संकटमा अघि सरेन निजी क्षेत्र- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार

संकटमा अघि सरेन निजी क्षेत्र

बाढीपहिरो, भूकम्प, नाकाबन्दी तथा अन्य संकटमा व्यावसायिक घरानाहरुको यस्तो मौनता थिएन
कृष्ण आचार्य

काठमाडौँ — हरेक विपत्तिलगत्तै अग्रपंक्तिमा देखिने निजी क्षेत्र यसपटक भने चुपचाप देखिन्छ । झन्डै ५० जिल्लामा संक्रमण फैलिएर निषेधाज्ञासहित सर्वसाधारणले स्वास्थ्य सामग्रीहरूको अभाव सामना गरिरहनुपरे पनि त्यसका लागि सहयोग जुटाउने काम शून्यप्रायः छ ।

सरकारले कुनै आह्वान गरेको छैन भने निजी क्षेत्रबाट हुने गतिविधि देखिँदैन । बाढीपहिरो, भूकम्प, नाकाबन्दी तथा अन्य संकटमा निजी क्षेत्रबाट हुने गतिविधिमा यस्तो मौनता भने थिएन । यसपटक किन यस्तो ? ‘निषेधाज्ञाका कारण हामीलाई बाहिर निस्कनै समस्या छ । हामी आइसोलेसन सेन्टर बनाउने योजनामा छौं,’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले भने, ‘त्यसका लागि आवश्यक सामग्री कसरी जुटाउने ? सबै बन्द छ ।’

महासंघ जस्तै निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाले मात्रै होइन, कर्पोरेट हाउसहरूसमेत यसपटकको संकटमा सहयोगको भावले अघि बढेको देखिँदैन । नेपालमा ठूला व्यावसायिक घरानाहरू करिब एक दर्जन छन् । पारिवारिक तथा अन्य विभिन्न साझेदारबीचका व्यावसायिक ग्रुपको संख्या करिब ५० छ । आन्तरिक राजस्व विभागको गत वर्षको तथ्यांकअनुसार वार्षिक एक अर्ब रुपैयाँ कारोबार गर्ने व्यावसायिक संस्थाको संख्या साढे पाँच सय छ । ५० करोडदेखि एक अर्ब रुपैयाँसम्मको वार्षिक कारोबार गर्नेको संख्या साढे ६ सय छ ।

यस हिसाबले करिब १२ सय व्यावसायिक संस्थाले यस्तो संकटमा कुनै न कुनै रूपमा सघाउन सक्ने हैसियत राख्छन् । कर्पोरेट हाउस सम्बद्ध अधिकारीहरूसँगको कुराकानीअनुसार यसपटकको संकट अन्य समयको भन्दा फरक छ । अन्य विपत्तिमा तल्लो वर्गका व्यक्ति बढी प्रभावित हुन्थे । व्यापार व्यवसाय लामो समय प्रभावित हुँदैनथ्यो । सरकारले गरेको निषेधाज्ञाका कारण यसपटक सबैजसो व्यापार व्यवसाय ठप्प हुने गरेका छन् ।

व्यवसाय सम्बद्ध कामदार, कर्मचारी तथा व्यवसायीसमेत कोभिड–१९ को संक्रमणबाट टाढा रहन सकेका छैनन् । योसहित दुई कारणले निजी क्षेत्र सहयोगका लागि अगाडि नआएको नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवाल बताउँछन् । ‘हाम्रो कर कानुनले नै सहयोगलाई प्रोत्साहन गरेको छैन,’ उनले भने । औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ अनुसार मझौला, ठूला वा वार्षिक १५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार हुने उद्योगले व्यावसायिक सामाजिक जिम्मेवारी (सीएसआर) प्रयोजनका लागि प्रत्येक आर्थिक वर्षको वार्षिक खुद मुनाफाको कम्तीमा एक प्रतिशत रकम छुट्याउनुपर्छ । यो रकम सरकारले तोकिदिएको क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्छ ।

