मलेसियामा मृत्यु भएका श्रमिकका परिवारलाई आजीवन रकम- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

मलेसियामा मृत्यु भएका श्रमिकका परिवारलाई आजीवन रकम

श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा सुविधा दिन समझदारीमा नेपाल र मलेसियाबीच हस्ताक्षर
होम कार्की

काठमाडौँ — मलेसियामा रोजगारीका क्रममा मृत्यु भएका श्रमिकका परिवारले दैनिक तलबको ६० प्रतिशतसम्म आजीवन रकम पाउने बाटो खुलेको छ । 

नेपाल र मलेसियाबीच सामाजिक सुरक्षा सहजीकरणमा हस्ताक्षर भएपछि यो सुविधा पाउने बाटो खुलेको हो । वैदेशिक रोजगार बोर्डका तर्फबाट कार्यकारी निर्देशक राजनप्रसाद श्रेष्ठ र मलेसियाको सामाजिक सुरक्षा संस्था (सोस्को) का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मोहम्मद अज्मान विन दातो अजिज मोहम्मदबीच हस्ताक्षर भएको हो । नेपाली श्रमिकका लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम र गतिविधिहरूको प्रवर्द्धर्नसम्बन्धी सहकार्यको समझदारीपत्र श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरी मलेसिया पठाएका थिए । त्यसमा मोहम्मदले फागुन १४ गते हस्ताक्षर गरेका हुन् ।

क्वालालम्पुरस्थित नेपाली दूतावासका अनुसार मृतक श्रमिकका सन्तानले २१ वर्षको उमेरसम्म दैनिक तलबको ४० र दुवै नभए ६० प्रतिशतसम्म रकम पाउनेछन् । ‘आमा वा बाबुको दुवैको मृत्यु भएमा दैनिक तलबको ६० प्रतिशत नै पाउनेछ । यदि श्रीमान् वा श्रीमती वा छोराछोरी नभएमा बाबुआमा वा दाजुभाइ वा हजुरबा–हजुरआमाले दैनिक तलबदरको ३० देखि ४० प्रतिशतका दरले हुन आउने रकम पनि प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको’ दूतावासले जनाएको छ ।

त्यस्तै दुर्घटनामा परी स्थायी रूपमा आयआर्जन गर्न असक्षम भएमा श्रमिकले आफ्नो दैनिक तलबको ९० प्रतिशतका दरले स्थायी असक्षमता लाभ प्राप्त हुनेछ । अस्थायी रूपमा काम गर्न असक्षम भएकाले भने आयआर्जन तोकिएका सर्तका अधीनमा रही तलबको ८० प्रतिशतसम्म लाभ प्राप्त गर्न सक्ने दूतावासले जनाएको छ । अस्थायी असक्षमता लाभ, स्थायी असक्षमता लाभ र आश्रित लाभ भने श्रमिक स्वयं वा निजको परिवारजनले पाउने सुविधाहरू हुन् । मृत्यु भएका श्रमिकको रोजगारदातालाई मलेसियामै वा श्रमिकको मुलुकमा दाहसंस्कार गर्दा तोकिएबमोजिमको अन्त्येष्टि खर्च उपलब्ध गराइन्छ ।

सन् २०१९ को जनवरी १ देखि रोजगारदाताले विदेशी श्रमिकहरू भर्ना गर्दा यस सामाजिक सुरक्षा संस्थामा दर्ता गराउनुपर्ने छ । हालसम्म करिब ३ लाख नेपाली श्रमिकहरू यसमा आबद्ध भइसकेका छन् । यसमा आबद्ध हुनका निम्ति रोजगारदाताले श्रमिकका निम्ति उसले पाउने मासिक तलबको १.२५ प्रतिशतले हुन आउने रकम मासिक रूपमा बुझाउनुपर्ने दूतावासले जनाएको छ । विगतमा विदेशी श्रमिक क्षतिपूर्ति स्किममा आबद्ध श्रमिकको हकमा ३१ डिसेम्बर २०१९ सम्मको म्याद समाप्त भएको अर्को दिन सोस्कोमा दर्ता गराउनुपर्ने नियम थियो । तर १ जनवरी २०२० पश्चात् भने सबै रोजगारदाताले अनिवार्य रूपमा सोस्कोमा आबद्ध गराउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ । हालसम्म ४ लाखभन्दा बढी रोजगारदाता र ७० लाखभन्दा बढी स्वदेशी तथा विदेशी श्रमिक सोस्कोमा आबद्ध भइसकेका छन् । मलेसियाभर उक्त संस्थाका ५४ कार्यालयहरू छन् ।

सोस्कोमा आबद्ध विदेशी श्रमिकहरू ‘विदेशी श्रमिकका लागि रोजगार घाइते स्किम’ को योजनामा पनि सामेल हुन पाउँछन् । यस योजनाअन्तर्गत श्रमिकलाई कार्यस्थलमा हुने दुर्घटना वा कार्यस्थलका कारण कुनै रोग लाग्न गएमा सोबापत तोकिएको क्षतिपूर्ति प्राप्त हुने दूतावासले जनाएको छ । यस योजनाबमोजिम स्वास्थ्य लाभ, अस्थायी असक्षमता लाभ, स्थायी असक्षमता लाभ, आश्रित लाभ, निरन्तर उपस्थिति भत्ता, अन्त्येष्टि खर्च र पुनःस्थापना सुविधा पाउनेछन् । श्रमिकका परिवारले प्राप्त गर्ने लाभहरूका निम्ति सोस्कोले परिवारको लगत अद्यावधिक गर्ने कार्य पनि गरिरहेको छ ।

