तल्लो अरुणमा समझदारी- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

तल्लो अरुणमा समझदारी

२१ प्रतिशत ऊर्जा निःशुल्क
विजय तिमल्सिना

काठमाडौँ — कुल उत्पादित ऊर्जामध्ये २१ प्रतिशत नेपालले पाउने सर्तसहित लगानी बोर्ड कार्यालय र भारतीय कम्पनी सतलजसँग तल्लो अरुण आयोजना निर्माणको समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । गत वर्ष माघ १६ मा बसेको लगानी बोर्ड बैठकले यो आयोजना निर्माण जिम्मा सतलजलाई दिने निर्णय गर्दै बोर्ड कार्यालयलाई समझदारीपत्रको मस्यौदा तयार पार्न निर्देशन दिएको थियो । 

६७९ मेगावाट जडित क्षमता हुने अनुमान गरिएको आयोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनका लागि सर्वेक्षणपत्र जारी गर्न समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको बोर्ड कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । बोर्ड प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्ट र सतलजका अध्यक्ष एवम् प्रबन्ध निर्देशक नन्दलाल शर्माले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । समझदारीपत्रको अवधि २ वर्षको हुने बोर्ड कार्यालयले जनाएको छ । सतलजले २ वर्षभित्र आयोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन पूरा गर्नुपर्ने सर्त छ ।

तल्लो अरुण सार्वजनिक–निजी साझेदारी अवधारणाअन्तर्गत निर्माण गर्ने, स्वामित्व लिने, सञ्चालन गर्ने र हस्तान्तरण गर्ने (बुट मोडल) मा विकास गर्न सतलज लिमिटेड भारतलाई छानिएको हो । आयोजना निर्माणका लागि बोर्ड कार्यालयले इच्छुक तीन कम्पनीसँग प्रस्ताव मागे पनि दुई कम्पनीले मात्रै प्रस्ताव पेस गरेका थिए ।

बोर्डले व्यावसायिक उत्पादन थाल्ने मिति, वर्किङ मोडालिटी, निर्यात गर्ने आधार, सुक्खायाम र वर्षायाममा विद्युत्‌को शुल्क जस्ता आधारमा सतलजलाई आयोजना निर्माणको जिम्मा दिने निर्णय गरेको थियो । सतलजले आयोजनाबाट उत्पादित कुल ऊर्जामध्ये २१ प्रतिशत ऊर्जा नेपाललाई निःशुल्क उपलब्ध गराउने प्रस्ताव पेस गरेको थियो । संखुवासभा र भोजपुरमा निर्माण हुने आयोजनालाई सरकारले २०७५ चैतमा काठमाडौंमा गरेको लगानी सम्मेलनमा ‘सोकेस परियोजना’ का रूपमा राखेको थियो । लगानी सम्मेलनका क्रममा विभिन्न कम्पनीले परियोजना निर्माणमा इच्छा देखाए पनि बोर्डले तीन वटा कम्पनीसँग प्रस्ताव माग्ने निर्णय गरेको थियो ।

२०७६ मंसिरमा बोर्डले यो आयोजना निर्माणको इच्छा देखाएका तीन कम्पनीसँग प्रस्ताव मागेको थियो । आयोजना निर्माण गर्ने कम्पनीले कम्तीमा पनि १५ प्रतिशत ऊर्जा निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने सर्तसहित बोर्ड कार्यालयले प्रस्ताव मागेको थियो । आयोजना निर्माणमा इच्छा देखाएकामध्ये भारतको सतलज लिमिटेड, नेपालको हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्टसँग जेभी रहेको पावर कन्स्ट्रक्सन कर्पोरेसन अफ चाइना लिमिटेड र नेपालको ग्रीन रिसोर्ससँग जेभीमा जापानको इलेक्ट्रिक पावर डेभलपमेन्ट कम्पनी (जेपावर) नेपालसँग प्रस्ताव माग्ने निर्णय गरेको थियो ।

प्रस्ताव मागिएकोमध्ये भारतीय कम्पनी सतलज र पावर कन्स्ट्रक्सन कर्पोरेसन अफ चाइना लिमिटेडले मात्रै प्रस्ताव पेस गरेका थिए । दुवै कम्पनीबाट प्राप्त प्रस्ताव अध्ययन गरी मूल्यांकन गर्न बोर्ड कार्यालयले तत्कालीन ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो । समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनका आधारमा सतलजलाई आयोजना निर्माणको जिम्मा दिने निर्णय लगानी बोर्डले गरेको हो ।

सतलज लिमिटेड भारतको सरकारी स्वामित्व भएको कम्पनी हो । सतलजले अहिले ९ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो विद्युत् आयोजना निर्माण गरिरहेको छ । अरुण तेस्रोको निर्माण मोडालिटीमै तल्लो अरुण निर्माण गर्न सतलजले इच्छा देखाउँदै आएको थियो ।

प्रकाशित : असार २८, २०७८ ०७:३७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