आयकर तिर्दा हुने गणनामा उक्त रकम कट्टा गरेर कर बुझाए हुन्छ । यसबाहेक आन्तरिक राजस्व विभागबाट स्वीकृति प्राप्त कर छुट पाउने संस्थाहरूलाई चन्दा, उपहारस्वरूप दिएको एक लाख रुपैयाँसम्म कट्टा गरी आयकर बुझाउन पाइन्छ । ‘अन्य सहयोग गरेको रकममा समेत सरकारले कर लिन्छ,’ अग्रवालले भने, ‘मानौं, कुनै कर्पोरेट हाउसले नेपालगन्जको एक अस्पताललाई पाँच करोड रुपैयाँ सहयोग गर्‍यो भने त्यसको पनि आयकर तिर्नैपर्छ । कट्टा गर्न पाइँदैन ।’ यस्ता संकटको समयमा ‘यो व्यवस्था लागू नहुने’ भनेर सरकारले घोषणा गरिदिए सहयोगको ओइरो लाग्ने उनको दाबी छ ।

‘आजको दिनमा के–के सामग्रीको आवश्यकता छ भन्ने सूची बनाउने र त्यसमा गरेको खर्च आयकरमा गणना नहुने व्यवस्था सरकारले गरिदेओस् भनेर हामीले भनिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘तर कहिल्यै सुनुवाइ हुँदैन ।’ यस्तै व्यवस्थाका बीच २०७२ सालको भूकम्पमा निजी क्षेत्रले सहयोग गरेको उनले बताए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले मात्रै भूकम्पलगत्तै १६ करोड रुपैयाँ बराबरको राहत तथा औषधोपचार सहयोग गरेको जनाएको थियो । नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सदेखि विभिन्न विषयगत संघसंस्थाले जिल्ला–जिल्लामा गएर राहत तथा उद्धारको काम गरेका थिए ।

‘त्यति बेला सहयोग नगर्ने कर्पोरेट हाउस कोही पनि थिएनन् । यसपटक सबै डराइरहेका छन्,’ अग्रवालले भने, ‘सरकारले खडा गरेको कोषमा सोझै रकम जम्मा गर्न त्यति उत्साहित छैनन् । आफैं उपस्थित भएर मान्छेको अगाडि उभिएर सहयोग गर्न पाउँदा खुसी हुन्छन् ।’ त्यसका लागि यसपटक बाहिर निस्कने वातावरण नै नभएर चुपचाप जस्तो देखिएको उनको भनाइ छ । संक्रमण सर्ने डरले हुन सक्छ, एक वर्षअघि कोभिड–१९ फैलिँदा निजी क्षेत्रले सरसामान सहयोग गर्नेभन्दा पनि सरकारी कोषमा नगद जम्मा गर्ने कामलाई नै प्राथमिकता दिएको थियो ।

‘एक वर्षअघिको कुरा गर्ने हो भने निजी क्षेत्रबाट सहयोग भएको हो,’ महासंघ अध्यक्ष गोल्छाले भने । कोभिड–१९ को संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारका लागि सहयोग पुर्‍याउन सरकारले स्थापना गरेको कोषमा निजी क्षेत्रका विभिन्न संस्थाले सहयोग रकम जम्मा गरेका थिए । सरकारी कर्मचारी, गैरसकारी संस्था तथा कर्मचारी र निजी क्षेत्रहरूबाट सहयोगस्वरूप करिब २ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ जम्मा भइसकेको छ । हाल यो कोषसमेत निष्क्रिय जस्तै छ । गत वर्ष स्वस्फूर्त रूपमा बैंकहरूले मात्रै ३० करोड रुपैयाँ जम्मा गरेको नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष भुवन दाहाल बताउँछन् । कोरोना संक्रमण फैलिएपछि बैंकहरूले सीएसआर शीर्षकमा खर्च गर्न बाँकी रकमसमेत यही कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने निर्णय सरकारले गरिदिएको थियो । ‘पछि करिब ४० करोड रुपैयाँ जम्मा भयो । दुवै गरेर करिब ७० करोड रुपैयाँ बैंकहरूले जम्मा गरेका थिए,’ दाहालले भने, ‘तर यसपटक बैंकहरूले मात्र होइन, कसैले पनि सहयोग गरिहालौं भनेर सोचेको देखिएन ।’

कोभिड–१९ का कारण कतिपय व्यावसायिक संस्थाको आम्दानी गुमेको, घाटामा गएको भए पनि बैंकहरू भने तुलनात्मक रूपमा सुरक्षित जस्तो देखिन्छन् । अघिल्ला वर्षहरूको तुलनामा नाफा घटे पनि बैंकहरू घाटामा भने गइसकेका छैनन् । यसकारण पनि अहिलेको संकटमा बैंकहरू सहयोग गर्नुको साटो चुपचाप रहेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा समेत बहस हुन थालेको छ । तर यसबारे सरकार र निजी क्षेत्र दुवै चुपचाप देखिन्छन् ।

