काठमाडौँ — – सातदोबाटो–लेले–टीकाभैरव सडकखण्ड अन्तर्गत चापागाउँमा लकडाउनअघि कालोपत्र गरियो । कोभिड–१९ को महामारीका कारण बीचमा राम्रोसँग सवारी साधन चलेनन् । तैपनि चैतसम्म आउँदा एक किमि सडक दूरीमा ३० भन्दा बढी खाल्डाखुल्डी छन् । अहिले खाल्डाखुल्डीका कारण दुर्घटनाको जोखिम मात्र नभई धूवाँधूवाँले त्यस क्षेत्रका बासिन्दा कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य छन् ।

– पशुपति गुहेश्वरी–गोकर्णेश्वर दक्षिण ढोका वाग्मती करिडोरमा जताततै खाल्डाखुल्डी छन् । कतै धुलाम्मे त कतै हिलाम्मे छ । कालोपत्र भएको वर्षदिन नबित्दै भत्केको सडक हालसम्म मर्मत भएको छैन । 

– कान्ति लोकपथ जोड्ने सहायक मार्ग खुमलटार–धापाखेल सडकको अवस्था पनि दयनीय छ ।

यी त कालोपत्र भएर वर्ष दिन नबित्दै भत्किएको सडकका केही उदाहरण मात्र हुन् । सडक निर्माणको ६/७ महिना नबित्दै कालोपत्र र गिट्टी उप्किएको जताततै देखिन्छ । सामान्यतया एक पटक कालोपत्र गर्दा कम्तीमा पाँच वर्ष टिक्नुपर्ने मान्यता छ । सडक चाँडै बिग्रिनुमा प्रायले ठेकेदार कम्पनीको दोष ठान्छन् । कारण ठेकेदारले सरकारी स्टिमेटभन्दा ४०/५० प्रतिशत कममा ठेक्का पाएका हुन्छन् । त्यसमाथि फाइदा लिन कम गुणस्तरका निर्माण सामग्री हाल्नाले सडक नटिकेको उनीहरूको बुझाइ छ । तर समस्याको जड ठेकेदार कम्पनी मात्र भने होइनन् । सडक दिगो र उच्च गुणस्तरको बनाउन अलकत्रा (बिटुमिन) को मुख्य भूमिका हुने इन्जिनियर बताउँछन् । लामो समय कालोपत्र नटिक्नुका विभिन्न कारणमध्ये कम गुणस्तर र आवश्यकताभन्दा कम परिमाणमा अलकत्रा प्रयोग गरिनु पनि रहेको सडक विभागका इन्जिनियर बताउँछन् ।

‘अलकत्रा किन्न मान्यता प्राप्त संस्थाबाट गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छैन । भन्सारमा गुणस्तर जाँच्ने कानुनी व्यवस्था पनि छैन,’ बिटुमिनजन्य पदार्थको उत्पादन गर्ने मान्यताप्राप्त संस्था नेपाल बिटुमिन तथा ब्यारेल उद्योगका जनरल म्यानेजर गोकुलमणि दाहालले भने, ‘कानुन नहुँदा अलकत्रा खरिदमा लापरबाही बढेको छ ।’

सबभन्दा बढी अलकत्रा भारतबाट नेपाल भित्रिन्छ । भारतमा मान्यताप्राप्त संस्था इन्डियन आयल कर्पोरेसन, हिन्दुस्तान र भारत पेट्रोलियम रहेको उनले जानकारी दिए । तर यी कम्पनीका सामान मुलुक भित्रिँदैनन् । प्रतिकिलो ६/७ रुपैयाँ महँगो पर्ने भएकाले ठेकेदार कम्पनीहरूले भारतका अन्य लोकल इन्डियन ट्रेडर्ससँग कम मूल्यमा किन्छन् । ‘नेपालका व्यापारिक फार्मले एक लाख टन आयात गर्दा २० हजार किलो मात्र गुणस्तरको अलकत्रा खरिद गर्छन् । त्यो पनि ल्याब टेस्ट गराउन मात्र,’ उनले भने । उनका अनुसार यसबारे सरकारी अधिकारी जानकार छन् । ‘तैपनि छड्के जाँच गरेर उनीहरूले कारबाही गर्दैनन् । यसमा ठूलो चलखेल छ,’ उनले भने । नेपालमा बिटुमिन आपूर्ति गर्ने ४० भन्दा बढी फार्म छन् ।

फिल्डमा गुणस्तर जाँच्ने दायित्व केन्द्रको नभएको गुणस्तर अनुसन्धान तथा विकास केन्द्रका प्रयोगशाला प्रमुख बाबुराम सापकोटाले बताए । ‘ठेकेदार र सम्बन्धित सरकारी कार्यालयका प्राविधिकको रोहबरमा नमुना संकलन गरेर ल्याउँछन्,’ उनले भने, ‘ल्याब टेस्ट गर्दा गुणस्तर देखिएपछि प्रयोग गर्न स्वीकृति दिनुपर्छ ।’ टेस्ट गर्दा कमसल पारेमा कानुनी कारबाही गर्ने उनको भनाइ छ । ‘फिल्डमा कम गुणस्तरको अलकत्रा प्रयोग गरे/नगरेको विषयमा सम्बन्धित कार्यालयले अनुगमन गर्नुपर्‍यो,’ उनले भने ।

कालोपत्र चाँडै बिग्रिनुमा कम गुणस्तरको अलकत्रा प्रयोग र ठेकेदार कम्पनीको मात्र दोष नभएको सडक विभागका उपमहानिर्देशक शिवप्रसाद नेपालले बताए । ‘उपभोक्ताको पनि कमजोरी छ । सडकको सबभन्दा ठूलो शत्रु पानी हो । सडकमा जथाभावी निर्माण सामग्री थुपार्ने र ढल पठाउने गर्दा पनि चाँडै बिग्रिने गर्छ,’ उनले भने, ‘अनुगमन गर्न सम्बन्धित डिभिजन सडक कार्यालय र योजना प्रमुखलाई बेलाबेलामा निर्देशन दिने गरेका छौं ।’ प्रत्येक वर्ष सर्भे रिपोर्ट पनि तयार पार्ने गरेको उनको भनाइ छ ।

सडक चाँडै बिग्रिनाले प्रत्येक वर्ष राज्यलाई अर्बौं रुपैयाँ घाटा भइरहेको छ । २०७६/७७ मा नियमित र पटके मर्मत मात्रै ७ हजार २ सय किमि र आवधिक मर्मत ३ सय ६० किमि भयो । विभागअन्तर्गत ७ सय २९ थप सडकको कालोपत्र स्तरोन्नति र ३ सय ५२ किमि कालोपत्र पुनःस्थापना गरिएको तथ्यांक छ । सडकका लागि २०७६/७७ मा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट ७५ अर्ब ३२ करोड ३९ लाख ७६ हजार, वैदेशिक ऋण ४७ अर्ब १० करोड ७७ लाख र वैदेशिक अनुदान ४ अर्ब ७० करोड गरेर १ खर्ब २७ अर्ब १३ करोड १६ लाख ७६ हजार बजेट विनियोजित छ । यही बजेटअन्तर्गत मर्मतमा मात्रै बर्सेनि ८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुने सडक विभागका सहायक सूचना अधिकारी रमेशकुमार सिंहले जानकारी दिए ।