ऊर्जा र सिँचाइको बजेट खर्च निराशाजनक- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार

ऊर्जा र सिँचाइको बजेट खर्च निराशाजनक

ऊर्जातर्फ ३३ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च, जलस्रोत र सिँचाइतर्फ पनि ३० प्रतिशत मात्रै
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — चालु आर्थिक वर्षमा ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयको बजेट खर्च निराशाजनक देखिएको छ । संसद्को अर्थ समितिमा आइतबार मन्त्रालयले पेस गरेको बजेट कार्यान्वयनको अवस्थाबारेको प्रस्तुतिमा ऊर्जातर्फ फागुन मसान्तसम्म ३३ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च भएको जानकारी दिइयो । जलस्रोत तथा सिँचाइतर्फ चैत २४ सम्मको बजेट खर्च पनि ३० प्रतिशत मात्रै छ ।

अर्थ समितिको आइतबार सिंहदरबारमा बसेको बैठक । तस्बिर : रासस

ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालित प्रायः ठूला परियोजनाको पुँजीगत खर्चको अवस्था पनि निराशाजनक छ । चालु आर्थिक वर्षमा ऊर्जा विकास क्षेत्रअन्तर्गत ७२ अर्ब ६० करोड ३३ लाख खुद बजेट रहेकामा फागुन मसान्तसम्म २४ अर्ब १४ करोड मात्रै खर्च भएको मन्त्रालयको तथ्यांक छ । यो खुद बजेटको ३३ दशमलव २५ प्रतिशत मात्रै हो ।

बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको खुद वार्षिक बजेट ८ अर्ब १ करोड रहेकामा आयोजनाअन्तर्गत १ अर्ब ३२ करोड मात्रै खर्च भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यो खुद बजेटको १६ दशमलव ४८ प्रतिशत हो । विद्युत् विकास दशकसम्बन्धी कार्ययोजनाका लागि साढे ७ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएकामा साढे ४ प्रतिशत मात्रै रकम खर्च भएको मन्त्रालयको तथ्यांक छ । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धक केन्द्रको चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म वित्तीय प्रगति करिब ११ प्रतिशत मात्रै छ । केन्द्रको खुद वार्षिक बजेट करिब साढे ३ अर्ब रहेकामा फागुन मसान्तसम्म ३६ करोड ७७ लाख मात्रै खर्च भएको तथ्यांक छ ।

मन्त्रालयअन्तर्गतको विद्युत् विकास विभागको वित्तीय प्रगति पनि करिब १४ र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ३८ दशमलव ५३ प्रतिशत छ । जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेडको वित्तीय प्रगति शून्य रहेको मन्त्रालयको तथ्यांक छ । राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी लिमिटेडका लागि खुद वार्षिक बजेट ५० करोड विनियोजन गरिएकामा फागुन मसान्तसम्म करिब १० प्रतिशत मात्रै वित्तीय प्रगति भएको छ ।

सिँचाइतर्फका आयोजनाको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था पनि निराशाजनक रहेको मन्त्रालयको तथ्यांकले देखाउँछ । जलस्रोत तथा सिँचाइ क्षेत्रका लागि चालु आर्थिक वर्षमा २६ अर्ब ६९ करोड विनियोजन गरिएकामा चैत २४ सम्म करिब ८ अर्ब १७ करोड मात्रै खर्च भएको छ । जलस्रोत तथा सिँचाइ क्षेत्रको वित्तीय प्रगति ३० प्रतिशत रहेको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

सिँचाइतर्फ सुनकोसी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको वित्तीय प्रगति करिब १० प्रतिशत मात्रै छ भने भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको वित्तीय प्रगति २१ प्रतिशतमा सीमित रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको पुँजीगत खर्च करिब ३९ प्रतिशत रहेको मन्त्रालयको भनाइ छ । भारतीय अनुदान सहयोगमा सञ्चालित नदी नियन्त्रण आयोजनाको पुँजीगत खर्च डेढ प्रतिशत मात्रै छ । यसका लागि चालु आर्थिक वर्षमा १ अर्ब ५ करोड विनियोजन गरिएकामा डेढ करोड मात्रै खर्च भएको छ ।

ऊर्जा मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा १६ सय मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रणालीमा जोड्ने लक्ष्य राखेकामा फागुन मसान्तसम्ममा ५७ मेगावाट विद्युत् मात्रै राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडिएको मन्त्रालयको तथ्यांक छ । यो वर्ष विद्युत् चुहावट पनि १४ दशमलव ५० प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य मन्त्रालयले तय गरेको थियो । तर हाल विद्युत् चुहावट १५ दशमलव २७ प्रतिशत रहेको मन्त्रालयले बताएको छ । यो आर्थिक वर्ष थप ४० जिल्लालाई पूर्ण विद्युतीकरण जिल्ला बनाउने लक्ष्य राखिएकामा यो वर्ष एक जिल्ला मात्रै पूर्ण विद्युतीकरण भएको मन्त्रालयले समितिमा प्रस्तुत गरेको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

चालु आर्थिक वर्षको ऊर्जा मन्त्रालयको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था र आगामी वर्षको बजेटका विषयमा छलफलका लागि अर्थ समितिले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई बोलाएको थियो । समितिले विकासे मन्त्रालयसँग छलफलपछि आगामी बजेटको लागि एकमुष्ट निर्देशन दिने समितिका सचिव सुरेन्द्र अर्यालले जानकारी दिए ।

