संकटमा अघि सरेन निजी क्षेत्र

सरकारले कुनै आह्वान गरेको छैन भने निजी क्षेत्रबाट हुने गतिविधि देखिँदैन । बाढीपहिरो, भूकम्प, नाकाबन्दी तथा अन्य संकटमा निजी क्षेत्रबाट हुने गतिविधिमा यस्तो मौनता भने थिएन । यसपटक किन यस्तो ? ‘निषेधाज्ञाका कारण हामीलाई बाहिर निस्कनै समस्या छ । हामी आइसोलेसन सेन्टर बनाउने योजनामा छौं,’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले भने, ‘त्यसका लागि आवश्यक सामग्री कसरी जुटाउने ? सबै बन्द छ ।’

महासंघ जस्तै निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाले मात्रै होइन, कर्पोरेट हाउसहरूसमेत यसपटकको संकटमा सहयोगको भावले अघि बढेको देखिँदैन । नेपालमा ठूला व्यावसायिक घरानाहरू करिब एक दर्जन छन् । पारिवारिक तथा अन्य विभिन्न साझेदारबीचका व्यावसायिक ग्रुपको संख्या करिब ५० छ । आन्तरिक राजस्व विभागको गत वर्षको तथ्यांकअनुसार वार्षिक एक अर्ब रुपैयाँ कारोबार गर्ने व्यावसायिक संस्थाको संख्या साढे पाँच सय छ । ५० करोडदेखि एक अर्ब रुपैयाँसम्मको वार्षिक कारोबार गर्नेको संख्या साढे ६ सय छ ।

यस हिसाबले करिब १२ सय व्यावसायिक संस्थाले यस्तो संकटमा कुनै न कुनै रूपमा सघाउन सक्ने हैसियत राख्छन् । कर्पोरेट हाउस सम्बद्ध अधिकारीहरूसँगको कुराकानीअनुसार यसपटकको संकट अन्य समयको भन्दा फरक छ । अन्य विपत्तिमा तल्लो वर्गका व्यक्ति बढी प्रभावित हुन्थे । व्यापार व्यवसाय लामो समय प्रभावित हुँदैनथ्यो । सरकारले गरेको निषेधाज्ञाका कारण यसपटक सबैजसो व्यापार व्यवसाय ठप्प हुने गरेका छन् ।

व्यवसाय सम्बद्ध कामदार, कर्मचारी तथा व्यवसायीसमेत कोभिड–१९ को संक्रमणबाट टाढा रहन सकेका छैनन् । योसहित दुई कारणले निजी क्षेत्र सहयोगका लागि अगाडि नआएको नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवाल बताउँछन् । ‘हाम्रो कर कानुनले नै सहयोगलाई प्रोत्साहन गरेको छैन,’ उनले भने । औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ अनुसार मझौला, ठूला वा वार्षिक १५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार हुने उद्योगले व्यावसायिक सामाजिक जिम्मेवारी (सीएसआर) प्रयोजनका लागि प्रत्येक आर्थिक वर्षको वार्षिक खुद मुनाफाको कम्तीमा एक प्रतिशत रकम छुट्याउनुपर्छ । यो रकम सरकारले तोकिदिएको क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्छ ।

आयकर तिर्दा हुने गणनामा उक्त रकम कट्टा गरेर कर बुझाए हुन्छ । यसबाहेक आन्तरिक राजस्व विभागबाट स्वीकृति प्राप्त कर छुट पाउने संस्थाहरूलाई चन्दा, उपहारस्वरूप दिएको एक लाख रुपैयाँसम्म कट्टा गरी आयकर बुझाउन पाइन्छ । ‘अन्य सहयोग गरेको रकममा समेत सरकारले कर लिन्छ,’ अग्रवालले भने, ‘मानौं, कुनै कर्पोरेट हाउसले नेपालगन्जको एक अस्पताललाई पाँच करोड रुपैयाँ सहयोग गर्‍यो भने त्यसको पनि आयकर तिर्नैपर्छ । कट्टा गर्न पाइँदैन ।’ यस्ता संकटको समयमा ‘यो व्यवस्था लागू नहुने’ भनेर सरकारले घोषणा गरिदिए सहयोगको ओइरो लाग्ने उनको दाबी छ ।

