कोकाकोला उत्पादक कम्पनीमाथि राजस्वको छानबिन- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

कोकाकोला उत्पादक कम्पनीमाथि राजस्वको छानबिन

‘७६ प्रतिशत सेयरवाला विदेशी कम्पनी उतै बिक्री गरेर नेपालको आयकर ऐनअनुसार २५ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर छल्न खोजियो’
कृष्ण आचार्य

काठमाडौँ — कोकाकोला उत्पादक ‘बोटलर्स नेपाल लिमिटेड’ सँग अन्तरसम्बन्धित कम्पनी विदेशमै बिक्री गरेर कर छली गरिएको आशंकामा राजस्व अनुसन्धान विभागले छानबिन थालेको छ । नेपालका सरकारी निकायलाई कुनै जानकारी नदिई उक्त कारोबार गरिएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको राजस्व अनुसन्धानले छानबिन थालेको हो । 


बोटलर्स नेपाल लिमिटेडमा ७६ प्रतिशत सेयर विदेशी लगानीकर्ता, २२ प्रतिशत सेयर नेपालस्थित खेतान ग्रुपअन्तर्गत गोरखा ब्रुअरी र २ प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणको छ । ‘७६ प्रतिशत सेयरवाला विदेशी कम्पनी उतै बिक्री गरेर नेपालको आयकर ऐन, २०५८ अनुसारको २५ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर छल्न खोजिएको देखिन्छ,’ विभागका एक अधिकारीले भने, ‘यसबारे उजुरी परेपछि हामीले अनुसन्धान गरिरहेका छौं । अफसोर कारोबार भएका कारण प्रमाण जुटाई मुद्दा दायर गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन कठिन परिरहेको छ ।’

यो सम्भावित कर छलीबारे आर्थिक पत्रकार गजेन्द्र बुढाथोकीले सुरुमा न्युज कारोबार अनलाइनमा खुलासा गरेका थिए । बुढाथोकीलाई बोटलर्स नेपाल व्यवस्थापनले धम्कीसमेत दिएको घटना सार्वजनिक भएको छ । ‘फलोअपसहित समाचार लेखेपछि बुढाथोकीको नाम नै तोकेर तह लगाउन ट्रेड युनियनका केही पदाधिकारीलाई निर्देशन दिएर माइन्युट गराएको’ भन्दै नेपाल पत्रकार महासंघले गत साउन २ मा प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी भर्त्सनासमेत गरेको थियो ।

सार्वजनिक विवरण तथा विभागसम्बद्ध स्रोतले जनाएअनुसार विदेशमा एक कम्पनी खडा गरी त्यसको खरिदबिक्री उतै गर्ने र नेपालमा पुँजीगत लाभकर नतिर्ने उद्देश्य राखेको देखिन्छ । त्यसका लागि सिंगापुर, दुबई तथा अन्य देशमा विभिन्न तहमा कम्पनी खडा गरी खरिदबिक्री गर्ने गरेको अनुसन्धानका क्रममा देखिएको विभाग स्रोत बताउँछ, जुन खरिदबिक्रीबारे यहाँको उद्योग विभाग, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय, नेपाल राष्ट्र बैंकलगायत निकायलाई जानकारी दिइएको छैन । ‘अनौपचारिक कागजातहरूका आधारमा सन् २०१४ मा नेपालस्थित बोटलर्स नेपाल लिमिटेडमा ७६ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको कम्पनी कोकाकोला साब्को (एसिया) लिमिटेड दुबईमा बिक्री भएको देखिन्छ,’ राजस्व अनुसन्धान विभागसम्बद्ध स्रोत भन्छ, ‘त्यो कम्पनीले नेपाली स्रोतको प्रयोग गरी लाभ आर्जन गरेको र कानुनअनुसार त्यस्तो लाभमा कर तिर्नुपर्ने हुन्छ । तर उसले यहाँका सरकारी निकायमा कुनै जानकारी नै नदिई कर छली गर्न खोजेको देखिन्छ ।’

बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले विदेशमै यसरी कारोबार गरी कल छल्ने प्रयास गरे पनि नेपालमा कर तिर्नुपर्ने नजिर स्थापना भइसकेको छ । त्यसको एउटा उदाहरण अघिल्लो पटक बोटलर्स नेपाल लिमिटेडकै अफसोर कारोबार हो । सन् २००४ मा बोटलर्स नेपालको ७६ प्रतिशत सेयर विदेशमै बिक्री हुँदा आन्तरिक राजस्व विभागले छानबिन गरी कर निर्धारण गरेको थियो । ‘त्यतिबेला पनि अहिलेकै जस्तो यहाँका सरकारी निकायलाई कुनै जानकारी नदिई सेयर बिक्री गरेकामा त्यसमाथि छानबिन गरी ६६ करोड ५० लाख ८१ हजार ६९१ रुपैयाँ कर निर्धारण गरिएको रहेछ,’ विभाग स्रोत भन्छ ।