प्रकाशित : वैशाख ६, २०७८ ०७:१३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

दिल्लीमा कुम्भ मेलाबाट फर्कनेलाई १४ दिन क्वारेन्टाइन अनिवार्य

एजेन्सी

नयाँदिल्ली — भारतको दिल्ली राज्यले कुम्भ मेलामा सहभागी भएर फर्केकाहरूलाई १४ दिन क्वारेन्टाइन अनिवार्य गरेको छ । 

कुम्भ मेलाका अवसरमा हरिद्वारमा स्‍नान गर्नेको भीड । स्वास्थ्य मापदण्डबिना कुम्भ मेलामा लाखौं सहभागी भएपछि पछिल्लो पटक हरिद्वारमा कोरोना संक्रमण तीव्र भएको छ । तस्बिर : रोयटर्स

उत्तराखण्ड राज्यको हरिद्वारमा लागेको कुम्भ मेलामा सहभागी सयौं तीर्थालुलाई कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएपछि मेलाबाट फर्केनेलाई १४ दिन क्वारेन्टाइनमा राख्ने निर्णय गरिएको दिल्ली सरकारले जनाएको छ । दिल्ली सरकारद्वारा जारी निर्देशनमा कुम्भ मेलाबाट आएकाहरूले आफैं पनि स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउनुपर्ने र क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । नियम पालना नगर्नेलाई कडा सजाय गरिने पनि सरकारले जनाएको छ ।

राज्यका मुख्य सचिव विजय देवद्वारा जारी निर्देशिकामा ‘होम क्वारेन्टाइनमा’ बस्न सकिने उल्लेख छ । निर्देशिकामा अप्रिल ४ देखि १७ सम्म कुम्भ मेलामा सहभागी भएकाहरूले आफ्नो विवरण राज्य सरकारलाई उपलब्ध गराउन पनि आह्वान गरिएको छ । अप्रिल १८ देखि ३० सम्म कुम्भ मेलामा जाने तयारीमा रहेकाहरूले पनि दिल्ली छाड्नुअघि केही व्यक्तिगत विवरणहरू बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

पछिल्लो २४ घण्टामा दिल्लीमा मात्रै २४ हजार ३ सय ७४ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ । अधिकारीहरूका अनुसार एकै दिन संक्रमित हुने यो हालसम्मकै उच्च संख्या हो । दिल्लीमा हाल करिब ७० हजार सक्रिय संक्रमित छन् । कुम्भ मेलामा सहभागी भएकामध्ये करिब १८ सय जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ । मेलाका क्रममा गत साता मात्रै दसौं लाखले शाही स्नान गरेका थिए । त्यसक्रममा मास्क लगाउनुपर्ने, सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्नेलगायत आधारभूत मापदण्डहरू पालना गराउन असम्भव भएको स्थानीय प्रशासनले स्वीकार गरिसकेको छ ।

भारतमा एकै दिन २ लाख ६१ हजार संक्रमित

भारतमा पछिल्लो २४ घण्टामा २ लाख ६१ हजारभन्दा बढी कोरोना संक्रमित थपिएका छन् । भारतको स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयका अनुसार भारतमा पछिल्लो २४ घण्टामा २ लाख ६१ हजार ५ सय जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो । योसँगै संक्रमितको संख्या १ करोड ४७ लाख ८८ हजार १ सय ९ पुगेको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार संक्रमितमध्ये १ करोड २८ लाख ९ हजारभन्दा बढी निको भइसकेका छन् भने १८ लाख १ हजार ३ सय १६ जनामा संक्रमण कायमै छ । मन्त्रालयले उक्त अवधिमा १ हजार ५ सय १ जनाले भाइरसको संक्रमणका कारण ज्यान गुमाएका जनाएको छ । योसँगै भारतमा कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या १ लाख ७७ हजार १ सय ५० पुगेको छ । भारतीय मेडिकल रिसर्च काउन्सिलका अनुसार शनिबार मात्रै १५ लाख ६६ हजार ३ सय ९४ जनामा कोरोना भाइरस परीक्षण गरिएको छ । काउन्सिलका अनुसार हालसम्म २६ करोड ६५ लाख ३८ हजार ४ सय १६ जनामा भाइरसको परीक्षण गरिसकिएको छ ।

संक्रमण फैलिने क्रम बढेसँगै भारतमा कोरोनाविरुद्धको खोप अभियान पनि तीव्र पारिएको छ । भारतमा अहिलेसम्म १२ करोड २६ लाख २२ हजार ५ सय ९० जनाले खोप लगाइसकेका छन् ।

भारतमा अहिले कोभिसिल्ड, कोभ्याक्सिन र स्पुत्निक–५ गरी तीन प्रकारका खोपको प्रयोग भइरहेको सरकारी निकायहरूले जनाएका छन् । भारत सरकारले गत जनवरी १६ देखि खोप अभियान सुरु गरेको हो । रुसले विकास गरेको ‘स्पुत्निक–५’ खोप अप्रिल १२ देखि लगाउन थालिएको हो । भारत सरकारले जुलाई अन्तिमसम्म २५ करोड जनालाई खोप दिने लक्ष्य राखेको छ ।

प्रकाशित : वैशाख ६, २०७८ ०७:१०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×