्बाइ, चौडाइ तथा गहिराइसहितको चारकिल्ला, उत्खनन गर्ने अवधि र समय, प्रयोग गरिने साधन र गुनासो सुन्ने अधिकारीको नाम, पद र सम्पर्क नम्बरलगायत विवरण उत्खनन वा संकलनस्थलमा राखेको सूचनापाटीमा अनिवार्य हुनुपर्ने उल्लेख छ । आदेशमा गिट्टी, ढुंगा उत्खननसम्बन्धी नीति, त्यसबारे गरिएका अध्ययन र गुरुयोजना वा योजनासमेत लिएर साउन २८ मा अदालतमा विपक्षीलाई उपस्थित हुन भनिएको छ ।

‘यो आदेशअनुसार सूचनापाटी नराखेका खानी सबै अवैध ठहरिन्छन्,’ रिट दायर गर्ने वातावरण कानुन समाज नेपालका अध्यक्ष अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठले कान्तिपुरसँग भने, ‘अब ढुंगा, गिट्टी भएको खाली जमिन सबै मेरो हो भनेर उत्खनन र संकलन गर्न पाइनेछैन ।’

श्रेष्ठसहित हरिकला कटेल, रामेश्वर सेढाइँ, विश्वजित तिवारी, राम शर्मा, पदमबहादुर शाही र राम उपाध्यायले साउन १३ मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, वन तथा वातावरण, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार, पर्यटन, संघीय मामिला र खानेपानी मन्त्रालयसहित ७ वटै प्रदेशविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए । पर्याप्त कानुनबिना नै सबैजसो प्रदेशले बजेटमा आर्थिक पक्षलाई मात्र ध्यान दिएर नदीजन्य पदार्थको उत्खननमा जोड दिएपछि रिटमार्फत त्यसको कार्यान्वयनमा रोक लगाउन माग गरिएको थियो ।

निवेदकहरूले ७ वटै प्रदेशका विभिन्न स्थानमा हाल भइरहेको नदीजन्य पदार्थको उत्खनन तथा दोहनका कारण नदी प्रणाली, जनजीवन र वातावरणमा प्रतिकूल असर परिरहेकाले त्यसलाई तत्काल रोक्न माग गरेका थिए । यसअघि सर्वोच्च अदालतले ढुंगा, गिट्टी, बालुवा विदेश निकासी गर्ने गरी संघीय सरकारले बजेटमार्फत ल्याएको बुँदा नम्बर १९९ कार्यान्वयन नगर्न असार ३ मा अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।