कर निर्धारण भए पनि लामो समय बोटलर्स नेपालले कर दाखिला भने गरेन । त्यो बक्यौता करसमेत २०७१ मा गठन भएको विवादास्पद कर फर्छ्योट आयोगले मिनाहा गरिदिएको थियो । आयोगको विवरणअनुसार बोटलर्स नेपाललाई २३ करोड रुपैयाँ कर दाखिला गर्न लगाई साढे ४३ करोड रुपैयाँ कर छुट दिइएको थियो । ‘आयोगले छुट दिए पनि कर निर्धारण हुनुको अर्थ बाहिर कारोबार गरे पनि यहाँ रहेको कम्पनीलाई हाम्रो कानुनअनुसार पुँजीगत लाभकर तिराउन सकिन्छ भन्ने हो,’ विभाग स्रोत भन्छ, ‘पछिल्लो कारोबारका विषयमा पनि थप अध्ययन गरेर कर निर्धारण गर्ने दायित्व आन्तरिक राजस्व विभागको हो, जसबारे उसले चासो नै दिएको छैन । हामीले अनुसन्धान गरेर मुद्दा दायर गर्ने हो, जसको प्रमाण जुटाउन समय लाग्ने देखिएको छ ।’

यस्तो कारोबारमा यहाँको कम्पनीलाई उत्तरदायी बनाएर कर निर्धारण गर्न सकिन्छ भन्ने अर्को उदाहरण दूरसञ्चार कम्पनी एनसेलको १२ औ पटकको बिक्री प्रकरण हो । एनसेलमा ८० प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको विदेशस्थित रेनोल्ड होल्डिङ्स कम्पनी हिस्सेदार टेलियासोनेराले मलेसियाको कम्पनी आजियाटालाई बिक्री गरेको थियो । त्यसमाथि कर लाग्छ वा लाग्दैन भन्ने लामो समयको बहसपछि यसको निरूपण सर्वोच्च अदालतले गरिदिइसकेको छ । अदालतको फैसलाबमोजिम एनसेलले उक्त बिक्रीमा करिब ४६ अर्ब रुपैयाँ कर बुझाइसकेको छ ।

कोकाकोला उत्पादकसँग अन्तरसम्बद्ध कम्पनी विदेशमा बिक्री भई त्यसमा कर लगाउन सक्ने नजिर भए पनि यहाँका राजस्वबाहेक अन्य सरकारी निकायले भने मौनता साँधेका छन् । यसपटक कति रकममा कम्पनी बिक्री भएको भन्ने विवरण नभेटिए पनि कर छलीको अंक एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी नै हुने अनुमान छ । ‘किनभने सन् २००४ मा बिक्री हुँदा करिब साढे ६६ करोड रुपैयाँ कर छली गर्न खोजेको रहेछ,’ विभागका ती अधिकारीले भने, ‘यकिन विवरण त छैन । तर पनि १० वर्षमा यो कम्पनीको मूल्य दोब्बर भएको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । त्यस आधारमा पनि कम्तीमा एक अर्ब रुपैयाँ कर छलीको प्रारम्भिक आशंका गर्न सकिन्छ ।’

यसबारे बोटलर्स नेपालले प्रिज्मा एडभरटाइजिङमार्फत प्रतिक्रिया उपलब्ध गराउँदै देशका सम्पूर्ण नियम, कानुनको आफूले सम्मान र पालना गर्दै आएको जनाएको छ । ‘कम्पनीको उच्च मापदण्डका साथसाथै हामी सबै कार्यक्रम र प्रक्रियालाई कडाइका साथ अनुपालन गर्दछौं, जसले कुनै पनि विचलन वा नन–कन्फर्मिटीमा शून्य सहनशीलता सुनिश्चित गर्दछ,’ उसको प्रतिक्रिया छ, ‘हामी यस मुद्दाको थप विवरणहरूको पर्खाइमा छौं र जारी अनुसन्धानमा सम्बन्धित निकायसँग सहकार्य गर्न प्रतिबद्ध छौं ।’

