'बजेटबाट निजी क्षेत्रका माग सम्बोधन'

‘म निजी क्षेत्र बनेर तपाईंका समस्या समाधानका लागि दृष्टिकोण अघि सार्छु, तपाईं अर्थमन्त्रीका रूपमा बसेर कुरा सुन्नुस्,’ उनले भने, ‘यो कोणबाट आपसमा छलफल गरौं । समस्या समाधान हुन्छ । वार्ता पनि सार्थक र सफल हुन्छ ।’ निजी क्षेत्रले भोग्नुपरेका समस्या समाधानका लागि नयाँ बजेटले धरै कुरा सम्बोधन गर्ने उनले बताए । बजेटका माध्यमबाट निजी क्षेत्रका समस्या निराकरण गर्न रचनात्मक र व्यावहारिक सुझाव आफूलाई दिन उनले उद्योगी व्यवसायी संघसंगठनसमक्ष आग्रह गरे । निजी व्यावसायिक संघसंगठनसँग एउटै टेबलमा बसेर समस्या समाधानको उपाय निकाल्न आफू सरकारका तर्फबाट तयार रहेको प्रतिबद्धता पनि उनले व्यक्त गरे । निजी क्षेत्रका समस्या समाधान र निजी क्षेत्रको मनोबल नउठाएसम्म देशको आर्थिक विकास गर्न नसकिने उनले सुनाए ।

पछिल्ला दिनमा कोभिडका कारण मुलुकको उद्योग, व्यवसाय, पर्यटन, यातायात सबै क्षेत्रमा गम्भीर असर पारेको उल्लेख गर्दै उनले कोभिड प्रभावित उद्योग व्यवसायको समस्या समाधान हुने गरी सम्बोधन गर्ने प्रयास सरकारले गरेको प्रतिक्रिया दिए । पर्यटन तथा सेवामूलक उद्योगले पनि अन्य उत्पादनमूलक उद्योगसरह कोभिड अवधिको विद्युत् डिमान्ड शुल्कमा छुट पाउने निर्णय आफ्नै पहलमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले बिहीबार गरेको उनले सुनाए ।

कोभिड प्रभावित उद्योगलाई कोभिड पिरियडको विद्युत् डिमान्ड शुल्कमा छुट दिने निर्णय सरकारले गरे पनि नीतिगत जटिलताका कारण उत्पादनमूलक उद्योगले मात्र पाउने र सेवामूलक उद्योगले नपाउने प्रावधान रहेको मन्त्री पौडेलले बताए ।

निजी क्षेत्रले भोग्नुपरेका समस्या र कठिनाइबारे सशक्त आवाज उठाउन सम्पूर्ण निजी क्षेत्रसँग सहकार्य र एकताको पहल भइरहेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाको भनाइ छ ।