‘यसपटक कसैले पनि एक्लाएक्लै नसोचेको कुरा ठीक हो । तर माहोल बनाउन सरकारले नै आह्वान गरिदिए राम्रो हुन्थ्यो,’ बैंकर्स संघका अध्यक्ष दाहालले भने, ‘संक्रमणबाट जोगिँदै भर्चुअल छलफल गरेर भए पनि सहयोग गर्न सोच्ने बेला आएको छ ।’ हाल बैंकहरू आफ्नो सेवा कसरी राम्रो गरी र सुरक्षित रूपमा दिने भन्नेमै केन्द्रित रहेको उनले बताए । ‘सेवा दिने काम कुनै पनि बैंकले रोकेका छैनन्,’ उनले भने ।

कर तिर्ने समय थप्न विज्ञप्तिको ओइरो

व्यवसायीहरूले सरकारसँग कर भुक्तानीको समय थपिदिन माग गर्दै पत्राचार गरेका छन् । निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक छाता संस्थाहरूले हिजोआज दिनहुँजसो सरकारलाई पत्राचार गर्ने र विज्ञप्ति जारी गर्ने गरेका छन् । मंगलबार मात्रै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले छुट्टाछुट्टै विज्ञप्ति जारी गर्दै कर बुझाउनुपर्ने म्याद थपिदिन भने ।

सरकारले तय गरेको समय तालिकाअनुसार हरेक महिनाको २५ गतेभित्र अघिल्लो महिनामा संकलित मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), अन्तःशुल्क र आयकरको अग्रिम कर कट्टीबापतको रकम बुझाउनुपर्छ । उक्त मिति पर सारिदिन व्यवसायीहरूको अनुरोध हो । ‘कोभिड–१९ को नयाँ भेरिएन्टको संक्रमण रोकथामका लागि मुलुकको झन्डै दुई तिहाइ भूभागमा निषेधाज्ञा जारी छ,’ महासंघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यसका कारण सरकारलाई बुझाउनुपर्ने राजस्वको विवरण तथा कर रकम भुक्तानीको समय थप गर्न माग गर्दछौं ।’

महासंघले सरकारका सम्बन्धित निकायमा पत्राचार गर्दै अहिलेको विषम परिस्थितिलाई मनन गरी मूल्य अभिवृद्धि, अन्तःशुल्क, आयकरको अग्रिम कर कट्टीलगायत करको विवरण बुझाउनुपर्ने म्याद र कर रकम भुक्तानीको समय थप गरिदिन अनुरोध गरेको हो । परिसंघले निषेधाज्ञाको समयमा उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने मागसमेत गरेको छ । साथै उद्योग परिसरभित्र व्यवस्थित आवास तथा क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गर्न पर्याप्त स्थान नहुने भएकाले उद्योगले सञ्चालन गरेका सवारीसाधनमा कर्मचारी तथा श्रमिकलाई सहज आवतजावतको व्यवस्था गर्नसमेत माग गरेको छ ।

आवश्यक स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड पालना गरी कर्मचारी तथा श्रमिकलाई सहज आवतजावतका लागि पासको व्यवस्था गर्न परिसंघको माग छ । साथै निषेधाज्ञाको समयमा व्यवसायीलाई कर दाखिला गर्ने र विवरण बुझाउने समय आवश्यक रहेको उल्लेख गरेको छ । ‘निषेधाज्ञाको समयमा कर विवरण बुझाउन र चुक्ता गर्न सरकारसँग समय थप गर्न माग गरेका छौं,’ परिसंघको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘महामारीले सिर्जना गरेको कठिन परिस्थितिमा कर दाखिला गर्न समस्या हुने भएकाले यसमा कुनै थप शुल्क तथा जरिवाना नलिन माग गर्दछौं ।’ उद्योग, व्यवसाय तथा कार्यालय बन्द छन् । यस्तो अवस्थामा व्यवसायी तथा कर्मचारी आफ्ना कार्यालयमा जान सक्ने अवस्था नभएको चेम्बरको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

प्रकाशित : वैशाख २२, २०७८ ०६:४८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

आर्थिक वृद्धि ४ प्रतिशत नै होला ?

