साना उद्यमी ऋण प्रवाहमा सहजीकरण गरिँदै

वाणिज्य बैंकहरूको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघ र उद्योग वाणिज्य महासंघबीच बिहीबार यससम्बन्धी सम्झौता भएको छ । महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा र बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहालले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर हस्ताक्षर गरेका छन् ।

बैंकिङ पहुँचमा नरहेका ऋणीलाई वित्तीय प्रणालीमा ल्याउन प्रोत्साहन गर्ने, कर्जा लिने प्रक्रियाबारे बुझाउने, सहजीकरण गरिदिनेलगायत उद्देश्यले बैंकर्स संघसँग सहमति गरिएको महासंघको दाबी छ । यो कामका लागि अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) ले सहयोग गर्नेछ ।

सम्झौताअनुसार वाणिज्य बैंक र एसमएमइजका बीच कर्जालगायत वित्तीय सेवा प्रवाहमा रहेका कठिनाइका तथ्यलाई समेत दृष्टिगत गर्दै संयुक्त पहलबाट समाधान गरिनेछ । ‘साना ऋणी एवं बैंकबीच हुने सेवा प्रवाहलाई विश्वसनीय र जोखिमरहित व्यावसायिक बनाउन आवश्यक कार्य गरिनेछ,’ महासंघको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘एसमएमइजका क्षेत्रमा हुने सेवालाई प्रभावकारी बनाउन एवं सेवा सहजीकरण गर्न केन्द्रीय तथा प्रादेशिक तहमा संयुक्त कार्यदल गठन गर्ने र कार्यदलले वित्तीय सेवा प्रवाहको सहजीकरणका निमित्त आवश्यक नीतिगत सुझाव तर्जुमा गर्नेछ ।’ यसरी संकलित सुझाव सम्बन्धित निकायमा समन्वय गरी कार्यान्वयनका लागि अनुरोध गर्ने महासंघले जनाएको छ । यसका लागि आवश्यकताअनुसार बैंक र महासंघले संयुक्त रूपमा प्रदेशस्तरीय वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम गर्ने पनि बताइएको छ ।

मुलुकमा एसमएमइजको प्रवर्द्धनमा दुवै संस्था बीचको समझदारी कोसेढुंगा सावित हुने महासंघका अध्यक्ष गोल्छाले बताए । ‘आजबाट हामी सहकार्यको नयाँ मार्गतर्फ पाइला हालेका छौं, निश्चय नै एसमएमइजले विशेषगरी ऋणको सहज पहुँचमा भोग्दै आएको समस्यालाई यो प्रयासले अब सम्बोधन गर्नेछ,’ उनले भने, ‘एसमएमइजलाई कर्जा प्रवाह प्रक्रियामा सघाउन सके मात्र पनि मुलुकमा समृद्धि सम्भव छ ।’

अहिले ७ सय ४९ वटा स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंक पुगिसकेकाले सोही सञ्जालमार्फत तल्लो तहसम्म पुगेर साना तथा लघु उद्यमीका समस्या समाधान गर्न सजिलो हुने बैंकर्स संघका अध्यक्ष दाहालको भनाइ छ । महासंघको घरेलु तथा साना उद्योग समितिका सभापति डीबी बस्नेतले यो प्रयासबाट साना तथा मझौला उद्योग व्यवसायले ठूलो राहत पाउने भएकाले समझदारीअनुसार छिट्टै दुवै संस्था र आईएलओसमेत बसेर कार्ययोजनाअनुसार कार्यान्वयनमा जाने प्रतिबद्धता जनाए ।

एसएमइजहरूको ८० प्रतिशत समस्या ऋणको सहज पहुँचको अभावले भएको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनका वरिष्ठ अधिकृत प्रकाश शर्माले बताए ।