इन्टरनेटपछि हरेक स्थानीय तहमा आईटी ल्याब

अहिले प्राधिकरणअन्तर्गत रहेको ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रकम प्रयोग गरी सबै जिल्लाका सामुदायिक विद्यालय, स्थानीय तहको कार्यालय, वडा कार्यालय र स्वास्थ्य केन्द्रजस्ता सार्वजनिक स्थानमा इन्टरनेटको पहुँच पुर्‍याउने परियोजना सञ्चालन भइरहेको छ । प्राधिकरणले विभिन्न १८ वटा प्याकेज बनाएर कोषमा रकम जम्मा गर्ने सेवा प्रदायकलाई नै इन्टरनेट विस्तारको जिम्मा दिइरहेको छ ।

प्राधिकरणका अनुसार स्थानीय निकायका कार्यालय, वडा कार्यालय, विद्यालय र स्वास्थ्य संस्था गरी १५ हजार ९ सय ८२ स्थानमा दुई वर्षसम्म निःशुल्क हुने गरी इन्टरनेट जडान गर्ने योजना छ । तीमध्ये हालसम्म ११ हजार ९ सय ६९ स्थानमा इन्टरनेट जडान भइसकेको र ४ हजार १३ स्थानमा इन्टरनेट जोड्न बाँकी रहेको प्राधिकरणको तथ्यांक छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयमा विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका २०७७ अनुसार प्रयोग भएको इन्टरनेट सेवासँग आबद्ध हुने गरी सामुदायिक विद्यालयमा सूचना प्रविधिको पूर्वाधार विस्तार गर्नुपर्ने भनिएको छ । कोभिड–१९ को संक्रमण फैलिन नदिन गत वर्ष चैत ११ देखि भएको लकडाउनको अवधिमा रेडियो, टेलिभिजन र इन्टरनेट माध्यमबाट पठनपाठन जारी राख्न शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयले निर्देशिका जारी गरेको थियो ।

‘आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा विद्यार्थी सहजीकरण निर्देशिकालाई ध्यानमा राखी सेवामा दोहोरो नपर्ने गरी उक्त निर्देशिकाअनुसार प्रयोग गरेको इन्टरनेट सेवासँग आबद्ध हुने गरी सामुदायिक विद्यालयबाट सुरु गरी क्रमशः सबै स्थानीय तहमा केन्द्र र वडा कार्यालय, स्वास्थ्य केन्द्रजस्ता क्षेत्रमा सम्बन्धित स्थानीय तहको समन्वयमा सूचना प्रविधिको पूर्वाधार निर्माणको विस्तार गर्ने व्यवस्था मिलाउने,’ मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा भनिएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले काठमाडौं उपत्यकाबाहेक भूकम्प प्रभावित ११ जिल्लामा नवीनतम प्रविधिमार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहको समन्वयमा इन्टरनेट सेवा क्षमता वृद्धि गर्न पनि प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ ।

भूकम्पलगत्तै प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रकम प्रयोग गरी अति प्रभावित ११ जिल्लाका सार्वजनिक कार्यालयमा इन्टरनेट सेवाको विस्तार गरेको थियो तर भिस्याट प्रविधिमार्फत इन्टरनेट पहुँच पुर्‍याइएका कतिपय स्थानमा इन्टरनेटको गति सुस्त भएको र काम नगरेको गुनासोपछि यस्तो सेवाको स्तरोन्नति गर्न मन्त्रिपरिषद्ले प्राधिकरणलाई भनेको हो ।

‘आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा सम्बन्धित स्थानीय तहको समन्वयमा स्थानीय तहमा क्रमशः सूचना प्रविधि केन्द्र स्थापना तथा सञ्चालन गर्न आवश्यक पूर्वाधारको व्यवस्था गर्ने,’ मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा भनिएको छ । कोषको रकम परिचालन गरी प्राधिकरणले यसअघि नै साढे तीन अर्ब रकम खर्चेर देशभरका करिब एक हजार माध्यमिक विद्यालयमा आईटी ल्याब स्थापना गरिसकेको छ । आईटी ल्याब स्थापना परियोजनाको ठेक्का प्रक्रिया विवादित भए पनि परियोजनाअन्तर्गतको काम सकिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय प्राप्त गरिसकेको जानकारी दिँदै बाँकी माध्यमिक विद्यालय र स्थानीय तहको कार्यालयमा कसरी सूचना प्रविधि केन्द्रको पूर्वाधार विस्तार गर्ने विषयमा प्राधिकरण आन्तरिक छलफलमा रहेको प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले जानकारी दिए । ‘कुन मोडालिटीमा सूचना प्रविधि केन्द्रको पूर्वाधार विस्तार गर्ने भनेर हामी आन्तरिक छलफलमा छौं,’ उनले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको पत्र प्राप्त भइसकेको छ । यसलाई कार्यान्वयन गर्ने मोडालिटी टुंग्याउन बाँकी छ ।’

सामुदायिक विद्यालय, स्थानीय तह र स्वास्थ्य केन्द्रमा सूचना प्रविधि केन्द्रको पूर्वाधार विस्तार गर्दा अनलाइनमार्फत पठनपाठन, सार्वजनिक सेवा र स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी हुने भन्दै सरकारले प्राधिकरणलाई केन्द्रको स्थापनाका लागि निर्देशन दिएको हो ।