डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल उठाउने निर्णय

समितिको आइतबार बसेको बैठकले महसुल संकलन गर्ने निर्णय गरेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले बताए । लोडसेडिङका बेलामा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट निरन्तर विद्युत् लिएका उद्योगहरूबाट करिब ९ अर्ब रुपैयाँ उठ्नुपर्ने प्राधिकरणले जनाउँदै आएको छ ।

‘महसुल किस्ताबन्दीमा तिर्ने सुविधा दिनका लागि मोडालिटी तय गर्न प्राधिकरणका निमित्त कार्यकारी निर्देशकलाई निर्देशन दिइएको छ,’ मन्त्री रायमाझीले भने । यसअघि नै मन्त्रिपरिषद्ले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबापतको केही महसुल संकलन गर्न र केही समयको महसुल विद्युत् नियमन आयोगमार्फत निर्णय गराएर छुट दिन सिफारिस गरेको थियो । तर, पहिले नै प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले महसुल संकलन गर्ने निर्णय गरिसकेको र प्राधिकरणको आयमा समावेश गरिएकाले महसुल उठाउने निर्णय गरिएको मन्त्री रायमाझीले जानकारी दिए ।

डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट विद्युत् जडान गरी पाऊँ भनी प्राधिकरणमा निवेदन नै नदिएको तर प्राधिकरणले पछि अतिरिक्त महसुलको बिल काटेको भन्दै उद्योगीहरूले यो रकम नतिर्ने बताउँदै आएका छन् । लोडसेडिङ अन्त्यपछि पनि डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन शीर्षकमा विद्युत् उपयोग गरेको भन्दै ६७ प्रतिशत महँगो बिल प्राधिकरणले काटेको भन्दै उद्योगीहरूले महसुल नतिर्ने अडान लिएका छन् । निवेदन दिएर डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन जडान गरेमा ६ घण्टाभन्दा बढी लोडसेडिङ भएको अवस्थामा दैनिक २० घण्टाभन्दा बढी विद्युत् उपभोग गरे मात्रै उक्त महसुल तिर्नुपर्ने प्राधिकरणकै विद्युत् महसुल विनियमावलीमा भएकाले रकम असुलीका लागि सरकारबाट जबर्जस्ती हुँदै आएको उद्योगीहरूको तर्क छ ।

महसुलबारे प्राधिकरण र उद्योगबीच विवाद भएपछि ऊर्जा सचिव दिनेश घिमिरेको संयोजकत्वमा सिफारिस समिति गठन गरिएको थियो । प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल निर्धारण गरेर तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले स्वीकृत नगरुन्जेलको अवधि र लोडसेडिङ अन्त्य भइसकेपछिको अवधिको महसुलमा विवाद समाधानका लागि विद्युत् नियमन आयोगलाई सिफारिस गर्नुपर्ने निष्कर्ष सिफारिस समितिले निकालेको थियो । त्योबाहेकको अवधिको महसुल भने संकलन गर्नुपर्ने समितिले जनाएको थियो । समितिको सिफारिसलाई मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरी कार्यान्वयन गर्न ऊर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार मन्त्रालयले सिफारिस कार्यान्वयनका लागि प्राधिकरण र आयोगलाई पत्र लेखिसकेको छ ।

२०७२ असारमा प्राधिकरणको सञ्चालक समिति बैठकले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको फिडरका लागि छुट्टै महसुल निर्धारण गरेको भए पनि तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले मंसिरमा मात्रै त्यसलाई पारित गरेको थियो । प्राधिकरणले आयोगले महसुल पारित गर्नुअघि नै उद्योगहरूलाई डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल कार्यान्वयन गरेको थियो । यो अवधिको महसुल उठाउने वा नउठाउनेबारे निर्णय गर्न मन्त्रालयले विद्युत् नियमन आयोगलाई सिफारिस गर्ने भएको छ ।

यस्तै, २०७५ वैशाख ३१ गतेदेखि सरकारले लोडसेडिङ अन्त्य भएको घोषणा गरेकाले त्यसपछिको समयको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबापतको महसुल लागू गर्ने वा नगर्ने विषयमा पनि निर्णय गर्न मन्त्रालयले आयोगलाई सिफारिस गरेको छ । ऊर्जा सचिव दिनेश घिमिरेको संयोजकत्वमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव, उद्योग मन्त्रालयका सचिव, ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव प्रवीण अर्याल, प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ रहेको समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न मन्त्रिपरिषद्ले ऊर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।

प्राधिकरणले लोडसेडिङका बेलामा उद्योग र संवेदनशील क्षेत्रलाई प्रिमियम शुल्क लिएर दैनिक २० घण्टाभन्दा बढी विद्युत् उपलब्ध गराउँदै आएको थियो । २०७२ साउनदेखि प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनमार्फत उद्योग, अस्पताललगायतका क्षेत्रलाई निरन्तर विद्युत् उपलब्ध गराउन थालेको थियो । महालेखा परीक्षकको ५७ औं प्रतिवेदनमा पनि ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको साढे ६ अर्ब बक्यौता असुल गर्नुपर्ने सिफारिस गरिएको छ ।

सोही प्रतिवेदनका आधारमा प्राधिकरणले उद्योगीहरूलाई छुट बिल भन्दै बक्यौता तिर्न पत्राचार गरेपछि उद्योगीहरू अदालत गएका थिए । उद्योगीहरूले दायर गरेको रिटमा आफूले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन माग नै नगरेको र दैनिक २० घण्टाभन्दा कम विद्युत् उपभोग गरेको जस्ता तर्क गरिएको थियो । अदालतले महसुल विवाद प्राधिकरणमै रहेको पुनरावलोकन समितिमार्फत हल गर्न सुझाव दिएको थियो । अहिले २ सय ३१ वटा उद्योगले डेडिकेटेड प्रसारण लाइनमार्फत र ६७ वटा उद्योगले ट्रंक लाइनमार्फत विद्युत् लिइरहेका छन् । भक्तबहादुर पुन संयोजकत्वको समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट विद्युत् लिने २ सय ९८ मध्ये १ सय ८५ ग्राहकले प्राधिकरणले तोकेकै महँगो शुल्क तिरिरहेका छन् । ५० वटा ग्राहक भने सरकारी अस्पताल, सामुदायिक खानेपानी र सिँचाइ वर्गका ग्राहक भएकाले प्रिमियम शुल्क लिनु नपर्ने प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।