निषेधाज्ञा लम्बिए असर पर्ने, माइनस नहुने
अर्थतन्त्रको आकार ४२ खर्ब ६६ अर्ब
प्रतिव्यक्ति आय एक हजार १९१ डलर
कृष्ण आचार्य

काठमाडौँ — केन्द्रीय तथ्यांक विभागले चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा मुलुकको आर्थिक वृद्धि आधारभूत मूल्यमा ३.९८ प्रतिशत हुने अनुमान गरेको छ । निषेधाज्ञा दुई साताभन्दा बढी लम्बिए यो अनुमान परिमार्जन हुने विभागका अधिकारीले जनाएका छन् ।

चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनाका वास्तविक तथ्यांक र बाँकी ४ महिनाको अनुमानित तथ्यांकका आधारमा करिब ४ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने विभागको अनुमान छ । ‘चालु मूल्यमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को आकार ४२ खर्ब ६६ अर्ब ३२ करोड १० लाख रुपैयाँ पुगेको छ,’ विभागले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । ४२ खर्ब ६६ अर्ब रुपैयाँ नै मुलुकको अर्थतन्त्रको आकार हो । गत आर्थिक वर्षमा मुलुकको अर्थतन्त्रको आकार ३९ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ थियो ।

सरकारले दुई साताका लागि गरेको निषेधाज्ञा थप नलम्बिने, अवस्था सामान्य हुने र त्यसका आधारमा आर्थिक वृद्धि तथा अर्थतन्त्रको आकारको उक्त अनुमान पूरा हुने विभागको अनुमान छ । ‘हाल विश्वव्यापी देखिएको कोभिड–१९ को महामारीको असर न्यून गर्न अवलम्बन गरिएको आन्तरिक तथा बाह्य प्रयासहरूको प्रभाव हाम्रो अर्थतन्त्रमा पनि पर्ने देखिन्छ,’ विभागले भनेको छ । जसको असर कति अवधिसम्म रहने भन्ने अनुमान गर्न नसकिएको पनि विभागले जनाएको छ ।

‘चालु आर्थिक वर्षको अनुमान तयार गर्दाको २ सातापछि कोभिड–१९ को नकारात्मक असर सामान्य रहने र आर्थिक क्रियाकलाप सामान्य किसिमले सञ्चालन हुने विश्वास छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । तर कोभिडको असर विभागले विश्वास गरेभन्दा फरक हुने सम्भावना बढ्दै गएको छ । संक्रमण र मृत्यदर उच्च रहेकाले अझै धेरै ठाउँमा निषेधाज्ञा तथा लकडाउन सुरु हुने र सुरु भइसकेका स्थानमा पनि थप लम्बिने सम्भावना देखिन्छ । यसकारण विभागले प्रक्षेपण गरेअनुसारको आर्थिक वृद्धि पूरा हुने सम्भावना कम छ । गत वर्ष पनि चैतदेखि गरिएको लकडाउनका कारण आर्थिक वृद्धि माइनसमा गएको थियो । ‘गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा २.१२ प्रतिशत ऋणात्मक हुने संशोधित अनुमान छ,’ विभागको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । गत वर्ष चैत ११ देखि देशभर लकडाउन गरिएको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा वैशाख १६ बाट संक्रमण दर उच्च भएका जिल्लामा निषेधाज्ञा गरिएको छ । गत वर्ष जस्तो देशभर लकडाउन नगरिएकाले चालु आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धि ऋणात्मकमा नजाने विभागका तथ्यांकशास्त्रीहरूको अनुमान छ ।

कुन क्षेत्रको कति वृद्धि ?

