बोर्डमार्फत सरकारी विज्ञापन वितरण हास्यास्पद : आन- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

बोर्डमार्फत सरकारी विज्ञापन वितरण हास्यास्पद : आन

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — विज्ञापन नियमन गर्ने ऐनमा सरकारी विज्ञापन विज्ञापन बोर्डमार्फत गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएकोमा नेपाल विज्ञापन संघ (आन) ले विरोध जनाएको छ । ७७ वटै जिल्लाका सरकारी विज्ञापनलाई केन्द्रमा जम्मा गरी बोर्डमार्फत वितरण गर्ने प्रावधान हास्यास्पद, विवादित र अव्यावहारिक भएको आनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

विज्ञापन नियमन गर्ने ऐन २०७६ को परिच्छेद ७ मा ‘बोर्डमार्फत विज्ञापन गर्नुपर्ने’ प्रावधान छ । यो प्रावधानले सिंगो विज्ञापन एजेन्सीको भूमिकालाई कुनै न कुनै तवरबाट उपेक्षा हुने आशंका उब्जिएको र विज्ञापन क्षेत्र हतोत्साहित, निराश र प्रताडित भएको आनको भनाइ छ ।

‘शाही शासनकालमा प्रयोगमा ल्याउन खोजिएको यो नीतिलाई आजको लोकतान्त्रिक सरकारले विज्ञापन क्षेत्रमा अनुदार भई एकद्वार नीतितर्फ उन्मुख हुनु केही सीमित क्षेत्रको पक्षपोषण गर्न खोजेको हो कि भन्ने नेपाल विज्ञापन संघको बुझाइ छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘विज्ञापन एजेन्सीको भूमिकाको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र परम्परालाई अवलम्बन तथा अंगीकार गर्दै वस्तुनिष्ठ भएर सोच्न सरकारलाई आन अनुरोध गर्दछ ।’

विज्ञापनमाथिको यस्तो प्रावधान संविधानविपरीत भएको भन्दै आनले माग सम्बोधन नभए कानुनी प्रक्रियामा जाने चेतावनी दिएको छ । दुई वर्षअघि संसद्बाट पारित विज्ञापन ऐनअन्तर्गत विज्ञापन क्षेत्रका लागि सरकारले विज्ञापन बोर्ड गठन गरिसकेको छ । यही ऐनअन्तर्गत गत वर्ष कात्तिक ८ देखि नेपालमा क्लिन फिड लागू भएको थियो । यो नीतिअन्तर्गत नेपालमा प्रसारण हुने विदेशी टेलिभिजन च्यानलले विज्ञापन प्रसारण गर्न पाउने छैनन् । नेपाली विज्ञापन बजारको प्रवर्द्धन गर्नका लागि भन्दै ऐनमार्फत क्लिनफिड नीति लिइएको हो ।

प्रकाशित : जेष्ठ १, २०७८ ०७:२२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अक्सिजन प्लान्टका लागि तीन अस्पताललाई पौने ६ करोड

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नवनियुक्त अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले पदबहालीसँगै तीन अस्पताललाई अक्सिजन प्लान्ट र पाइपलाइन जडानका लागि पौने ६ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय स्वीकृत गरेका छन् ।

डडेलधुरा अस्पताल, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र भेरी अस्पताल नेपालगन्जका लागि ५ करोड ८३ लाख २४ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय स्वीकृत गरिएको हो । कोभिड–१९ लाई सामना गर्ने गरी आगामी वर्षको बजेट ल्याइने उनले बताए ।

अर्थ मन्त्रालयमा शुक्रबार पदबहालीपछि कुरा गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले बजेट तयारी अन्तिम चरणमा रहेको र कोभिड महामारीले प्रभावित अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान र गतिशील बनाउने संकल्पसाथ बजेट ल्याउन लागिएको जानकारी दिए । कोभिड रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न सम्पूर्ण शक्ति, स्रोत र सामर्थ्य परिचालित गर्ने र यसलाई थप सघन एवं प्रभावकारी बनाइने उनको भनाइ छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १, २०७८ ०७:१८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×