‘आजको दिनमा के–के सामग्रीको आवश्यकता छ भन्ने सूची बनाउने र त्यसमा गरेको खर्च आयकरमा गणना नहुने व्यवस्था सरकारले गरिदेओस् भनेर हामीले भनिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘तर कहिल्यै सुनुवाइ हुँदैन ।’ यस्तै व्यवस्थाका बीच २०७२ सालको भूकम्पमा निजी क्षेत्रले सहयोग गरेको उनले बताए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले मात्रै भूकम्पलगत्तै १६ करोड रुपैयाँ बराबरको राहत तथा औषधोपचार सहयोग गरेको जनाएको थियो । नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सदेखि विभिन्न विषयगत संघसंस्थाले जिल्ला–जिल्लामा गएर राहत तथा उद्धारको काम गरेका थिए ।

‘त्यति बेला सहयोग नगर्ने कर्पोरेट हाउस कोही पनि थिएनन् । यसपटक सबै डराइरहेका छन्,’ अग्रवालले भने, ‘सरकारले खडा गरेको कोषमा सोझै रकम जम्मा गर्न त्यति उत्साहित छैनन् । आफैं उपस्थित भएर मान्छेको अगाडि उभिएर सहयोग गर्न पाउँदा खुसी हुन्छन् ।’ त्यसका लागि यसपटक बाहिर निस्कने वातावरण नै नभएर चुपचाप जस्तो देखिएको उनको भनाइ छ । संक्रमण सर्ने डरले हुन सक्छ, एक वर्षअघि कोभिड–१९ फैलिँदा निजी क्षेत्रले सरसामान सहयोग गर्नेभन्दा पनि सरकारी कोषमा नगद जम्मा गर्ने कामलाई नै प्राथमिकता दिएको थियो ।

‘एक वर्षअघिको कुरा गर्ने हो भने निजी क्षेत्रबाट सहयोग भएको हो,’ महासंघ अध्यक्ष गोल्छाले भने । कोभिड–१९ को संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारका लागि सहयोग पुर्‍याउन सरकारले स्थापना गरेको कोषमा निजी क्षेत्रका विभिन्न संस्थाले सहयोग रकम जम्मा गरेका थिए । सरकारी कर्मचारी, गैरसकारी संस्था तथा कर्मचारी र निजी क्षेत्रहरूबाट सहयोगस्वरूप करिब २ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ जम्मा भइसकेको छ । हाल यो कोषसमेत निष्क्रिय जस्तै छ । गत वर्ष स्वस्फूर्त रूपमा बैंकहरूले मात्रै ३० करोड रुपैयाँ जम्मा गरेको नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष भुवन दाहाल बताउँछन् । कोरोना संक्रमण फैलिएपछि बैंकहरूले सीएसआर शीर्षकमा खर्च गर्न बाँकी रकमसमेत यही कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने निर्णय सरकारले गरिदिएको थियो । ‘पछि करिब ४० करोड रुपैयाँ जम्मा भयो । दुवै गरेर करिब ७० करोड रुपैयाँ बैंकहरूले जम्मा गरेका थिए,’ दाहालले भने, ‘तर यसपटक बैंकहरूले मात्र होइन, कसैले पनि सहयोग गरिहालौं भनेर सोचेको देखिएन ।’

कोभिड–१९ का कारण कतिपय व्यावसायिक संस्थाको आम्दानी गुमेको, घाटामा गएको भए पनि बैंकहरू भने तुलनात्मक रूपमा सुरक्षित जस्तो देखिन्छन् । अघिल्ला वर्षहरूको तुलनामा नाफा घटे पनि बैंकहरू घाटामा भने गइसकेका छैनन् । यसकारण पनि अहिलेको संकटमा बैंकहरू सहयोग गर्नुको साटो चुपचाप रहेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा समेत बहस हुन थालेको छ । तर यसबारे सरकार र निजी क्षेत्र दुवै चुपचाप देखिन्छन् ।