काठमाडौं महानगरको विकास सुस्त, तलब–भत्ता कुस्त

विकासमा ४५.४१ प्रतिशत मात्रै काम गर्न सकेको महानगरले जनप्रतिनिधि, कर्मचारी तलब, पारिश्रमिकलगायत सुविधामा ८५.१३ प्रतिशत खर्चिएको छ ।
विद्या राई, सीमा तामाङ

काठमाडौँ — उनी परैबाट मास्कमाथि सलले मुख छोपेर सार्वजनिक शौचालय छिरिन् । शौचालयभित्र पानी भए पनि नियमित सफाइ नगरिँदा दुर्गन्ध फैलिएको थियो । शौचालयबाहिर हातधुने धारामा पानी थिएन । झोलाको सेनिटाइजर झिकेर हातमा लगाइन् ।

‘चर्पी कस्तो फोहोर राखेको’ भन्दै शौचालय प्रयोगबापतको शुल्क तिरेर बाहिर निस्किइन् । उनको गुनासोलाई त्यहाँ पैसा उठाउन बसेका व्यक्तिले नसुनेझैं गरे । इमाडोल बस्ने मेनुका प्रधानले किताब किन्न भोटाहिटी पुग्दा भोगेको यो हैरानी प्रायः सबैले भोग्छन् ।

गुठी संस्थानले २०७६ मा गरेको सर्भेअनुसार काठमाडौं महानगरमा ३७ स्थानमा मात्रै सार्वजनिक शौचालय छन् । ती शौचालयमा पनि दिसापिसाब गर्न सक्ने अवस्था छैन । भोटाहिटीको शौचालयलाई ससाना पसलले घेरिएको छ । त्यस क्षेत्रमा पहिलो पटक गएका व्यक्तिले कसैले पनि शौचालय भेट्टाउन सक्दैनन् । शौचालय बाहिरैदेखि दुर्गन्धित छ । न त त्यहाँ हात धुने पानी छ । न त शौचालय उज्यालो नै छ । पैसा उठाउन बसेका व्यक्तिलाई पनि पैसासँग मात्र सरोकार भएको देखिन्छ । शौचालय दुर्गन्धित र फोहोर भयो भनेर प्रश्न गरेको खण्डमा उल्टै राम्रा शौचालय जान सुझाउँछन् ।

महानगरले २०७६ माघमा उपमेयर हरिप्रभा खड्गीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय शौचालय अध्ययन कार्यदल बनाएको थियो । उक्त कार्यदलले नै प्रयोग भइरहेका सार्वजनिक शौचालय प्रयोग योग्य नभएको प्रतिवेदन बुझाएको थियो । कार्यदलको प्रतिवेदनले शौचालयको अवस्था परिवर्तन तथा सुविधा थप्नुपर्ने र महानगर क्षेत्रभित्र भएका शौचालयसहित एक सय ५१ स्थानमा आवश्यक भएको औंल्याएको थियो । त्यसपछि महानगरले न भएका शौचालयको गुणस्तर वृद्धि गर्‍यो, न त नयाँ ठाउँमा नै पर्याप्त बनायो ।

मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले निर्वाचनताका मतदाताको घरदैलोमा पुगेरै ‘मलाई चुनावमा जिताउनुस्, सय दिनमा १०१ काम गरेर देखाउँछु,’ भनेका थिए । निर्वाचित भएर आए पनि महानगरलाई ‘द क्लिन सिटी’, ‘स्मार्ट सिटी’का रूपमा स्थापित गर्ने प्रतिबद्धता कार्यान्वयनको अवस्थालाई यही भोटाहिटी शौचालयले स्पष्ट पार्छ । भोटाहिटीमा किनमेललगायत काममा पुग्नेको बाक्लो चहलपहल हुन्छ । जो सार्वजनिक शौचालयको असहजता र असुविधा भोग्न बाध्य छन् । ललितपुर महानगरले २०७६ मंसिरमा पहिलोपल्ट कुपन्डोल–पुल्चोक–जावलाखेल–लगनखेल–मंगलबजार–पुल्चोकसम्म साइकल लेन विस्तार गर्‍यो । महानगरका अनुसार हालसम्म झन्डै ११ किमि सडकमा साइकल लेन विस्तार भइसकेको छ ।

यता छिमेकी काठमाडौं महानगरले भने जनप्रतिनिधि आएकै सालदेखि थालेको साइकल लेन बनाउने योजना हालसम्म सुरुवात भएको छैन । जसलाई महानगरले आफ्नो महत्त्वाकांक्षी योजनाका रूपमा लिँदै आएको छ । काठमाडौं महानगरको विकासे सुस्तता यति मात्रै होइन । जनप्रतिनिधि आएकै सालदेखि बजेट छुट्याउन थालेका महानगरको प्रशासनिक भवन बनाउने, तीनकुनेमा बुद्धपार्क बनाउने, महानगर अस्पताल बनाउनेलगायत योजना कार्यकाल सकिने अन्तिम सालसम्म आइपुग्दा सुरु भएका छैनन् । जबकि महानगरमा जनप्रतिनिधि आएको पहिलो वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा ‘महानगरको प्रतिष्ठा झल्कने स्वरूपको गौरव गर्न लायकको केन्द्रीय कार्यालय भवन बनाउँदै तीन वर्षभित्र सबै कार्यालय आफ्नै कार्यालय भवनबाट सञ्चालन हुने प्रबन्ध मिलाउने’ भनिएको थियो । तर अहिले पनि महानगर कार्यालय भाडाकै भवनमा छ ।

