२१.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १७९

तल्लो अरुणमा समझदारी

२१ प्रतिशत ऊर्जा निःशुल्क
विजय तिमल्सिना

काठमाडौँ — कुल उत्पादित ऊर्जामध्ये २१ प्रतिशत नेपालले पाउने सर्तसहित लगानी बोर्ड कार्यालय र भारतीय कम्पनी सतलजसँग तल्लो अरुण आयोजना निर्माणको समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । गत वर्ष माघ १६ मा बसेको लगानी बोर्ड बैठकले यो आयोजना निर्माण जिम्मा सतलजलाई दिने निर्णय गर्दै बोर्ड कार्यालयलाई समझदारीपत्रको मस्यौदा तयार पार्न निर्देशन दिएको थियो । 

तल्लो अरुणमा समझदारी

६७९ मेगावाट जडित क्षमता हुने अनुमान गरिएको आयोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनका लागि सर्वेक्षणपत्र जारी गर्न समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको बोर्ड कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । बोर्ड प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्ट र सतलजका अध्यक्ष एवम् प्रबन्ध निर्देशक नन्दलाल शर्माले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । समझदारीपत्रको अवधि २ वर्षको हुने बोर्ड कार्यालयले जनाएको छ । सतलजले २ वर्षभित्र आयोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन पूरा गर्नुपर्ने सर्त छ ।

तल्लो अरुण सार्वजनिक–निजी साझेदारी अवधारणाअन्तर्गत निर्माण गर्ने, स्वामित्व लिने, सञ्चालन गर्ने र हस्तान्तरण गर्ने (बुट मोडल) मा विकास गर्न सतलज लिमिटेड भारतलाई छानिएको हो । आयोजना निर्माणका लागि बोर्ड कार्यालयले इच्छुक तीन कम्पनीसँग प्रस्ताव मागे पनि दुई कम्पनीले मात्रै प्रस्ताव पेस गरेका थिए ।

बोर्डले व्यावसायिक उत्पादन थाल्ने मिति, वर्किङ मोडालिटी, निर्यात गर्ने आधार, सुक्खायाम र वर्षायाममा विद्युत्‌को शुल्क जस्ता आधारमा सतलजलाई आयोजना निर्माणको जिम्मा दिने निर्णय गरेको थियो । सतलजले आयोजनाबाट उत्पादित कुल ऊर्जामध्ये २१ प्रतिशत ऊर्जा नेपाललाई निःशुल्क उपलब्ध गराउने प्रस्ताव पेस गरेको थियो । संखुवासभा र भोजपुरमा निर्माण हुने आयोजनालाई सरकारले २०७५ चैतमा काठमाडौंमा गरेको लगानी सम्मेलनमा ‘सोकेस परियोजना’ का रूपमा राखेको थियो । लगानी सम्मेलनका क्रममा विभिन्न कम्पनीले परियोजना निर्माणमा इच्छा देखाए पनि बोर्डले तीन वटा कम्पनीसँग प्रस्ताव माग्ने निर्णय गरेको थियो ।

२०७६ मंसिरमा बोर्डले यो आयोजना निर्माणको इच्छा देखाएका तीन कम्पनीसँग प्रस्ताव मागेको थियो । आयोजना निर्माण गर्ने कम्पनीले कम्तीमा पनि १५ प्रतिशत ऊर्जा निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने सर्तसहित बोर्ड कार्यालयले प्रस्ताव मागेको थियो । आयोजना निर्माणमा इच्छा देखाएकामध्ये भारतको सतलज लिमिटेड, नेपालको हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्टसँग जेभी रहेको पावर कन्स्ट्रक्सन कर्पोरेसन अफ चाइना लिमिटेड र नेपालको ग्रीन रिसोर्ससँग जेभीमा जापानको इलेक्ट्रिक पावर डेभलपमेन्ट कम्पनी (जेपावर) नेपालसँग प्रस्ताव माग्ने निर्णय गरेको थियो ।

प्रस्ताव मागिएकोमध्ये भारतीय कम्पनी सतलज र पावर कन्स्ट्रक्सन कर्पोरेसन अफ चाइना लिमिटेडले मात्रै प्रस्ताव पेस गरेका थिए । दुवै कम्पनीबाट प्राप्त प्रस्ताव अध्ययन गरी मूल्यांकन गर्न बोर्ड कार्यालयले तत्कालीन ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो । समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनका आधारमा सतलजलाई आयोजना निर्माणको जिम्मा दिने निर्णय लगानी बोर्डले गरेको हो ।

सतलज लिमिटेड भारतको सरकारी स्वामित्व भएको कम्पनी हो । सतलजले अहिले ९ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो विद्युत् आयोजना निर्माण गरिरहेको छ । अरुण तेस्रोको निर्माण मोडालिटीमै तल्लो अरुण निर्माण गर्न सतलजले इच्छा देखाउँदै आएको थियो ।

प्रकाशित : असार २८, २०७८ ०७:३७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

फुटपाथ व्यापारीमाथि काठमाडौं महानगर प्रहरीले गरेको धरपकडबारे के भन्नुहुन्छ ?