वृद्धभत्ताको अर्थराजनीति : दीर्घकालीन व्यवस्थापनको साटो भोटको एजेन्डा

हरेक बजेट निर्माणका बेला वृद्धवृद्धालाई दिइने मासिक भत्ता वृद्धिको दबाब अनिवार्य नै पर्छ । तर यस पटक बजेट आउने मितिभन्दा झन्डै दुई महिनाअगावै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वृद्धभत्ता वृद्धिको घोषणा गरिसकेपछि झन् ठूलो दबाबमा अर्थ मन्त्रालय छ । ‘भत्ता वृद्धि त गर्नैपर्ने भएको छ,’ अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले भने, ‘तर कति वृद्धि गर्ने भन्नेचाहिँ निश्चित भएको छैन । हामी छलफलमै छौं । अहिलेलाई प्रधानमन्त्रीले जे भन्नुभयो त्यति मात्रै हो ।’

२०७४ को संसदीय निर्वाचनमा नेकपाको वाम गठबन्धनले वृद्धभत्ता वृद्धि गरी पाँच हजार रुपैयाँ पुर्‍याउने घोषणा गरिसकेको छ । हाल मासिक तीन हजार रुपैयाँका दरले वितरण भइरहेको छ । प्रधानमन्त्रीले भत्ता वृद्धिको घोषणा गरिसकेकाले थप दुई हजार बढाई मासिक पाँच हजार रुपैयाँ पुर्‍याउने अनुमान छ । मासिक पाँच हजार रुपैयाँ पुर्‍याइए सम्भावित कुल बजेट अंकको करिब ६ प्रतिशत रकम वृद्धभत्तामै खर्च हुनेछ । अर्थात् राष्ट्रिय योजना आयोगले १६ खर्ब ९७ अर्ब रुपैयाँको बजेट सीमा (सिलिङ) दिएको छ । ‘पाँच हजार रुपैयाँका दरले वृद्धभत्ता बढाउने हो भने झन्डै एक खर्ब रुपैयाँ चाहिन्छ,’ अर्थका एक अधिकारीले भने, ‘यो रकम कहाँबाट जुटाउने भनेर दबाब परिरहेको छ ।’

राज्य ढुकुटीमाथिको दबाबबारे जानकारी राख्ने अधिकारीहरूले वृद्धभत्ता वितरणको विषयलाई राजनीतिक नेतृत्वले ‘पपुलर एजेन्डा’ का रूपमा प्रयोग गर्दा विमति जनाउने गरेका छन् । योजनाविद्, अर्थशास्त्री तथा पूर्वप्रशासक पनि वृद्धभत्ता वृद्धिको विषयमा प्रायः विरोधमै हुन्छन् । ‘तर उनीहरूले पनि वृद्धवृद्धाको दायित्व हाम्रो होइन, बढाउनै हुन्न भनेका होइनन्,’ योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठले भने ।

विरोध किन ?

यसलाई हरेक राजनीतिक दलले भोट प्राप्तिको एजेन्डाका रूपमा प्रयोग गर्ने र नगद वितरण गरेर वृद्धवृद्धामाथिको अन्य दायित्वबाट पन्छिएर दीर्घकालीन व्यवस्थापन नगरेकाले विरोध गर्ने गरेका हुन् । ‘राजनीतिक नेतृत्वले यो मुद्दालाई दीर्घकालीन व्यवस्थापनका दृष्टिबाट नहेरिदिँदा समस्या झन्झन् बढ्दै गएको हो,’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘वृद्धभत्ता बढाउँदैनौं भनेर कुनै पनि राजनीतिक दलले बोल्नै नसक्ने स्थिति सिर्जना भएको छ ।’ अहिलेको स्वास्थ्य संकटकालको परिस्थितिमा राजस्व कम प्राप्ति भइरहेकाले सरकारले दुई हिसाबले यसको व्यवस्थापन गर्न सक्ने उपाय उनले सुनाए ।