महानगरका मेयर शाक्यले सार्वजनिक थलोमा बोल्दा ‘भोकै कोही पर्दैन, भोकले कोही मर्दैन’ भन्न छुटाउँदैनन् । बागदरबारस्थित महानगर केन्द्रीय कार्यालयदेखि करिब एक किमि दूरीमा पर्ने हनुमानढोका पछाडि घर भएका ५४ वर्षीया सानुछोरी महर्जन र बौद्धिक अपांगता भएकी उनकी छोरीलाई चाहिँ बिहानबेलुकै छाक टार्नकै पिरलो हुन्छ । ‘यो हाम्रो जहिल्यैको समस्या, छोरीलाई चौबिसै घण्टा हेरिरहनुपर्छ, म काममा निस्कन पाउँदिनँ, रोगी छु, काम गर्न नि ज्यानले धान्दैन, गाह्रो छ,’ उनले भनिन् ।

केन्द्रीय तथ्यांक विभागले २०७० असारमा जारी गरेको नेपालमा गरिबीको लघुक्षेत्र अनुमान २०६८ का अनुसार काठमाडौं महानगरमा गरिबीको दर १०.९ प्रतिशत छ । यिनले दैनिक आवश्यक न्यूनतम पोषण (क्यालोरी) बाट समेत वञ्चित हुनुपर्छ  । डा. विश्वनाथ कोइरालाका अनुसार एक जना मानिसका लागि दैनिक न्यूनतम १२ सयदेखि २४ सय क्यालोरी आवश्यक पर्छ । तर महानगरका गरिबले त्यति क्यालोरी पनि पाएका छैनन् । काठमाडौं महानगर, महानगरवासीको खानेलाउने, रोजगारी समस्यासँग मात्रै बेखबर होइन, कोरोना महामारीको संकटमा प्रवाह गरेको निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा (१०२) बारे महानगरवासीलाई पर्याप्त सूचना जानकारी पुर्‍याउनै सकेन । काठमाडौं महानगर सेवाग्राही सर्वेक्षणअनुसार यसमा सहभागी १२ हजार ४ सय ३१ मध्ये ५ हजार १ सय २० जना अर्थात् ४१.१९ प्रतिशतले यो सेवाबारे जानकारी नै नभएको बताएका थिए ।

सामान्य लाग्ने महानगरवासीका आवश्यकतादेखि आफैंले तय गरेका महत्त्वाकांक्षी योजना पूरा गर्न नसकेरै जनप्रतिनिधिको कार्यकालको चार वर्ष पूरा भइसकेको छ । मेयर शाक्यको नेतृत्वमा ३२ वटै वडाका जनप्रतिनिधि २०७४ जेठ १४ मा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनबाट निर्वाचित भएर आएका थिए । उनीहरूले यस अवधिमा विकासे गतिविधिमा उल्लेख्य प्रगति गर्न नसके पनि तलबभत्ता सुविधामा भने कुस्त खर्च गरेका छन् । जस्तो गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा पूर्वाधार सुधार तथा अन्य विकासमा ४५.४१ प्रतिशत मात्रै काम गर्न सकेको महानगरले जनप्रतिनिधि, कर्मचारी तलब, पारिश्रमिक, भत्ता, जलपान, बैठक खर्चलगायत सुविधामा ८५.१३ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब २० करोड ४२ लाख ९६ हजार खर्च गरेको छ ।

महानगरका प्रवक्ता ईश्वरमान डंगोलले प्रतिबद्धताअनुसार काम गर्न नसक्नुमा कोरोना महामारीले सिर्जित समयलाई दोष दिए । महानगरको बजेट तथा कार्यक्रम पुस्तिकामा उल्लेख भएअनुसार जनप्रतिनिधि आएपछिका अघिल्ला तीन आर्थिक वर्षमा महानगरले जनप्रतिनिधि, कर्मचारी तलब, पारिश्रमिक, भत्ता, जलपान, बैठक खर्चलगायत सुविधामा विनियोजित बजेटको ७७.१० प्रतिशत २ अर्ब ८१ करोड ५३ लाख ४१ हजार ९ सय ६५ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । पूर्वाधार सुधार तथा अन्य विकासमा ४४.७९ प्रतिशत अर्थात् १२ अर्ब ९५ करोड १६ लाख ४५ हजार ६ सय ३९ रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको छ ।

महानगरले यी तीन आर्थिक वर्षमा तलबभत्तातर्फ ३ अर्ब ६५ करोड १२ लाख र पूर्वाधारतर्फ २८ अर्ब ९१ करोड ८ लाख २० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो ।

प्रकाशित : असार २८, २०७८ ०७:३२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×