बोटलर्स नेपालको भगिनी कम्पनी बोटलर्स नेपाल (तराई) पनि हो, जसमा बोटलर्स नेपालको ९१ प्रतिशत सेयर छ । बाँकी ९ प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणको छ । सन् १९७३ मा स्थापित बोटलर्स नेपालले बालाजु औद्योगिक क्षेत्रमा प्लान्ट स्थापना गरी ४१ वर्षदेखि नेपाली बजारमा कोकाकोला र अन्य उत्पादनको कारोबार गरिरहेको छ । १९८७ मा अर्को कम्पनी बोटलर्स नेपाल (तराई) खडा गरी भरतपुरबाट पनि उत्पादन थालिएको थियो । अमेरिकी बहुराष्ट्रिय कम्पनी कोकाकोलाको मुख्यालय एटलान्टामा छ ।

प्रकाशित : श्रावण ८, २०७८ ०७:१०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

महामारीको छायामा टोकियो ओलम्पिक आजदेखि

राजु घिसिङ

टोकियो — ओलम्पिकमा नयाँ–नयाँ कीर्तिमान राख्ने अपेक्षासहित संसारभरका ११ हजार खेलाडी टोकियो पुगेका छन् तर कोभिड संक्रमणले सहरमा दिनदिनै कीर्तिमान बनाएकाले खेलाडीसँगै आयोजक पनि चिन्तित छन् । 

जापानको टोकियोस्थित ओलम्पिक म्युजियमबाहिर ओलम्पिक टर्चवाहकसँग तस्बिर खिचाइँदै । तस्बिर : एएफपी

३२ औं ग्रीष्मकालीन ओलम्पिकको उद्घाटन शुक्रबार हुँदै छ । तर, टोकियोमा उस्तो उत्साह छैन, खासमा स्थानीय बासिन्दा त विरोधमा नै छन् । खेलाडीको सुरक्षा र ओलम्पिकको सफलतालाई लिएर ओलम्पिक अधिकारी र जापान सरकार पनि ‘नर्भस’ छन् । किनकि टोकियोमा बिहीबार मात्रै १,९७९ जना संक्रमित भएका छन् । टोकियोमा संक्रमितको यो संख्या ६ महिनायताकै सबभन्दा बढी हो भने संक्रमितको संख्या लगातार वृद्धि भएको ३३ औं दिन । त्यसैले अघिल्लो दिन मात्रै सरकारले ओलम्पिक स्थगित गर्ने सम्भावना अझै समाप्त नभइसकेको बताएको थियो । नारिता अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गरेपछि सहरमा निस्कन अहिले घण्टौं लाग्छ ।

विमानस्थलमै हुने पीसीआर परीक्षण नेगेटिभ आएपछि मात्रै होटल वा ओलम्पिक भिलेजमा जाने अनुमति हुन्छ । यात्रामा देखिन्छ सफा र चिटिक्क टोकियो । तर, खेलप्रति उत्सुकताभन्दा चिन्ता बढी छ । टोकियोस्थित राष्ट्रिय रंगशालामा ‘युनाइटेड बाई इमोसन’ थिममा शुक्रबार साँझ ओलम्पिक उद्घाटन हुँदै छ ।

टोकियोस्थित नेसनल स्टेडियम । तस्बिर : रोयटर्स

विश्व खेलकुदको महाकुम्भमा सामान्यतया ठूलै तडकभडक हुने गर्थ्यो । प्रत्येक चार वर्षमा आयोजना गरिने ओलम्पिकले आयोजक सहरलाई नै रंगीन बनाउने गर्छ । यसपालि भने कोभिड महामारीले नराम्ररी असर गरेको छ । महामारीकै कारण एक वर्ष ढिला सारिएको ओलम्पिकका केही झन्डा, मस्कट र लोगो मात्र विमानस्थलमा देखिन्छन् । तर, सडकमा ओलम्पिक लोगो भएका सीमित ट्याक्सी, कार मात्रै कुदिरहेका भेटिन्छन् । केही सीमित स्थानमा मात्रै ओलम्पिकको बोर्ड र ब्यानर देख्न सकिन्छ ।