‘यसपटक कसैले पनि एक्लाएक्लै नसोचेको कुरा ठीक हो । तर माहोल बनाउन सरकारले नै आह्वान गरिदिए राम्रो हुन्थ्यो,’ बैंकर्स संघका अध्यक्ष दाहालले भने, ‘संक्रमणबाट जोगिँदै भर्चुअल छलफल गरेर भए पनि सहयोग गर्न सोच्ने बेला आएको छ ।’ हाल बैंकहरू आफ्नो सेवा कसरी राम्रो गरी र सुरक्षित रूपमा दिने भन्नेमै केन्द्रित रहेको उनले बताए । ‘सेवा दिने काम कुनै पनि बैंकले रोकेका छैनन्,’ उनले भने ।

कर तिर्ने समय थप्न विज्ञप्तिको ओइरो

व्यवसायीहरूले सरकारसँग कर भुक्तानीको समय थपिदिन माग गर्दै पत्राचार गरेका छन् । निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक छाता संस्थाहरूले हिजोआज दिनहुँजसो सरकारलाई पत्राचार गर्ने र विज्ञप्ति जारी गर्ने गरेका छन् । मंगलबार मात्रै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले छुट्टाछुट्टै विज्ञप्ति जारी गर्दै कर बुझाउनुपर्ने म्याद थपिदिन भने ।

सरकारले तय गरेको समय तालिकाअनुसार हरेक महिनाको २५ गतेभित्र अघिल्लो महिनामा संकलित मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), अन्तःशुल्क र आयकरको अग्रिम कर कट्टीबापतको रकम बुझाउनुपर्छ । उक्त मिति पर सारिदिन व्यवसायीहरूको अनुरोध हो । ‘कोभिड–१९ को नयाँ भेरिएन्टको संक्रमण रोकथामका लागि मुलुकको झन्डै दुई तिहाइ भूभागमा निषेधाज्ञा जारी छ,’ महासंघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यसका कारण सरकारलाई बुझाउनुपर्ने राजस्वको विवरण तथा कर रकम भुक्तानीको समय थप गर्न माग गर्दछौं ।’

महासंघले सरकारका सम्बन्धित निकायमा पत्राचार गर्दै अहिलेको विषम परिस्थितिलाई मनन गरी मूल्य अभिवृद्धि, अन्तःशुल्क, आयकरको अग्रिम कर कट्टीलगायत करको विवरण बुझाउनुपर्ने म्याद र कर रकम भुक्तानीको समय थप गरिदिन अनुरोध गरेको हो । परिसंघले निषेधाज्ञाको समयमा उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने मागसमेत गरेको छ । साथै उद्योग परिसरभित्र व्यवस्थित आवास तथा क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गर्न पर्याप्त स्थान नहुने भएकाले उद्योगले सञ्चालन गरेका सवारीसाधनमा कर्मचारी तथा श्रमिकलाई सहज आवतजावतको व्यवस्था गर्नसमेत माग गरेको छ ।

आवश्यक स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड पालना गरी कर्मचारी तथा श्रमिकलाई सहज आवतजावतका लागि पासको व्यवस्था गर्न परिसंघको माग छ । साथै निषेधाज्ञाको समयमा व्यवसायीलाई कर दाखिला गर्ने र विवरण बुझाउने समय आवश्यक रहेको उल्लेख गरेको छ । ‘निषेधाज्ञाको समयमा कर विवरण बुझाउन र चुक्ता गर्न सरकारसँग समय थप गर्न माग गरेका छौं,’ परिसंघको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘महामारीले सिर्जना गरेको कठिन परिस्थितिमा कर दाखिला गर्न समस्या हुने भएकाले यसमा कुनै थप शुल्क तथा जरिवाना नलिन माग गर्दछौं ।’ उद्योग, व्यवसाय तथा कार्यालय बन्द छन् । यस्तो अवस्थामा व्यवसायी तथा कर्मचारी आफ्ना कार्यालयमा जान सक्ने अवस्था नभएको चेम्बरको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।