पहिलो– खर्च गर्नुपर्ने क्षेत्र धेरै छन्, राजस्व कम उठिरहेकाले भविष्यमा पाँच हजार नै वृद्धभत्ता दिन्छौं भनेर प्रतिबद्धता मात्रै गरिदिने । ‘अर्थतन्त्रमा सुधार आएपछि भविष्यमा यसै वर्षदेखिको रकमसमेत दिनेछौं भन्दा वृद्धवृद्धाले खासै गाली गर्ने छैनन्,’ उनले भने । दोस्रो उपाय हो— विश्वव्यापी अवधारणाअनुसारका हरेक नागरिकका लागि सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम ल्याई दीर्घकालीन व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । ‘त्यो भनेको हरेक नागरिकको जीवनभरको चक्रलाई सामाजिक सुरक्षाका योजनासँग आबद्ध गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘खासमा स्वास्थ्य बिमा, न्यूनतम आम्दानी, शिक्षा, रोजगारीलगायत आवश्यक सबैजसो कार्यक्रम ल्याउने र नगद वितरण रोक्ने हो ।’

२०७२ मा जारी संविधानले पनि मौलिक हक तथा अन्य व्यवस्थापकीय प्रणालीमार्फत हरेक नागरिकका आवश्यकतामा राज्यको दायित्व हुने निश्चित गरिदिएको छ । शिक्षा, रोजगारी, श्रम, स्वास्थ्य, खाद्यान्न प्राप्ति, आवासको हकदेखि ज्येष्ठ नागरिकलाई राज्यबाट विशेष संरक्षण तथा सामाजिक सुरक्षाको हक हुने व्यवस्था संविधानले गरेको छ । यसका लागि दीर्घकालीन कार्यक्रममार्फत राज्यले दायित्व निर्बाह गर्नुपर्ने हो । तर राजनीतिक दलहरूले एजेन्डाको राजनीतिभन्दा पनि छोटो अवधिको फाइदा भोट प्राप्तिका लागि वृद्धभत्ता वृद्धिलाई बजेटअघि राम्रै गरी उठाउने गरेका छन् । ‘खासमा राज्यले सबै सुविधा दिए नागरिकलाई नगद नै चाहिँदैन । अहिले नगद पाउनेले पनि खान नपाउने, उपचार नपाउने भइरहेको छ,’ पूर्वउपाध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘कतिपय ठाउँमा वृद्धवृद्धाको भत्ता अर्कैले खाइदिएका पनि छन् । यस्तो अवस्थामा जुन उद्देश्यले नगद वितरण गरिएको हो, सबैका लागि प्रभावकारी छैन ।’

सामाजिक सुरक्षा योजनालाई हरेक नागरिकको जीवनचक्रमा आवश्यक पर्ने कार्यक्रमका रूपमा लागू गर्नुको साटो राजनीतिक दलहरूले भोट प्राप्तिको एजेन्डाका रूपमा प्रयोग गरी वृद्धभत्ता वृद्धि मात्रै गरिरहेका छन् । जसले राज्यलाई थेगिनसक्नु दायित्व सिर्जना भएको छ नै, भत्ता दुरुपयोगसमेत हुने गरेको सरकारकै अध्ययन प्रतिवेदनहरूको निष्कर्ष छ । यही विषय बुझेर यो सरकारको पहिलो बजेटमा पूर्वअर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले वृद्धभत्ता बढाएनन् । ‘बरु उहाँले प्रतिव्यक्ति मासिक पाँच सय रुपैयाँ छुट्याउने र त्यसले वृद्धवृद्धाको स्वास्थ्य बिमा गरिदिने योजना अघि सार्नुभएको थियो,’ श्रेष्ठले भने, ‘तर यसको कार्यविधि बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने विषयमा सम्बन्धित निकायले बेवास्ता गरेपछि त्यो कार्यक्रम सफल नै हुन सकेन । वृद्धभत्ता किन नबढाएको भनेर पूर्वअर्थमन्त्री खतिवडाले अबगाल भोग्नुपर्‍यो ।’ पार्टीभित्रैबाट वृद्धभत्ता वृद्धि नगरेको विषयमा खतिवडाको निकै आलोचना भयो । अर्को बजेटमा त उनले पनि मासिक एक हजार रुपैयाँका दरले भत्ता वृद्धि गरी तीन हजार रुपैयाँ पुयाइदिए । पार्टीको खास, भोटको राजनीति र त्यसैअनुसार चौतर्फी दबाबका कारण वृद्धभत्ता वृद्धि नगर्ने अर्थमन्त्रीहरू कमै छन् ।

कुन अर्थमन्त्रीले कति बढाए ?