विगतका वर्षहरूमा जस्तै चालु आर्थिक वर्षमा पनि मुलुकको आर्थिक वृद्धिका लागि कृषि क्षेत्रकै प्रमुख योगदान रहनेछ । विभागका अनुसार २५.८३ प्रतिशत योगदान रहेको कृषि, वन तथा मत्स्यपालन क्षेत्रको आर्थिक वृद्धि २.६४ हुनेछ । ‘धानको उत्पादनमा भएको वृद्धिका कारणले यस क्षेत्रको वृद्धि हुने अनुमान छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सरकारी तथा गैरसरकारी प्रयास सफल हुँदै गएका कारण मत्स्य उत्पादन पनि वृद्धि भएको अनुमान छ ।’

कोभिड–१९ को प्रभाव लम्बिए पनि यो क्षेत्रको अनुमानमा भने धेरै असर नपर्ने विभाग सम्बद्ध अधिकारीहरूको दाबी छ । जीडीपीमा ५.०८ प्रतिशत मात्रै योगदान रहेको उद्योग क्षेत्रको वृद्धिदर भने ३.८५ मात्रै हुने अनुमान छ । वृद्धिदर कम हुनुको कारणबारे विभागले भनेको छ, ‘कोभिड–१९ को महामारीको असरबाट यस क्षेत्रले पुरानो गतिलाई कायम राख्न नसकेको अनुमान छ ।’ जीडीपीमा सामान्य योगदान ०.५८ प्रतिशत रहेको खानी तथा उत्खनन क्षेत्रको आर्थिक वृद्धि भने ७.४९ प्रतिशतले हुने प्रक्षेपण छ । ‘निर्माण क्षेत्रमा भएको वृद्धिसँगै यस क्षेत्रको वृद्धिदर पनि सकारात्मक रहने अनुमान छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

जीडीपीमा कृषिपछि सबैभन्दा बढी योगदान गर्ने थोक तथा खुद्रा व्यापार, गाडी तथा मोटरसाइकल मर्मत सेवाको आर्थिक वृद्धि भने ५.२७ प्रतिशत हुने अनुमान छ । जीडीपीमा यस क्षेत्रको योगदान १५.६७ प्रतिशत हो ।

‘कोभिड–१९ को महामारीबाट आपूर्ति प्रणालीमा आएको रोकावट हटेकाले यस क्षेत्रको वृद्धिदरमा सकारात्मक असर गरेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

जीडीपीमा ५.६८ प्रतिशत योगदान रहेको निर्माण क्षेत्रको आर्थिक वृद्धि भने ५.५६ प्रतिशत हुने अनुमान छ । यातायात तथा भण्डारण क्षेत्रको वृद्धिदर पनि ६.१२ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको छ । तर पछिल्लो परिस्थितिलाई आकलन नगरिएकाले यो अनुमान प्राप्त हुने सम्भावना भने देखिँदैन । जीडीपीमा ६.८८ प्रतिशत योगदान रहेको वित्तीय मध्यस्थता क्षेत्रको वृद्धिमा असर नपर्ने अनुमान छ ।

‘समग्र रूपमा यो क्षेत्रमा भएको बढोत्तर क्रियाकलापका कारण अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को तुलनामा चालु आर्थिक वर्षमा ५.८२ प्रतिशतले वृद्धि हुने अनुमान छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । जीडीपीमा ८.०२ प्रतिशत योगदान रहेको शिक्षा क्षेत्रको वृद्धि ३.६० प्रतिशतले हुने अनुमान छ । कोभिड–१९ को रोकथामका लागि भएका खर्चहरूका कारण स्वास्थ्य तथा सामाजिक कार्य क्षेत्रको वृद्धिदरमा पनि कुनै असर नगर्ने अनुमान गरिएको छ ।

जीडीपीमा १.७३ प्रतिशत योगदान रहेको यस क्षेत्रको आर्थिक वृद्धि ६.५३ प्रतिशत हुने अनुमान छ । जीडीपीमा ७.७० प्रतिशत योगदान रहेको सार्वजनिक प्रशासन तथा रक्षा क्षेत्रको आर्थिक वृद्धि ३.४९ मात्रै हुने अनुमान छ । ‘तीन तहको सरकारको सार्वजनिक प्रशासन तथा रक्षामा गरिएको खर्चका आधारमा यस क्षेत्रमा उक्त वृद्धिदर हासिन हुने अनुमान छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । पेसागत तथा वैज्ञानिक क्रियाकलाप, घरजग्गा कारोबार, आवास तथा भोजन, पानी–आपूर्ति–ढल व्यवस्थापन, विद्युत् तथा ग्यासलगायत क्षेत्रको वृद्धिद्धर औसत हुने अनुमान छ । जीडीपीमा यी क्षेत्रको योगदान पनि सामान्य नै छ ।