टोकियोमा कोभिड–१९ संक्रमण बढ्दै जाँदा केही दिन अघिसम्म पनि ओलम्पिक आयोजनामै शंका थियो । सरकारले आपत्काल घोषणा गरेरै ओलम्पिक आयोजना गर्न लागेको हो । ‘ओलम्पिक आयोजना गर्नु ठीकै हो,’ स्थानीय यातायात व्यवसायी केइटा उइनोले भने, ‘धेरै मानिस विदेशबाट आउँछन् र उनीहरूले भाइरस ल्याउँछन्, यहाँ महामारीले उग्र रूप लिन्छ भनेर धेरैले ओलम्पिक आयोजनाको विरोध गरिरहेका छन् ।’ केहीले भने खेल हुने स्थलमै गएर ओलम्पिक हेर्न चाहेका छन् । दर्शकलाई प्रवेश नदिने भनेपछि त्यो पनि सम्भव छैन, टीभीमै हेर्नुपर्ने भएको छ । ‘तर, ओलम्पिक आयोजनाका लागि यो समय सही होइन । यहाँका धेरै मानिस ओलम्पिक आयोजनाको पक्षमा छैनन्,’ केइटा भन्छन् ।

टोकियोमा गरिएका केही सर्वेक्षणले पनि ३८ वर्षीय केइटाको भनाइलाई पुष्टि गर्छ । गत महिना भएको एक सर्वेक्षणमा ७० प्रतिशत बढीले ओलम्पिक आयोजना गर्न नहुने पक्षमा मत दिएका थिए । तर, ओलम्पिक आयोजना गर्ने वा नगर्ने भनेर निर्णय गर्ने अधिकार स्थानीय सहरलाई छैन, अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी (आईओसी) ले मात्रै निर्णय गर्न सक्छ । आईओसीकै निर्णयअनुसार जापानी प्रधानमन्त्री योसिहिदे सुगाले प्रतिकूल परिस्थितिमा पनि ओलम्पिक आयोजनालाई तीव्रता दिएका हुन् ।

जनताको स्वास्थ्यमा खेलबाड गरेको भन्दै टोकियोमै प्रधानमन्त्री सुगा र ओलम्पिकको विरोधमा दिनदिनै विरोध प्रदर्शन भइरहेको छ । ओलम्पिक आयोजनाकै कारण अक्टोबरमा हुने आम निर्वाचनमा लिबरल डेमोक्र्याटिक पार्टीले सत्ता गुमाउने अनुमान गरिएको छ । उद्घाटन समारोहको उपस्थितिलाई लिएर पार्टीका नेताहरूबीच नै मतमतान्तर भएको छ ।

जापानी प्रधानमन्त्री योसिहिडे सुगा । तस्बिर : रोयटर्स

पर्यटक र स्थानीयको भीड हुने सिन्जुकु, सिवुया, गिन्जा, रोपन्गी, इकेबुकुरोमा ओलम्पिकले केही चहलपहल ल्याएको छ । तर, पहिलाजस्तै घुइँचो छैन । ‘सामान्य अवस्थाभन्दा धेरै कम मान्छे देखिन्छन्, त्यो पनि ओलम्पिकको कार्ड भिरेका मान्छे धेरै हुन्छन्,’ आठ वर्षयता टोकियोमा व्यवसाय गरिरहेका मोहन घले भन्छन्, ‘कोरोनाका कारण अघिल्लो वर्षको फेब्रुअरीदेखि सुनसानजस्तै थियो । कोरोनाको दोस्रो लहरमा मानिसको मृत्यु बढेपछि जापानीहरू डराउन थाले । चर्चित कमेडियन सिमुरा केनको मृत्युपछि झनै सुनसान भएको टोकियोमा ओलम्पिकले केही चहलपहल बढाएको छ ।’

घलेका अनुसार सामान्य अवस्थाभन्दा आधा मात्रै सवारीसाधन सडकमा गुडिरहेका छन् । पहिलाजस्तो ट्रेन र बसमा ठेलमठेल हुँदैन । विदेशी पर्यटकलाई जापान प्रवेशमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ । टोकियोका रेस्टुराँमा पार्टी गर्न, मदिरा बिक्रीवितरणमा प्रतिबन्ध छ । रेस्टुराँ बेलुकी ८ बजे बन्द गर्नुपर्ने नियम ल्याइएको छ । पार्क र चोकमा समूहमा भेला हुन बन्देज छ । सामाजिक दूरी कायम राख्नेलगायत नियम पालन गरेर सुपर मार्केटलगायत पसल भने खुलिरहेका छन् । टोकियोका निजी तथा सरकारी कार्यालयहरू एक वर्षयता आधा कर्मचारी राखेर सञ्चालन भइरहेका छन् ।

