विज्ञापन बोर्डमा ५ सदस्य नियुक्त

मन्त्रालयका अनुसार बोर्डको सदस्यमा महेन्द्रबहादुर शेरचन, शुभशंकर कँडेल, बलराम थापा, चन्द्र न्यौपाने र बन्दना दनुवार नियुक्त भएका छन् । पाँचै जनालाई सोमबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले नियुक्तिपत्र दिए ।

विज्ञापन नियमन ऐन, २०७६ मा भएको प्रावधानअनुसार तत्कालका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव डिल्लीराम शर्माको अध्यक्षतामा विज्ञापन बोर्ड गठन गरिसकेको छ । खुला प्रतिस्पर्धाबाट विज्ञान बोर्डका अध्यक्ष नियुक्त नहुँदासम्म सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिवलाई अध्यक्षको जिम्मेवारी दिन सकिने प्रावधान छ । ऐनको दफा १४ अनुसार बोर्डमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट छानिएका अध्यक्षसहित गृह, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति र सञ्चार तथा सूचना मन्त्रालयका सहसचिवहरू सदस्य हुने प्रावधान छ ।

यसबाहेक विज्ञापनदाता, विज्ञापन एजेन्सी वा विज्ञापन प्रसारण र वितरण गर्ने संघसंस्थाहरूमध्ये मन्त्रालयले मनोनयन गरेका संस्थाका दुई प्रतिनिधि पनि बोर्डको सदस्य हुने व्यवस्था ऐनमा छ । साथै उपभोक्ताको हक, हितको क्षेत्रमा वा आमसञ्चार क्षेत्रमा कम्तीमा दस वर्ष अनुभव प्राप्त व्यक्तिहरूमध्ये कम्तीमा एक महिलासहित तीन जना सदस्य नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । उल्लिखित दुई व्यवस्थाअनुसार पाँच जना सदस्यहरू नियुक्त भएका हुन् । बोर्डको कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका मन्त्रालयका सहसचिव शर्माले अब खुला प्रतिस्पर्धामार्फत अध्यक्ष नियुक्तिबाहेक बोर्डले पूर्णता पाएको जानकारी दिए । उपभोक्ता हक, हित वा आमसञ्चारको क्षेत्रमा कम्तीमा १० वर्षको अनुभव भएका व्यक्तिमध्ये कम्तीमा एक महिलासहित मन्त्रालयले तीन जनालाई सदस्य मनोनयन गर्न सक्नेछ । यसैगरी वरिष्ठ कर्मचारीमध्ये बोर्डले तोकेका कर्मचारीले सचिव भई काम गर्ने व्यवस्था ऐनमा छ । बोर्डलाई सरकारी विज्ञापन व्यवस्थापनसहित सार्वजनिक स्थानमा राखिने होर्डिङ बोर्डको नियमनको समेत अधिकार छ । ऐनअनुसार सञ्चार माध्यमहरूलाई नेपाल सरकारबाट उपलब्ध गराइने सार्वजनिक हितसम्बन्धी सबै विज्ञापन समानुपातिक रूपमा वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने मुख्य काम बोर्डले गर्नुपर्नेछ । साथै विज्ञापनसम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तयार गरी मन्त्रालयमा सिफारिस गर्नुपर्नेछ । ‘सञ्चार माध्यमबाट प्रसारण गरिने विज्ञापनको सामग्री परीक्षण गर्न मापदण्ड तयार गर्ने’ काम पनि बोर्डले गर्नुपर्नेछ । विज्ञापन उत्पादन, प्रसारण र वितरणसम्बन्धी आचारसंहिता पनि बनाउनुपर्नेछ । बोर्डले मुलुकको आवश्यकताअनुसार राष्ट्रिय हित, सार्वजनिक हितसम्बन्धी विज्ञापन निर्माण गरी प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न प्रोत्साहित गर्नुपर्नेछ । ‘विदेशी च्यानलहरूबाट प्रसारण हुने विज्ञापनहरू मपदण्डविपरीत भएमा त्यसको अनुगमन गरी कारबाहीका लागि मन्त्रालयमा सिफारिस गर्ने’ ऐनमा भनिएको छ । विज्ञापनको उपभोक्ता सजगतासम्बन्धी काम पनि बोर्डले गर्नुपर्नेछ । ‘विज्ञापन उत्पादक, निर्माता, वितरक वा प्रसारकलाई आवश्यक निर्देशन दिने’ ऐनमा भनिएको छ ।

नियमावलीमा घर वा कार्यालय परिसरमा राख्ने होर्डिङ बोर्डको आकार निर्धारणको जिम्मा पनि बोर्डलाई दिइएको छ । नियमावलीमा विज्ञापन एजेन्सी बोर्डमा सूचीकृत हुनुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । बोर्डमा सूचीकृत भएका विज्ञापन एजेन्सीले आफ्नो एजेन्सीमार्फत भएका विज्ञापनको अभिलेख राख्नुपर्ने र त्यस्ता अभिलेखको निरीक्षण बोर्डले गर्न सक्ने नियमावलीमा उल्लेख छ ।