वृद्धभत्ता वितरण सुरु गर्ने जस नेकपा एमाले त्यसमाथि पनि पूर्वअर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीलाई जान्छ । २७ वर्षअघिबाट वृद्धभत्ता वितरण सुरु भएको यो कार्यक्रमको बजेट भने ३० गुणाले बढिसकेको छ । आर्थिक वर्ष २०५१/५२ को बजेटमार्फत तत्कालीन अर्थमन्त्री अधिकारीले एक सय रुपैयाँका दरले वृद्धभत्ता वितरण सुरु गरेका हुन् । कति रकम वृद्धि गर्ने भन्ने विषयमा यो कार्यक्रम सुरु हुदाँदेखि नै विवाद थियो ।

अधिकारीको मृत्युपछि पूर्वअर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले कान्तिपुरलाई दिएको प्रतिक्रिया अनुसार वृद्धवृद्धालाई त्यति बेला नै तीन सय रुपैयाँका दरले भत्ता वितरण गर्ने चाहना थियो । तर स्रोतले धान्न नसक्ने भएपछि अधिकारीले मासिक एक सय रुपैयाँ मात्रै बजेट विनियोजन गरेका हुन् । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार २०५६/५७ मा महेश आचार्यले यो भत्ता मासिक १५० रुपैयाँ पुर्‍याए । २०६१/६२ मा पुनः अर्थमन्त्री भएका अधिकारीले २५ रुपैयाँ वृद्धि गरी मासिक १७५ रुपैयाँका दरले वितरण गर्न थाले । २०६५/६६ मा बाबुराम भट्टराईले बजेटमार्फत मासिक पाँच सयका दरले वितरण गर्ने निर्णय गरे । सबैभन्दा धेरै पटक अर्थमन्त्री भएका कांग्रेस नेता रामशण महतले पनि वृद्धभत्ता वृद्धि गरे । यस्तो भत्ताको विरोधी महतले पनि २०७२/७३ मा पाँच सय वृद्धि गरी एक हजार रुपैयाँ पुर्‍याए ।

लगत्तै अर्थमन्त्री भएका विष्णु पौडेलले त शतप्रतिशत वृद्धि गर्दै वृद्धभत्ता २ हजार रुपैयाँ पुर्‍याइदिए । गत वर्ष ३ हजार रुपैयाँ पुगेको यो भत्ता फेरि अर्थ मन्त्रालयको बागडोर सम्हाल्न आइपुगेका पौडेलले हालसम्मकै सबैभन्दा बढी २ हजार रुपैयाँले वृद्धि गर्ने गृहकार्य छ । ‘बाँड्ने र एकछिन खुसी पार्ने हिसाबले त ठीकै होला । तर केका लागि यो गरिरहेका छौं भनेर समीक्षा गर्न जरुरी छ,’ पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री गगन थापा भन्छन्, ‘बजेटको आकारका हिसाबले दक्षिण एसियामै हामी सबैभन्दा बढी वृद्धभत्ता वितरण गर्ने मुलुकमा पर्छौं । हरेक सरकारले आफ्नै हिसाबले बढाउँदै जाँदा दायित्व बढ्दै गयो, जुन उद्देश्य प्राप्ति हुनुपर्ने हो, त्यो पूरा भएको छैन ।’ यसलाई दीर्घकालीन व्यवस्थापन गर्नुपर्ने थापाको सुझाव छ । ‘हरेक नागरिकका लागि सामाजिक सुरक्षाको एउटा पूरै चक्र नै निर्माण गरौं । नागरिकको अवस्थाअनुसार उसको जीवनमा चाहिने आवश्यकता पूरा गर्ने युनिभर्सल अवधारणाअनुसार सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागू नगर्ने हो भने अझै ठूलो समस्या सिर्जना हुनेछ,’ उनले भने ।