६५ डलरले बढ्यो प्रतिव्यक्ति आय

प्रतिव्यक्ति आय ६५ अमेरिकी डलरले वृद्धि हुने विभागको अनुमान छ । गत वर्ष ११ सय २६ अमेरिकी डलर प्रतिव्यक्ति आय रहेको थियो । ‘प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन १ लाख ४० हजार ८१९ रुपैयाँ अर्थात् ११ सय ९१ अमेरिकी डलर पुग्ने प्रक्षेपण छ,’ विभागले भनेको छ । निषेधाज्ञा बढ्ने र आर्थिक वृद्धि कम भए प्रतिव्यक्ति आय पनि घट्नेछ ।

‘निषेधाज्ञा वैशाखभर मात्रै हुने र त्यसपछि सामान्य अवस्थामा फर्कने अनुमानका साथ ४ प्रतिशत हाराहारी वृद्धिको अनुमान गरिएको हो,’ विभागका निर्देशक ईश्वरीप्रसाद भण्डारीले भने, ‘त्यस्तो भएन भने थप असर हुन्छ । वृद्धिदर परिमार्जन हुनेछ ।’ कति असर गर्दा ? ‘ऋणात्मक नै चाहिँ नहोला,’ भण्डारीको अनुमान छ, ‘किनभने चालु आर्थिक वर्षका अब दुई महिना समय बाँकी छन् । अन्य महिनामा सामान्य अवस्थामै कारोबार भएको हो । यी दुई महिनाका लागि पनि देशभर लकडाउन छैन । उद्योग चलेका छन् । निर्माण बन्द नगर्ने भनिएको छ ।’ त्यसकारण लकडाउन तथा निशेधाज्ञा लम्बिए पनि ४ प्रतिशतको वृद्धि परिमार्जन हुने तर ऋणात्मक नहुने उनको अनुमान छ । यस आधारमा पनि गत वर्ष ऋणात्मक वृद्धिको वर्षका रूपमा रेकर्ड भएको छ ।

कम आर्थिक वृद्धिका इतिहास

आर्थिक वृद्धि मापन गर्न थालिएको वर्ष सन् १९६४/६५ यताको आर्थिक वृद्धि ऋणात्मक भएको गत वर्ष चौथो पटक हो । निर्देशक भण्डारीका अनुसार आर्थिक वर्ष २०२३/२४ र २०२९/३० मा पनि आर्थिक वृद्धि ऋणात्मक भएको थियो । त्यसपछि आर्थिक वर्ष २०३६/३७ मा १.५ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि ऋणात्मक भएको हो । २०३७ वैशाखमा बहुदलीय कि निर्दलीय शासन पद्धति भन्ने विषयमा जनमतसंग्रह भएको थियो । तत्कालीन राजा महेन्द्रले निर्दलीय शासन व्यवस्था सुरु गरेपछि लामो समयसम्म राजनीतिक गतिरोध र पछि जनमतसंग्रहले आर्थिक गतिविधिमा प्रभाव पर्दा वृद्धिदर ऋणात्मक भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०३९/४० पनि कम आर्थिक वृद्धिको वर्ष मानिन्छ, त्यति बेला ०.४१ प्रतिशत मात्रै वृद्धि भएको थियो । त्योभन्दा कम आर्थिक वर्ष २०५८/५९ मा पनि ०.१२ प्रतिशतको मात्रै आर्थिक वृद्धि भएको थियो । २०५८ मा दरबार हत्याकाण्डपछि ज्ञानेन्द्र नयाँ राजा घोषणा भएको र उनले चालेका राजनीतिक कदमपछि उत्पन्न परिस्थितिले उक्त आर्थिक वर्ष पनि धेरै आर्थिक गतिविधि हुन सकेको थिएन ।

भूकम्प र नाकाबन्दीको वर्ष २०७२/७३ मा समेत आर्थिक वृद्धि ऋणात्मक हुनबाट जोगिएको छ । राष्ट्रिय लेखा तथ्यांकको आधार वर्ष र केही विधिसमेत परिवर्तनपछिको आँकडाअनुसार भूकम्प गएको आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धि शून्य भएको हो । प्रतिशतका आधारमा सबैभन्दा बढी क्षति अर्थात् २.१२ प्रतिशतले गत आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धि ऋणात्मक भएको हो ।

प्रकाशित : वैशाख १८, २०७८ ०७:१९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×