ओलम्पिक भिलेजमा पनि लगातार कोरोना संक्रमण बढिरहेको खबर आइरहेका छन् । यसको तथ्यांक भने सार्वजनिक गरिएको छैन । खेलाडीको हरेक दिन कोभिड–१९ परीक्षण भइरहेको छ । भिलेज र ओलम्पिक होटलका कर्मचारी र विदेशी खेलाडी, पदाधिकारीमा पनि कोभिड–१९ पोजिटिभ पाइएको छ । ओलम्पिक भिलेजभित्रको अवस्थाबारे पौडी खेलाडी गौरिका सिंह भन्छिन्, ‘सतर्कता धेरै छ । मास्क लगाउनैपर्छ । हात मिलाउन, अँगालो हाल्न पाइँदैन ।’ उनले रियो ओलम्पिक २०१६ की सबभन्दा कम उमेरकी खेलाडीका रूपमा विश्वमै चर्चा पाएकी थिइन् । कोरोनाविरुद्धको खोप नलगाएका खेलाडी, सञ्चारकर्मी र पदाधिकारीलाई जापान प्रवेश गर्न दिइएको छैन । तर, जापानी नागरिकले भने खोप लगाउन अस्वीकार गरिरहेका छन् । एकदमै थोरैले मात्र खोप लगाएका छन् । उनीहरूले ‘नो कोरोना, नो पीसीआर’ भन्दै अझै खोपको विरोध गरिरहेका छन् ।

अर्बौं डलर खर्च

विश्व खेलकुदको महाकुम्भ आफ्नो समृद्धि देखाउने होडमा आयोजना गर्ने प्रचलन छ । यस्तै होडमा ओलम्पिक ५७ वर्षपछि टोकियो फर्किएको हो । तर यसपालि आयोजक देश आफ्नै जनताको भावनाअगाडि रक्षात्मक देखिएको छ । जापान सरकारले ओलम्पिकका लागि भौतिक पूर्वाधार निर्माण र आयोजनामा १५ अर्ब ४० करोड अमेरिकी डलर लगानी गरेको तथ्य सार्वजनिक गरेको छ । तर, त्यसको तीन गुणा बढी खर्च भएको पुष्टि लेखापरीक्षणबाट भएको भन्दै जापानी समाचार संस्थाहरूले दाबी गरेका छन् । जनताले कर तिरेको पैसा ओलम्पिक आयोजना गरेर देखाउन खर्च गरेको भन्दै सरकारको विरोध भइरहेको छ । यसको विरोधमा साढे तीन लाख नागरिकले हस्ताक्षर गरेर सरकारलाई बुझाएका छन् ।

ओलम्पिक आयोजक कमिटी र आईओसीले गत साता मात्रै बिनादर्शक नै खेल सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेका थिए । आयोजकले बिक्री गरिसकेको ४४ लाख ८० हजार टिकटको रकम फिर्ता गर्नुपर्ने भएको छ । यसमा ६ लाख टिकट त विदेशीले लिएका थिए । ओलम्पिक उद्घाटन समारोहका निर्देशक केन्तारो कोबायसीलाई बिहीबार बर्खास्त गरिएको छ । दशकअघिको भिडियोमा उनले होलोकस्टलाई हाँसीमजाकको विषय बनाएका थिए । यसअघि पनि केही उच्च पदाधिकारी पद छाड्न बाध्य भएका थिए । ओलम्पिक उद्घाटनमा विश्वका शीर्ष नेता र राष्ट्र प्रमुखहरूको बाक्लो उपस्थिति रहन्थ्यो । यसपालि फ्रान्सका राष्ट्रपति इम्यानुएल म्याक्रोन र मंगोलियाका प्रधानमन्त्री लुभ्सन्नाम्सराई ओयुन–इर्देनलगायत सीमित विशिष्ट अतिथि मात्रै उपस्थिति रहने आयोजकले जनाएको छ । अमेरिकी प्रतिनिधित्व प्रथम महिला जिल बाइडेनले गर्दैछिन् ।

यो ओलम्पिकमा ३३ खेल समावेश छन् । जसमा ३३९ स्वर्णका लागि प्रतिस्पर्धा हुनेछ । चार खेलमा नेपालका ५ खेलाडी सहभागी हुँदै छन् । नेपाल पहिलोपल्ट सन् १९६४ मा ओलम्पिकमा सहभागी भएको थियो र त्यो संस्करण पनि टोकियोमै भएको थियो । त्यसको ५७ वर्षपछि फरक परिस्थितिमा टोकियोमा ओलम्पिक फर्किंदा पनि नेपाली टिमको प्रदर्शन सहभागितामै सीमित हुने सम्भावना छ ।

प्रकाशित : श्रावण ८, २०७८ ०६:५३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×