जस्तो, एउटा व्यक्तिलाई न्यूनतम आय यति हुनुपर्छ, त्यो भएन भने त्यो रकम सरकारले व्यहोरिदिनुपर्छ । ‘म एउटा नागरिक अहिले ४४ वर्षको भएँ । राज्यले सामाजिक सुरक्षाका नीति बनाउँदा मेरो जीवनमा चाहिने आवश्यकताहरूलाई लक्ष्य गरेर काम गर्नुपर्‍यो । त्यसो भएपछि मेरो उमेर जति पुगे पनि मलाई नगद चाहिन्छ भन्ने हुँदैन,’ उनले भने, ‘त्यसकारण नगद वितरणभन्दा पनि नागरिकलाई केन्द्रमा राखेर योजनाहरू बनाउनुपर्‍यो ।’ त्यसका लागि आवश्यक खर्च रकम अहिले छरिएर रहेका कार्यक्रमहरूको बजेटबाट जुटाउन सकिन्छ । थापाले संकेत गरेझैं हाल नगद वितरणका करिब एक दर्जनभन्दा बढी कार्यक्रम छन् । सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदनअनुसार त्यस्ता छरिएर रहेका कार्यक्रमको खर्च डेढ खर्ब रुपैयाँ बराबर छ । स्वास्थ्य बिमा, औषधोपचार तथा सम्बन्धित मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषद्को पटके निर्णयबाट वितरण गरिने आर्थिक सहायताको धेरै लेखाजोखा नै छैन । यी सबै कार्यक्रमलाई एकीकृत गरी एकीकृत सामाजिक सुरक्षा लागू गर्न धेरै अध्ययन प्रतिवेदनहरूले सुझाव पनि दिइसकेका छन् ।

‘छरिएर रहेका कार्यक्रमलाई केन्द्रीकृत गर्ने हो भने सामाजिक सुरक्षाका लागि स्रोत जुटाउन सकिन्छ । भएकै स्रोतले पुग्छ,’ थापाले भने, ‘यो नगर्ने हो भने निर्वाचन, भोट केन्द्रित निर्णयहरू भइरहेको छ । यो सरकारको ठाउँमा अर्को सरकार आयो भने पनि त्यही गर्नुपर्छ ।’ थापाले भनेझैं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाकै नेतृत्वको सरकारका पालामा पनि वृद्धभत्ताको विषयमा मनपरी निर्णय भएको थियो । यो सरकार आउनुपूर्व देउवा नेतृत्वको सरकारले पनि वृद्धभत्ता वितरणको उमेर घटाई ६५ वर्षमै पाउने व्यवस्थासहित मासिक पाँच हजार रुपैयाँ वितरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । सामान्यतया यस्ता कार्यक्रमको निर्णय बजेटमा प्रस्ताव गरी संसद्ले पास गर्नुपर्ने भए पनि कामचलाउ जस्तै भइसकेको देउवा सरकारले गरेको यो निर्णय भने कार्यान्वयन हुन सकेन । हाल ७० वर्ष उमेर पुगेका करिब साढे १३ लाख वृद्धवृद्धाले मासिक तीन हजार रुपैयाँका दरले भत्ता पाउँदै आएका छन् । एकल महिला, विधवा, पूर्ण अपांगता, लोपोन्मुख, आदिवासी, जनजातिहरूसहित करिब ३० लाख लाभग्राहीले विभिन्न दरमा मासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाइरहेका छन् ।