कार्यस्थलमा हुने दुर्घटनाहरूका लागि रोजगारदाताले पञ्च कार्डहरू वा उपस्थिति रेकर्डहरू, मेडिकल प्रमाणपत्र र परिचयपत्रको प्रतिलिपिसहित दुर्घटना रिपोर्ट फाराम भरेर सोस्को कार्यालयमा पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । ‘यदि दुर्घटना काममा आउँदा वा कामबाट फर्कंदा भएको छ भने यी कागजातहरूका अतिरिक्त पुलिस रिपोर्ट र आवतजावत हुँदा प्रयोग भएको बाटोको नक्सा पनि सामेल गरेको हुनुपर्छ,’ दूतावासद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कार्यस्थलको दुर्घटना वा कार्यस्थल जाँदा–आउँदाको दुर्घटनामा वा कार्यस्थलजन्य रोगबाट पीडित भएका श्रमिकहरूका लागि सोस्कोसँग आबद्ध प्यानल क्लिनिक, सरकारी क्लिनिक र सरकारी अस्पतालमा उपचार गराउँदा निःशुल्क उपचारको सुविधा पाइन्छ । पूर्ण रूपमा अक्षमता भएका वा भविष्यमा शतप्रतिशत आय क्षमता गुमाएका वा निरन्तर हेरचाह आवश्यक पर्ने श्रमिकहरू तोकिएको मेडिकल बोर्डको सिफारिसका आधारमा निरन्तर उपस्थिति भत्ताका हकदार हुने व्यवस्था गरिएको छ ।’

मलेसियाका लागि नेपाली राजदूत उदयराज पाण्डेले मलेसियामा कार्यरत नेपाली श्रमिकको सामाजिक सुरक्षालाई प्रभावकारी तुल्याउन समझदारी एउटा कोसेढुंगाको काम गर्ने बताए । ‘अब नेपालका परिवारले सोस्कोबाट पाइने सुविधा बोर्डबाट सिधै पाइन्छ । पहिला जस्तो लामो च्यानल कुर्न पर्दैन,’ उनले भने ।

प्रकाशित : फाल्गुन १९, २०७७ ०७:३४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नेकपाका सबै सांसदलाई सत्तापक्षकै कुर्सी

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सत्ता र सडकमा नेकपा दुई समूहमा विभाजित भए पनि आसन्न प्रतिनिधिसभा बैठकमा भने सत्तारूढ एउटै दलको बसाइमा देखिनेछन् । प्रतिनिधिसभा बैठकका लागि बानेश्वरस्थित संघीय भवनमा नेकपाका सांसदहरू बस्ने कुर्सी दुई समूहमा छुट्याइएको छैन ।

नेकपाका ओली र दाहाल–नेपाल पक्षका सांसदहरू बस्ने कुर्सी सत्तापक्षकै लहरमा राखिएको छ । ‘औपचारिक रूपमा पार्टी फुटेको छैन,’ संसद् सचिवालयका एक अधिकारीले भने, ‘त्यसैले अहिले नेकपाका सबै सांसद सत्तारूढ हुन् ।’

सचिवालयले बैठकका लागि कुर्सी, टेबलको सरसफाइ, रंगरोगन, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य मापदण्डको पालनालगायत विषयमा आन्तरिक तयारी पूरा भएको जनाएको छ । संसद् भवन प्रवेश गर्ने ढोकामै ज्वरो नाप्ने स्वचालित मेसिन राखिएको छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णय सर्वोच्च अदालतले बदर गरेपछि बैठक बस्न लागेको हो । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले फागुन २३ मा अपराह्न ४ बजे प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन आह्वान गरेकी छन् । बैठकको तयारीका लागि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, संघीय संसद्का महासचिव र सचिवालयका महाशाखा प्रमुखहरूले मंगलबार संसद् भवन निरीक्षण गरेका थिए ।

बैठकअघि सचिवालयले सांसद, मन्त्री र कर्मचारीहरूलाई कोरोनाविरुद्धको खोप दिने तयारी गरेको छ । सचिवालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव रोजनाथ पाण्डेका अनुसार सिभिल अस्पतालमा बुधबारदेखि खोप लगाउन थालिनेछ । पौने १० बजे खोप लगाउने कार्यक्रम रहेको सचिवालयले जनाएको छ ।

नेकपा दुई समूहमा विभाजित भएपछि बस्न लागेको बैठकको एजेन्डा भने तय भएको छैन । सभामुख सापकोटाले दलहरूको सहमतिअनुसार प्रक्रिया अघि बढ्ने बताए ।

प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकै दिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको अविश्वास प्रस्ताव कसरी अघि बढाउने भन्ने पनि यकिन भएको छैन । गत पुसमा सुरु हुनुपर्ने सातौं अधिवेशन विघटनका कारण रोकिएको थियो । प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि अन्योलमा रहेको सचिवालयले बैठकको तयारी नै गरेको थिएन ।

प्रकाशित : फाल्गुन १९, २०७७ ०७:३४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×