भत्ता वितरणमा समस्यै समस्या

अर्थशास्त्री डिल्लीराज खनाल नेतृत्वको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग–२०७५ को अध्ययन प्रतिवेदनले पनि यो प्रणालीको सामाजिक सुरक्षाभत्ता वितरणका थुप्रै समस्या रहेको र त्यसलाई सुधार गर्नुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिइसकेको छ । ‘सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी कार्यक्रम छरिएर रहेकाले कुन वर्ग वा व्यक्तिले प्राप्त गरिरहेको यकिन तथ्यांक उपलब्ध छैन । कुन प्रयोजनका लागि सामाजिक सुरक्षाको कार्य गर्ने भन्ने नीतिगत स्पष्टता छैन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘एकभन्दा बढी निकायहरूको संलग्नताले एकीकृत विवरण अभावमा प्रभावकारिता मापन गर्न सकिने अवस्था देखिँदैन ।’ गरिबी निवारण जस्ता विभिन्न कार्यक्रमसँग दोहोरोपन परिरहेको पनि प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ । ‘गैरसरकारी संस्था, सहकारी संस्थाहरूले समेत यस्तै प्रकृतिको कार्य गरिरहेकाले सबै पक्षको योगदानको आकलन गरी व्यावहारिक नीति अवलम्बन हुन सकेको छैन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सामाजिक सुरक्षाका लागि भएको व्यवस्था सर्वसुलभ र सरल देखिँदैन । कतिपय अवस्थामा हिनामिना र दुरुपयोग भएकाले लक्षित वर्गसम्म पुग्न कठिन भएको देखिन्छ ।’

सुधारका उपाय

आयोगले लाभान्वित वर्गको संख्या र सुरक्षाको मूल्य गणना गर्न कठिन भएकाले भविष्यमा सरकारले व्यहोर्नुपर्ने दायित्वसमेत गणना गर्न कठिन भएको भन्दै तत्काल सुधार गर्न सुझाव दिएको थियो । ‘सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी एकीकृत नीति तयार गरी हालसम्मका सबै कार्यक्रम समावेश गरी लागू गर्नुपर्छ । यस्तो नीतिअन्तर्गत सबै नेपालीले जीवन निर्बाहका लागि आवश्यक रकम सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममार्फत पाउने सुनिश्चितताको योजना लागू गर्न आवश्यक छ,’ सुझावमा भनिएको छ, ‘छरिएर रहेका दोहोरो/तेहेरो हिसाबले वितरण भएका कार्यक्रमलाई एकीकृत गर्दा व्ययभार नथपिने देखिन्छ । यसबाट अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत मजदुर वर्गसमेत सुरक्षा जालोमा आई लाभान्वित हुनेछन् ।’

सामाजिक सुरक्षाको कार्यका लागि सामाजिक सुरक्षा केन्द्र स्थापना गर्न आयोगले सरकारलाई सुझाव छ । जसको कार्यालय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् मातहत राखी सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी मात्रै काम गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव छ । ‘सामाजिक सरक्षाको सुविधा प्राप्त गर्ने हरेक नागरिकलाई छुट्टै परिचय हुने गरी नम्बर दिने व्यवस्था गर्नुपर्दछ,’ आयोगले दिएको सुझावमा भनिएको छ, ‘सो नम्बर अनिवार्य रूपमा भुक्तानी गर्ने समयमा जनिने गरी खर्च लेख्ने व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।’

सफ्टवेयर निर्माण गर्ने र उक्त नम्बर सफ्टवेयरमा अन्तरसम्बन्धित गर्न पनि सुझाइएको छ । ‘अशक्तताको अवस्थामा बाहेक सामाजिक सुरक्षाको सुविधा प्राप्त गर्ने प्रत्येक नागरिकले क्षमता र सीपले भ्याएसम्म सम्बन्धित काम नगरी यस्तो रकम लिन नहुने नैतिक शिक्षा दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ सुझावमा भनिएको छ, ‘सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरूलाई उत्पादन, उत्पादकत्व वृद्धि र दिगो रूपमा जीवनस्तरमा उकास्नमा मद्दत हुने गरी आबद्ध गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।’